अब राष्ट्र बैंकले नै शेयर बजारलाई रेस्क्यु गर्नु पर्छ : ब्रोकर संघ अध्यक्ष मैनाली

नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीले शेयर बजारलाई राष्ट्र बैंकले 'रेस्क्यु' गर्नु पर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । मौद्रिक नीति सम्बन्धि आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष मैनालीले पोलिसी रिभिजन मार्फत राष्ट्र बैंकले शेयर बजारलाई रेस्क्यु गर्नु पर्ने बताएका हुन् ।उनले ४/१२ को नीति पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् । कुल कर्जाको ३ प्रतिशत कर्जा पनि शेयरमा नरहेको भन्दै शेयर कर्जालाई ४/१२ को नीति मार्फत नरोक्न उनले आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै उनले बैंकहरुको १ रुपैयाँ पनि नडुबेको शेयर कर्जामा किन १५० प्रतिशतको जोखिम भार राखिएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । त्यस्तै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शेयर बजारमा लगानी गर्न पाउने ब्यबस्था गर्न पनि गरेका छन् । उनले एनआरएनलाई शेयरको दोस्रो बजारमा ल्याउनको लागि राष्ट्र बैंकले आफ्नो तर्फबाट गर्नु पर्ने काम गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले सरकार आफैले शेयरबाट २५ अर्ब लगिसकेकोले शेयर बजार कसरि अनुत्पादक भन्ने प्रश्न गरेका छन् । त्यस्तै उनले सिमेन्ट कम्पनी, डिस्टिलरी कम्पनी, तथा हाइड्रो कम्पनीका प्रमोटरहरु शेयर बिक्रि गरेर पैसा लिएर जाँदा त्यो पैसा बैंक कै आउने भएकोले कसरी शेयर बजार अनुत्पादक भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले अब पनि बजारको लागि पोलिसी रिभिजन नगरे बजार फ्रिज हुने अवस्था आउने बताएका छन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

‘सेयर धितो कर्जाको प्रोडक्ट पेपर नै राष्ट्र बैंकले बनाउने होइन’

२९ भदौ, काठमाडौं । स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष धर्मराज सापकोटाले मार्जिन ट्रेडिङका लागि नियमावलीमा नै व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘आर्थिक मन्दीमा पूँजीबजार : सम्भावना र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले बजारको विकास र विस्तारका लागि अक्सन मार्केट र सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड ल्याएर बजारमा […]

अनलाइनखबर श्रावण २०८०

आजका मुख्य ९ आर्थिक खबर

काठमाडौं। राष्ट्र बैंकले महँगी नियन्त्रण गर्नेगरि साउन ९ गतेभित्रै सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। महिनादेखि तातोपानी नाकाको गोदाममै साढे ७ लाख बोरा युरीया मल थन्किएको छ। भारतले बासमति बाहेका सबै खाले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। धितोपत्र बोर्डले थप ११ वटा कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्सको अनुमति दिएसँगै ब्रोकरको संख्या ७९ पुगेको छ।

Dekhapadhi आषाढ २०८०

मौद्रिक नीतिबाट शेयर कर्जा नियन्त्रण नगर्न स्टक ब्रोकर एशोसिएशनको आग्रह

स्टक ब्रोकर एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीले मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर कर्जा नियन्त्रण नगर्न सुझाव दिएका छन् । आगामी मौद्रिक नीतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई दिन अगाडि आयोजना गरेको सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मैनालीले शेयर बजारमा लगानी गर्नको लागि बैंकबाट लिने कर्जाले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने भएकाले राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जामा धेरै नियन्त्रण गर्न नहुने बताएका हुन् । अध्यक्ष मैनालीले राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा शेयर कर्जामा ४÷१२ को

Ratopati जेष्ठ २०७९

ब्रोकर लाइसेन्सको अस्पष्टता

वाणिज्य बैंकहरूलाई शेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिने योजना लामो समयदेखि अलपत्र छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरूलाई छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरी शेयर ब्रोकरको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । वाणिज्य बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा शेयर बजार र समग्र लगानीकर्ताको हितमा हुन्छ भने ढिला गर्नुको कुनै अर्थ छैन । साथै, बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा थप समस्या आउँछ भने उनीहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने होइन । सोही नीति अनुसार राष्ट्र बैंकबाट डेढ दर्जन बैंकहरूले अनुमति लिएका छन् । लगत्तै बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले ‘वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र सदस्य दलाल व्यवसायी अनुमतिपत्रको लागि सिफारिस कार्यविधि–२०७६’ पनि जारी गर्‍यो जसअनुसार ११ बैंकहरूले सहायक कम्पनी दर्ता गरेर आवेदन दिएका छन् । यति भइसक्दा पनि बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय टुंगोमा पुगेको छैन । धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्षले पनि वाणिज्य बैंकहरूलाई शेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिए पहुँच राम्रो हुने बताएका छन् । उनले बैंकहरूको कर्पोरेट गभर्नेन्स सिस्टम राम्रो भएको धारणा राखेका छन् । तैपनि वाणिज्य बैंकहरूलाई शेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा रोजगारी घट्ने र विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थालाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनेबारे के गर्ने भन्नेमा उनी अन्योलमा देखिएका छन् । बैंकहरूको आवेदनमा नेप्सेले अध्ययन गरिरहेकै बेला साढे एक वर्षअघि व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिँदै ‘मुद्रा तथा पूँजी बजार’ को अध्ययनका लागि सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा उपसमितिसमेत गठन गरेको थियो । समितिले एक वर्ष लगाएर अध्ययन गरी इन्साइडर ट्रेडिङ नहुने लगायतका विषयहरू सुनिश्चित गरी बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सिफारिस गरेको थियो । हरेक सिक्काका दुई पाटा हुन्छन् भनेझैं बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा र नदिँदा पनि नाफा/घाटा हुने भइहाल्यो । त्यसैले यस विषयमा शुरूदेखि नै आआफ्ना धारणा रहँदै आएका छन् । यहाँनेर महत्त्वपूर्ण कुरा सरकारी तवरबाट हुने निर्णय बहुसंख्यकको हितमा हुन्छ वा हुँदैन भन्ने हो । बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा शेयर बजारको विकास हुन्छ भने त्यस्तो निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने केही छैन । बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा इन्साइडर ट्रेडिङ हुँदैन भन्ने अवस्था नभएको सत्य हो किनकि विद्यमान संरचनाले इन्साइडर ट्रेडिङका लागि ठूलै प्वाल छाडेको छ । विकसित मुलुकका बैंकहरूले नाफा र घाटाको प्रक्षेपण वर्षको शुरूमै गर्छन् । कथम्कदाचित् लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने भयो भने तत्काल सर्वसाधारणलाई सूचना दिने गरिन्छ । तर, नेपालमा अझै यस्तो अभ्यास हुन सकेको छैन । त्यस्तै आन्तरिक रूपमा अन्य क्षेत्रभन्दा पारदर्शी र संरचनात्मक प्रणालीको विकास भए पनि नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था विकसित मुलुकका वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा पारदर्शी छैनन् । प्रविधिको उच्चतम लाभ लिन नसकेको अवस्था छ जसले गर्दा वाणिज्य बैंकहरूप्रति आशंका गरिएको होला । अहिलेको मुख्य समस्या लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाएको लामो समय भइसक्दा पनि त्यस्तो प्रक्रियामा कुनै निर्णय हुन नसक्नु हो । वाणिज्य बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा शेयर बजार र समग्र लगानीकर्ताको हितमा हुन्छ भने ढिला गर्नुको कुनै अर्थ छैन । साथै, बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा थप समस्या आउँछ भने उनीहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने होइन । त्यसैले जतिसक्दो चाँडो प्रक्रिया अघि बढेको बैंकहरूलाई शेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिने वा नदिनेबारेको विवाद टुंगिनुपर्छ । निर्णयमा अलमल हुँदा यसले ब्रोकर लाइसेन्स लिन खोज्नेलाई मात्र नभई समग्र पूँजी बजार नै अन्योलमा परेको देखिन्छ । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र सबल हुन जसरी नीति, नियममा स्थायित्व आवश्यक हुन्छ, त्यसरी नै सरकारी तवरबाट हुने निर्णयमा पनि अलमल हुनु हुँदैन । यति मात्र नभई वर्षौंदेखि कमोडिटिज एक्सचेन्जको पनि छिनोफानो हुन सकेको छैन । यसको पनि प्रक्रिया अघि बढेर बीचमै रोकिएको छ । नेपाल विकासको क्रममा अघि बढ्दै गरेकाले पूँजी बजारको विस्तार हुने सम्भावना निकै छ । तर, सरकारी निकायबाट बेलाबेला हुने सानातिना लापरबाहीले यसको विकासमा अवरोध सृजना हुने गरेको छ । विगतका पाठ सिकेर कम्तीमा अब सरकारी निकायले गर्ने निर्णय छिटोछरितो, पारदर्शी र पूँजीबजारको हित गर्ने खालको हुनुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला कुन काम गर्ने र नगर्ने भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ । अहिले देखिएको अन्योल यही विषयमा प्रष्ट हुन नसक्नुको उपज हो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

बैंकलाई शेयर ब्रोकर लाइसेन्स : जसले प्रक्रिया बढायो उसैबाट अलमल

चैत ९, काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूलाई शेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिने नीति अलपत्र परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्रोकरका लागि बाटो खुला गरे पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डले निर्णय गर्न नसक्दा बैंकहरूले ब्रोकरको काम गर्ने बाटो खुलेको छैन । सरकारले बजेटमा गरेको घोषणाअनुसार राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/ ७५ मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरूलाई छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरी शेयर ब्रोकरको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त प्रावधानअनुसार राष्ट्र बैंकबाट डेढ दर्जन बैंकले अनुमति लिएका छन् । बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले ‘वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी अनुमतिपत्रका लागि सिफारिश कार्यविधि–२०७६ जारी गर्‍यो । उक्त कार्यविधिअनुसार सहायक कम्पनी दर्ता गरेर ११ ओटा बैंकले सहायक कम्पनीमार्फत आवेदन दिएका छन् । नेप्सेमा माछापुच्छ्रे बैंकको माछापुच्छ्रे सेक्युरिटिज, सिटिजन्स बैंकको सीबीआईएल सेक्युरिटिज, मेगा बैंकको मेगा स्टक मार्केट, एनआईसी एशिया बैंकको एनआईसी एशिया सेक्युरिटिज, नेपाल बंगलादेश बैंकको एनबीबीएल सेक्युरिटिज, कुमारी बैंकको केबीएल सेक्युरिटिज, तत्कालीन जनता बैंकको जेबीएनएल सेक्युरिटिज, सानिमा बैंकको सानिमा सेक्युरिटिज, सेञ्चुरी बैंकको सेन्चुरी स्टक, प्रभु बैंकको प्रभु सेक्युरिटिज र सिभिल बैंकको सिभिल सेक्युरिटिजले ब्रोकर लाइसेन्सका लागि नेप्सेमा आवेदन दिएका थिए । बैंकहरूको आवेदनमा नेप्सेले अध्ययन गरिरहेकै बेला व्यवस्थापिका–संसद् अन्तर्गतको अर्थ समितिले ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिँदै ‘मुद्रा तथा पूँजी बजार’ को अध्ययनका लागि सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा उपसमिति समेत गठन गरेको थियो । समितिले १ वर्ष लगाएर अध्ययन गरी इन्साइडर ट्रेडिङ नहुनेलगायत विषय सुनिश्चित गरी बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सिफारिश गरेको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन । प्रतिवेदनमा वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलाल व्यवसाय सेवा गर्न अनुमति दिँदा सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा पूँजी बजारको पहुँच पुगी लगानी प्रवर्द्धन हुने, पूँजी बजारसम्बन्धी साक्षरताको विकास हुने, माग सृजना भई सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख छ । तर, बैंकले शेयर कारोबार गर्दा भित्री सूचनाका आधारमा हुने कारोबार बढाउने जोखिम रहेको भन्दै यसलाई पहिचान गर्ने अन्तरराष्ट्रिय स्तरको स्वचालित बजार सुपरिवेक्षण प्रणालीको व्यवस्था भए नभएको, रियल टाइममा अनुगमन गर्न आवश्यक संयन्त्र भए नभएको यकिन गरेर मात्र लाइसेन्स दिन सुझाव दिइएको थियो । तर, समितिको सुझावअनुसार नेप्सेले कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । लामो समयसम्म निर्णय नभएपछि वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बंैकर्स संघले पत्र पठाएर लाइसेन्स प्रक्रियाबारे चासो देखाएको थियो । तर, नेप्सेले कुनै जवाफ नदिएपछि पछिल्लो समय बैंकहरूले पनि चासो राख्न छाडेकोे संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले जानकारी दिए । तर, हालसम्म बैंकहरूले सहायक कम्पनी भने बन्द गरेका छैनन् । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा जनतालाई सजिलोसँग सेवा पुर्‍याउन सक्ने बलियो आधार भए पनि यसले पार्ने नकारात्मक असरलाई पनि विचार पुर्‍याउनुपर्ने बताउँछन् । वाणिज्य बैंकलाई अनुमति दिएपछि भोलि विकास बैंकदेखि सहकारीसम्मबाट यो प्रस्ताव आउने जोखिमसमेत उनले औंल्याए । वाणिज्य बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्सका लागि पहल गरेका नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष दाहाल बैंकहरूलाई लाइसेन्स दिएमा धितोपत्र कारोबारको बजार प्रतिस्पर्धी हुने र लगानीकर्ताले कम मूल्यमा सजिलो र सहज सेवा पाउने दाबी गर्छन् । ‘बैंकलाई आस्बाको काम गर्न दिएपछि कति सहज रूपमा सर्वसाधारणले शेयर भर्न पाएका छन्,’ उनले भने, ‘ब्रोकरको काम गर्न दिए सजिलो र सस्तो रूपमा शेयर कारोबार गर्न पाउँछन् ।’ वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई शेयर ब्रोकर कारोबार गर्न दिने विषयमा हाल अनुमति पाएका ब्रोकर कम्पनीहरूले भने विरोध गर्दै आएका छन् । आर्थिक अभियान दैनिकको प्रिन्ट संस्करणबाट

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सेयर लगानीकर्ताहरुले किन मागे गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा?

पुँजीबजार सुधार संघर्ष समितिको संयोजकत्वमा शेयर बजार लगानीकर्ताको समूह सोमबार काठमाडौँको बागबजारस्थित शंकरदेव क्याम्पसअघि ११ बजेतिर नेपाल राष्ट्र बैंकले नियोजित रूपमा शेयर बजारलाई प्रभाव पार्ने नीति ल्याएको भन्दै विरोध गर्न जम्मा भए। लगानीकर्ताहरुले ‘४ करोड र १२ करोडको सीमा तत्काल खारेज गर, १० कित्ता नीति हटाउन पाइँदैन, १२० दिनको औसत मूल्य कायम गर, बैंकलाई ब्रोकर […]

Desh Sanchar श्रावण २०७८

‘बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स देऊ’

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) ले बैंकहरुलाई सेयर ब्रोकरको काम गर्ने अनुमति दिन माग गरेको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेटिनु पर्ने सुझाव दिँदै बैंकर्स एसोसिएसनले बैंकासुरेन्स गर्न पनि दिन माग गरेको छ । कतिपय देशमा बैंकहरुले धितोपत्र ब्रोकरको कार्यहरु गर्दै आएका उदाहरण दिँदै बैंकर्स एसोसिएसनले नेपालमा पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्था […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८

ब्रोकर लाइसेन्स दिन बोर्ड अघि नसर्दा घट्यो बैंकको उत्साह, केमा अलमलियो प्रक्रिया ?

बीजमांडू पौष २०७६

बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिइने

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था एवम् परिदृश्यका साथै आगामी ...

नेपाल आज जेष्ठ २०७५