नागरिक दैनिक

मंसिर २०८०

तेत्तिस रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा हालसाविक गर्न दबाब

गोगँबु नयाँ बसपार्कबाट करिब साढे दुई किलोमिटर पर तारकेश्वर नगरपालिका–१० मनमैजुस्थित राष्ट्रिय न्यायीक प्रतिष्ठानको वरिपरि रहेको ३२ रोपनी १५ आना सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा हालसाविक गर्न स्थानीय र बिचौलियाहरूले नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई दबाब दिने गरे...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बाल संगठनको २८ रोपनी जग्गा विशाल ग्रुपको कब्जामा

काठमाडौं । पटकपटक विवादमा तानिँदै आएको विशाल ग्रुपले सरकारी जग्गा हडपे पनि सरकारी निकाय तैं चप मैं चुपको अवस्थामा बसेको छ । राज्यका उच्च अधिकारीलाई दबाब र प्रभावमा पारेर बदमासी गरिरहेको विशाल ग्रुपका कर्तुतहरूलाई सरकारले नदेखेको झैं गरी नजरअन्दाज गरिरहेको छ । आर्थिक प्रलोभन र ट्र्यापमा पार्दै कौडीको भाउमा लिन सफल राणाकालमा नेपाल छिरेर त्यसबेलादेखि […] The post बाल संगठनको २८ रोपनी जग्गा विशाल ग्रुपको कब्जामा appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक श्रावण २०८०

सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना हटाइँदै

दमौली । तनहुँको व्यास नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन शुरू गरेको छ । नगरपालिकाले बुधवारदेखि नगर क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउन थालेको हो । पहिलो चरणमा बुधवार व्यास नगरपालिका–२ स्थित जनजागृति टोलमा निर्माण गरिएका संरचना हटाइएको छ । स्थानीय विक्रम श्रेष्ठ, भरत पोख्रेल, मनबहादुर रुचाल, राजेन्द्र श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ र उत्तरशिला टोलस्थित वृषराज श्रेष्ठले निर्माण गरेका संरचना वडाध्यक्ष काशीराम श्रेष्ठको उपस्थितिमा नगरपालिकाले भत्काएको छ । सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा भत्काउन पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि नभत्काएपछि नगरपालिकाले डोजर लगाएर भत्काइदिएको नगरपालिकाका घरनक्सा शाखाका नासु भाग्यशाली ढुंगानाले जानकारी दिए । नगरपालिकाले गत पुस २२ गते १५ दिनको सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक जग्गा मिची निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचित गरेको थियो । उक्त सूचना जारी भएको एक महिना पुग्दा पनि नगरपालिकाले निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सञ्चारमाध्यमको तर्फबाट दबाब सृजना गरिएपछि नगरपालिकाले घरटहरा भत्काउन थालेको हो । नगरक्षेत्रभित्र सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका सबै संरचना हटाइने नगरपालिकाले बताएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम सिग्देलले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व भएकाले अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा भत्काइने जानकारी दिए । नगरपालिकाका अनुसार व्यास नगरपालिका–२ डांगेखोल्सीमा सबैभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको छ । साथै व्यास नगरपालिका–१ र १० मा पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना बनाइएको छ । नगरभित्र सरकारी जग्गा मिचेर १४ ओटा घर निर्माण भएको छ । ४८ ओटा संरचना अनियमित तरिकाले बनेका छन् । त्यसमध्ये १४ ओटा संरचना जग्गा अतिक्रमण गरेको बनेको नगरपालिकाले बताएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरि प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा के-के छ ? हेर्नुहोस् (पूर्णपाठसहित)

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

देशभरका सरकारी जग्गा सरकार मातहत ल्याउन दबाबका लागि हस्ताक्षर

काठमाडौं : सरकारी, सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा संरक्षण संघर्ष समितिले मुलुकभरका सरकारी ,सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा आफू मातहत ल्याएर संरक्षण गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ।समितिले शुक्रबार काठमाण्डौको शान्ति बाटिकामा कार्यक्रम गरि सरकारी जग्गा संरक्षणको माग गर्दै संकलन गरिएको हस्ताक्षर सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिएको हो। ललितानिवास बालुवाटार लगायतका सरकारी जग्गाजमिन सरकारले आफ्नै मातहतमा ल्याई भोगचलन गराउन दबाब दिँदै माघ २३ गतेदेखि हस्ताक्षर अभियान चलाएको संघर्ष समितिले सो हस्ताक्षरलाई सम्बन्धीत मन्त्रालयम

थाहा खबर पौष २०७७

अख्तियारको निष्पक्षतामा प्रश्न

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहुचर्चित बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणसम्बन्धी अनुसन्धान टुंग्याएर १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो । पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसहित केही पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव तथा अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त भइसकेका व्यक्तिमाथि दायर भएको यो मुद्दा अहिलेसम्मकै ‘हाइप्रोफाइल’ मुद्दा हो भन्नेमा सन्देह रहेन । सरकारी जग्गा हिनामिनाले सिंगो मुलुक आक्रान्त भइरहेका बेला देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीकै सरकारी निवाससँग जोडिएको जग्गाबाटै यस्तो अनुसन्धान सुरु हुनु अर्को राम्रो पक्ष पनि हो । तर, मुलुकमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने शक्तिशाली संवैधानिक निकाय यो मुद्दामा राजनीतिक दबाब तथा आग्रह र पूर्वाग्रहप्रेरित रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आरोपलाई ‘सामान्य’ रूपमा मात्र लिन मिल्दैन ।

कारोबार दैनिक पौष २०७६