Image Khabar

मंसिर २०७९

ठूला बैंकको सानो छातीः सेयर सदस्यलाई भेडाबाख्राको व्यवहार

काठमाडौं । यसपटक ठूला बैंक भनिएका नबिल बैंक र हिमालयन बैंकको साधारणसभामा विगतको भन्दा फरक दृश्य देखियो । नबिल बैंकको साधारणसभास्थल नक्सालको सिल्भर ब्याङ्केट र हिमालयन बैंकको सोल्टी होटलको गेटमा लगानीकर्ताको नाराबाजी र आयोजकद्वारा गेटमा ताला लगाइएको देखियो । विगतका साधारणसभाको बन्द सत्रमा सेयर सदस्यहरूले सञ्चालक र व्यवस्थापनसँग कम्पनीका वित्तीय सूचक र नीतिका विषयमा प्रश्न […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

तालीम, लगानी गरी तयार पारिएका जनशक्ति नेपालमा बस्दैनन्

होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान) को ४८ औं साधारणसभाबाट एयरपोर्ट होटेलका प्रबन्ध निर्देशक विनायक शाह दुईवर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत चुनिएका छन् । पर्यटन व्यवसाय कोरोनाका कारण साढे २ वर्ष सुस्त रह्यो । यद्यपि सन् २०२३ को शुरुआतदेखि बढेको पर्यटक आगमनले व्यवसायी उत्साहित छन् । केही महीनाअघि मात्रै सरकारले पर्यटन दशकको घोषणा समेत गरेको छ । आतिथ्य सेवामा अन्तरराष्ट्रिय 'चेन ब्राण्ड' भित्रिरहेका छन् । यसरी पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्किन थालेको अवस्थामा अब सरकार र निजीक्षेत्रका प्राथमिकता के के हुनुपर्छ त ? प्रस्तुत छ, होटेललगायत समग्र पर्यटन व्यवसायका समसामयिक विषयमा हानका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनायक शाहसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : हस्पिटालिटी क्षेत्रमा लामो समय व्यतीत गरेपछि अहिले हानको नेतृत्वमा आउनु भएको छ । यो क्षेत्र अहिले कस्तो अवस्थामा छ ? आतिथ्य व्यवसाय औपचारिक रूपमा २००७ सालदेखि शुरू भएको हो । पर्यटन मुलुकको सबैभन्दा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालित उद्योग समेत हो । ठूलो क्षेत्र भएकाले समस्या पनि छन् । कोरोना भाइरसले यो उद्योग नराम्ररी प्रभावित भयो । अहिले विस्तारै अघि बढ्दै छ । केही मात्रामा व्यवसाय बढेको छ । २/३ वर्ष आम्दानी शून्यको अवस्थामा झ¥यो । सरकारले बन्दाबन्दी लागू गर्दा व्यवसाय हुन सकेन, जसले गर्दा आयआर्जन सुक्यो । पर्यटन व्यवसायको अहिलेको मुख्य समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सावा/ब्याज तिर्न नसक्नु हो । गत आर्थिक वर्षमा समयमा सावा/ब्याज तिर्न नसक्नेलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले केही राहत दिएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षदेखि भने सामान्य अवस्थाको जस्तै व्यवहार गरिएको छ । समयमा सावा/ब्याज तिर्न नसक्नेलाई अहिले धरपकड, दण्ड सजायका कुरा आइरहेका छन् । हाम्रो साधारणसभामा सदस्य होटेलहरूले यही विषय उठाएका छन् । आउँदो बजेट र मौद्रिक नीतिको समीक्षाले होटेल क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुने आशा छ । पर्यटक आगमन बढ्दो छ । अन्तरराष्ट्रिय चेन ब्राण्ड र नयाँ होटेल पनि आउँदै छन् । पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किएको हो ? हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ । पाँचतारे होटेल आएका छन् र भीडभाड पनि देखिन्छ । तर, समस्या कहाँ रह्यो भने जसरी आपूर्ति बढ्यो, त्यसअनुसार माग बढेको छैन । अहिले भएका होटेलहरूबाट ३५ लाख ग्राहकलाई सेवा दिन सक्छौं । तर, यथार्थमा सन् २०२२ मा ६ लाख पर्यटक आएका छन् । अहिले होटेलहरू २५ प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलेका छन् । मागभन्दा आपूर्ति बढी छ । तर, हाम्रो विश्वास छ, माग पनि बढ्नेछ । किनभने हामी चीन र भारतको बीचमा छौं । कोभिडपछि करोडौं संख्यामा चिनिया“ र भारतीय पर्यटक बाहिर निस्किन्छन् । तर मुख्य समस्या कनेक्टिभिटीमा छ । यसले ठूलो मर्का परेको छ । त्रिभुवन विमानस्थलले मात्र धान्दैन । अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल भनिए पनि पोखरा र गौतमबुद्धबाट आन्तरिक उडान मात्र भएका छन् । यहाँ भारतीय र चिनियाँ पर्यटक ल्याउन सकिन्थ्यो । चीन र भारत जोड्ने सडक पनि स्तरीय छैनन् । नेपाली होटेल क्षेत्र सेवासुविधा दिन तयार छ । काठमाडौंका पाँचतारे चेन होटेलको मार्केटिङ आक्रामक हुन्छ । यसले नयाँ होटेल चल्न समस्या भएन । तर, यहाँ ५०–५५ वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेका होटेल पनि धेरै छन् । यस्ता होटेल राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । आन्तरिक पर्यटक बढेका छन् । नेपालको परिवेश हेर्दा ३८ देखि ४० प्रतिशत अकुपेन्सी भएमा होटेल सञ्चालन राम्रो मानिन्छ । गतवर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएको थियो । यस्तो सुविधा सबै व्यवसायीले पाएका थिए ? सरकारले दिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा राम्रो पहुँच भएकाले मात्र पाए । सबै व्यवसायीले पाउन सकेनन् । सहुलियतपूर्ण कर्जातर्फ ५० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो । यसमध्ये ५ प्रतिशतजति उपयोग भयो होला, दुरुपयोग पनि भयो होला । हस्पिटालिटी क्षेत्रमा अर्बाैं लगानी छ । भएका होटेल तथा रिसोर्ट नै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा पनि यो क्षेत्रमा नयाँ लगानी थपिएको र थपिँदै छ । बहुराष्ट्रिय चेन ब्राण्ड भित्रिने क्रम जारी छ । यो क्षेत्रमा यस्तो आकर्षण किन ? कोभिडअघि सन् २०१९ मा झन्डै २० करोड चिनिया“ बाहिर निस्किए । त्यस्तै करीब १० करोड भारतीय बिदामा बाहिर निस्किए । यसरी हामी वार्षिक करोडौं पर्यटक घुमफिरका लागि निस्कने दुई देशको बीचमा छौं । ३० करोडमध्ये २ प्रतिशत मात्र पर्यटक नेपाल ल्याउन सके जति होटेल खुले पनि समस्या हुँदैन । यसका लागि बलियो कनेक्टिभिटी हुनुपर्‍यो । नेपालमा हवाई दुर्घटना पनि भइरहेको छ । यसले हाम्रो हवाई सेवाप्रतिको विश्वसनीयता घटाउँछ । खर्च गर्न सक्ने पर्यटक पनि हवाई सेवा लिने कि नलिने द्विविधामा हुन्छन् । समस्या र यसको समाधान पनि सम्बन्धित निकायलाई थाहा छ । नियामक र सेवाप्रदायक एकै निकाय हुँदा समस्या भयो भन्ने छ । यसमा सुधार गरौं । व्यवसायी पनि प्रभावशाली नै देखिन्छन् । जोखिम लिएर करोडौं लगानी गर्नुभएको छ । कनेक्टिभिटीलगायतको सुधारका लागि तपाईंहरू किन सामूहिक रूपमा पहल गर्नुहुन्न ? संघसंस्थामा लागेको, संस्थाहरू बनाएको नै यसैका लागि हो । हाम्रो काम पनि यसमा भइरहेकै छ । तर, एउटा निकायले मात्र गरेर हु“दैन । दशकौंदेखि चलिरहेको पर्यटन क्षेत्रलाई सेवा व्यवसायको रूपमा मात्र परिभाषित गरिएको छ । व्यवसाय भनेको सानो पसलदेखि मोटरसाइकल बनाउने कारखाना पनि हो । खर्बाैं लगानी भएको यो क्षेत्रले उद्योगको मान्यता पाउन सकेको छैन । पर्यटन क्षेत्र उद्योगको रूपमा किन समावेश भएन ? यसमा समावेश हुँदा के फाइदा हुन्छ ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईदेखि विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदासम्म पर्यटन तथा होटेललाई उद्योगसरह मान्यता दिने भनियो । तर, सरकार गएपछि फाइल जहाँको त्यहीँ थन्किएको छ । उद्योगको मान्यता पाउँदा यस क्षेत्रलाई सरकार र नीति निर्माताले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुन्छ । कुनै घरपरिवारले जुन दररेटमा विद्युत् महशुल तिर्छन्, होटेलले पनि त्यति नै तिरे पुग्छ । वैदेशिक मुद्राको आधारमा मात्रै गाडीलगायत सामानमा भन्सार छूट दिइन्छ । यो पटके निर्णय हो । होटेलहरू उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुन्छन्, व्यवहार चाहिँ उद्योगसरह गरिँदैन । बहुराष्ट्रिय चेन ब्राण्ड भित्रि“दा मुलुकका स्थापित होटेललाई के कस्तो दबाब छ ? नेपालमा सम्भावना देखेरै चेन ब्राण्ड आएका हुन् । खुला बजार अर्थतन्त्रमा व्यवसाय आउन नसक्ने वा नपाउने भन्ने हुँदैन । त्यस्ता होटेल व्यवस्थापन नयाँ तौरतरीका, नवप्रवर्तन र नयाँ प्रविधिसहित आएका हुन्छन् । त्यसले सञ्चालन खर्च कम हुन्छ । नेपालमा पनि ‘यो चेन ब्रान्ड छ’ भन्ने सन्देश जाँदा स्वतः यहाँको प्रचारप्रसार हुने भएकाले फाइदा नै हुन्छ । अब ‘केकको साइज’ बढाउनुपर्छ । सरकारले घोषणा गरेको ‘पर्यटन दशक २०२३–२०३३’ मार्फत वार्षिक ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउन कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ? होटेल व्यवसायबाट प्रवाह हुने सेवा र क्षमताले अहिले नै हामी सक्षम छौं । निजीक्षेत्र धेरै अघि बढेको छ । तर, सरकार भने धेरै पछि छ । आउ“दो पर्यटन सिजनमा नेपालमा आउन चाहनेको सोधखोज निकै उत्साहजनक छ । नेपालप्रति चाख बढेको छ । आउँदो जुन महीनामा ठूलो कार्यक्रम आयोजना गर्दै छौं । ट्राभल एसेन्सीहरूले पनि नेपाल प्याकेज विक्री शुरू गरेका छन् । त्यसोभए सरकारले के कस्ता काम गर्दा यो लक्ष्य हासिल हुन्छ ? सबैभन्दा पहिले थपिएका दुईओटा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा र गौतमबुद्धबाट प्रभावकारी रूपमा अन्तरराष्ट्रिय उडान हुनुपर्छ । सरकारी निकायहरूबाट मार्केटिङ हुनुपर्छ । यसका लागि निजीक्षेत्र वा अनुभवप्राप्त अन्तरराष्ट्रिय संस्थाबाट भए पनि यी विमानस्थल सञ्चालन गरौं । यसको सफल उदाहरण भारतको इन्दिरा गान्धी अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल छ । अर्बाैं लगानी भएका विमानस्थल खाली राख्नु भएन । सातओटै प्रदेशलाई पर्यटन चाहिएको छ । तर, करका कुरा मिलाउनुपर्छ । प्रदेशमा गएर पर्यटन र होटेलमा लगानी गर्न लगानीकर्ता लालायित छन् । गर्ने निजीक्षेत्रले नै हो । त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्छ । त्यसमा कुरा र भाषणले टार्नु भएन । तीनओटै तहलाई जोडेर काम गर्दा उल्लेख्य परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ । नेपालभन्दा पछि पर्यटन व्यवसाय शुरू गरेका मुलुकले वार्षिक करोडौं पर्यटक भित्र्याउँटन् । तर, हामी १०–१५ लाख पर्यटकमा अल्झिएका छौं । यसमा निजीक्षेत्र पनि चुकेको भन्न सकिन्छ ? निजीक्षेत्र कहाँ चुक्यो भन्नुस् । होटेल क्षेत्रमा खर्बाैं लगानी भएकै छ । ११ लाखलाई रोजगारी दिएका छौं । थप लगानी गर्न लगानीकर्ता इच्छुक छन् । कनेक्टिभिटी जस्ता पूर्वाधार विस्तारमा सरकार र प्रचारप्रसारमा नेपाल पर्यटन बोर्ड प्रखर हुनुपर्छ । निजीक्षेत्रकै पहलमा पर्यटन गन्तव्य चर्चित भएका छन् । यो त प्रमाणित छ । सबै स्तरीय होटेल रेस्टुरेन्टको मेनुमा नेपाली खाना पनि समावेश गर्ने अभियान चलाउने कुरा पनि थियो । त्यसमा के भइरहेको छ ? यसअन्तर्गत हालसम्म २२० ओटा नेपाली रैथाने खानाको रेसिपी तयार गरिएको छ । यसमा नेपालका सेफहरू पनि लागिरहनुभएको छ । रेसिपी तयार गरेर अनलाइनमा राखिएको छ । ९० देशमा बसोवास गर्ने गैरआवासीय नेपालीले सञ्चालन गरेका रेस्टुराँमा अहिले यही रेसिपीअनुसार बनाइएको नेपाली परिकारको स्वाद विदेशीलाई चखाइएको छ । खासगरी युरोपेली शहरमा रहेका नेपाली रेस्टुरा“मा यो रेसिपीको बढी प्रयोग भएको छ । यसलाई थप विस्तार गर्ने योजनामा छौं । विश्वका पर्यटन मेलामा नेपाली परिकार राख्ने तयारी छ । नेपालमा बढी खर्च गर्ने पर्यटक ल्याउन के के गरिनुपर्छ ? बढी खर्च गर्ने पर्यटकलाई विमानस्थलदेखि नै विशेष सुविधा दिनुपर्छ । व्यवसायीले धेरै प्याकेज विकास गरेका छन् । त्यसमा बढी खर्च गर्नेमा युरोपेली, अमेरिकी, जापानीहरू पर्छन् । चार्टर्ड उडानमा आउनेका लागि विमानस्थलबाट उडान अनुमति लिन ढिलाइ तथा समस्या हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरू नेपालको विकल्प खोजेर अन्यत्र जान्छन् । अहिले भइरहेका गन्तव्यभन्दा केही पृथक् प्रडक्ट पहिचान भएको छ त ? सातओटै प्रदेशमा १०० गन्तव्य पहिचान भएका छन् । अहिलेको प्रचलन गन्तव्यका साथै पर्यापर्यटन, ग्यास्ट्रोनोमी (सांस्कृतिक, जातजातिमा प्रचलित खाना), स्वास्थ्य, खेल, अध्यात्म, सांस्कृतिक पर्यटनलगायतका गतिविधि बढाउनुपर्छ । हस्पिटालिटी क्षेत्रका जनशक्ति विदेशिने गरेका छन् । यो क्षेत्रमा जनशक्ति पाउन कत्तिको कठिन छ ? यो क्षेत्रमा रोजगारी पाउनेमध्ये ३० प्रतिशत महिला छन् । यो क्षेत्रमा स्थायी, अस्थायी, सिजनअनुसार जनशक्ति राखिएको हुन्छ । सिजनमा होटेलहरूमा थप जनशक्ति आवश्यक हुँदा पार्टी प्यालेसहरूबाट ल्याइन्छ । होटेल व्यवस्थापन कलेज पनि जनशक्ति आपूर्तिका स्रोत हुन् । क्याटरिङ, पार्टी प्यालेस र यस्तै खालका शीप सिकेका कामदार पनि हुन्छन् । शीपयुक्त जनशक्ति पाउन समस्या छ । सरकारले ३५ अर्ब रुपैयाँ शीपमूलक शिक्षा तथा तालीममा खर्च गर्छ । होटेल क्षेत्रमा तालीम दिने धेरै संस्था छन् । त्यहाँबाट सैद्धान्तिक शिक्षा लिएकाहरूलाई होटेलले ५/६ महीना काम गर्ने अवसर दिन्छन् । तर, त्यसरी तालीम दिएर, लगानी गरेका जनशक्ति बढीमा १ वर्षमै विदेशिन्छन् । यसलाई यहीँ व्यवस्थापन गर्ने सरकारको नीति छैन । हामीले समय, लगानी गरेर तालीम दिन्छौं, यो हामीलाई उपयोगसिद्ध भएन । अर्काेतर्फ, नेपालमा भएका कलेजले सैद्धान्तिक ज्ञानमात्र दिए । दुईवर्षे कार्यकालमा के के गर्नुहुन्छ ? प्राथमिकता के हुन् ? हानको विधान र मिसनअनुसार काम गर्ने हो । यो व्यवसाय टिकाउन विभिन्न आयाममा समयसीमा तोकेर काम गर्नेछौं । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या समाधान, सदस्य विस्तार, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रूपमा समावेश गर्ने लगायत काम प्राथमिकतामा छन् । यो क्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी काम चाहिएको छ । प्रचारप्रसारमा नेपाल पर्यटन बोर्डसँग सहकार्य गरेर काम गरिनेछ । यी काम गर्न सकिए पनि आजको भन्दा फरक परिवेश बन्छ । अर्काेतर्फ सरकारले गर्ने निर्णयहरू मिडियामार्फत जानकारी हुनुभएन । होटेल व्यवसायीसँग पनि सहकार्य र छलफल गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

यसकारण हुँदैन सरकारी बैंकको मर्जर

त्यही निकाय जसले हिजो बैंकको इजाजतपत्र वितरण गरेको थियो, आज बैंकहरूको संख्या घटाउन लागिपरेको छ । विशुद्ध नाफा कमाउने हेतुले सञ्चालनमा रहेका यी बैंकको संख्या घट्दो क्रममा छ । यसलाई केन्द्रीय बैंक आफ्नो सफलता मान्दै आवश्यक परे सरकारी बैंकको समेत मर्ज गर्नुपर्ने भनेर चर्चा शुरू गरेको छ । सरकारी बैंकमा धेरै कर्मचारीलाई अवकाश दिनुपर्‍यो भने ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ किनभने निजीमा जस्तो सजिलै कर्मचारीलाई अवकाश दिन सकिँदैन । मर्जरका विभिन्न फाइदा छन् । बैंकको पूँजी विस्तार मात्र नभएर बैंकको जोखिम वहन क्षमतासमेत वृद्धि भएको देखिएको छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उल्लेखनीय वृद्धि र सुधार भएको भेटिन्छ । बैंकको वित्तीय आकार ठुलो हुनासाथ कर्जा लगानी क्षमता वा प्राविधिक पक्षमा राम्रो सुधार आउँछ । समग्रमा यसले सर्वसाधारणमा विश्वाससमेत बढाउँछ । केन्द्रीय बैंकलाई अनुगमन गर्न कम खर्चिलो हुन्छ । कर्मचारीहरूलाई एउटा ठूलो परिवार दिलाई काम गर्ने नयाँ शैली र प्रचलन, काम गर्ने नयाँ संस्कृति सिकाउन सहयोग गर्छ । बैंकभित्र रहेको वित्तीय अवस्था पारदर्शी पारेर कर्मचारीलाई एउटा स्थानमा रहेको आभास दिलाउन सहयोगसमेत यस्तो मर्जरले गर्ने गर्छ । तर, सबै पक्ष सकारात्मक छ भन्ने चाहिँ होइन । निजी बैंकहरूमा चलेको मर्जको लहरले नयाँपनमा संकुचन आउन थालेको देखिन्छ । बैंकहरूले ठूलो हुने उद्देश्य लिँदै गर्दा नयाँपन र प्रतिस्पर्धी भाव हराउन सक्ने देखिएको छ । मर्जरले साना ग्राहकलाई उपेक्षाका दृष्टिले हेर्ने परिपाटी बस्न सक्छ, जसबाट बैंकको सेवासुविधाबाट साना ग्राहकहरू वञ्चित हुन सक्छन् । आज जसरी सामान्य कृषक बैंकमा गएर कर्जा आवेदन दिन सक्छ, बैंकहरू ठूलो भएपछि ठूला ग्राहकहरू मात्र प्राथमिकतामा पर्न सक्छन् । यसले गर्दा वित्तीय पहुँचमा एउटा तगारो सृजना हुन सक्छ । भारतलगायत मुलुकको उदाहरण हेर्ने हो भने गाभिएर बैंक ठूलो भएपछि सेवासुविधा केही व्यापारी वर्गमा सीमित भएको देखिन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहने भएकाले नेपालका सरकारी बैंकहरू समस्यामा परेका देखिन्छन् । सरकारी बैंक मर्जमा गए पनि ठूलो समस्या आउँछ । मर्जर नहुँदा कुनै एकमात्र डुब्ने हुन सक्छ । सरकारी बैंकहरूले हजारौंलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको छ । बैंक मर्जमा गएपछि धेरै कर्मचारीले रोजगारी गुमाउनुपर्ने हुन्छ । निजी बैंक मर्जरमा गएका कारण थुप्रैको जागीर गुमेको छ । सरकारी बैंकमा पनि यस्तै अवस्था आउन सक्छ । सरकारी बैंकमा धेरै कर्मचारीलाई अवकाश दिनुपर्‍यो भने ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ किनभने निजीमा जस्तो सजिलै कर्मचारीलाई अवकाश दिन सकिँदैन । त्यस्तै बैंकभित्र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समेत धक्का पुग्ने हुन्छ, जुन निजी बैंकहरूमा अहिले देखिएको छ । त्यसै गरी स्वैच्छिक अवकाश दिँदा अनुभवी कर्मचारीहरू बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने हुन्छ । यसै गरी, ५० को दशकमा सरकारी बैंकमा संस्थागत सुधार कार्यक्रम ल्याइएको थियो । कर्मचारीहरू धेरै हुँदा बोझका रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो । मर्जरबाट त्यही अवस्था पुन: आउने सम्भावना हुन्छ । बस्ने कुर्सीको अभाव त नहोला तर कर्मचारीले गर्नुपर्ने काममा स्पष्टता नभएर समग्र उत्पादकत्व घट्न सक्ने अवस्था भने आइपर्छ । कर्मचारीलाई बोझको रूपमा हेरिँदै गर्दा कर्मचारीको महत्त्वमा कमी आउनु स्वाभाविक हो । कर्मचारीको संरचना नै परिवर्तन हुँदा हिजोसम्म बनाइएको आफ्नो स्थान फेरि शून्यमा झरेर कर्मचारीले आफ्नो पुन: प्रतिष्ठा जागृत गर्नुपर्ने हुन सक्छ । मर्जरमा लाग्ने खर्चले वासलातमा असर पर्ने भएकाले कर्मचारी सेवासुविधासम्बन्धी विषयले धेरै समयसम्म एउटा आधार पाउँदैन । एकातिर आफ्नो व्यवहार सम्हालेर बसेको कर्मथलो अनिश्चित हुन्छ भने अर्कोतर्फ समग्र वृत्ति विकासमा यसले रोक्न । भारतमा पनि २०१९मा मेगा मर्जरले तरंग ल्याएको थियो, जसमा पन्जाब नेशनल बैंक, युनियन बैंक, केनरा बैंक र इन्डिया बैंकहरू मर्ज भएका थिए । १९९३ देखि २००६ को अवधिमा मात्र भारतमा २१ ओटा बैंक मर्जरमा गएको पाइन्छ । ‘गाइडेड मर्जर’ अन्तर्गत मलेशियामा पनि करीब ५० ओटा बैंक मर्ज भएर १० ठूला बैंकमा बनेका थिए । दक्षिण कोरिया होस्, जर्मनी होस् या अमेरिका, त्यहाँ बैंकहरू मर्जरमा नगएको पक्कै होइन । नेपालका बैंकहरू आज पनि द बैंकर्सले प्रकाशित गर्ने बैंकको नामावलीभित्र पर्न सकेको छैन, जसले गर्दा हाम्रो बैंकिङ प्रणालीको अन्तरराष्ट्रिय स्थानमा पर्न नसकेको पुष्टि हुन्छ । मर्जर शायद उपयुक्त माध्यम हो नेपाली बैंकहरूलाई उच्च तहसम्म पुर्‍याउन । तर, हिजोझैं आज बैंकको संख्या घटाएर पुन: इजाजतपत्रको खेलमा निकाय नलागून् । लगभग पूर्ण सरकारी स्वामित्व रहेको बैंकलाई अगाडि कसरी लैजाने भन्ने जिम्मा पक्कै पनि नेपाल सरकारको हो । यदि एउटा बैंक आफू मातहत राख्न चाहेमा त्यसको फाइदा र बेफाइदा छन् । नचाहेमा पनि फाइदा बेफाइदा छन् नै । अहिले निजी बैंकहरू मर्ज हुँदा सरकारी बैंकहरू सानो आकारको हुँदै गएको अवश्य हो । तर, यी सरकारी बैंकलाई अब्बल पार्ने जिम्मेवारी सरकारले लिन सकेमा भोलिको दिनमा यसबाट आउने नाफा पनि नेपाल सरकारलाई नै हुनेछ । नेपाल सरकारको सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार सरकारी बैंकबाट गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत सरकारले ल्याउन सक्नुपर्छ । आज ठूला र विश्वासिला कारोबार चाहे कर्जाको होस् या प्रतीतपत्रको होस् । त्यो निजी बैंकबाट गरेको भेटिन्छ । सरकारी बैंकहरूका पनि समस्या छन् । ५ प्रतिशत बोनसमा खुम्चिनु परेको छ । सेवासुविधा निजीसरह छैन । यही माग राखेर कर्मचारी युनियनहरूले व्यवस्थापनसँग विवाद बढाउन सक्छन् । सरकारी बैंकको मर्जरसम्बन्धी निर्णय पूर्णतया लगानीकर्ता अर्थात् नेपाल सरकारसमक्ष रहेको छ । तर, सरकारी बैंकहरू अक्षम भएर मर्जर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन । नाफामा समेत अब्बल हुन सक्ने यी बैंकहरूलाई हौसला र सहयोगमात्र आवश्यक छ । मर्ज हुँदैमा ठूलै उपलब्धि आइलाग्ने पनि शायद होइन । ठूलै केही गुमाउने पनि पक्कै होइन । यस कारण पर्याप्त बहस, विश्लेषण र अनुसन्धानपश्चात् मात्र ठोस निर्णयमा पुग्नु बुद्धिमानी हुनेछ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

क्रोनिज्म घटाउन सांस्कृतिक क्रान्ति नै आवश्यक छ

पछिल्लो समय नेपालमा क्रोनिज्म (आसेपासे पूँजीवाद) फस्टाउँदै गएकाले यसलाई नियन्त्रण गरिनुपर्छ भन्ने आवाज चर्कंदो छ । यस्तो आवाज उठाउने एउटा नाम हो प्रसिद्ध परामर्शदाता सुजीव शाक्य, जसले आफ्ना किताब र लेखहरूमा यस विषयलाई बारम्बार उठाइरहेका छन् । क्रोनिज्मले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पुगेको छ ? यसको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त ? तर कसरी ? प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर बीड म्यानेजमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजीव शाक्यसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराको सार : तपाईंको बुझाइमा क्रोनी क्यापिटलिज्म के हो ? यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर गरेको छ ? सत्ता निकट बसेर व्यवसाय गर्नु क्रोनी क्यापिटलिज्म हो । विशेषगरी यसले सरकार र व्यवसायको सम्बन्धलाई इंगित गर्छ । विश्वका सबैजसो मुलुकमा यसको स्वरूप देखिन्छ । धेरै र थोरैको मात्र फरक हो । र, नेपालमा पनि यसको धेरै हदसम्म प्रभाव छ । नेपालमा मःमः बेच्ने बाहेकका सबै क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्ने प्रणाली छ । स्वतन्त्र (खुला बजार) को नीति छैन । एउटा व्यक्तिले बिहान उठेर गर्ने हरेक दिनचर्यामा नियन्त्रणको प्रणाली छ । बिहान किन्ने पाउरोटीदेखि बच्चालाई स्कूल पठाउने सबैमा यस्तो छ । कार्टेल मार्फत नियन्त्रण छ । १५/ १६औं शताब्दीमा नेदरल्यान्ड्सदेखि नै क्रोनी क्यापिटलिज्म देखिन्छ । हालसम्म आउँदा यो विश्वभर नै फैलिएको छ । यसबीचमा कतिपय देशले यसलाई परास्त गर्न सकेका छन् भने केही मुलुकमा यो कायमै छ । क्रोनी क्यापिटलिज्म खराब हो कि होइन ? यसले अर्थतन्त्र र समाजलाई कस्तो असर गर्छ ? क्रोनी क्यापिटलिज्म खराब हो । किनभने, यसले हरेक ठाउँमा नियन्त्रण गर्छ । पूँजीवादमा त खुला बजार हुनुपर्छ, जो कोही सजिलै नयाँ व्यवसायमा प्रवेश गर्न र सजिलै निस्कन पनि सक्नुपर्छ । कुनै रोकथाम हुनु हुँदैन । तर, क्रोनिज्मले त्यसमा रोक लगाउँछ । फलस्वरूप निश्चित समूह तथा व्यक्ति मात्र यसबाट लाभान्वित हुन्छन् । यसमा नियमन थोरै हुन्छ र अत्यधिक मुनाफाखोरी हुन्छ । व्यवसाय गर्नुको मुख्य उद्देश्य नाफा कमाउनु नै हो । तर, क्रोनिज्मले केहीलाई ‘सुपर’ नाफा दिलाउँछ । त्यसैले, यसलाई राम्रो रूपमा लिनु हुँदैन । चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशियालगायत मुलुकहरू क्रोनिज्मबाट विकसित भएको पनि बताइन्छ । त्यो अवस्थामा यसको केही सकारात्मक पक्ष त होलान् नि ? देखिन्छ, धेरैले भ्रष्टाचार भएर पनि समाज अगाडि बढेको विश्लेषण गर्छन् । तर, यसमा व्यवसायी र सरकारको सम्बन्ध कस्तो छ भन्नेले अर्थ राख्छ । त्यो सम्बन्ध स्वस्थ छ भने त समस्या भएन । अस्वस्थ सम्बन्ध भयो भने समस्या हुन सक्छ । सरकारले व्यवसाय गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता छ । तर, सिंगापुरमा सरकारले व्यवसाय गर्छ । सिंगापुर सरकारले सोभरेन फन्ड मार्फत संसारभर लगानी गरेको छ । भारतमै पब्लिक कम्पनीहरूमा पनि सरकारको लगानी छ । त्यो हकमा सरकारले व्यवसाय गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता नराम्रो त भएन नि । तर, मेरो व्यक्तिगत सोच अनुसार भन्नुपर्दा नियमन कसरी हुन्छ, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा क्रोनिज्मको शुरुआत कहिलेदेखि भएको देखिन्छ ? इतिहास हेर्ने हो भने मल्लकालदेखि नेपालमा क्रोनिज्म शुरू भएको देखिन्छ । त्यसबेला मल्ल राजाहरूले पैसा लिएर कस्मिरी व्यापारीहरूलाई तिब्बतमा व्यापार गर्न दिन्थे, त्यो पनि क्रोनिज्मको स्वरूप हो । पछि शाह, राणाकालमा क्रोनिज्म झन् खुला रूपमा आएको देखिन्छ । त्यसबेला दरबार (राजा) को नजिक नभएसम्म व्यापार गर्न सक्ने अवस्था थिएन । निजीक्षेत्र सक्षम नभएमा सरकारले नै कसैसँग मिलेर काम गराउनु पनि पर्‍यो । यसरी सरकार र व्यवसायबीच सम्बन्ध हुने नै भयो । पहिले क्रोनिज्मलाई समस्याको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । भनेको मतलब, यो त हाम्रो संस्कृतिसँगै आएछ, जुन तपाईंले आफ्नो किताबमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यसोभए यसलाई समाधान गर्न त सांस्कृतिक क्रान्ति नै गर्नुपर्‍यो, होइन त ? हो, अहिलेसम्म आउँदा क्रोनिज्म एउटा संस्कृतिकै अभिन्न अंग बनेको छ । हामी सर्वसाधारणले पनि दैनिक जीवनमा, जस्तै वकिल छान्दा, डाक्टर देखाउँदा आफ्नो नजीकको नातेदार खोज्छौं । गुगल गरेर राम्रो मान्छे खोज्दैनौं । त्यसअनुसार यस मामलामा सांस्कृतिक क्रान्ति नै आवश्यक छ । त्यो सांस्कृतिक क्रान्ति कसरी गर्ने त ? पहिला यसलाई एउटा समस्याको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म पनि यसलाई समस्या हो भनेर स्वीकार गरिएको छैन । क्रोनिज्म, कार्टेलिङ समस्या हो भनेर स्वीकार गरिएको छैन । त्यसैले पनि यो समाधानउन्मुख भएको छैन । त्यसैले, यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । यस्तै, विदेशी लगानीकर्तालाई आउन खुला छाड्ने हो भने पनि क्रोनिज्म स्वतः नियन्त्रण हुन सक्छ । जहाँ विदेशी लगानी आएको छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको कमै पाइन्छ । क्रोनिज्ममा व्यवसायीले राजनीतिकलाई फन्डिङ गर्ने हो, जुन विदेशी लगानीमा हुन गाह्रो छ । त्यसैले, यसले पनि क्रोनिज्मलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्न सक्छ । व्यवसायी र सरकारको सम्बन्ध स्वस्थ छ भने समस्या भएन । अस्वस्थ सम्बन्ध भयो भने समस्या हुन सक्छ । तर, नेपालमा आएका केही विदेशी लगानीकर्ताले सरकारलाई नै प्रभावित गरेर लगानी गरेको, लाइसेन्स लिएको भनिन्छ नि त ? त्यस्तो कुरा पनि गर्छन्, तर विदेशी लगानीका कम्पनीले त्यो हिसाब कसरी राख्ने ? मैले नै कतिपय विदेशी लगानीकर्तासँग काम गरेको छु । मसँग पैसा माग्नेहरू आउँथे, तर मैले त्यो पैसा कम्पनीको लेखामा कसरी देखाउने ? यस्तै, क्षेत्रगत नियमनका समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्दै जानुपर्छ । अहिले पेट्रोलियम क्षेत्रमा ठूलो समस्या छ । त्यसलाई खुला गरिदिने हो र नियमन गरिदिने हो भने ती समस्या धेरै कम हुन्छन् । अन्य क्षेत्रहरूमा पनि विभिन्न समस्या छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यी सबै क्षेत्रको नियामक निकाय हुनुपर्छ । मानिसहरू बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहन्छन् । किनकि, बैंकिङ क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ भन्ने छ । अब यसै गरेर अन्य क्षेत्रको नियामक निकाय पनि बनाउनुपर्छ । त्यसो गरियो र अनुगमन पनि सोही अनुसार भयो भने क्रोनिज्ममा आधारित व्यवसाय बन्द हुँदै जान्छ । नेपालमा २०४७ पछिको आर्थिक उदारीकरणसँगैै क्रोनिज्म झन् फस्टाएको पनि भनिन्छ । कतिपयले माओवादी युद्धसँगैै यो पनि चर्किएको भन्छन् । तपाईंको आकलन के हो ? जब निजीक्षेत्रलाई खुला छोडिन्छ, त्यससँगै क्रोनिज्म आउँछ नै । संसारभर यस्तै नै हो । नेपालमा निजीकरण गर्दा, लाइसेन्स वितरण गर्दा पनि क्रोनिज्म फस्टाउँदै गएको छ । निजीकरण कसरी गरियो, लाइसेन्स कसरी दिइयो, त्यसमा धेरै भर पर्छ । व्यापारको मुख्य उद्देश्य भनेको नाफा धेरै कमाउने भन्ने हो । त्यसका लागि सम्बन्धित व्यवसायीले नियम कानूनमै प्रभाव पार्न सक्छन् । त्यसैले, नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । तर, नेपालमा भने ऐन ल्याउने बेलामा त्यस्ता व्यवसायीसँग शुरूमै छलफल गरिन्छ । कुनै थिंक ट्यांकसँग परामर्श लिइँदैन । थिंक ट्यांकको विकास नै गरिएन । बजेट बनाउने बेलामा शुरूमै व्यवसायीसँग छलफल गरिन्छ । त्यो अवस्थामा व्यवसायीले त आफ्नै स्वार्थ पूरा हुने गरी नै सल्लाह सुझाव दिन्छन् नि । त्यसैले, यो गलत अभ्यास हो । अब नीति निर्माण, तर्जुमा गर्दा पहिला सम्बन्धित क्षेत्रको स्वतन्त्र विज्ञ तथा थिंक ट्यांकसँग छलफल गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र व्यवसायी तथा संघसंस्थाहरूबाट परामर्श लिनुपर्छ । नेपालमा थिंक ट्यांक छन् र ? छन्, नभएको होइन । १० वर्षअघि थिएनन्, तर अहिले धेरै आएका छन् । तर, उनीहरूले विदेशीलाई मात्र परामर्श दिएका छन् । नेपालीहरूले उनीहरूबाट परामर्श लिन चाहेको देखिँदैन । समग्रमा यहाँको थिंक ट्यांकलाई विदेशीले विश्वास गरेको अवस्था छ । तर आफ्नै देशले विश्वास गरेको पाइँदैन । रुवान्डाले हामीलाई काम लगाएको छ, हाम्रै देशले चाहिँ लगाएको छैन । नीति तर्जुमा गर्दा थिंक ट्यांक चाहिने हो भने अब व्यावसायिक संगठनहरू खारेज हुनुपर्ने हो ? होइन, त्यस्ता संगठनहरूले पहिला आफ्नो काम के हो भनेर बुझ्नुपर्‍यो । क्षेत्रगत विकास, तालिमका कार्यक्रममा त्यस्ता संगठनले काम गर्ने हो, राजनीति गर्ने होइन । अहिले त उनीहरू राजनीतिक कित्ता अनुसार काम गरिरहेका छन् । थिंक ट्यांकसँग परामर्श बढाउनुपर्छ । भनेपछि अब नेपालमा कस्तो कानूनी र संस्थागत सुधार चाहिएको हो त ? कानून भनेको संसद्ले बनाउने हो । तर, कतिपय अवस्थामा सांसदहरूलाई प्राविधिक विषयवस्तु थाहा नहुन सक्छ । त्यो अवस्थामा ऐन कानून प्रभावकारी नबन्न सक्छ । त्यसैले संसदीय समितिहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू राख्ने प्रचलनको विकास गर्नुपर्छ । लाइसेन्स प्रणालीले क्रोनिज्म फस्टाएको भन्ने छ । यो प्रणाली पनि गलत हो ? प्रणाली नै गलत भन्ने हुँदैन । ट्राफिट व्यवस्थापनका लागि सडकमा रेड लाइट राखिन्छ । तर मानिसले त्यसलाई बास्ता नगरी गाडी कुदाउँछन् । त्यसमा प्रणाली नै खराब थिएन नि । प्रणालीलाई दोष नदिएर जे जस्ता समस्या छन्, त्यसलाई समाधान गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्छ । आजको दिनमा सरकारले लगानी नगरेको ठाउँमा पनि निजीक्षेत्रले लगानी गरेको छ । सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय काम निजीक्षेत्र आफैले गरेको छ । अस्पतालमा गरेको छ । तर, निजीक्षेत्रले नाफाका लागि काम गर्ने हो । उसले सिँचाइमा त लगानी गर्न सक्तैन । त्योअनुसार सरकारले निजीक्षेत्रको चाहनालाई भने बुझ्नुपर्छ । यस्तै, गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । हामीकहाँ जसले जे गरे पनि कसैलाई मतलव छैन । राजमार्गका होटल तथा रेष्टुराँहरूमा राम्रो खाना÷खाजा पाउन सकिँदैन । त्यहाँ उनीहरूको मनपरी छ । त्यस्तो प्रवृत्तिमा ‘ब्रेक’ लगाउनुपर्छ । अनुगमन हुनुपर्छ । अहिले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको विषय उठिरहेको छ । त्यसमा तपाईंको सुझाव के छ ? विशेषगरी आर्थिक सुधारका लागि नेपाललाई विदेशी लगानी आवश्यक छ । त्यसैले, विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेगरी नीतिहरू ल्याउन आवश्यक छ । सन् २०३० मा १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसका लागि वर्षमा ८ बिलियन डलरको लगानी चाहिन्छ, जुन नेपालले मात्र लगानी गर्न सक्दैन । साथै, नियन्त्रणलाई घटाएर नियमन बलियो बनाउने नीति ल्याउनुपर्छ । पछिल्लो २० वर्षमा नेपालीहरू विज्ञ भएर विदेश पलायन भएका छन् । अब उनीहरूलाई केही समयका लागि भए पनि नेपाल ल्याउने नीति ल्याउनुपर्छ । केही प्रोत्साहन दिएर उनीहरूलाई नेपाल ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । उनीहरू नेपालको विषयमा जानकार पनि छन् । अहिले सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल, निजीक्षेत्र, मिडिया लगायत क्षेत्रमा कतिपयले नेपालमा केही न केही गरौं भनेको पनि देखिन्छ । तर, गर्न सकेका छैनन् । कुरा कहाँ नमिलेको होला ? नेपालमा काम गर्ने बेलामा टिमवर्क, समन्वय हुँदैन । त्यो नै हाम्रो मुख्य समस्या हो । घरायसी काममा समेत एकआपसमा समन्वय हुँदैन । समग्रमा हाम्रो व्यवस्थापन शीप तथा क्षमता नभएको देखिन्छ । धेरै देशमा व्यक्तिले पर्दा पछाडि बसेर काम गरेका हुन्छन् । तर, नेपालमा त्यस्तो अभ्यास छैन । त्यसरी काम गर्ने मान्छे नै पाउन गाह्रो छ । सबैलाई अगाडि देखिनु छ । तर काम भने हुँदैन । सुधार गर्ने मामलामा निजीक्षेत्र, वस्तुगत संघ र सरकारले गर्नुपर्ने काम के के हुन सक्छन् ? अहिले नेपालबाट हुने निर्यातमा ३७ प्रतिशत अंश आईटी क्षेत्रको छ । तर, आईटी क्षेत्रको अनुगमन गर्ने संस्था छैन । अन्तरराष्ट्रिय नियमन अनुसार काम गरिरहेका छन् । हामीले पनि कन्सल्टिङको काम गर्दै आएका छौं । यसको पनि नियमन गर्ने निकाय छैन । तर, हामीले काम भने राम्रोसँग गरिरहेका छौं । यसको एउटा कारण भनेको अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरू अभ्यास गर्दै जानु हो । आईटी क्षेत्रले अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरू अभ्यासमा ल्याएको छ । त्यसैले, अब हरेक क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई अभ्यासमा ल्याउन आवश्यक छ । यस्तै, ग्राहकको चाहनाअनुसारको सेवा पनि ल्याउनुपर्छ । अहिले कफीशपमा जाने हो भने चाहनाअनुसार कफी खान पाइन्छ । तर, यातायातमा त्यो सुविधा छैन । ट्याक्सी चढ्ने विषयमा पनि छनोट छैन । कोही मर्सिडिस, पजेरो गाडी नै ट्याक्सीको रूपमा चढ्न चाहन्छन्, तर त्यो सुविधा यहाँ छैन । साथै, ऐन बनाउने विषयमा पनि ठूलो लगानी गर्न आवश्यक छ । बाहिर बसेका नेपालीलाई यहाँ ल्याएर थिंक ट्ंयाकको रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । विदेश पलायन भएका विज्ञहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्नुपर्छ । लिबरल इकोनोमिस्टहरू सेवा दिने र सेवा लिने भएपछि सरकार किन चाहियो भन्ने तर्क पनि गर्छन् । यसमा तपाईंको भनाइ के हो ? सरकार त चाहिन्छ । उपभोक्तालाई सेवा सम्बन्धमा केही उजुरी गर्नुपर्‍यो भने त सरकार चाहियो नि । साथै, आवश्यक नीतिहरू पनि बनाउनु पर्‍यो । त्यस अर्थमा सरकारको आवश्यकता हुन्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अनुगमनसँगैै नियन्त्रण गर्न पनि छोडेको छैन । सीईओको तलब कति हुनुपर्ने, बोर्ड कस्तो हुनुपर्ने लगायत विषयमा राष्ट्र बैंकको नियमन छ । यो स्तरको सूक्ष्म नियमन आवश्यक हो र ? सरकारी नियमन चाहिने/ नचाहिनेभन्दा पनि कतिसम्म सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्छ, त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । व्यवसाय फेल हुन पनि सक्छ । फेल हुन दिनु पनि पर्छ । व्यवसायका आफ्नै स्वनियमन पनि हुनुपर्छ । पाँचतारे होटलको आफ्नै विशेष ‘नम्र्स’ छन् । त्यो भएपछि सरकारले धेरै नियमन गर्नुपर्दैन । नेपालमा क्रोनिज्मको विषयमा हामी सकारात्मकतर्फ पनि अघि बढ्दै छौं कि झन् नकारात्मकतर्फ ? क्रोनिज्मको विषयमा हामी नकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढेका छौं । तर, क्रोनिज्म जहाँ पनि हुन्छ, त्यो हटाउन सकिँदैन । त्यसलाई आवश्यक नीति ल्याएर नियन्त्रण गर्ने हो । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढेको छ । त्यो देखेर हामी पनि छक्क परेका छौं । त्यसको एउटा कारण गाउँ गाउँमा पनि व्यवसाय विस्तार हुनु हो । पहिला गाउँ गाउँमा होटेल स्थापना हुन्छ भनेर कल्पना गरिएको थिएन । तर, अहिले त्यहाँ होटेल स्थापना भए । यसरी अर्थतन्त्रमा नयाँ नयाँ आयाम आएको छ र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुगेको छ । तर गाउँमा हुने होटेलको नियमन गर्ने सोचिएकै थिएन । व्यवसाय आएपछि नियमनतर्फ पनि सोच्नुपर्छ । सकारात्मक रूपमा हेर्ने हो भने जति युवाहरू स्टार्टअप व्यवसायमा आएका छन्, उनीहरूले दीर्घकालीन रूपमा काम गर्न खोजेका छन् । काम गर्ने क्रममा हाम्रा भन्दा पनि राम्रा मान्छे खोजेका छन् । यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो । यो एउटा आशाको किरण हो । अब नेपाल सानो देश हो भन्ने मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ । नेपालमा ठूलो संख्यामा युवाहरू छन् । उनीहरू नयाँ विचार र जोशका साथ व्यवसायमा आएका छन् । उनीहरूले नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा समेत व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्छ भनेर कल्पना गरेका छन् । त्यसैले, नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्ने बाटो पनि खुला गर्नुपर्छ । नेपालीले बाहिर गएर काम गरे भने विदेशी अभ्यासलाई नेपालमा ल्याउन सजिलो हुन्छ । नेपालीहरूले बाहिर पनि बसेर राम्रा राम्रा काम गरेका छन् । कतिपयले व्यवसाय समेत गरेका छन् । उनीहरूले पनि यहाँ आएर लगानी गर्न सक्छन् । यस्तै, नेपाल दुई विकसित मुलुक चीन र भारतको बीचमा छ । उनीहरूको सामान्य छिटा मात्र नेपालमा पर्‍यो भने पनि हाम्रो विकासमा सहयोग पुग्छ । दुई तातो गिलासको बीचमा चिसो गिलास राखे पनि चिसो गिलास तातो हुन्छ । सोही सिद्धान्तअनुसार दुई विकसित मुलुकको बीचमा नेपाल हुनु पनि राम्रो पक्ष हो । उनीहरूले पनि यस्तै समस्या भोगेका थिए । त्यसलाई उनीहरूले कसरी व्यवस्थापन गरे, त्यो अनुभवबाट हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ । अब उनीहरूको आर्थिक वृद्धिलाई हामीले कसरी समात्ने भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सन् २०१० पछि नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धि राम्रो भएको छ । रेमिट्यान्सले गर्दा सामाजिक रूपान्तरण भएको छ । दलित, महिला लगायतका सीमान्तकृत समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएको छ । आर्थिक गतिविधिमा उनीहरूको सहभागिता बढ्दो छ । त्यो विषय मिडियामा कति आएको छ, थाहा छै । तर ‘अन द ग्राउन्ड’ धेरै विकास भइसकेको छ । क्रोनिज्मले केहीलाई ‘सुपर’ नाफा दिलाउँछ । त्यसैले, यसलाई राम्रो रूपमा लिनु हुँदैन । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा कुन क्षेत्र राम्रो भएको छ ? क्षेत्रगत कमजोरी के के छन् ? संख्यात्मक रूपमा सबै क्षेत्रको विकास भएको छ । तर, गुणात्मक रूपमा भने सोचेअनुरूप भएको छैन । गाउँ - गाउँमा गाडी गएको छ । त्यहाँका उत्पादन बजारसम्म आएका छन् । मानिसको व्यवहार तथा चाहना पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । पहिला मानिसलाई भात र मासु भए पुग्थ्यो । तर, अहिले अरू पनि खाना खोज्छन् । दाङमा उत्पादन हुने च्याउ पहिला सबै काठमाडौं आउँथ्यो । अहिले सबै त्यहीँ खपत हुन्छ । किनकि, त्यहाँका मानिसले च्याउ पनि खान थालेका छन् । तर, तथ्यांकमा कति आउँछ, त्यो खोज्नुपर्छ । तथ्यांकको कुरा गर्नुभयो, कुन कुन वस्तु राष्ट्रिय तथ्यांकमा आएका छन् ? पहिला भन्दा धेरै वस्तु राष्ट्रिय तथ्यांकमा आएको छ । तर, निजीक्षेत्रले अझै पनि तथ्यांकमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबै डेटालाई राष्ट्रिय तथ्यांकमा ल्याउन सकियो भने हामी अहिलेको भन्दा पनि धनी देखिन्थ्यौं । किनभने, हामीकहाँ अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो छ । गाउँको पसलले के बेचेको छ भन्ने तथ्यांक हामीसँग छैन । त्यस्ता सबै क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन सके धेरै राम्रो हुन्थ्यो । वास्तवमा नेपालीहरू गरीबीको रेखामुनि छैनन् । भारतमा ट्याक्सी ड्राइभरले आफ्नो बच्चालाई अस्ट्रेलिया पढाउने सपना देख्दैन । तर, नेपालका ट्याक्सी ड्राइभरले त्यो सपना देख्छन् । भरियाले भारी बोकेर ७०० रुपैयाँ कमाए पनि ६०० रुपैयाँको बियर खाइदिन्छ । नेपालीसँग पैसा पनि नभएको होइन । भारतबाट पनि कयौं कामदार नेपाल आएर काम गर्छन् । महिलाले घरसँगै अफिसको काम गर्न पनि भ्याएका छन् । त्यस्ता विषयलाई त हामीले राष्ट्रिय तथ्यांकमा राखेका छैनौं । त्यसैले, तथ्यांकमा पनि लगानी गर्न आवश्यक छ । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

हकप्रदमाथि विषयगत नियामकको अवाञ्छित हस्तक्षेप

नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयरबजारका लागि नभई नहुने थुप्रै कानून बनाएको छैन । स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुँदा शेयरबजारमा गैरपक्ष हावी हुन पुगेको छ । पूँजीबजारको एउटा उपकरण हकप्रदसम्बन्धी कानून नबनाएका कारण विषयगत नियामकले खेलिरहेका छन् । विषयगत नियामकको आडमा बोर्डले पनि घुमाउरो पाराले खेलिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले हकप्रदमाथि पटकपटक अवाञ्छित हस्तक्षेप गरिसकेको छ र अहिले पनि गर्दै छ । बीमा नियामक पनि केन्द्रीय बैंकको बाटोमा लागेको छ । यसैको पछिल्लो संस्करण विद्युत् नियमन आयोगले हकप्रदमाथि अवाञ्छित हस्तक्षेप बढाएको हो । यी सबै निकायको भित्री मनसाय हकप्रदलाई अस्थिर बनाइरहने र यसबाट आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने नियत देखिएको छ । अझ पछिल्लोपटक बोर्ड अध्यक्ष निलम्बनमा परेको घटनाक्रमले बोर्डका अधिकारी र पदाधिकारीले के काम गर्दा रहेछन् भन्ने पनि छर्लङ्ङ भएको छ । पूँजीबजारको तालुकी अड्डा बोर्डले हकप्रदलाई निस्फिक्री जत्तिकै छोडिदिएको छ । बोर्डले कानूनी प्रबन्धन नगर्दा विषयगत नियामकले खेल्नसम्म खेलेका छन् । बोर्ड पनि विषयगत नियामकले के भन्छन् भनेर उतैतिर हेरेर बसेको छ । हकप्रदसम्बन्धी कानून विषयगत नियामकले निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको हकप्रदसम्बन्धी विषय धितोपत्र कानूनको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा ‘कम्पनीले निर्गमन गरेको कुनै धितोपत्र साविकका शेयरवाला वा निजले मनोनयन गरेको कुनै व्यक्तिले खरीद गर्न पाउने गरी राखिएको प्रस्ताव सम्झनुपर्छ’ भनेर ‘हकप्रद निर्गमन (निष्कासन)’ को परिभाषा गरेको छ । त्यस्तै, धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम १७(१) मा ‘कम्पनीले तोकेको मितिमा कायम रहेका शेयरधनीहरूलाइ धितोपत्र जारी गरी पूँजी बढाउने भएमा धितोपत्रको हकप्रद निर्गमन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । नियम १७(१)(क) र (ख) मा सञ्चालक समितिले हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेको २ महीनाभित्रमा साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव वा विशेष साधारणसभा गरेर पारित गरी त्यसको २ महीनाभित्र बोर्डमा आवेदन गर्नुपर्छ । हकप्रदसम्बन्धी सारभूत कानूनी व्यवस्था यति हो । नेपालमा हकप्रद मोह नेपालको शेयरबजार हकप्रदमा केन्द्रित छ । कुनै कम्पनीले हकप्रद घोषणा गर्नासाथ ‘गाँस, बास र सास’ छोडेर दौडिने गर्छन् । कम्पनीले घोषणा गर्छ वा गर्दैन आफैले पनि घोषणा गर्ने गरेका छन् । अहिलेको नियमानुसार प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन गरेका कम्पनीले २ वर्षसम्म हकप्रद घोषणा गर्न नपाउने व्यवस्थालाई समेत ख्याल नगरी त्यस्ता कम्पनीले पनि शतप्रतिशत हकप्रद घोषणा गर्न लागेको भन्दै आपैm स्वघोषणा गर्छन् । हकप्रद जारी गर्नुलाई त्यति राम्रो मानिँदैन तर सधैं र सबै कम्पनीको हकमा यस्तो कुरा लागू हुँदैन । हकप्रदप्रतिको यस्तो मोह लगानीकर्तामा देखिएको कारण कम्पनी पनि यस्ता उपकरण जारी गर्न मरिहत्ते गरिरहेका छन् । यसको पछाडिको एउटा करणका रूपमा अवितरित हकप्रद शेयर लीलामी गरेर प्राप्त हुने प्रिमियम रकम हो । मूल व्यवसायबाट आम्दानी गर्न नसके पनि यसरी गैरव्यावसायिक रूपमा प्राप्त हुने रकमको लोभले हकप्रदको बाटोमा कम्पनी डोहोरिएका छन् । डुब्ने र डुबाउने हकप्रदलाई लगानीकर्ता डुबाउने खेल भनेर प्रचार गरेर रोक्नुपर्ने तर्क गरे पनि यो कुरा पूर्ण होइन । हकप्रद साबिकका शेयरधनीको लागि निरपेक्ष अधिकार भए पनि आवेदन गर्ने वा नगर्ने वा आंशिक रूपमा आवेदन गर्ने वा गर्दै नगर्ने सापेक्ष अधिकार हुन्छ । आवेदन गर्ने र नगर्ने सापेक्ष अधिकार हुने भएकाले डुबाउने खेल भन्न सकिँदैन । कम्पनीले हकप्रद घोषणा गर्नासाथ बाहिरिने सहज बाटोका रूपमा एक्सचेन्ज भएकाले डुब्ने तर्क निरर्थक विषय हो । हकप्रद जारी हुने सूचना पहिले नै चुहाएर हुने भित्री कारोबारलाई रोक्न पर्नेमा कम्पनीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, व्यवसाय नियामक र पूँजी बजार नियामक कुनै न कुनै रूपमा संलग्न हुने गरेका कारण हकप्रद घोषणा हुनासाथ हकप्रदका लोभीहरू दशैं आएझैं शेयरमा झुम्मिन्छन् र शेयर मूल्यमा दैनिक वृद्धि आउँछ । यही बेला यस्ता समूह शेयर बेचेर बाहिरिन्छन् । कति कम्पनीले हकप्रद घोषणा गरेर लोभ्याएर वर्षौंसम्म जारी नगरेको उदाहरण प्रशस्त छन् । यसले भने केही मात्रामा असर परेको छ । शेयरबजारमा एउटाले पूँजीगत लाभ प्राप्त गर्दा अर्कोले पूँजीगत नोक्सानी बेहोर्ने हुँदा सानो, नयाँ र सोझो जस्ता विशेषणको अर्थ हुन्न । अवधि, ऋण र लगानी बोर्डले प्राथमिक निर्गमन गरेको २ वर्षसम्म हकप्रद जारी गर्न रोक लगाएको छ । २ वर्षको अवधि के र कुन आधारमा राखियो यसको कुनै तर्क छैन । प्राथमिक निर्गमन गर्ने प्रस्तावमा आगामी ३ वर्षको प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ । ३ वर्षका लागि प्रक्षेपण गरिसकेपछि बरु ३ वर्ष नै राखेको भए हुन्थ्यो । तर, व्यावसायिक अवसर १ वर्षपछि नै आयो र थप लगानीको आवश्यकता देखियो भने २ वा ३ वर्ष समय किन पूरा गर्नुपर्ने ? अवसर र सम्भावनाका लागि अवधि अर्थहीन हुन्छ । बीमा समितिले पनि हालै ५ वर्ष अवधि पूरा गरेका कम्पनीलाई मात्र हकप्रदको स्वीकृति दिन सकिने तर्कहीन तर्क दिएको प्रसंग आएको छ । यस्ता किसिमका अवधि कुन के आधारमा राख्ने गर्छन् स्पष्ट उत्तर कसैसँग पनि छैन । अवधिको तर्कहीन तर्कजस्तै पछिल्लोपटक विद्युत् नियमन आयोगले ऋण तिर्न र थप लगानी गर्न हकप्रद नदिने भनेर अर्को बेसुरा बाजा बजाएको छ । कम्पनी ऋणमुक्त होस् र जेजति आर्जन हुन्छ त्यसबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सकियोस् भनेर शेयरधनीले स्वपूँजी हाल्ने कार्यलाई आयोगले रोक्न खोज्नु निरर्थक छ । ब्याजदर घट्नेभन्दा बढ्ने प्रवृत्ति बढी हुने हुँदा ब्याजको भार बढ्दा आम्दानी जति ब्याज खर्चमा सकिने हुनाले स्वपूँजीले ऋण तिर्नु खोज्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । त्यस्तै, कम्पनीले व्यवसायलाई विस्तार गर्न उद्देश्यअनुसार वा उद्देश्य थप गरेर अर्को क्षेत्रमा लगानी बढाउन चाहन्छ भने किन बाधा खडा गरिन लगियो आश्चर्यलाग्दो छ । हकप्रदमा नियन्त्रण धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम १७ को ‘सञ्चालक समितिले हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेको २ महीनाभित्रमा साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव वा विशेष साधारणसभा गरेर पारित गरी’ भन्ने खण्डले यसको सर्वोच्चताको हद उल्लेख गर्छ । सर्वोच्चता हद भनेको पारित र रद्द गर्ने अधिकारको सीमा हो । हकप्रद जारी गर्ने विषयमा अवधि तोक्ने आदि कुनै पनि विषयमा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । त्यस्तै, कुनै पनि वित्तीय उपकरण निषेधित हुन सक्दैन । तर, कानून बनाएर नियन्त्रण र नियमन गर्न सकिन्छ । पूँजीबजारको तालुकी अड्डा बोर्डले हकप्रदलाई निस्फिक्री जत्तिकै छोडिदिएको छ । बोर्डले कानूनी प्रबन्धन नगर्दा विषयगत नियामकले खेल्नसम्म खेलेका छन् । बोर्ड पनि विषयगत नियामकले के भन्छन् भनेर उतैतिर हेरेर बसेको छ । आफैले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको भए हकप्रदमा कसैले खेल्न पाउने पनि थिएन । शक्तिशाली कम्पनीले नियामकलाई रिझाएर हकप्रद फुत्काएका छन् भने निरीह कम्पनी मुखमा बुझो लगाएर बसेका छन् । सबै कम्पनीका लागि समान व्यवहार हुनेगरी हकप्रदसम्बन्धी कानून आवश्यकता बनेको छ । हकप्रदमा हकभन्दा बढी आवेदन दिन पाइने व्यवस्था, प्रवर्द्धकलाई नबिकेको हकप्रद लिनुपर्ने प्रतिबद्धता र यति गर्दा पनि बाँकी रहेमा प्रत्याभूत गराउने यी तीनओटा व्यवस्था गरी कम्पनी आफै स्वनियमनमा रहने हकप्रदसम्बन्धी कानून अविलम्ब जारी गरेर हकप्रदमा हुने जालझेल समाप्त पार्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८