कारोबार दैनिक

कार्तिक २०७९

अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र चुनौती

आजभोलि नेपालका गल्लीगल्लीमा या त राजनीतिक विषयमा छलफल हुने गरेको पाइन्छ, या त अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाका बारेमा । यस लेखमा राजनीतिक विषयको चर्चा नगरीकन नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको बारेमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाका बारेमा प्रायः जताततै नकारात्मक टिप्पणी गरेको सुनिन्छ । तर, हाम्रो अर्थतन्त्र जतिसुकै जटिल र […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक अराजकता बढेको ठहर

काठमाडौं। मुलुकभित्र आर्थिक अराजकता मौलाएको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्रका समस्या र समाधानको उपायबारे निजीक्षेत्र, राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल गर्न मंगलवार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीदेखि निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिसम्मले अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा भएका बेला अराजकता बढेको आशय व्यक्त गरे । छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्प्रेरणा हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘आर्थिक अराजकता बढ्दा अहिले व्यवसायीको कन्फिडेन्स लुज भएको छ, अराजकता नियन्त्रण गरी व्यवसायीको कन्फिन्डेन्स बढाउन राज्यले पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउने नीति सरकारको हुनुपर्‍यो ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी, लघुवित्त, बैंक ब्याज, व्यवसायीको कर्जासम्बन्धी समस्या विगतमा विभिन्न कारणले पैदा भए पनि एकथरीले यो समस्या देखाएर राजनीतिक फाइदा उठाउने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले समाजमा अविश्वास र अराजकता फैलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै सरकारले त्यस्ता गतिविधिलाई रोक्ने आश्वासन दिनुभयो । उहाँका अनुसार अर्थतन्त्र अझै दबाबमुक्त छैन । अर्थतन्त्रका कयौं सूचक सकारात्मक भए पनि बाँकी समस्या समाधानका लागि अझै गहन छलफल हुन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था के छ र अगाडि कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा सरकारले सोचिरहेको छ । गत सालबाट यहाँसम्म आउँदा अर्थतन्त्रका कयौं इन्डिकेटर सकारात्मक देखिएका छन् । तर, अर्थतन्त्र दबाबमुक्त भयो भन्ने ठाउँमा अझै पुगेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसकारण यसमा गम्भीर विमर्शसहित समुचित निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ । धेरै चिन्तित हुनुपर्ने छैन भन्ने पनि छ । सबै मिलेर यसको सामना नगर्ने हो भने संकट गहिरिँदै जानेछ ।’ प्रधानमन्त्रीले छलफलमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको समेत बताउनुभयो । छलफलमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार आएको भन्दै हतोत्साहित नहुन निजीक्षेत्रलाई आग्रह गरे । ‘समग्रमा हाम्रो अर्थतन्त्रले लय पक्रँदै गरेको छ, विप्रेषण, पर्यटक आगमन र शोधनान्तर स्थितिले हामी राम्रो अवस्थामा छौं,’ मन्त्री महतले भने, ‘कारोबार कम भइरहेको, उत्पादन कम, लगानी वृद्धि नभइरहेको अवस्था छ । जग्गा कारोबार, बैंकबाट कर्जा प्रवाह बढेको र गत वर्षको तुलनामा पूँजीगत खर्च पनि बढेको छ । साधारण खर्च मितव्ययी छ । लक्ष्यअनुसार हामीले उपलब्धि प्राप्त गरिरहेका छौं ।’ बजेट कार्यान्वयनको चुनौती सामना गर्न सरकारका सबै संयन्त्रले एक लयमा छिटो छरितोसँग परिणाम देखाउने गरी काम गर्ने उनले छलफलमा बताए । छलफलमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सबै जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्ने बताए । नेपाल सरकारले १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरेर १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्दा ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले यसका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम गरी ऊर्जाक्षेत्रमा गरिने लगानीको सीमा वार्षिक २ प्रतिशतका दरले बढाउँदै लग्नुपर्ने कार्कीको भनाइ छ । छलफलमा बोल्नेहरूले बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएको, आर्थिक अवस्था सुधार्न सरकारले अनुकूल नीति लिन नसकेको, आर्थिक अराजकता रोक्न सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै त्यसतर्फ सरकार सचेत हुन जरुरी रहेको बताए । उनीहरुले राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो नीतिलाई अझ खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, पर्यटन, भूमिसुधार, शहरी विकास, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री लगायत सहभागी थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र दुवै डेपुटी गभर्नर सहभागी थिए । उनीहरूले अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिएको भन्दै निजीक्षेत्रलाई हत्तोसाहित नहुन आग्रह गरे ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

अर्थविद् भन्छन् : ‘अर्थतन्त्र समस्यामा छ, तत्काल सुधारको काम थालौँ’

काठमाण्डाै – अर्थविद्हरूले देशकाे अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कट आउने गरी ओरालो लागेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आज शुक्रवार 'नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र आगामी दिशा' बारे अर्थविद्हरूसँग गरेको छलफलका क्रममा उनीहरूले अर्थतन्त्रका धेरैजसाे सूचक नकारात्मक देखिएकाले देशकाे अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा पर्न सक्ने सङ्केत देखिन थालेको बताएका हुन् । समितिको छलफलमा अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले विश्व अर्थतन्त्रमा नै मन्दी आउने सङ्केत देखिएकाले त्यसकाे प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि असर पा...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७८

अर्थशास्त्री भन्छन् : अर्थतन्त्र समस्यामा छ, तत्काल सुधारको काम थालौं

पुस २, काठमाडौं । कोरोना कहरबाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्र राम्ररी तङ्ग्रिन नपाउँदै पुनःसमस्यामा परेको भन्दै अर्थविद्ले तत्काल समस्याको समाधानका लागि पहल थाल्न सुझाव दिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव देखिएको, पूँजीगत खर्च हुन नसकेको तथा शोधान्तर घाटा बढेकोजस्ता तथ्य पेश गर्दै उनीहरुले गम्भीर दुर्घटना हुनु अगावै निरोधात्मक उपायको अवलम्बन गर्न आग्रह गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको चार महीनामा मुलुकको शोधान्तर १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँले घाटामा गएको छ । वस्तु तथा सेवाको आयातमा वृद्धि हुँदा नेपाल भित्रने र बाहिरिने रकमबीचको सन्तुलन हुनु जरुरी रहन्छ । यसको प्रभावले गर्दा मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत कात्तिक मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको सञ्चिति १२ खर्ब ४४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको छ । यो गत असारको तुलनामा ११ प्रतिशतले कम हो । गत असारमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो । चालू आवको चार महीनाको विवरणानुसार २ खर्ब २३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँले चालू खाता घाटामा छ । पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा देशभित्र आउनेभन्दा बाहिरिने क्रममा वृद्धि भएको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा गिरावट आएको छ । विकास निर्माणको कामले गति लिन नसक्दा ३ खर्ब रुपैयाँ बढी रकम त्यत्तिकै बसेको छ । त्यसको चाप तरलतामा परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । बैंकले ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप बढ्न सकेको छैन । विलासिलताका वस्तुको आयात बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्रासमेतमा चाप परेको छ । यी आदि समस्याको समाधानका लागि सरकारले समयमै पहल लिनुपर्ने अर्थविद्को भनाइ छ । प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिले शुक्रवार आयोजना गरेको ‘नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र आगामी दिशाबारे’ को छलफलमा अर्थतन्त्रका जानकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढाउन उपयुक्त क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । असार मसान्तमा मात्रै पूँजीगत खर्च भएको देखिने प्रवृत्तिलाई रोक्न पनि अहिल्यै खर्च बढाउन चाल्नुपर्ने उपायको खोजी गर्न सरकारलाई सुझाएका हुन् । अर्थविद् डा चन्द्रमणि अधिकारीले विगतमा विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त हुने तथा भुक्तानी सन्तुलन कायम हुने गरेको, शोधनान्तर स्थिति राम्रो रहेको र लक्षित राजस्वसमेत उठ्दा अन्य सूचकमा समस्या परेपनि असर देखिंदैनथ्यो, तर अहिले यी सूचक पनि धराशायी भएको बताए । कोरोना कहरपछि विश्वव्यापीरुपमा मुद्रास्फीति बढ्दा त्यसको असर नेपालको हरेक घरघरमा पर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । उनले वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढाउन विप्रेषण, वस्तु तथा सेवाको निर्यात, पर्यटन, वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायतालाई प्राथमीकरण गर्न सुझाव दिए । अर्थशास्त्री डा डिल्लीराज खनालले बैंकिङ क्षेत्रको लगानी बढ्ने तर उत्पादनमा बढोत्तरी नहुने कसरी भइरहेको छ ?, सरकारी खर्च घट्ने, चालू खाता घट्ने, विप्रेषण घट्नेजस्ता समस्या एकातिर छन् भने यही बेला मूल्यवृद्धिको समस्या पनि देखिएको छ भने । बैकिङ क्षेत्रको लगानी उत्पादनका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै उनले पूँजीगत खर्च बढ्नेबित्तिकै बैकिङ क्षेत्रमा नगद प्रवाह हुने भएकाले सरकारले विशेष योजनाका साथ काम गर्न सुझाव दिए। राजनीतिक विग्रह र असमाञ्जस्यातले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको तर्क गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरसमेत रहेका अर्थशास्त्री दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले विलासिताका केही वस्तुमा प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्नेमा जोड दिए। व्यवस्थापकीय कार्यप्रणालीका कारण पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेको, राजनीतिक प्रणाली मात्र नभई बजेट प्रणाली पनि उस्तै भएका कारण जटिलता उत्पन्न भएको उनको कथन छ । सरकारको व्यापार नीति स्पष्ट नभएकाले पनि समस्या देखापरेको उल्लेख गर्दै उहाँले केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाउनु पर्ने तथा विश्व व्यापार संगठनले के भन्छ भनेर हेर्न नहुने धारणा राखे। अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डेले राजनीति गतिविधिका अगाडि अर्थतन्त्र निरीह जस्तो भएको महशुस भएको बताए। नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणले धानेको भनीरहेका बेला उनले भने विप्रेषण नै नेपालको अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा बाधक बनेर देखा परेको तर्क गरे। यहाँको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकाले त्यसमा नै पुनःविचार गर्न पाण्डेले सुझाव दिए । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

अर्थविद्हरूको चेतावनी: अर्थतन्त्र दुर्घटनाउन्मुख

अर्थविद्हरूले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर दुर्घटना उन्मुख हुन थालेको चेतावनी दिएका छन् । अहिले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक खस्किरहेका बेला क्षेत्रगतरूपमा समस्या पहिचान गरेर प्राथमिकताका आधारमा समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थसमितिले शुक्रबार 'नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र आगामी दिशाबारे' अर्थविद्हरूसँग गरेको छलफलका क्रममा उनीहरूको यस्तो धारणा आएको हो । कसले के भने ?

कान्तिपुर मंसिर २०७८

अर्थ समितिमा अर्थमन्त्री : अर्थतन्त्र नजानेको भन्नेलाई देखाइदिन्छु

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले आफूमाथि आलोचना गर्नेलाई कडा जवाफ फर्काएका छन् । आज (बिहीबार) प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले आफूले गरेका कामको प्रतिरक्षा र आलोचकमाथि निशाना एकैसाथ साँधे । अर्थ समितिले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, देखिएका चुनौती, अर्थ मन्त्रालयका काम कारबाही र भावी योजना लगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल चलाएको थियो । समितिले आयोजना गरेको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्मा र केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधि

Ratopati कार्तिक २०७८