सरकारले हालै कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरेपछि नेपालका कृषि र औद्योगिक क्षेत्र तरंगित बनेका छन् । कामचलाउ सरकारले संसद् नभएका बेला हतार गरेर यो निर्णय गर्नुका आशयहरू के–के हुन सक्छन्, चर्चाको विषय बनेको छ ।
कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्राउँदा कुन कुन क्षेत्रमा भित्राउने हो स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने सांसदहरुले बताएका छन् । आइतबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले सरकारले...
१५औँ योजनाले करिब ५६ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट जुटाउने प्रक्षेपण गरेको छ । यसलाई मूर्तरूप दिने हो भने जस्तोसुकै विषम् परिस्थितिमा पनि लगानीमैत्री वातावरणलाई धुमिल बनाउने वा बहानाबाजी गर्ने छूट हामी कसैलाई छैन र दिनु पनि हुँदैन । जस्तोसुकै राजनीतिक परि...
कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला नगर्न माग गर्दै बुधबार राजधानीमा प्रदर्शन भएको छ । सरकारले कृषिमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय गरेपछि कृषकहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । यही क्रममा बुधबार किसानहरुले सरकारको निर्णय विरुद्ध बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनमा कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगी, कृषि अभियन्ता तथा कृषकको सहभाग...
कृषिमा वैदेशिक लगानी खुुल्ला विषयमा सरकारले व्यापक छलफल नगरि निर्णय गरेको सरोकारवालाहरुलाई आरोप लगाएका छन् ।
एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चर जर्नालिष्ट (अनाज) र राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले मंगलवार आयोजना गरेको कृषिमा वैदेशिक लगानी विषयक बहस कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले सरकारले घनिभूत छलफल नै नगरिकन कृषिमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय गर्नु आपत्तिजनक रहेको धारणा राखेका छन् ।
राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता रवीन्द्र केसीले सरकारले आवश्यक गृहकार्य नगरी यो निर्णय गरेकोप्रति आपत्ति जनाए । उनले भने, वैद...
कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णयसँग यसको पक्ष र विपक्षमा बहस चर्किन थालेको छ। कोही कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पर्छ भन्छन् भने कोही भित्र्याउन हुँदैन भन्छन्।
हाम्रा जल, जमिन र सस्तो श्रम जस्ता स्रोतहरुको दोहन गरिरहँदा फाइदा घाटाको पल्ला कता भारी छ भनेर विश्लेषण गर्नु अनिवार्य छ। विदेशी लगानी पूर्णरुपमा हाम्रो साना किसान एवं कृषि उद्यमीहरुले ग्रहण क्षमताभन्दा बाहिरका भए भने हाम्रो राष्ट्रका लागि समग्रमा प्रत्युपादक साबित हुनेछ।
काठमाडौं । कृषिसँग सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुले नेपालको कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णय गलत भएको बताएका छन् । डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्री दुग्ध सहकारी संघ र केन्द्रीय पशुपन्छी पालन सहकारी संघले मंगलबार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने सरकारको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
कृषि क्षेत्रमा देशकै निजी क्षेत्रबाट अर्बौ लगानी भइराखेको अवस्थामा सरकारले अपारदर्शी निर्णय गरेको भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल डेरी एशोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा देशको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन असर पर्ने बताउनुभयो । निजी क्षेत्रको अर्बौ लगानी रहेको क्षेत्रमा सरकोकारवालाहरुसँग कुनै सरसल्लाह नगरी किसानको हित विपरित चालिएको कदम तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष सुमित केडियाले अहिले सम्म लगानी गरेर आधार तयार गरेको क्षेत्रमा प्रतिफल पाउने बेलामा वैदेशिक लगानी ल्याउनु गलत हुने बताउनुभयो । सरकारले कसैलाई पनि थाहै नदिई राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेकोले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
किसान अभियान्ता उद्वव अधिकारीले राजनीतिक अस्थिरता र जनप्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधिमुलक संस्था नभएको अवस्थामा सरकारले संकास्पद तरिकाले कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णय गरेको बताउनुभयो । कृषिमा देशभित्रकै लगानी प्रयाप्त भएको अवस्थामा राम्रो योजना दिनुपर्ने ठाउँमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णय गरेर गलत गरेको बताउनुभयो । कृषिको प्रारम्भिक उत्पादनका लागि विदेशी लगानी ल्याउनै नहुने अधिकारीले बताउनुभयो ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कृषि क्षेत्रमा सर्त सहित डेरी उद्योग, पशुपंक्षिपालन, माहुरीपालन, माछापालन, फलफूल, तरकारी लगायत कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय गरी पुस २० गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि मात्रै थाहा पाएका कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले सरकारको यस्तो निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले यस्तो निर्णयलाई खारेज गराउन विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम गर्ने समेत बताएका छन् ।
सरकारले नेपालको कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीका लागि ढोका खोलेको छ । यसका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ०७५ को अनुसूचीमा संशोधन गरी नेपाल राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित गरिसकिएको छ...
