सुरक्षा गार्डलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताका लागि स्वेच्छिक गर्न माग
सुरक्षा व्यवसायी संगठन नेपालले सुरक्षाक्षेत्रमा काम गर्दै आएका सुरक्षा गार्डलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताका लागि स्वेच्छिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
सरकारले नयाँ युगको शुरुवात भन्दै निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारलाई समेत पेन्सन दिने भनी ठूलो प्रचार गर्दै ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा अपेक्षा गरिएअनुसार रोजगारदाता र कामदारहरू आबद्ध भइरहेका छैनन् । यसलाई आकर्षक प्रतिफलयुक्त बनाउनुका साथै विश्वसनीयसमेत बनाउनुपर्नेमा सरकार अनिवार्य बनाउनेतर्फ लागेको छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई स्वेच्छिक बनाइनुपर्छ या यसले कामदारका सबै चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म यस्तो काम हुन सकेको देखिँदैन ।
सामाजिक सुरक्षा कोष र श्रम ऐनसँग सम्बन्धित कानुनको संशोधन गर्दा व्यापक छलफल गरिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाका तमाम समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हो भने कोष ऐनको पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले श्रमसँग जोडिएका समग्र ऐन संशोधन गरेर निजी क्षेत्रमा कार्यरत सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउन खोजेको छ । यसका लागि सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५, श्रम नियमावली २०७५, बोनस नियमावली २०३९, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ मा भएका प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्न लागिएको छ । खासमा सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले पेन्सन उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आउने देखिएकाले योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यक्रम अघि सारिएको हो तर सरकारी कर्मचारीलाई धेरै सुविधाका अलग कार्यक्रम राखेर निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षामा ल्याउन खोजिएपछि यसको विरोध भइरहेको छ । कर्मचारी यूनियन र रोजगारदाताबीच दुवै पक्षलाई बराबरी लाभ हुने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रस्ताव गरिए पनि ठूला र स्थापित कम्पनीहरूका सन्दर्भमा भने यो कोष आवश्यक देखिएको छैन । कम्पनीका कामदार कर्मचारीले कोषले दिने भन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा पाइरहेका छन् ।
यस्तोमा कोषले जजसले सामाजिक सुरक्षा पाइरहेका छैनन् तिनलाई कोषमा आबद्ध गराउन पहल गर्नुपर्ने हो । साना कम्पनीहरु, निजी विद्यालयहरूले सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । तिनलाई कोषमा ल्याउन उसले बलजोड गर्नुपर्ने हो तर ऊ ठूला र स्थापित कम्पनीलाई कसरी कोषमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा नै बढी केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यही भएर विगतमा बैंक कर्मचारीहरूले आन्दोलन गर्नुपरेको थियो र सर्वोच्च अदालतले स्वेच्छिक भनी व्याख्या गरिदिएका कारण कोषले दबाव दिन सकेको छैन ।
यही कारण कोष अहिले कानुन संशोधन गर्नतिर लागेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । ठूलो कम्पनीहरूले बोनस दिने र निश्चित अंश कर्मचारी कल्याण कोषमा राख्ने गरेका छन् । त्यही कोषमा राखेको रकममा अहिले सामाजिक सुरक्षाको आँखा लागेको धेरैको भनाइ छ । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोषले दिनेभन्दा राम्रो सुविधा पाइरहेकालाई अनिवार्य गरिरहनु पर्दैन । तर, जसरी भए पनि कोषको आकार बढाउने सोचले उनीहरूलाई अनिवार्य गर्नेगरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको पाइन्छ । यदि कोषलाई ठूलो पार्ने नै हो भने अर्को उपाय पनि छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा करको नाममा प्रत्येक कर्मचारीबाट उठाएको १ प्रतिशत रकम अहिले रू. ५० अर्बभन्दा बढी भइसकेको छ । त्यो रकम यसमा ल्याउन सकिन्छ । वास्तवमा कोषको स्थापना नै यही अवधारणा अनुसार भएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले यो संशोधन ल्याउँदा नेपालका सबै संस्थाहरूमा श्रम ऐन मात्रै लागू हुन्छ भन्ने संकुचित सोच लिएको देखिन्छ । वास्तविकता यस्तो छैन । उदाहरणका लागि पत्रकारहरूका लागि बेग्लै श्रमजीवी पत्रकार ऐन छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले संशोधन गर्न खोजेको एउटा प्रावधान यो ऐनको प्रावधानसँग जुध्छ । यस्तो जुधेको प्रावधान के हुन्छ ? सासु कोषले अहिले विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा रहेका कर्मचारी कल्याण कोष खारेज गराउने र त्यो पैसा सासु कोषमा ल्याउने प्रयास गरेको छ जसको विरोध हुने निश्चित छ ।
कोषले ६० वर्ष उमेर नाघेको मान्छे कर्मचारी हुन सक्दैन भन्ने सोचका साथ सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू ल्याएको देखिन्छ जब कि निजी क्षेत्रका संस्थाहरूमा त्योभन्दा बढी उमेरका मानिसहरूले सक्रिय रूपले काम गरिरहेका छन् । यस्ता कामदारलाई कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराइयो भने उनीहरूलाई जागिरबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोष र श्रम ऐनसँग सम्बन्धित कानुनको संशोधन गर्दा व्यापक छलफल गरिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाका तमाम समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हो भने कोष ऐनको पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(1).jpg)