Nepal Press

श्रावण २०७८

मुस्ताङ हेलिकप्टरले उडान थाल्यो

काठमाडौं । उडान सञ्चालनको अनुमतिसँगै मुस्ताङ हेलिकप्टरले सेवा शुरू गरेको छ । कम्पनीले गत शुक्रबारबाट नै हेलिकप्टर सञ्चालनमा ल्याएको कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रबन्धक निर्देशक रोनन लामिछानेले बताएका छन् । कम्पनीका अनुसार हेलिकप्टर सञ्चालनमा आएसँगै रेस्क्यू, चार्टर, कोभिड-१९ का बिरामी उद्धार, एरियल फोटोग्राफी, कार्गो, कार्गो सिलिङलगायतका सेवा दिइनेछ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

यात्रा संस्मरण : फेरिएको मुक्तिनाथ यात्रा

काठमाडौं । पूर्वाधार विकासले गति नलिए पनि वर्षौंपछि गरिने यात्रा फरक अनुभूति हुनु स्वाभाविक हो । त्यसमा पनि हिमालपारीको जिल्लाको नामले चिनिने मुस्ताङ अलग अनुभूति दिलाउन काफी थियो । मेरोअटो डटकममा सम्पादकको भूमिकामा काम गर्न थालेसँगै नेपालका विभिन्न भूभागमा गाडी चलाएर आफैँ जाने अवसर मिल्न थाल्यो । सुरूमा पहाडी जिल्लामा गाडी चलाएर घुम्ने आँट कम […]

Meroauto 1 महिना पहिले

मुस्ताङ अदालतमा बढ्न थाल्यो मुद्दाको चाप

पछिल्ला वर्षमा जिल्ला अदालत मुस्ताङमा दर्ता हुने मुद्दाको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। नेपालको अन्य क्षेत्रमा भन्दा छुट्टै रहनसहन भएकाले मुस्ताङ अदालतमा मुद्दा दर्ता कम हुने गरेको थियो। मुस्ताङ जिल्लाभित्रका ९६ गाउँ तथा बस्तीमा मुखिया प्रथा अहिले पनि कायम नै रहेको छ। गाउँलेले चुन्ने मुखियाले धेरै काम गर्ने भएकाले मुद्दा दर्ताको क्रम कमै हुने गरेको थियो। हरेक गाउँमा हुने मुखियाले गाउँका हरेक घटना तथा विवादमा गाउँलेकै रोहबरमा मिलाउने गर्दा अदालतसम्म उजुरी पुग्दैनथे। घरपझोङ गाउँपालिका–२, मार्फाका दीपक लालचनले पछिल्लो समय मुखियाले नै सामान्य प्रकृतिका घटना मिलाउने प्रयास गरे पनि अन्य घटनाको किनारा लगाउन अदालत जान सुझाव दिने गरेको उल्लेख गर्नुभयो।

गोरखापत्र आषाढ २०८०

पर्यटकलाई निषेधित क्षेत्र किन ?

विश्वमा हालसम्म मान्यताप्राप्त ८ हजार मीटरभन्दा माथिका १४ ओटा जुन हिमाल छन्, तीमध्ये आठओटा त हाम्रो देश नेपालमै रहेका छन् । नेपालमा ७ हजार ५ सय मीटरदेखि ८ हजार मीटरसम्मका अरू ४० ओटा हिमाल रहेका छन् । यो हामी नेपालीका लागि मात्रै नभएर विश्वकै लागि गर्व गर्नलायक कुरो हो । यी हिमाली क्षेत्रमध्ये केही नाकालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । नेपालका हिमाली क्षेत्रका ७३ स्थान (नाका) लाई निषेधित क्षेत्र (जो पायो त्यो व्यक्ति जान नपाउने घोषणा गरिएको छ । यसरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुको कारण विदेशी पर्यटकलाई रोक्नु हो । चीन सरकार विदेशीहरू (यूरोप र अमेरिकाका जासुस वा भनौं एजेन्टहरू) पर्यटकको वेशमा नेपालको बाटो भएर स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा छिरेर उपद्रव मच्चाउलान् कि ? भन्ने आशंका गर्छ । चिनियाँहरूले आशंका गरेअनुसार नै चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेपछि उत्तरी क्षेत्रका सबै नाकाहरू नेपाल सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । विगतमा पूर्वको ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, गोरखा, धादिङ, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, दार्चुलालगायत जिल्लाका विभिन्न निषेधित क्षेत्र तोकिएको थियो । खासमा नेपालमा १ सय ४ वर्षे राणा शासनकालमा पनि विदेशीहरूलाई नेपालमा जथाभावी भ्रमण गर्न बन्देज लगाइएको थियो । त्यसैले नेपालमा लामो समयसम्म पर्यटनले फस्टाउने अवसर पाएन । यसको असर हालसम्म पनि परिरहेको छ । तर, विसं २००७ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै विदेशीहरूका लागि नेपाल खुला भयो । तापनि विसं २०१७ सालको राजनीतिक (कू परिवर्तनपछि नेपालमा अरू बढी विदेशी पर्यटकहरूले नेपालको भ्रमण गर्न थाले । शुरूमा नेपालमा विदेशी पर्यटकका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकताका लागि केही विदेशीहरू नै अघि सरेर नेपालमा पर्यटन व्यवसायको शुरुआत गरे । खासगरी शुरूमा बेलायती, जर्मन , जापानी, स्वीस, रूसी, फ्रान्सिसी आदि विदेशी नागरिकले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नमा योगदान गरेको देखिन्छ । नेपालको पर्यटनको विदेशमा प्रचारप्रसार र पर्यटन बजारको विस्तार गर्नमा विदेशीबाटै काम भएको हामीले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ । ३० वर्षे पञ्चायत कालमा पनि नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा जति प्रगति हनु पर्ने हो, त्यति प्रगति भने भएन भन्न सकिन्छ । तर, विसं २०४६ मा आएको प्रजातन्त्रसँगै नेपाली पर्यटनले केही न केही गति लिन थाल्यो । नेपाल सरकारले हाल जुन क्षेत्रहरूलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ, ती क्षेत्रमा घुम्न जाने विदेशी पर्यटकबाट अनपेक्षित महँगो शुल्क लिने गरेको छ । अर्को अचम्मको कुरा नेपालको निषेधित र नियन्त्रित क्षेत्रहरू केही खुला गर्नका लागि गृहकार्य गर्दै छ भन्ने विभिन्न सञ्चारमाध्यममा केही वर्षअघि पढिएको थियो । तर, अहिले आएर नेपाल सरकारबाट उल्टो काम भएको छ । निषेधित क्षत्रे खुला गर्ने पर्यटन मन्त्रालयको अनुरोधलाई गृह मन्त्रालयले सकारात्मक पहल र गृह कार्य गर्दै गरेको भन्ने सुन्नमा आएको थियो । यस विषयमा त्यो बेलाको व्यवस्थापिका–संसद् अन्तर्गत रहेको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पनि नेपाल सरकारले तोकेको नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा लिने विशेष शुल्क पुनरवलोकन गर्न पर्यटन र गृह (दुवै मन्त्रालय) लार्इ निर्देशन समेत दिएको थियो । तत्कालीन श्री ५ को सरकारले त्यो बेला तोकेको नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रहरूमा संखुवासभाको हटिया, किमाथांका, मकालु क्षेत्र, दोलखाको गौरीशंकर, लामाबगर क्षेत्र, धादिङ/नुवाकोट/रसुवाको गणेश हिमाल क्षेत्र र तामाङ सम्पदा–टिमुरे क्षेत्र, गोरखाको चुम उपत्यका, छेकम्पार र मनास्लु क्षेत्र, मनाङको नार र फु क्षेत्र, मुस्ताङको माथिल्लो मुस्ताङ, डोल्पाको तल्लो र माथिल्लो डोल्पा क्षेत्र, मुगुको माङ्ग्री, पुलु क्षेत्र, हुम्लाको यारी, सिमीकोट क्षेत्र, बझाङको साईपल, धुली क्षेत्र र दार्चुलाको टिङ्कर भन्ज्याङ र ब्यास क्षेत्र आदि थिए । हालै ७३ ओटामा थप भएका नयाँ नाका–क्षेत्रहरू कुनकुन हुन् ? राजपत्र नहेरी यसै भन्न सक्ने अवस्था रहेन । सरकारले निषेधित घोषणा गरेको क्षेत्रमा भ्रमण गर्न जाने प्रत्येक विदेशी पर्यटकबाट सरकारले शुरूमा ७ सय अमेरिकी डलर सलामी रकम लिन्थ्यो भने साथमा सरकारी सम्पर्क अधिकारी पनि लैजानैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो । भलै कतिपय अवस्थामा सम्पर्क अधिकृतहरू पर्यटकसँग पैसा बुझ्ने अनि ‘फलानो देशको फलानो, फलानो नाम गरेको पर्यटकहरू आउँदै छन्, ती पर्यटकलाई बिना रोकटोक जान दिनु होला ।’ भनी अगाडि आउने प्रहरी चौकीलाई चिठी लेखेर पठाउने र आफू भने फर्कने गरेका थिए । जसले गर्दा शुरूदेखि नै सम्पर्क अधिकृतको विरोध भएको थियो । ती क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर शुरूदेखि अन्तसम्मै पर्यटक सँगसँगै हिँड्ने सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था गरिनुपथ्र्यो । त्यसका लागि उत्तम उपाय भनेको सरकारी कर्मचारीभन्दा ट्रेकिङ गाइडहरूलाई नै आधारभूत तालीम दिएर खटाउन सकिन्थ्यो । जे होस्, पर्यटक र पर्यटन व्यवसायीहरूको लामो समयको विरोधपछि सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था हाल हटिसकेको छ भने पर्यटकलाई लाग्ने दस्तुर पनि सातसय अमेरिकी डलरबाट ५ सय डलरमा झरेको छ । कतिपय नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा भ्रमण गर्न चाहने विदेशी पर्यटकबाट लिने विशेष शुल्क (सलामी) आधाभन्दा बढी घटेको पनि छ । फलत:हाल नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा जाने पर्यटकको संख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ । यसरी हेर्दा आफ्नै देश (नेपाल) का लागि हो भने, नेपाल सरकारले अबका दिनमा खासै नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । समाचारमा भनिए जस्तै उत्तरी छिमेकी देश चीनको चासोका कारण र चीन सरकारको आग्रह टार्न नसकेर उनीहरूलाई चित्त बुझाउनकै लागि हो भने त यो बबुरो पंक्तिकारले केही भन्न सक्ने कुरो भएन ! लेखक पर्यटनकर्मी हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

ल्हो मन्थाङ : गुणस्तरीय पर्यटनको हब बनाऊँ

हाम्रो देश नेपालमा अझै पनि यस्ता धेरै ऐतिहासिक ‘गाउँठाउँ, मठमन्दिर, गुम्बा, विभिन्न धर्मालम्बीको आस्थाको संगमस्थल अर्थात् धार्मिकस्थल, प्राकृति सम्पदा, राष्ट्रिय धरोहर, किल्ला, दुर्ग, डाँडाकाँडा आदि रहेका छन्, जहाँ अहिलेसम्म स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक एकपटक पनि नपुगेको हुन सक्छ । हामीले नेपालका त्यस्ता ‘कुमारी/भर्जन’ तथा ऐतिहासिक ‘गाउँठाउँ, मठमन्दिर, गुम्बा, विभिन्न धर्मालम्बीको आस्थाको संगमस्थल अर्थात् धार्मिकस्थल, प्राकृति सम्पदा, राष्ट्रिय धरोहर, किल्ला, दुर्ग, डाँडाकाँडा आदि रहेका ठाउँसम्म पुग्न गोरेटो, घोटेटो र सम्भव भएसम्म सडक यातायात जान नदिने बनाएर प्रचारप्रसार गर्न लागिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो कार्यले हाम्रो देशमा गुणस्तरीय पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न वा भनौं आकर्षित गर्नमा सहयोग नै पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले यो कार्यमा पनि हामीले ध्यान दिएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । यो विषयमा पछि छुट्टै लेख लेख्ने विचार छ । अहिलेलाई भने गुणस्तरीय पर्यटनको कुरो गर्दा म माथिल्लो मुस्ताङबारे लेख्दै छु । स्थानीय भाषामा ‘ल्हो मन्थाङ’ भनिने माथिल्लो मुस्ताङलाई अंग्रेजी भाषामा फोरबिड्डन किङडोम, हिड्डेन किङडोम, मड सिटी, लस्ट किङडोम, अप्पर मुस्ताङ आदि नामले पनि चिनिन्छ । स्मरणीय के छ भने, विसं २०४६ सालअघि कानूनी रूपमा विदेशीहरूका लागि प्रवेश निषेध थियो– ‘ल्हो मन्थाङ ।’ विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै माथिल्लो मुस्ताङ, ‘ल्हो मन्थाङ’ अर्थात् अप्पर मुस्ताङमा विदेशीले भ्रमण गर्न पाउने व्यवस्था गरियो । त्यसो भए तापनि अमेरिकी नागरिक स्टान आर्मिङटङद्वारा लिखित र ‘लन्ली प्लानेट’द्वारा प्रकाशित ‘द हिमालय किङ्डोम’ नामक किताबमा लेखिएअनुसार विदेशीहरूका लागि विसं २०४६ सालअघि कानूनी रूपमा प्रवेश निषेध भनिए तापनि २०४६ सालअघि पनि ‘ल्हो मन्थाङ’मा राजदरबारका शाही पाहुनाहरू भने सुटुक्कै जान्थे । त्यस्तै गूगलमा सर्च गरेर हेर्दा सन् १९५२ मै स्वीस नागरिक टोनी हेगनले पहिलो विदेशीका रूपमा ‘ल्हो मन्थाङ’ अर्थात् माथिल्लो मुस्ताङको भ्रमण गरेको देखिन्छ । त्यस्तै ‘ल्हो मन्थाङ’ भ्रमण गर्ने दोस्रो व्यक्तिको रूपमा फ्रेन्च नागरिक माइकल पिसेल देखिन्छन् । उनले सन् १९६४ मा ‘ल्हो मन्थाङ’ अर्थात् माथिल्लो मुस्ताङको भ्रमण गरेको देखिन्छ । विसं २०४७ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले निश्चित शर्तहरूसहित ‘ल्हो मन्थाङ’ अर्थात् अप्पर मुस्ताङमा विदेशीहरूलाई पर्यटकीय उदेश्यले भ्रमण गर्न पाउने गरी खुल्ला गर्‍यो । जस्तै माथिल्लो मुस्ताङको भ्रमणमा जान चाहने पर्यटक कम्तीमा २ जना हुनैपर्ने, सरकारमा दर्ता भएको ट्रेकिङ एजेन्सीमार्फत मात्रै जान पाउने, एक जना सरकारी सम्पर्क अधिकृत अनिवार्य रूपमा लैजानैपर्ने (हाल खारेज भइसकेको छ ।), १० दिनमा टे«किङ गरी सक्नुपर्ने (आधार खुलाएर थप २ दिन थप्न सकिने), एकजना पर्यटक बराबर ७० अमेरिकी डलर सरकारलाई राजस्व तिर्नुपर्ने, वर्षमा १ हजारभन्दा बढी पर्यटक जान नपाउने, कुनै पनि विदेशी पर्यटकले स्थानीय समुदायलाई सीधै आर्थिक सहयोग दिन नपाउने, विदेशी पर्यटकले स्थानीय समुदायलाई आर्थिक सहयोग दिनै परे प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्वीकृत लिनुपर्ने आदि शर्तसहित विदेशी पर्यटकलाई भ्रमण गर्न खुल्ला गरिएको थियो । लामो समयदेखि नेपालका अन्य केही हिमाली क्षेत्रझैं निषेध गरिएको ‘ल्हो मन्थाङ’ विदेशी पर्यटकका लागि खुल्ला भएपछि पहिलो वर्ष (सन् १९९२ मा) ४ सय ८३ जनाले माथिल्लो मुस्ताङको भ्रमण गरेका थिए । त्यसपछि माथिल्लो मुस्ताङ जाने पर्यटकको संख्या वर्षैपिच्छे बढ्दै गएर सन् १९९८ मा १,०६६ पुग्यो । त्यसपछि देशमा चलेको हिंसा प्रतिहिंसा (सरकार–तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच) सँगै मुस्ताङ भ्रमणमा जाने विदेशी पर्यटकको संख्या पनि घट्न थाल्यो । यसरी सन् २००० देखि पुन माथिल्लो मुस्ताङ जाने पर्यटकको संख्या तीन अंकमा झर्‍यो । यो क्रम सन् २००६ सम्म जारी रह्यो । २०६२/२०६३ मा आएको परिवर्तनपछि छाएको शान्तिसँगै माथिल्लो मुस्ताङमा जाने विदेशी पर्यटकको संख्या पनि बढेर सन् २००७ देखि पुनः चार अंकमा चढ्यो । अर्थात् सन् २००७ मा १,१५७ जना विदेशी पर्यटकले माथिल्लो मुस्ताङको भ्रमण गरे । सन् २००८ मा त स्थानीय बासिन्दा नै आश्चर्यचकित हुने गरी विदेशी पर्यटकले माथिल्लो मुस्ताङको भ्रमण गरेका थिए । अर्थात् सन् २००८ मा त्यो बेलासम्मकै रेकर्ड तोड्दै २,१९४ जना विदेशी पर्यटकले ‘ल्हो मन्थाङ’को भ्रमण गरे । हुन पनि भगौलिक हिसाबले तिब्बती पठार र ‘ल्हो मन्थाङ’को बनावट उस्तैउस्तै छ । त्यतिमात्रै होइन, उनीहरूबीच धर्म, भाषा, वेशभुषा, रहनसहन, संस्कार, संस्कृति आदि पनि मिल्दोजुल्दो छ भने पशुपालनजस्तै घोडा, याक, चौंरी, भेडा, च्याङ्ग्रा पाल्ने तरीका उही, खेतीपाती गर्ने तरीका उही । त्यसमा पनि ‘ल्हो मन्थाङ’को तिब्बतको भन्दा पृथक् पहिचान के छ भने, ‘ल्हो मन्थाङ’का विभिन्न स्थानमा प्राचीन गुफाहरू प्रशस्तै छन् । जहाँ प्राचीन समयमा मानवबस्ती रहेको भनी विभिन्न अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । जुन सम्पदालाई त्यहाँ भ्रमण गर्न आउने विदेशी पर्यटकका लागि मात्रै नभएर पर्यटनमा आश्रित व्यवसायी र स्थानीय बासिन्दा एवम् समग्र देशकै लागि पनि गर्व गर्नलायक सम्पदा वा भनौं धरोहर मान्न सकिन्छ । त्यस्तै ‘लो घ्याकर’मा अवस्थित लगभग १३ सय वर्ष पुरानो बौद्घ गुम्बाले पनि विदेशी पर्यटकका लागि कौतुहलता र आकर्षण थपेको छ । भनिन्छ, उक्त गुम्बा गुरु पद्यम सम्भवले तिब्बतमा बुद्घधर्म फैलाउन जाने क्रममा स्थापना गराएका हुन् । यसरी नेपालबाट ‘ल्हो मन्थाङ’ भ्रमणमा जान चाहने विदेशी पर्यटकका लागि महँगो दर तोकिएको भए तापनि, (‘ल्हो मन्थाङ’ भ्रमण गरेबापत तिर्नुपर्ने सलामी दस्तुर ७ सय अमेरिकी डलर तोकेको थियो भने पछि ५ सय अमेरिकी डलरमा झारेको छ ।) यो दरलाई कायमै राख्दै ‘ल्हो मन्थाङ’जस्तो ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक तथा सम्पदा क्षेत्र रहेको उक्त क्षेत्रलाई ‘वेस्ट टुरिस्ट’/‘ब्याक प्याकर’, नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा चलेको भाषामा भन्ने हो भने ‘झोले’ पर्यटकलाई लर्को लगाउने काम बन्द गरौं । बरु संख्या थोरै भए पनि प्रशस्त पैसा खर्च गर्न सक्ने, गुणस्तरीय र गुनिलो पर्यटकलाई मात्रै प्रवेश गर्ने नेपालको एक मात्र पर्यटकीय हबका रूपमा ‘ल्हो मन्थाङ’लाई विकास गरौं । लेखक पर्यटनकर्मी हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८