नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको चर्चा गरिएको छ । यस्ता हकहरू धारा १६ देखि ४६ सम्म उल्लेख गरिएका छन् । यसरी निर्धारित ३१ वटा हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत (१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । (२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ (३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ र (४) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेबारे उल्लेख छ । यी सब व्यवस्थाका बाबजुद देशमा जनसङ्ख्या यत्रतत्र छरिएर बसेको, सबै ठाउँमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्न नसकिएको, आमनागरिकको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार आउन नसकेको, केही मानिसमा रुढिवादी र अन्धविश्वासमा परिवर्तन आउन नसकेको आदिका साथै देशलाई आवश्यकपर्ने स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन र तिनको वितरणमा राष्ट्रियस्तरमै ठोस नीतिको अभावमा आम नागरिकले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न विभिन्न कठिनाइ भोग्नु परेको छ ।
