ओलीको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

डिजिटल होर्डिङ बोर्डमार्फत विज्ञापन गर्न पाउनुपर्ने मागमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

Prashasan श्रावण २०७९

डिजिटल होर्डिङ बोर्डमार्फत विज्ञापन गर्न पाउनुपर्ने मागमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

Ratopati श्रावण २०७९

एआईजी बढुवाविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठामण्डाै – सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) का लागि भएको बढुवा सिफारिसविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले आज मङ्गलवार याे रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । वरिष्ठता क्रम र कार्य क्षमताको आधारमा नभइ गैरकानुनी रूपमा बढुवा गरेको उल्लेख गर्दै यही चैत १७ गते प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हरू ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाशजङ्ग कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन ...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७८

एआईजीमा बढुवाविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

नेपाल प्रहरीको एआईजीमा भएको बढुवाविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश डा कुमार चुडालको एकल इजलासले निवेदनको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतले दुबै पक्षलाई चैत २८ गतेका लागि छलफलका लागि बोलाएको छ । यही १७ चैतमा डीआईजी ईश्वरबाबु कार्की, २० चैतमा घनश्याम अर्याल र प्रकाशजंग कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले रिटमार्फत कनिष्ट डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा

Ratopati फाल्गुन २०७८

लुम्बिनीको विशेष अधिवेशन आह्वानविरूद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा, अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

Lokaantar आषाढ २०७८

जसपा एकीकरण बदरको मागमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एकीकरण बदर गर्न माग गर्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले एकता भई आधिकारिकतासम्मको विवाद किनारा लागेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । राष्ट्रिय जनता पार्टीको उपाध्यक्ष दाबी गर्दै राजकुमार थापाले एकीकरण बदरको रिट […] The post जसपा एकीकरण बदरको मागमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

राजधानी दैनिक आषाढ २०७८

प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

१८ असार, जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकार समावेशी नभएको भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट सहभागी भएका तीन जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश दिन माग गर्दै अधिवक्ता राजकुमार महासेठले रिट दायर गरेका थिए । तर मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

सुदूरपश्चिम सरकार पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।सरकार पुनर्गठनविरुद्ध दायर रिटमाथि आइतबार दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। जेठ २७ गते अधिवक्ताहरु कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अ अपेक्षा निरौलाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ विपरीत प्रदेश सरकारले सरकार पुनर्गठन गरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। रिट निबेदनकको तर्फबाट आइतबार अधिवक्ता अपेक्षा निरौला, दलबहादुर धामी, रामबहा

थाहा खबर जेष्ठ २०७८

सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै परेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । रिट निवेदकले अन्तरिम आदेशमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणा बदर गर्न माग गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश माग गरेका थिए । अब सबै रिटमाथिको सुनुवाइ संवैधानिक […]

Prashasan बैशाख २०७८

माधव समूहलाई झट्काः माग बमोजिम सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं। माधव नेपालसहितका नेताहरूको माग बमोजिम सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।आज न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिएको हो। माधवसहितका चार नेताले २७ जना सांसदको पद खारेजी प्रक्रिया रोक्न र ०७५ जेठ २ अघिकै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

Dekhapadhi चैत्र २०७७

ओलीको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

सम्बन्धित सामग्री