बिना अनुमति भित्रिएको 'काेराेनिल' मन्त्रीले नै बुझे, जिल्लामा पठाउन निर्देशन

काठमाडौं : कोरोना भाइरसको औषधि भनिएको 'कोरोनिल' बिना अनुमित नेपाल भित्रिएको छ।भारतमा प्रतिबन्धित यो आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग र बिक्री वितरणका लागि औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति दिएको छैन। तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले नै यो औषधि मन्त्रालयमै बुझे। सुटुक्क ल्याइएको झण्डै १५ हजारमध्ये १६ सय ट्याब्लेट मात्रै मन्त्रीले बुझेका हुन्। बाँकी कता लगियो मन्त्रालयका अधिकारीहरु अनविज्ञ छन्। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'औषधि मात्रै दिएका हुन्, कागज केही छैन। कति ल्याए,

सम्बन्धित सामग्री

आन्तरिक विप्रेषण स्थानान्तरणमा कडाइ

काठमाडौं । विप्रेषण आप्रवाहमा निरन्तर कमी आएपछि दबाबमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक विप्रेषण स्थानान्तरणको सीमा घटाएको छ । विदेशबाट विप्रेषण नआईकन आन्तरिक रूपमा रकम स्थानान्तरण गरेर विप्रेषण रकम भुक्तानी भएको पाइएपछि यसलाई केन्द्रीय बैंकले कडाइ गरेको हो । ‘आन्तरिक रकम स्थानान्तरणको कारोबारबारे हामीले १ वर्षदेखि अध्ययन गरिरहेका थियौं,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘विदेशबाट विप्रेषण नेपाल नआउने तर देशभित्रैबाट रकम स्थानान्तरण गरेर ग्राहकलाई भुक्तानी गरेको पाइएकाले यसमा कडाइ गरेका हौं ।’ राष्ट्र बैंकले बुधवार निर्देशन जारी गर्दै आन्तरिक रूपमा प्रतिव्यक्ति, प्रतिकारोबार, प्रतिदिन अधिकतम २५ हजारसम्म मात्र आन्तरिक रूपमा रकम पठाउन सकिने सीमा तोकेको छ । यसअघि यस्तो कारोबारको सीमा दैनिक १ लाख रुपैयाँ थियो । नेपाल विप्रेषण कम्पनी एशोशिएशनका पूर्वअध्यक्ष तथा आईएमईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानमा एकाध कम्पनीले गलत गरेको भेटिए पनि सबै कम्पनीलाई मुछ्न नहुने बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकको बुझाइमा आन्तरिक रकम स्थानान्तरण सुविधाको दुरुपयोग भयो कि भन्ने छ,’ उनले भने, ‘तर सबै कम्पनीहरूले त्यो काम गरे भनेर मुछ्न मिल्दैन ।’ हुन्डीको कारोबार गर्नेहरूले यो सुविधाको दुरुपयोग गरेको हुनसक्ने उनको अनुमान छ । ‘विप्रेषण कम्पनीहरूले विदेशबाट नआई रकम भुक्तानी दिए भन्ने लाग्दैन,’ पोखरेलले भने, ‘हुन्डीको कारोबार गर्ने व्यक्तिले जिल्ला जिल्लामा भुक्तानी दिन यो सेवा प्रयोग गरेको हुनसक्छ ।’ आन्तरिक विप्रेषण स्थानान्तरणको सीमा घटाए पनि राष्ट्र बैंकले विप्रेषण कम्पनीहरूले नगदमै विप्रेषण भुक्तानी गर्न पाउने रकमको सीमा भने यथावत् राखेको छ । कम्पनीहरूले १ लाख रुपैयाँसम्म विप्रेषण नगदमै भुक्तानी दिन पाउँछन् । त्यसभन्दा बढी रकम भने बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कोभिड–१९ को महामारी र बन्दाबन्दीको समयमा पनि बढेको विप्रेषण (आप्रवाह) चालू आर्थिक वर्ष (आव) को शुरूदेखि निरन्तर घटिरहेको छ । चालू आवको पुससम्ममा ४ खर्ब ६८ अर्ब ४५ करोड विप्रेषण भित्रिए पनि वृद्धिदर भने गत आवको तुलनामा ५ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको छ । यसैगरी चालू आवको साउनमा १८ दशमलव १, भदौमा ६ दशमलव ३, असोजमा ७ दशमलव ६, कात्तिकमा ७ दशमलव ५ र मङ्सिरमा ६ दशमलव ८ प्रतिशतले विप्रेषण घटेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर ४२ ओटा कम्पनीले विप्रेषणको कारोबार गर्दै आएका छन् । विप्रेषण कम्पनीहरूले विदेशबाट रकम ल्याउने कारोबार मात्र गर्ने अन्तरराष्ट्रिय अध्यास भए पनि नेपालमा भने आन्तरिक विप्रेषणको समेत कारोबार गर्दै आएका छन् । ‘विप्रेषणको परिभाषाभित्र आन्तरिक रकम हस्तान्तरणको काम पर्दैन,’ राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भने, ‘नेपालमा भने एउटै कम्पनीलाई दुवै काम गर्न दिएर गलत भइरहेको छ ।’ पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली विभाग बनाएर आन्तरिक रकम हस्तान्तरणका लागि छुट्टै लाइसेन्स पनि दिन थालेको छ । हालसम्म आईएमई पे, प्रभु पे र इसेवाले यस्तो लाइसेन्स लिएका छन् ।