नागरिक दैनिक

आश्विन २०७९

रूस भारतको स्वतन्त्रतापछिको सबैभन्दा भरपर्दो साझेदार: सर्वेक्षण

उत्तरदाताहरूले रूसलाई स्वतन्त्रतापछिको भारतको सबैभन्दा भरपर्दो साझेदार (४३ प्रतिशत) को रूपमा उल्लेख गरेका छन्। हर्ष भी पन्त, प्रेमेश साह र अन्यद्वारा लिखित ‘ओआरएफ फरेन पोलिसी सर्भे २०२२ः इन्डिया एट ७५ एन्ड द वल्र्ड’ले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई २७ प्रतिशतले...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धिमा विवाद

सरकारले आन्तरिक श्रमबजारमा कार्यरत चियाबगानबाहेकका नेपाली श्रमिकको भत्तासहित न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यो अघिल्लो पारिश्रमिकको दाँजोमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । नयाँ पारिश्रमिक २३ सय रुपैयाँ बढेको छ । तर, शुरूमै पारिश्रमिक वृद्धिको आलोचना भइरहेको छ । पारिश्रमिक वृद्धिबाट रोजगारदाता र श्रमिक दुवै असन्तुष्ट छन् । अझ नेपाल उद्योग परिसंघले त वक्तव्य जारी गरी नयाँ पारिश्रमिक दिन नसकिने बताएको छ । सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी पारिश्रमिक बढाएकाले श्रम सम्बन्धमा थप समस्या आउने देखिएको छ । पक्कै पनि सरकारले वृद्धि गरेको पारिश्रमिक पाउँदा पनि महँगी बढेको अहिलेको समयमा श्रमिकको समस्या समाधान हुन सक्दैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने रोजगारदाता र ट्रेड युनियनसँग निरन्तर छलफल गरी पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको दाबी गरेको छ । तोकिएको पारिश्रमिकका अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा ऐन, श्रम सम्झौता वा नियुक्तिपत्र दिनुपर्ने, सञ्चय कोष, उपदान आदि लागू गर्नुपर्ने श्रम मन्त्रालयले बताएको छ । श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७ अनुसार नेपालमा ७० लाख ८६ लाख ७५ हजार श्रमिक कार्यरत छन् । यीमध्ये २६ लाखभन्दा बढी कामदार औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् भने ठूलो अंश अर्थात् ४४ लाख (६२.२ प्रतिशत) अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । यो न्यूनतम तलबमान वृद्धि गर्दा सरकारले निजीक्षेत्र र सरोकारवाला सबैसँग गम्भीर छलफल गर्नुपथ्र्यो । सरकारले तोकेको भन्दा निकै बढी पारिश्रमिक दिने संस्था पनि नभएका होइनन् तर न्यूनतम तलब नदिने र काममा भने निकै घोटाउने संस्था पनि नभएका होइनन् । विधि र प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालन भएका कतिपय संस्थाहरू अहिले तलबै खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् र उनीहरूले उत्पादन कटौतीमात्र होइन, कामदार पनि कटौती गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा गरिएको तलबवृद्धि यस्ता कम्पनीले थेग्न कठिन देखिन्छ । कामदारहरूको तलब बढाउनु निश्चयै स्वागतयोग्य कुरा हो । तर, यसरी तलब बढाउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भन्नेमा सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन । नेपालको श्रमको उत्पादकत्व निकै कमजोर छ भन्ने तथ्य धेरैलाई थाहा भएकै हो । उद्योग र श्रम सम्बन्धलाई नबिगार्ने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने विधि अवलम्बन गरिनुपर्छ जसमा सबैको चित्त बुझोस् । मुुलुक मन्दीमा गएर उद्योगधन्दाले आफ्नो क्षमता ७० प्रतिशतसम्म घटाएको अवस्थामा कामदारलाई तलब दिन नसकेर फिटफिटी भइरहेको छ । कतिपय व्यवसायले त घरजग्गा बन्धक राखेर समेत कामदारलाई तलब खुवाएको पाइन्छ । यस्तोमा १५ प्रतिशत तलब बढी खुवाउनु पर्दा यस्ता संस्थालाई त्यो बोझ निकै ठूलो हुन्छ । यो बेला सामान्य उद्यम गर्नेलाई समेत कठिन भइरहेको पाइन्छ । यसै पनि कोरोना महामारी र त्यसपछिको युक्रेन–रूस युद्धका कारण उद्योग व्यवसायहरू खुम्चिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरूले सरकारबाट विभिन्न सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका छन् । संकटको बेला उद्योग व्यवसायलाई कर घटाएर भए पनि सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै कर पनि थपिएको छ । यो बोझ उठाउन सक्ने अवस्थामा संस्थाहरू छैनन् । संस्थाहरू राम्ररी चलेको बेलामा भने कर थप्न पनि हुन्छ, तलब वृद्धि गराउन पनि हुन्छ । अर्कोतर्फ महँगीका कारण जीवनस्तरमा ह्रास आइरहेको सन्दर्भमा तलब वृद्धिमात्र समाधान हुन सक्दैन । महँगी नियन्त्रणमा लिन सक्नुपर्छ । साथै, पैसा बढाउनुभन्दा कामदारहरूलाई लाभ हुने अन्य खालको सुविधा थप्न सकिन्छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । उद्योग र श्रम सम्बन्धलाई नबिगार्ने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने विधि अवलम्बन गरिनुपर्छ जसमा सबैको चित्त बुझोस् । चित्त नबुझ्दा त्यसले सीधै उत्पादकत्व र लगानीमा असर पर्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । अहिलेको तलब वृद्धिले श्रमिक र रोजगारदाताबीच द्वन्द्व बढाउने भएकाले उत्पादकत्वमा झनै असर पर्ने देखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

उद्योगको क्षमता उपयोग घट्यो

काठमाडौं । आर्थिक गतिविधिमा कमी आइरहेका बेला उद्योगहरूको क्षमता उपयोग पनि घटेको पाइएको छ । कोभिड–१९ महामारी, रूस–युक्रेन तनावका कारण देखिएको उच्च महँगी र वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावसँगै आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा उद्योगको क्षमता उपयोगमा प्रभाव परेको हो । नेपाल राष्ट्र बैैंकले गरेको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अध्ययनले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पुससम्ममा उद्योगहरूको औसत क्षमतामध्ये ४३ दशमलव शून्य ७ प्रतिशतमात्र उपयोगमा रहेको देखाएको छ । गत आवको यही अवधिमा उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ४८ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकले ७ ओटै प्रदेशका १५४ उद्योगलाई समेटेर गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । सर्वेक्षणमा समेटिएका उद्योगमध्ये बिजुली उद्योगको क्षमता उपयोग ९३ दशमलव १९ प्रतिशत, चकलेट उद्योगको क्षमता उपयोग ८५ दशमलव ५९ प्रतिशत र प्रशोधित चिया उद्योगको क्षमता उपयोग ८५ दशमलव ३९ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । अध्ययनले समेटेका उद्योगमध्ये वनस्पति घिउ, तोरीको तेल, भटमासको तेल, चामल, गहुँको पिठो, पशुदाना, बिस्कुट, चाउचाउ, मदिरा, हल्का पेय पदार्थ, सिन्थेटिक कपडा, प्रशोधित छाला, रंग, ट्याब्लेट, क्याप्सुल, ओइन्टमेन्ट, लिक्विड, साबुन, प्लास्टिकका सामान, सिमेन्ट, कंक्रिट, फलामको छड तथा पत्ती, आल्मुनियम उत्पादन, बिजुलीका तार र केबुल, टायर तथा ट्युब, छाला र कपडाको जुत्ता उद्योगको क्षमता उपयोग बढेको छ । यस्तै प्रशोधित दूध, चिनी, चकलेट, प्रशोधित चिया, बियर, चुरोट, धागो, पस्मिना, गार्मेन्ट, जुटका सामान, कच्चा छाला, चिरेको काठ, कागज, रोजिन, ड्राइ सिरप, इँटा, स्टीलबाट उत्पादन हुने वस्तु, जीआई तार, जीआई पाइप, घरेलु धातुका सामान र चप्पलको क्षमता उपयोग घटेको छ । प्रादेशिक आधारमा भने कर्णाली प्रदेशका उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा बढी ५१ दशमलव ९ प्रतिशत र मधेशका उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा कम ३४ दशमलव १ प्रतिशत रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धिले आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको लागत बढ्दा उद्योगहरूको क्षमता उपयोग घटेको पाइएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । यसैगरी औद्योगिक असुरक्षा, असहज श्रम सम्बन्ध, प्रविधि ग्रहण गर्ने क्षमताको कमी, न्यून उत्पादकत्व, निर्यातयोग्य वस्तुमा विविधीकरणको कमीलगायत समस्याले पनि उद्योगको विकास हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको उनको भनाइ छ । तर, कतिपय प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रमैत्री नीति र यातायात पूर्वाधारलगायत विकासले उद्योगको क्षमता बढ्दै गएको पाइएको छ । द्योगिक कर्जा पनि घट्यो गत आवमा बैंकहरूबाट औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा पनि घटेको छ । २०७८ पुस मसान्तको तुलनामा २०७९ पुस मसान्तमा बैंक, वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा ६ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेर १३ खर्ब ४३ अर्ब ३७ करोड कायम भएको छ । गतवर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १९ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको थियो । कुल कर्जामा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश २७ दशमलव ९ प्रतिशत छ । औद्योगिक कर्जामध्ये खानीसम्बन्धी उद्योगमा १ दशमलव ३, कृषि, वन तथा पेय पदार्थसम्बन्धी उद्योगमा २० दशमलव १, गैरखाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा ३९ दशमलव ६, निर्माणसम्बन्धी उद्योगमा १३, विद्युत् ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा २० र धातुका उत्पादन, मेशिनरी तथा इलेक्ट्रोनिकसम्बन्धी उद्योगमा ६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० : अर्थतन्त्र अझै अप्ठ्यारोमा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आइतवार संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले देशको अर्थतन्त्र अझै अप्ठ्यारोमै रहेको देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार न्यून रहने अनुमान छ । संघ र प्रदेशको चुनाव तथा बढ्दै गएको अनिवार्य दायित्वबाट चालू खर्चमा भएको वृद्धि तथा राजस्व असुलीमा आएको कमीका कारण स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइ थपिएकाले आर्थिक गतिविधि अपेक्षाकृत विस्तार हुन नसकेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताएका छन् । चालू आवमा निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापारलगायत औद्योगिक उत्पादनमा आएको कमीका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १६ प्रतिशतमा खुम्चने अनुमान गरिएको छ । गत आवको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ४६ प्रतिशत थियो । खासगरी रूस–युक्रेन तनावले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा समग्र मूल्यस्तर उच्च रहन गएको सर्वेक्षणले बताएको छ । तीनै तहका सरकारको पूँजीगत खर्च वृद्धि हुन नसक्दा पूँजी निर्माण, रोजगारी सृजना, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा सुधार हुन सकेको छैन । वर्षे धानको उत्पादन बढे पनि हिउँदे वर्षा समयमा नहुँदा हिउँदे बालीमा प्रतिकूल प्रभाव परेको, थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण र घरजग्गाको कारोबारमा आएको शिथिलतासँगै सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिमा कमी आएकाले उद्योग तथा सेवाक्षेत्रको विस्तार कम हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थमन्त्री महतले भने, ‘आम उपभोक्ता तथा निजीक्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुँदै गएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान घट्दै र गैरकृषि क्षेत्रको बढ्दै गएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान २४ दशमलव १ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७५ दशमलव ९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । चालू आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सरकारी क्षेत्रको उपभोगको अनुपात घटेर पछिल्लो १ दशककै न्यून हुने अनुमान छ । आव २०७९/८० को फागुनसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सरकारी र निजीक्षेत्रको उपभोगको अनुपात क्रमशः ५ दशमलव ४ र ८६ दशमलव ३ प्रतिशत तथा गैरनाफामूलक संस्थाको उपभोगको अंश १ दशमलव ९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । सरकारी क्षेत्र, निजीक्षेत्र र गैरनाफामूलक संस्थाको उपभोगको संरचनामा खासै परिवर्तन आएको छैन । चालू आवमा सरकारी क्षेत्रको उपभोग घट्ने र निजीक्षेत्र तथा गैरनाफामूलक संस्थाको उपभोग बढ्ने अनुमान छ । कोभिड १९ शुरू भएसँगै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल राष्ट्रिय बचतको अनुपात क्रमशः घट्दै गएकोमा चालू आवमा सामान्य बढ्ने देखिएको छ । आव २०७९/८० मा कुल राष्ट्रिय बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३१ दशमलव ७ प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत आवमा यस्तो अनुपात २९ प्रतिशत थियो । ६ वर्षयताकै उच्च महँगी यो वर्ष महँगी पछिल्लो ६ वर्षयताकै उच्च हुने अनुमान छ । सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म क्रमशः नेपालको महँगी वृद्धि हुँदै गएको सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । उपभोक्ता मूल्यमा आधारित मूल्यवृद्धि सन् २०१८ मा ४ दशमलव १ प्रतिशत थियो । हाल ७ दशमलव ८ प्रतिशत छ । सन् २०१८ मा ४ दशमलव १, २०१९ मा ४ दशमलव ६, २०२० मा ६ दशमलव १, २०२१ मा ३ दशमलव ६, २०२२ मा ६ दशमलव ३ र २०२३ मा ७ दशमलव ८ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको छ । १५ दशमलव १ प्रतिशत नेपाली गरीबीको रेखामुनि नेपालको कुल जनसंख्याको १५ दशमलव १ प्रतिशत निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि छन् । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०१०/११ को आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगले हाल कुल जनसंख्याको १५ दशमलव १ प्रतिशत गरीबीमा रहेको उल्लेख गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा छ । आव २०७५/७६ मा १८ दशमलव ७ प्रतिशत नेपाली गरीबीको रेखामुनि थिए । कोरोना महामारीले गरीबी निवारणमा धक्का दिने अनुमान गरिए पनि नेपाल सरकारले भने सुधार भएको आँकडा प्रस्तुत गरेको छ । त्यस्तै १७ दशमलव ४ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरीबीमा छन् । बहुआयामिक गरीबी गाउँ र शहरमा फरक छ । गाउँमा २८ प्रतिशत बहुआयामिक गरीबीमा छन् भने शहरमा यस्तो प्रतिशत १२ दशमलव ३ रहेको छ । प्रादेशिक रूपमा गरीबीको आँकडा फरक छ । सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशमा ३९ दशमलव ५ प्रतिशत निरपेक्ष गरीबी छ भने कम बागमती प्रदेशमा ७ प्रतिशत छ । कर्णालीपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५ दशमलव ३ र मधेश प्रदेशमा २४ दशमलव २ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीमा छ । नयाँ बजेट संयमित भएर ल्याइँदै मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा स्थितिमा रहेका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । आज (सोमवार) सदनको संयुक्त बैठकमार्फत अर्थमन्त्री डा. महतले बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् । स्रोतको दबाबबीच संयमित भएर चालू आवको भन्दा कम आकारको बजेट सार्वजनिक गर्न लागिएको छ । आगामी वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ पाएको थियो । सिलिङकै आसपासमा रहेर बजेट बनाइएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार यसपटक बजेटमा स्रोतको दबाबका कारण धेरै नयाँ कार्यक्रम ल्याइने छैन । नयाँ आयोजना र कार्यक्रमलाई स्रोत नभएको भन्दै सरकारले पुरानै कार्यक्रम तथा काम भइरहेका आयोजनालाई निरन्तरता दिने नीति तथा कार्यक्रममार्फत अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारिसकेकाले पनि नयाँ कार्यक्रमलाई सरकारले जोड दिने छैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

रूस भारतको स्वतन्त्रतापछिको सबैभन्दा भरपर्दो साझेदारः सर्वेक्षण

एजेन्सी । नयाँ दिल्लीस्थित ‘थिंक ट्यांक अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन (ओआरएफ)’ ले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएयता रुस भारतको सबैभन्दा भरपर्दो साझेदार मानिएको छ ।

Nepali Patra आश्विन २०७९

रूस भारतको स्वतन्त्रतापछिको सबैभन्दा भरपर्दो साझेदारः सर्वेक्षण

नयाँ दिल्ली – नयाँ दिल्लीस्थित ‘थिंक ट्यांक अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन (ओआरएफ) ले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएयता रुस भारतको सबैभन्दा भरपर्दो साझेदार मानिएको छ। भारतका १९ शहरमा गरिएको राष्ट्रिय सर्वेक्षणमा पाँच हजार सहरी युवाको नमूना समावेश गरिएको थियो। युवा भारतीयहरूले विभिन्न प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै देशको विदेश नीतिलाई सकारात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गरेका […]

Desh Sanchar आश्विन २०७९

महँगी नियन्त्रणका उपाय

महँगीका कारण पछिल्लो समय सामान्य नागरिकको दैनिकी कष्टकर बन्न थालेको छ । रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै समस्या उन्मुख भइरहेको छ र महँगी पनि बढ्दो छ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रमुख उत्पादकमध्ये एक रूस भएकाले त्यहाँबाट यसको निकासी बन्द भएपछि विश्वभरि नै महँगी बढ्न थालेको हो । जुनसुकै समस्याका बेला मूल्यवृद्धि हुनु सामान्य कुरा हो । तर, यस्तो संकटमा सर्वसाधारणलाई साथ दिने भनेको सरकारले हो । मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण आजित भइसक्दा सरकारी निकाय कानमा तेल हालेर बसेको जस्तो देखिँदै छ । अनुगमनलाई तीव्रता दिई जनताको सहयोगी बन्नुपर्ने बेला उल्टै सरकारी संयन्त्रलाई अनुगमन भएन भन्नुपर्ने बेला आएको छ । नेपालमा उपभोग्य वस्तु महँगिनुमा बजारका विसंगति र सरकारी अकर्मण्यता जिम्मेवार रहँदै आएको छ । सरकारले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्ने हो भने विशेष प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ । यस्तो प्रणालीको विकास गर्दा कसैले कसैलाई दोष लगाउनै पर्दैन । अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिलाई रोक्न सकिने थुप्रै उपाय छन् । सरकारी संयन्त्रको ध्यान त्यतातर्फ छैन । मूल्य वृद्धिलाई रोक्न सकिने उपायको खोजी गर्नुभन्दा दोषजति व्यवसायीलाई पन्छाएर पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । सरकारी संयन्त्र समस्याको समाधानभन्दा पनि प्रचारबाजीमा रमाउने गरेको पाइन्छ । साँच्चिकै मनपरी मूल्यवृद्धि रोक्ने हो भने प्रभावकारी संयन्त्र र प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा प्रणाली बसालेको छ जसबाट बैंकहरूको कारोबारको निगरानी राख्न सकेको छ । राष्ट्र बैंकका निर्देशनविपरीत काम गर्ने वित्तीय संस्थाबारे तुरुन्तै थाहा हुन्छ र उसले तत्कालै वित्तीय संस्थालाई बोलाएर गल्तीको मात्रा हेरी सचेत पार्नेदेखि चेतावनी दिने र कारबाहीसम्म गर्न सक्छ । त्यही भएर बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी छ । यस्तै पारदर्शिता वस्तुको आयात, उत्पादन, थोक र खुद्रा विक्रेताकहाँ भएको स्टक, आयातको मूल्य, विक्री मूल्य सबैलाई समेट्ने गरी डिजिटल प्रणाली स्थापना गर्न सकिन्छ । यस्तो प्रणालीमा कुनकुन सामान कतिमा आयो, स्टक कति छ र विक्री कतिमा भयो भन्ने सबै तथ्यांक थाहा हुन्छ । कसैले कार्टेलिङ र कृत्रिम अभाव गर्न खोजे यस्तो प्रणालीबाट सहजै थाहा हुन सक्छ । अस्वाभाविक किसिमले गरिने मूल्यवृद्धिलाई यस्तो प्रणालीले धेरै मात्रामा रोक्न सक्छ । यस्तो प्रणालीबारे सरकारलाई बारम्बार जानकारी दिए पनि उसले यस्तो व्यवस्था गर्न चासो दिएको छैन । आयात गरिएका सामान पहिले नै भुक्तानी गरेर ल्याइएका हुन् भने विभिन्न बहाना गरेर मूल्य बढाए प्रणाली हेरेर कारबाही गर्न पनि सहज हुन्छ । सरकारले व्यवसायीसँग ‘प्रोफेशनल’ व्यवहार गर्नुपर्छ । विकसित देशको दाँजोमा अविकसित देशहरूमा मूल्यवृद्धि बढी देखिन्छ । नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि बढी छ । राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले मूल्य वृद्धि ११ प्रतिशत पुग्ने जनअपेक्षा रहेको देखाएको छ । अहिले यस्तो सर्वेक्षण गर्ने हो भने त्यो अपेक्षा अझै बढ्ने देखिन्छ । औसत मुद्रास्फीति दर निक्षेपको ब्याजदरभन्दा महँगो हुने गरेको देखिन्छ । खाद्यान्न, तरकारीजस्ता वस्तुमा मात्र होइन, पेट्रोलियम पदार्थदेखि लत्ताकपडासम्म सबै वस्तुको मूल्य बढेको पाइन्छ । अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण अनुसार माग र आपूर्तिका सम्बन्धमा वस्तुको मूल्य निर्धारण हुन्छ । तर, नेपालको बजारमा यो सिद्धान्तले काम गरेको छैन । नेपालका सबैजसो उपभोग्य वस्तु विदेशबाट आयात हुन्छन् । विदेशमा हुने मूल्यवृद्धि, ढुवानी भाडावृद्धि, डलरको खरीद दरमा भइरहेको वृद्धिले यसरी आयात गरिएका वस्तुहरूको मूल्य बढ्ने गरेको पाइन्छ । नेपालको कानूनले २० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बढाउन नपाइने व्यवस्था छ । तर, सरकार आफै यसविपरीत पेट्रोलियम पदार्थमा कयौं गुणा बढी मूल्य असुल्ने गरेको छ । नेपालमा स्वाभाविक भन्दा पनि अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि बढी भएको पाइन्छ । विदेशमा भाउ बढेको बहानामा, चाडपर्वको बहानामा वा अन्य कुनै बहानामा मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ । कार्टेलिङ गरेर, कृत्रिम अभाव सृजना गरेर पनि मूल्य बढाउने गरिएको छ । यसरी बढेको मूल्य सामान्यतया तल ओर्लिएको पाइँदैन । यस्तो मूल्य वृद्धि हुँदा सरकारले अनुगमन गरिटोपल्छ । यस्तो अनुगमन बजारमा वस्तुको आपूर्ति पक्ष र मूल्यवृद्धिको वास्तविकता पत्ता लगाएर त्यसमा सुधार ल्याउनभन्दा व्यापारीलाई तर्साउन र त्यसबाट कमिशन खानसमेत अनुगमन गर्ने गरिएको छ । त्यसैले अब सरकारले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्ने हो भने विशेष प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ । यस्तो प्रणालीको विकास गर्दा कसैले कसैलाई दोष लगाउनै पर्दैन । धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने अहिलेको प्रवृतिले निश्चित समूहलाई मात्र लाभ भएको छ । यसले मूल्य, मान्य र नैतिकतामा रहेर व्यवसाय गर्ने मारमा परिरहेका छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८