Reporters Nepal

पौष २०७८

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीः जीडीपीमा योगदान कमजोर

काठमाडौं, माघ १७ । नेपालमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) ले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १ प्रतिशत पनि योगदान नगरेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हालै अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार जीडीपीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको योगदान कमजोर देखिएको हो । जीडीपीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको योगदान शून्य दशमलव ५४ प्रतिशत मात्रै रहेको […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

विदेशी लगानीकर्ताको झुकाव: न्यूनतम सीमाका परियोजनामा

काठमाडौं । सरकारले मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्त्याउन प्रचलित नीति नियम संशोधनदेखि २ ओटा ठूला लगानी सम्मेलनसमेत गरिसकेको छ । लगानीकर्ता भने सरकारले तोकेको विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) मै केन्द्रित देखिएका छन् । सरकारले यस्तो थ्रेसहोल्ड पटक–पटक संशोधन गर्दै आएको छ । यसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ता न्यूनतम सीमाकै परियोजनामा लगानी स्वीकृत गराउन बढी केन्द्रित भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारले पछिल्लोपटक २०७९ असोजमा विदेशी लगानीको थ्रेसहोल्ड घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । यसअघि २०७६ जेठमा सरकारले यस्तो सीमा ५ करोड रुपैयाँ तोकेको थियो । यसअघि भने विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५० लाख रुपैयाँ थियो । उद्योग विभागको तथ्यांक हेर्दा विदेशी लगानीकर्ता यही सीमामा रहेर परियोजना प्रस्ताव गर्ने र स्वीकृत गराउनेमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । मझौला र ठूला उद्योगको तुलनामा २ करोड रुपैयाँ वा त्योभन्दा केही बढीका परियोजनामा उनीहरूको झुकाव बढी देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को ११ महीनाको तथ्यांक हेर्दा पनि त्यही देखिन्छ । यो अवधिमा वैदेशिक लगानीका २७४ परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन् । त्यसमध्ये २४७ परियोजना साना उद्योगभित्र पर्ने खालका छन् । विभागले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ठूला ५ र मझौला २२ ओटा परियोजनाको लागि विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । विभागमा चालू आवको ११ महीनासम्म विदेशी लगानीकर्ताले कुल ३४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यसको आधा प्रतिबद्धता साना स्केलका उद्योगमा आएको छ । विभागले साना स्केलका २४७ परियोजनामा १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको जानकारी दिएको छ । विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शंकरसिंह धामीले लगानीको सीमा घटाउँदा साना स्केलका उद्योग र परियोजनामा लगानीकर्ता आएको बताए । सानो स्केलमा आउने प्रस्ताव तथा प्रतिबद्धताहरू सेवा, होटेल, रेस्टुराँ, कार्गाे ≈यान्डलिङ, निर्माणजस्ता क्षेत्रमा रहेको उनको भनाइ छ । २ करोड रुपैयाँदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका परियोजनाहरू सानो स्केलअन्तर्गत उद्योग विभागमा स्वीकृति र दर्ता हुन्छन् । सानो स्केलका परियोजनाको आवेदन बढी पर्ने र नियमअनुसार तिनै परियोजना स्वीकृत भइरहेका छन् । विभागका अधिकारीहरू भने लगानी प्रतिबद्धता आउनु सकारात्मक भए पनि भिसाका लागि मात्र परियोजना स्वीकृत गराएको हो वा नेपालमै केही गरौं भन्ने भावनाले सानो लगानीको प्रस्ताव गरिएको हो, द्विविधामा छन् । पूर्वउद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीले ठूला र मझौला परियोजनामा लगानी धेरै र तयारी पनि बढी गर्नुपर्ने हुँदा लगानीकर्ताले झन्झट मानेको हुन सक्ने ठान्छन् । ‘अर्काेतर्फ कतिबेला कुन नीति परिवर्तन भएर लगानीमा समस्या हुने हो कि भन्ने डर पनि लगानीकर्तामा हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘सानो लगानी गर्दा नेपालमा बस्ने वातावरण पनि बन्ने र जोखिम पनि कम हुने भएकाले त्यस्ता उद्योगमा लगानी स्वीकृत गराउने प्रवृत्ति बढेको छ ।’ नेपालमा लगानी गर्न लगानीकर्ताहरू इच्छुक देखिएका छन् । यहाँको वातावरण, तुलनात्मक रूपमा सस्तो बसाइ, पाहुनाको सत्कार गर्ने नेपालीको बानी र कारोबार लागत पनि कम हुने भएकाले साना लगानीकर्ता बढी आकर्षित देखिएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । सानो लगानीले अर्थतन्त्रमा खासै योगदान नदिने र झन्झट बढी हुने भएकाले लगानीको न्यूनतम थ्रेसहोल्ड बढाउने प्रयासहरू पटक–पटक हुँदै आएका छन् । ‘म उद्योग सचिव हुँदा पनि यस्तो थ्रेसहोल्ड घटाउन दबाब आउने गरेको थियो,’ ज्ञवालीले अनुभव सुनाए । यद्यपि सूचनाप्रविधि र स्टार्टअप जस्ता उद्यमलाई भने सानो लगानीले नै सघाउने उनको भनाइ छ । सानो स्केलका परियोजनाबाट मुलुकको अर्थतन्त्र, रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा परेको प्रभावका विषयमा मूल्यांकन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

जीडीपीमा वैदेशिक लगानीको अंश कमजोर

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन निकै जोड दिए पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा यसको योगदान १ प्रतिशत पनि पुगेको छैन । यसको अर्थ नेपालले आर्थिक रूपान्तरणका लागि वैदेशिक लगानीको जति अपेक्षा गरेको छ त्यसको दाँजोमा निकै कम लगानी भित्रिएको छ भन्ने देखिन्छ । जीडीपीमा वैदेशिक लगानीको अंश बढाउने हो भने लगानी पनि बढी भित्रिनु आवश्यक हुन्छ । तर, नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न सकेको देखिँदैन । वैदेशिक लगानीका कम्पनीहरू धेरैभन्दा धेरै ल्याउन नेपालले अहिले भएका अवरोधहरू हटाउनु जरुरी छ । मुख्य कुरा नीतिगत स्थायित्व हुनुपर्छ र वैदेशिक लगानीलाई लिएर अनेक राजनीतिक रंग दिइनु हुँदैन । वैदेशिक लगानी भित्र्याउनकै लागि नेपालले लगानी सम्मेलनहरूको आयोजना गर्‍यो । त्यसमा ठूलो परियोजनाहरू लगानीका लागि प्रस्ताव गरिएका थिए । केही परियोजनामा लगानीको प्रस्ताव पनि आएका थिए । तर, लगानीका लागि इच्छा देखाएका कम्पनीहरूले लगानी ल्याउन भने चासो दिएको पाइँदैन । प्रतिबद्धताको आँकडा ठूलो भए पनि वास्तविक लगानीको अंश भने ज्यादै कम देखिन्छ । किन लगानीकर्ताले इच्छा देखाएर पनि लगानी ल्याउन चाहेनन् भन्नेमा नेपालले पर्याप्त चासो दिएको पाइँदैन । लगानी कम भएपछि यसले जीडीपीमा योगदान पनि कम हुनु स्वाभाविकै हो । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका ठूला कम्पनीहरू खासै छैनन् । भएका कम्पनीहरूले पनि थप लगानी गरेका छैनन् । केही वैदेशिक लगानी बाहिरिने क्रममा छ जुन नेपालका लागि सकारात्मक हुँदैन । हिमालयन बैंकमा रहेको पाकिस्तानी हबिब बैंकले आफ्नो शेयर बेचेर बाहिरिन खोजेको छ भने नेपाल बंगलादेशमा रहेको बंगाली कम्पनीले पनि आफ्नो शेयर विक्रीका लागि सहमति भएको सूचना दिएको छ । यसले नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य होइन भन्ने सन्देश दिएको छ । त्यही भएर लगानीका लागि इच्छा देखाएका विदेशी लगानीकर्ता लगानी ल्याउन उत्साहित नदेखिएका हुन सक्छन् । नेपालले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न थुप्रै कानूनी सुधारहरू गरेको छ । त्यस्तै एकलद्वार सेवा केन्द्र सञ्चालनदेखि ठूला परियोजनाका लागि लगानी बोर्डलगायतको व्यवस्था गरेको छ । तर, यी प्रयास अपर्याप्त देखिएका छन् । नेपालले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून पारित गर्न सकेको छैन । त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनमा पनि थुप्रै संशोधन आवश्यक भएको सरकारी अध्ययनले नै देखाएका छ । भएका संरचना र नेपालीहरूको सोच पनि वैदेशिक लगानीका लागि सकारात्मक सन्देश दिने खालका छैनन् । वैदेशिक लगानी आवश्यक भनेर जति भनिए पनि त्यस्ता कम्पनीलाई अनेक लाञ्छना लगाउने तथा मुनाफा लैजान समेत अप्ठ्यारो पार्ने गरिएको छ । त्यही भएर निर्यात केन्द्रित भएर खोलिएको भैरहवा सेजमा समेत उद्योग खोल्न कुनै विदेशी लगानीकर्ता तयार नभएको हुन सक्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताले स्वदेशी लगानीको अवस्था पनि विश्लेषण गर्छ । तर, नेपालको निजीक्षेत्रले मुनाफाको प्रशस्त सम्भावना भएको क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छैन । यो अवस्था देख्दादेख्दै कुनै पनि वैदेशिक लगानीकर्ता लगानीका लागि तयार भइहाल्छ भन्ने छैन । विदेशी लगानीकर्ता बढी आएका भए नेपालको निर्यात बढ्थ्यो । निर्यात नबढे पनि आयात कम हुन्थ्यो । यसले मुलुकभित्र ठूलो रोजगारी सृजना गथ्र्यो । यसरी रोजगारी सृजना भएपछि त्यसले जीडीपीमा योगदान दिन सक्थयो । तर, सरकारले लगानीका लागि सहज बनाउन बनाएका संयन्त्रहरूमा भनसुन र तजबिजी अधिकारले गर्दा विदेशी लगानीकर्ता आउन चाहिरहेको देखिँदैन । वैदेशिक लगानीका उद्योगहरूले नेपालमा सहायक उत्पादनका उद्योगहरू खोल्नुभन्दा करारमा त्यस्ता उत्पादन गराउन सहज मान्छन् । करारमा नेपालकै उद्योगहरूलाई उत्पादन गर्न नदिने गरी वैदेशिक लगानीका कम्पनीमाथि अनेक शर्त राखिएका छन् । यसले गर्दा आफूलाई चाहिने प्रडक्टहरू करारमा उत्पादन गराउन नेपालले हालै ल्याएका कानूनले अप्ठ्यारो पारेका छन् । यस्तो कानूनी प्रावधानले गर्दा स्थानीय उद्योगले यो अवसर गुमाएका छन् । अतः वैदेशिक लगानीका कम्पनीहरू धेरैभन्दा धेरै ल्याउन नेपालले अहिले भएका अवरोधहरू हटाउनु जरुरी छ । मुख्य कुरा नीतिगत स्थायित्व हुनुपर्छ र वैदेशिक लगानीलाई लिएर अनेक राजनीतिक रंग दिइनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको जीडीपीमा १ प्रतिशतभन्दा पनि कम योगदान

नेपालमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) ले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १ प्रतिशत पनि योगदान नगरेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हालै अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार जीडीपीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको योगदान कमजोर देखिएको हो ।जीडीपीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको योगदान शून्य दशमलव ५४ प्रतिशत मात्रै रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सार्क मुलुकमध्ये प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबाट जीडीपीमा बढी योगदान लिनेमा माल्दिभ्स रहेको छ । उक्त देशको जीडीपीमा १७ दश

Ratopati पौष २०७८

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी : जीडीपीमा योगदान कमजोर

काठमाडौं । नेपालमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) ले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १ प्रतिशत पनि योगदान नगरेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हालै अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार जीडीपीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको योगदान कमजोर देखिएको हो । जीडीपीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको योगदान शून्य दशमलव ५४ प्रतिशत मात्रै रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सार्क मुलुकमध्ये प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबाट जीडीपीमा बढी योगदान लिनेमा माल्दिभ्स रहेको छ । उक्त देशको जीडीपीमा १७ दशमलव ५ प्रतिशत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अंश छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले जीडीपीमा बढी योगदान गरेको दोस्रो मुलुकमा भारत पर्छ । भारतको जीडीपीमा वैदेशिक लगानीको अंश १ दशमलव ७६ प्रतिशत रहेको छ । पाकिस्तानको जीडीपीमा शून्य दशमलव ८० प्रतिशत, बंगलादेशको शून्य दशमलव ६३ प्रतिशत र नेपालको जीडीपीमा शून्य दशमलव ५४ प्रतिशत योगदान वैदेशिक लगानीको रहेको छ । वैदेशिक लगानी कहाँकहाँबाट आउछ ? नेपालमा वैदेशिक लगानीमा भारतको सबैभन्दा धेरै अंश रहेको छ । भारतको ५६ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । नेपालमा हुने वैदेशिक लगानीमा भारतको ३१ प्रतिशत अंश रहेको छ । दोस्रोमा रहेको चीनबाट २७ अर्ब ५६ करोड लगानी भएको छ भने तेस्रोमा रहेको क्यारेबियन देश सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसबाट २४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ लगानी भित्रिएको छ । चौथोमा रहेको आयरल्यान्डबाट ११ अर्ब ९३ करोड, सिंगापुरबाट ८ अर्ब ७२ करोड, अस्ट्रेलियाबाट ७ अर्ब ६३ करोड, यूएईबाट ६ अर्ब ८५ करोड, बंगलादेशबाट ५ अर्ब ११, दक्षिण कोरियाबाट ४ अर्ब ४७ करोड र अमेरिकाबाट ४ अर्ब ४७ करोड वैदेशिक लगानी भित्रिएको देखिएको छ । जुलाईसम्म २०१९ सम्म नेपालमा १ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । २०१९/२० मा नेपालमा वैदेशिक लगानीबापत १९ अर्ब ६७ करोड भित्रिएकोमा १६ अर्ब ७ करोड जलविद्युत् तथा सिँचाइ क्षेत्रमा आएको देखिएको छ । वैदेशिक लगानी कुनकुन क्षेत्रमा कति ? प्रतिष्ठानको अध्ययनअनुसार नेपालमा आएको वैदेशिक लगानीमध्ये करीब ८२ प्रतिशत ऊर्जा, ग्यास र सिँचाइ परियोजनामा आउने गरेको छ । त्यस्तै, ट्रान्सपोर्ट स्टोरेज र कम्युनिकेशन क्षेत्रमा ७ प्रतिशत र बाँकीमा ११ प्रतिशत लगानी भित्रिएको छ । वैदेशिक लगानीमध्ये वाग्मती प्रदेशमा ६५ दशमलव ५ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा १४ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा १० प्रतिशत लगानी आएको छ भने बाँकी १० प्रतिशत लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लगानी भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

पुँजीगत खर्चले आर्थिक वृद्धिमा योगदान गरेन

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको एक अध्ययनले सरकारको पुँजीगत खर्चले आर्थिक वृद्धिदरमा खासै योगदान नपु¥याएको देखाएको छ । ‘पुँजीगत खर्च र आर्थिक वृद्धिः नेपालको लागि एक अलग विश्लेषण’ नामक अध्ययनले सरकारको पुँजीगत खर्चले आर्थिक बृद्धिदरमा निकै नै कम योगदान पु¥याएको निष्कर्ष निकालेको हो ।सरकारको पुँजीगत खर्च तथा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी विषयक कार्यशाला गोष्ठीका […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७८

चुलिदो व्यापारघाटाको चिन्ता

नेपालले खुला बजार अर्थतन्त्र अँगालेको करिब तीन दशक पूरा भयो । खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै करका दर तथा संख्यामा कमी आई लगानी र व्यापारको उपयुक्त वातावरण सिर्जना भएको छ । विश्वका जुनसुकै मुलकसँग आयात–निर्यात व्यापार निर्वाध सञ्चालन गर्न सक्ने अवसर मिलेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षण तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा उल्लेख्य मात्रामा विस्तार भई स्वतन्त्र, स्वच्छ एवं प्रतिस्पर्धी बजार विस्तारमा टेवा पुगेको छ । वस्तु तथा सेवा छनोटको अवसरमा पँहुच वृद्धि भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा वृद्धि भई विप्रेषण आयले मुलुकी अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएको छ ।

Karobar Daily पौष २०७४