विराटनगर । प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्वमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सरकारले संविधान अनुसार विश्वासको मत लिने बताएका छन् । शुक्रवारदेखि शुरू भएको प्रदेश सभाको नवौं तथा हिउँदे अधिवेशनमा उनले संविधानको परिपालनाबाट सरकार नचुक्ने दाबी गरे ।
प्रदेशसभामा एमाले विभाजनको पत्र प्राप्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रक्रिया शुरू हुने उनले बताए । ‘सरकारले निर्धारित मितिमा विश्वासको मत लिन्छ,’ उनले भने । संसद्मा विश्वासको मत ल्याएर प्रमाणित गरेर देखाइदिने उनको दाबी छ । संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त हुने नसके पनि एमालेलाई आपत्ति नभएको उनले बताए ।
एमाले रचनात्मक प्रतिपक्ष भएर बस्न राजी रहेको कार्कीको भनाइ थियो । विपक्षी दलका नेताहरूले भने सरकार असंवैधानिक रूपमा चल्न खोजेको बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रदेश सरकारलाई सहज तरीकाले निकास दिन आग्रह गरे ।
मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य राजनीतिक रूपमा परिपक्व नेता भएकाले सहजरूपमा निकास दिनेमा आशावादी रहेको कार्कीले बताए । नेकपा माओवादी केन्द्र, संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउँदै अल्मलाउन खोजेको आरोप लगाए । विश्वासको मत प्राप्त गरेर नेतृत्व लिए आफूहरूलाई आपत्ति नहुने उनको भनाइ छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले संसद्मा सांसदको बसाइबाटै सरकारको हैसियतको छिनोफानो भएको बताए । एमालेमा जग्गा हस्तान्तरण गरेजस्तो गरेर पद हस्तान्तरण गरिएको भन्दै उनले व्यंग्य गरे ।
जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवले सरकारले बहुमत सिद्ध गर्न विशेष अधिवेशन नबोलाएर हिउँद नै नलागी हिउँदे अधिवेशन शुरू गरिएको बताए । सदनमा सत्तापक्ष अल्पमतमा परेर पनि बहुमतमाथि शासन चलाएको उनको भनाइ थियो ।
यसैबीच, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले दशैं मनाएर कात्तिक ५ गते विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गरे । शुक्रवार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा आचार्यले कात्तिक ५ गते विश्वासको मत लिने जानकारी दिएका हुन् । विश्वासको मत लिन असोज २४ गते प्रस्ताव दर्ता गर्ने सरकारको तयारी छ ।
