रिब्दीकोट गाउँपालिकाको सहयोगमा एक सहकारीले प्राङ्गारिक मल उत्पादनको तयारी गरेको छ । खेतीबालीमा रासायनिक मलको प्रयोग बढ्दा जमिनमा अम्लियपन बढ्दै गएको प्रतिवेदनपछि प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न लागेको हो ।
पाल्पामा प्राङ्गारिक मल कारखाना सञ्चालनको तयारी भएको छ । जिल्लाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले स्थानीय सहकारी संस्थासँगको सहकार्यमा प्राङ्गारिक मल कारखाना सञ्चालन गर्न थालेको हो । आगामी तीन महिनाभित्र कारखाना सञ्चालन गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायणबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । पछिल्लो समय रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोग बढेकाले त्यसलाई घटाउन पालिकाको लगानीमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना सञ्चालनको तयारी भएको उहाँले बताउनुभयो ।
काठमाडौं । खेतीपातीको समय नजिकिँदै गर्दा रासायनिक मलको अभावको कारण नेपालका किसानले बर्सेनि सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
धानको बीउका लागि ब्याड राख्नुपर्ने र मकैमा मल राख्नुपर्ने बेलमा आवश्यक मल नपाउँदा ललितपुर महानगरका किसान चिन्तामा छन् । रासायनिक मल खरीद गरी स्थानीय तहमा वितरण गर्नुपर्ने जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनीलाई छ । साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीले पर्याप्त मल वितरण गर्न नसक्दा किसानलाई बर्सेनि खेतिपातीको समयमा मलको चिन्ता हुने गर्छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख सावित्रादेवी पण्डितका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा कृषि सामग्री कम्पनीबाट महानगरले १ हजार तीन सय ६० बोरा युरिया मल र छ सय बोरा डिएपी मल प्राप्त गरेको छ । त्यसैगरी साल्ड ट्रेडिङमार्फत महानगरले १ हजार पाँच सय ४० बोरा युरिया मल र तीन सय बोरा डिएपी मल प्राप्त गरेको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा कृषि सहकारी संस्थालाई वितरण गरिने मल खेतीपातीको समयमा किसानले पर्याप्तरुपमा नपाउँदा किसानको गुनासो धेरै सुन्नुपरेको कृषि शाखाकी प्रमुख सावित्रादेवी पण्डितले जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन्, “ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नं १८ देखि २९ वडामा खेतीयोग्य जमिन छ र किसानले खेती गरिरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा हामीलाई उपलब्ध भएको रसायनिक मल सबै किसानलाई प्राप्तरुपमा वितरण गर्दा एक छेउमा पनि पुग्दैन ।”
“अन्य जिल्लामा जस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा गाई, भैँसी पालन कम गरिएको हुँदा किसानले प्रयाप्त प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सकेका छैनन् र हामीले पनि किसानलाई रसायनिक मल प्रयाप्त रुपमा उपलब्ध गराउन सकिरहेका छैनौँ । अन्य समस्याभन्दा मलको समस्या लिएर किसान कार्यालयमा आउनुहुन्छ । माथिबाटै अनुदानमा मल कम आएपछि हामीसँग अर्को उपाय छैन । हामीलाई पनि चिन्ता छ ।” उनले भनिन्, “खेतीपातीको समयमा मल नपाएको कारण यो वर्षको उत्पादन घट्ने भयो भनेर किसानले दुःखेसो पोख्छन् ।”
–रासस
काभ्रेपलाञ्चोक, १ फागुन: बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुुपक्षी विकासमन्त्री बसुन्धरा हुमागाईँले सबै पक्षको सहयोग भएमा स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन गर्न सकिने बताएका छन् । मण्डनदेउपुर नगरपालिका–१० स्थित चण्डेनीमण्डन पशु बिमा सहकारी संस्थाको १९औँ साधारणसभा तथा भवन उद्घाटन कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले मकै रोप्ने समयमा मलको अभाव हुन नदिनेसमेत दाबी गरे । “यसअघि गलत […]
नेपालको कृषिक्षेत्रमा औद्योगिकीकरण गर्ने र कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य अनुरूप राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड सञ्चालनमा आएको एक वर्ष पुग्दै छ । प्रस्तुत छ, बैंकले हाल कृषिक्षेत्रमा गर्दै आएका काम, नेपाली कृषिमा युवा पुस्ताको सहभागिता, पछिल्लो समय नेपालमा व्यावसायिक रूपमा भित्र्याइएको राइसडक फार्मिङ प्रविधिको सम्भावना लगायत विषयमा बैंकका अध्यक्ष शंकरनाथ उप्रेतीसँग आर्थिक अभियानका प्रशान्त खड्काले गरेको कुराकानीको सार :
राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड स्थापनापछि हालसम्म भएका काम र प्रगतिबारे संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न ।
राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड स्थापना भएको करीब एक वर्ष भयो । यो अवधिमा कोरोना महामारीकै बीच पनि हामी खाद्य बैंकलाई चिनाउने अभियानमा लाग्यौं । त्यसपछि २२ ओटा जिल्लामा उत्पादनको काममा संलग्न भयौं । सोही क्रममा बर्दियाको खैरी भन्ने स्थानमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा रैथाने बालीलाई प्राथमिकता दिँदै माटो परीक्षण गरेर आठ प्रकारका बास्मती धान लगायौं । अहिले विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीले ल्याएका बीउहरूको प्रचलन बढ्दै गएको छ । हामीले यहाँको रैथाने तथा स्थानीय बीउबिजनलाई जोगाउनुपर्छ । त्यसका लागि ७७ ओटै जिल्लामा राष्ट्रिय खाद्य बैंकलाई पु¥याउने एउटा अभियान छ । सोही अनुसार काम गर्दै आएका छौं ।
यही अभियानको परिधिभित्र रहेर वातावरणको संरक्षणसहित मानव स्वास्थ्यलाई पनि ध्यानमा राखेका छौं । विषादीरहित र अग्र्यानिक खानेकुराको उत्पादन, रैथाने बालीको संरक्षण र स्थानीय बीउको प्रवद्र्धनमार्फत स्वदेशमै उत्पादित वस्तुले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । सोही उद्देश्य अनुरूप यस्ता वस्तुको उत्पादन लागत समेत कम गर्न प्राडा. चन्द्र पोखरेलको नेतृत्वमा ‘राइसडक फार्मिङ’ प्रविधि नेपालमा भित्र्यायौं ।
रैथाने बाली जोगाउने योजना सफल भएपछि किसानसँग सहकार्य गरी रैथाने बीउ नै प्रयोग गरेर उत्पादन गर्न लगाउँछौं । त्यो उत्पादन खरीद गर्ने जिम्मा पनि हामी नै लिन्छौं । अहिले हामीले धानखेती गरेका बर्दिया, झापा, कास्की लगायत जिल्लाका कतिपय स्थानमा धान काटिसकिएको छ भने कतै काट्ने क्रम जारी छ । त्यहाँ उत्पादन पनि निकै राम्रो भएको छ ।
राइसडक फार्मिङ कस्तो प्रविधि हो ?
धानखेतीसँगै हाँसपालन पनि गरिने प्रविधि नै राइसडक फार्मिङ हो । यो जापानमा सफल रूपमा विकास भएको प्रविधि हो । यस्ता प्रविधि पहिले पनि नेपालमा नभित्रिएका होइनन् । तर ती खासै सफल हुन सकेनन् । यो प्रविधिअनुसार यही वर्ष हामीले झापा र बर्दियामा ३/३ बिघा जमिनमा एक÷एक हजार हाँसका चल्लासहित धानखेती गरेका थियौं । धान नफुल्ने बेलासम्म ती चल्ला दिनभर धानखेतमा चर्न जान पाउँछन् र बेलुका आफ्नो खोरमा फर्किन्छन् । यसो गर्दा धानबालीले मल पनि पाउने भएकाले उब्जनि राम्रो हुन्छ । साथै हाँस बेचेर पनि आम्दानी लिन सकिन्छ । त्यस अवधिमा एउटा हाँसले कम्तीमा ५ केजी मल दिन्छ । एक हजार हाँसबाट ५ हजार केजी मल उत्पादन हुन्छ । त्यो मल पछि अर्को बालीलाई पनि काम लाग्छ ।
राइसडक फार्मिङको परीक्षण गरेर हेरिसक्नुभयो । नेपालमा यसको सम्भावना कत्तिको देख्नुभएको छ ?
नेपालमा यसको राम्रो सम्भावना छ । त्यसैले अब यसलाई व्यापक बनाएर लैजाने सोचमा छौं । यसका फाइदा धेरै छन् । पहिलो त, हाँसबाट मल तयार हुने र त्यसको विक्रीबाट आम्दानी हुन्छ । यदि तत्काल हाँस विक्री भएन भने पनि चिन्ता मान्नुपर्दैन । किनभने त्यसबाट अण्डा र चल्ला उत्पादन गरेर पनि फाइदा लिन सकिन्छ । किसानले आफ्नो धानखेतमा हाँसका ती चल्ला प्रयोग गर्छन् । पछि हामीले नै हाँस किन्ने ग्यारेन्टी लिन्छौं । ठूला होटल, रेष्टुराँमा हाँस बेच्न पहल गर्छौं । त्यहाँ पनि खपत हुन नसके चीन, क्यानडा, जापान र कोरिया जस्ता देशमा निर्यातका लागि पहल थाल्छौं । दोस्रो, धानखेतमा हाँसको प्रयोगले धान गोड्नुपर्ने झन्झट कम हुन्छ । तेस्रो फाइदा, मल किन्ने पैसा पनि जोगिन्छ । यसले उत्पादन लागत घट्छ । साथै हाँसले धानखेतमा लाग्ने कीरा खाने भएकाले बालीलाई रोग जोगाउन मद्दत मिल्छ ।
राष्ट्रिय खाद्य बैंकले किसानहरूसँग मिलेर कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ पनि गरिरहेको छ । यसबाट किसानलाई कस्तो फाइदा पुग्छ ? कोही किसानले यस बैंकसँग सहकार्य गर्न चाहेमा प्रक्रिया के छ ?
हामी जुन ठाउँमा जान्छौं, सबैभन्दा पहिला त्यस ठाउँमा सबैभन्दा बढी फल्ने अन्न के हो, त्यसको पहिचान गर्छौं । त्यसपछि किसानलाई सबैभन्दा बढी फल्ने अन्न बीउको रूपमा उपलब्ध गराउँछौं । साथै किसानलाई प्रांगारिक मल बनाउने, रोगकीराको व्यवस्थापन गर्नेदेखि आधुनिक तरीकाले खेतिपाती गर्ने विधि सिकाउँछौं । उब्जनी भएको बाली पनि हामीले नै किन्ने ग्यारेन्टी लिने हुनाले हामीसँग सहकार्य गर्दा किसानलाई फाइदा नै हुन्छ । अर्को महŒवपूर्ण कुरा, अब किसानले श्रम मात्रै गरे पुग्छ । किनभने हामीसँग सहकार्य गरेका किसानलाई मल नपाएर भौंतारिनुपर्ने, रोगकीराको व्यवस्थापन गर्न नसकेर अल्झिनुपर्ने र उचित मूल्य नपाएर चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन । किसानले आफूले उत्पादन गरेको अन्नबालीको मूल्य आफैले तोक्न पाउनेगरी हामी काम अघि बढाउँदै छौं । यसका लागि किसान, कृषि सहकारी, प्राइभेट कम्पनी, नियमनकारी निकाय, स्थानीय तह र राष्ट्रिय खाद्य बैंकको सहभागितामा लागतका आधारमा किसान स्वयंले मूल्य तोक्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । यस्तै हामीले कन्ट्र्याक्ट फार्मिङको अवधारणा यसकारण पनि ल्याएका हौं कि, जग्गाको चक्लाबन्दी अब हुन सक्दैन, अब खेतीबालीको चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ । त्यसैले हामी जहाँ जान्छौं, त्यहाँका किसानलाई संगठित गरेर काम गर्छौं ।
हामीसँग सहकार्य गर्न कुनै विशेष प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन । हामीले किसानलाई खुला छाडेका छौं । कोही किसानले यो बैंक मेरो पनि हो, म पनि यसको अपनत्व लिन चाहन्छु भनेर आउनुभयो भने यसको प्रवर्द्धक शेयरधनीको रूपमा समेत सहभागी हुने मौका दिन्छौं । ‘होइन म खेतीपातीसँग मात्रै जोडिन्छु’ भन्दा पनि हामी स्वीकार गर्छौं ।
नेपालमा कृषिको व्यावसायिकीकरण गर्न र युवा जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सरोकारवाला निकायको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ ?
यसमा मुख्यतः राज्यले एउटा कृषिनीति बनाउनुप¥यो, जसमा नेपालभित्रै उत्पादन हुने खाद्यवस्तुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्यो । सरकारले एकीकृत कृषि प्रणालीको अवधारणाको अवलम्बन गरी बजेट छुट्याउनुपर्छ । अब विदेश जाने युवाको संख्या गनेर गर्व गर्नेभन्दा पनि कृषिमा उनीहरूको सहभागिता कसरी बढाउने भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । सोही अनुसारका प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । कृषि पेशा अँगालेकाहरूलाई सम्मान गर्दै कृषिलाई प्रतिष्ठित पेशा बनाउन जरुरी छ । कृषिमा लाग्न चाहने युवालाई स्थानीय निकायको रोहवरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि विनाधितो ऋणको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।
झापा– रासायनिक मल प्रयोगले मानवीय स्वास्थ्य र प्रकृतिमा पर्ने असर घटाउन झापाको एक कृषि सहकारीले प्रांगरिक मल बनाउँदै आएको छ । कमल-२ स्थित आईपीएम कृषि सहकारी संस्थाले आफैँ प्रांगरिक मल उत्पादन गरेर कृषकलाई अनुदानमा वितरण गर्दै आएको छ । किसानलाई मात्र सदस्य बनाएको आईपीएममा ४०० कृषक सेयर सदस्य छन् । ती कृषकलाई बर्सेनि प्रांगरिक मल […]
असोज १६, वालिङ । स्याङ्जाका किसान अर्गानिक कम्पोष्ट मल बनाउन गड्यौलापालनतर्फ आकर्षित भएका छन् ।
स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाभित्रका विशेष गरी कोभिड–१९ प्रभावित र अतिविपन्न परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर निःशुल्क गड्यौलासहित बिन तथा आवश्यक तालिम दिएसँगै किसान थप आकर्षित हुँदै गएका हुन् ।
नगरपालिका र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी नेपाल) को आर्थिक सहयोग तथा वालिङ प्रोडक्ट होल्डिङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित ‘हरित पुनःउत्थान प्रवर्द्धन परियोजना’ अन्तर्गत वालिङका १४ ओटै वडाका किसानलाई जैविक कम्पोष्ट मल बनाउन प्रेरित गरिएको वालिङ प्रोडक्ट होल्डिङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष यामबहादुर गुरुङले जानकारी दिए ।
‘स्मार्ट सिटीको अवधारणामा अगाडि बढ्दै गरेको यो नगरपालिका फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समेत पटक/पटक उत्कृष्ट भई पुरस्कृत भइसकेको छ’, अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘मानव स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै कुहिने फोहोरलाई गड्यौले अर्गानिक कम्पोष्ट मलमा परिणत गर्नेछौँ ।’ खेतबारीमा रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोगमा निरुत्साहित गर्दै अर्गानिक कम्पोष्ट मल बनाउन किसानलाई प्रेरित गर्नका लागि गड्यौलापालनका लागि आवश्यक सामग्री, तालिम तथा गड्यौला वितरण गरिएको अध्यक्ष गुरुङले बताए ।
नगरपालिकाभित्र ३१० गाउँ छन् । ती गाउँबाट एक/एक जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी तालिम दिइने र पछि उनीहरुले नै गाउँमा अन्यलाई सिकाउने अध्यक्ष गुरुङको भनाइ थियो । कुहिने फोहोरलाई गड्यौले मल बनाउन प्रयोग गर्न सकिने, विषादी निरुत्साहित गर्ने, रासायनिक मलको प्रयोगमा कमी गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न यस अभियानले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास कार्यक्रम संयोजक विशाल बगालेको छ ।
‘इच्छुक किसानलाई निःशुल्क गड्यौला, बिन तथा तालीम उपलब्ध गराएका छौँ’, संयोजक बगालेले भने, ‘किसानले उत्पादन गरेका गड्यौला अन्य किसानलाई सहकारीमार्फत विक्री गरिदिन्छौँ, जसका कारण पनि किसान गड्यौला पालनतर्फ आकर्षित भएका हुन्, गड्यौला प्रतिकिलो रू. दुई हजार २०० देखि रू. तीन हजारसम्म विक्री हुने गरेको छ ।’
नगरका १४ ओटै वडामा लक्षित समूह गठन गरी गड्यौला पालनका फाइदा र गड्यौला पाल्ने विधिका बारेमा प्रशिक्षण प्रदान गरिएको प्रशिक्षक डिलबहादुर गुरुङले बताए । ‘वडाका विभिन्न टोल टोलबाट ७० प्रतिशत महिला र ३० प्रतिशत पुरुषलाई सहभागी बनाएर तालिम दियौँ’, प्रशिक्षक गुरुङले भने, ‘प्रतिकिसान एक किलो गड्यौला र बिन निःशुल्क उपलब्ध गराएका छौँ, अहिले उनीहरु गड्यौलापालनतर्फ उत्साहित भएर लाग्नुभएको छ ।’
नगरपालिकाभित्र हालसम्म १७१ किलो गड्यौला विक्री गरेको र अब ९० किलो उपलब्ध गराउने गड्यौला व्यवसायी हुमनाथ लामिछानेले बताए । ‘अहिले गाउँ÷गाउँमा किसान गड्यौला पालनतर्फ आकर्षित भएका छन्, गड्यौलाको माग निक्कै बढेको छ’, लामिछानेले भने, ‘लगानी र मेहेनत कम लाग्ने तर गड्यौला तथा मल विक्री गरेर दोहोरो फाइदा लिन सकिन्छ ।’
वालिङ–५ पित्लेकका गड्यौला व्यवसायी लामिछानेले आफ्नो व्यक्तिगत फर्मबाट १०० किलो र अन्य छिमेकीको बाट ७१ किलो गड्यौला प्रतिकिलो रू. एक हजार ७०० का दरले विक्री गरेका हुन् । बिरुवाले यसमा भएका खाद्यतत्वलाई सजिलैसँग लिन सक्दछ भने यो मल अरु मलभन्दा गुणस्तर मानिन्छ ।
यो मलको प्रयोगले रासायनिक मलको उपलब्धता बढाउँछ र बाली बिरुवाको वृद्धि विकास पनि छिटो हुने गर्छ । झारपात र घरमा निस्कने कुहिने फोहोरबाट गड्यौलापालन गरी जैविक मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । रासस
वैशाख २१, तनहुँ । व्यास नगरपालिका कार्यालयले कुहिने फोहोरजन्य वस्तुबाट बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरी विद्युत् निकालेको छ ।
व्यास–१० मादी नदी किनारमा बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरेर शिशुवा गौ संरक्षण केन्द्र र भतेरी कृषि सहकारी संस्थामा विद्युत् जडान गरिएको हो ।
नगरपालिकाले फोहोरलाई मोहरमा परिवर्तन गर्दै रचनात्मक कार्यको थालनी गरेको नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले बताए । शुरुमा बायोग्यास प्लान्टबाट उत्पादित ग्यासले गौ संरक्षणमा रहेका गाईवस्तुका लागि कुडो पकाउने, खाना पकाउने, पाहुनाहरुलाई चिया, खाना बनाएर खुवाउनेलगायतका काममा प्रयोग गरिनेछ ।
बायोग्यासबाट जेनेटर जडान गरी विद्युत्मा परिणत पानी तान्ने मोटर जडान गर्ने योजना रहेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । ठूलो मात्रामा ग्यास उत्पादन गरी उपभोक्तालाई सिलिन्डरमा भरेर दिन सकिने प्रचुर सम्भावना रहेकाले नगरपालिकाले त्यसतर्फ पनि चासो देखाएको वडाध्यक्ष तुलसीराम सापकोटाले जानकारी दिए ।
पहिलो चरणमा करीब ६० घनामिटर क्षमताको बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरेर ग्यास उत्पादन गरिए पनि यसलाई वृद्धि गर्दै लैजाने सकिए ग्यास उत्पादनमा सहज बनाउन सकिने उनले बताए ।
नगरपालिकाको रू. सात लाख र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको रू. सात लाख गरी कुल रू. १४ लाखको लागतमा प्लान्ट निर्माण गरिएको वडाध्यक्ष सापकोटाले जानकारी दिए ।
पहिलो चरणमा इनारको पानी तानेर तरकारी खेती गर्दै आएका प्रभावित किसानहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा निःशुल्क विद्युत् वितरण गर्ने योजना रहेको छ ।
उक्त क्षेत्रमा रहेको १५ ओटा इनारबाट ३० घरका परिवारले इनारको पानी प्रयोग गरेर तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । समुदायमा वितरण गर्दा विपन्न, गरीब, असहाय परिवारलाई प्राथमिकता दिएर निःशुल्क विद्युत् वितरण गर्ने नगरपालिकाको योजना रहेको छ ।
सोही स्थानमा रहेको गौ संरक्षण तथा प्रांगारिक मल उत्पादन केन्द्रले ५२ ओटा गाईलाई संरक्षण गर्दै आएको छ । नगरपालिकाको सक्रियतामा छाडा पशुचौपायाहरु संकलन गरी व्यवस्थित गरिएको हो ।
गाईको मल, मूत्र र कुहिने फोहोरलाई प्रयोग गरी इन्धन निकाल्ने कार्यका लागि वडाध्यक्ष सापकोटको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्य समितिसमेत गठन गरिएको छ ।
त्यसैगरी भतेरी कृषि सहकारीले सोही स्थानमा नौवओटा पोखरीमा १२ हजार ५०० माछा पालनसमेत गर्दै आएको छ । विद्युत् निकालिएपछि माछा फार्म, गाई फार्मलगायतका स्थानमा समेत विद्युत् जडान गर्ने योजना रहेको वडाध्यक्ष सापकोटाले बताए ।
नगरपालिकाले दमौली क्षेत्रबाट दैनिक फोहोर संकलन गर्दा कुहिने र नकुहिने गरी छुट्टाछुट्टै संकलन गरेर विर्सजन गर्दै आएको छ । उक्त प्लान्टको केही दिनअघि मात्रै नगरप्रमुख न्यौपाने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम सिग्देलसहितको टोलीले प्लान्टको अवलोकन गरेको थियो । रासस
