आगामी फेब्रुअरी १ मा भारतीय संसद्मा बजेट पेस हुँदै छ । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले सो दिन केन्द्रीय बजेट पेस गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । तर, यस वर्षको बजेटलाई धेरै अर्थमा...
प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा चुनावी वर्षमा पूर्ण बजेट घोषणा गर्न सरकारलाई अधिकार हुँदैन । पूर्ण बजेटका लागि नयाँ जनादेशको आवश्यक हुने गर्छ । सन् २०२४ भारतका लागि चुनावी वर्ष रहेको छ । चुनावी वर्षको पूर्वसन्ध्यामा भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले अन्तरिम बजेट पेश गरेकी छन् । भारतको बजेटको पराकम्पन सकारात्मक र नकारात्मक रूपमा खासगरी दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा देख्न सकिन्छ । भारतको अर्थतन्त्र दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको प्रारूप निर्मला सीतारमणले यस बजेटबाट उद्घोष गरेकी छन् । संसारमा सबभन्दा तीव्र गतिले आर्थिक विकास गरिरहेको अर्थतन्त्रमध्ये भारत प्रमुख रहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत संसारका ख्यातिप्राप्त शोध संस्थानका अनुसन्धानअनुसार भारतले ७ प्रतिशतको वृद्धि दर निरन्तर राखेको खण्डमा १८ महीनाभित्र जर्मनीको आर्थिक आकारभन्दा ठूलो हुनेछ भने ३६ महीनाभित्र जापानभन्दा ठूलो हुनेछ । प्रधानमन्त्रीका अर्थ सल्लाहकार सञ्जीव सत्याले एक अन्तर्वार्तामा भारत सन् २०२७ सम्म ५ खर्ब अमेरिकी डलर भएको अर्थतन्त्र हुने दाबी गरेका छन् भने सन् २०३० सम्म ७ खर्ब अमेरिकी डलर भएको अर्थतन्त्र हुनेछ । सन् २०१४ पश्चात् मोदीको आर्थिक नीतिले पूर्वाधार विकासमा फड्को मारेको देखिन्छ । वर्तमान अन्तरिम बजेटको समेत अर्जुनदृष्टि पूर्वाधार विकासमा नै रहेको देखिन्छ । सन् २०२४ को अन्तरिम बजेटले पूर्वाधार विकासको लागि १८ दशमलव ७ लाख करोड विनियोजन गरेको छ । सन् १९४७ देखि हालसम्मको सबभन्दा अधिक लगानी मोदी सरकारले पूर्वाधार विकासमा गरेको देखिन्छ । सन् २०२४ को बजेटको प्रारूपमाथि प्रकाश पार्दै निर्मला सीतारमणले बजेटको लक्ष्यलाई चतुर्भुजीय भनेकी छन् । अर्थात् गरीब, महिला, युवा र किसानलाई केन्द्रमा राखेर बजेटको प्रारूप तयार भएको देखिन्छ । यस पटक सरकार जीएसटीको सफल प्रयोगको रसास्वादन गरिरहेको छ । अर्थात् भारत सरकारले १ दशमलव ९ लाख करोड कर संकलन गरेर नयाँ इतिहास रचेको छ । साथै उक्त बजेटका माध्यमबाट १० करोड करदातालाई राहतसमेत प्रदान गरेको देखिन्छ । यसपटकको बजेटमा सरकारले किसानका लागि विशेष आर्थिक कार्यक्रम उद्घोष गरेकोे देखिन्छ । ११ करोड १० लाख किसानलाई केन्द्रित गर्दै उनीहरूलाई विभिन्न योजनाअन्तर्गत सरकारले २६० अर्ब रकम विद्युतीय माध्यमबाट किसानहरूको बैंक खातामा रकम हस्तान्तरण गरेको छ । ४ करोड किसानको बालीलाई सरकारले बीमा गरिदिएको छ । खुद्रा व्यापारीलाई लक्षित गर्दै सरकारले विनाधितो ७८ लाख व्यापारीहरूलाई ऋण सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री आवास योजनाअन्तर्गत २ करोड जनताले आवास सुविधा प्राप्त गरेका छन् । ती आवास ७० प्रतिशत महिलाको स्वामित्वमा रहेको देखिन्छ । सन् २०२४ को बजेट चुनावको पूर्वसन्ध्यामा आएकाले बजेटले महिलाको हितलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ । तीन तलाक, लखपति दिदीजस्ता कार्यक्रमले समेत महिलाको मनोभावनालाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ । बजेटले वैकल्पिक ऊर्जालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ । १ करोड आवासमा सोलार प्यानल जडान गर्ने लक्ष्यसमेत बजेटले लिएको छ । अपांग र विपन्नलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले विश्वकर्मा योजना सार्वजनिक गरेको छ । विश्वकर्मा योजनाअन्तर्गत समाजका पीडित र प्रताडित वर्गले शीप विकास गर्न सरकारबाट यथेष्ट सहयोग पाउनेछन् । यस कार्यक्रमअन्तर्गत १ करोड ४ लाख युवा शीप प्राप्त गर्नेछन् । मानव संसाधनलाई दृष्टिगत गर्दै शिक्षा र प्रविधिको विस्तारका लागि सूचनाप्रविधिको ३ हजार तालीम केन्द्र खोल्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले भारतमा ख्यातिप्राप्त संस्थानहरूमा साधारण जनताको पहुँच बढाउन उक्त संसाधनहरूको संख्यामा समेत वृद्धि गर्दै आईआईटी र एम्सजस्ता संस्थानको संख्यामा वृद्धि गरेको छ । जनसांख्यिक लाभ नै प्रगतिको प्रमुख आधार भएकाले गर्दा सरकारले विभिन्न रोजगारअन्तर्गत १० लाख नयाँ जागीर प्रत्येक वर्ष निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोनाको कहरमा भारतमा तीव्र दरले बेरोजगारी बढेको थियो । बेरोजगारी दर २४ प्रतिशत देखिएको थियो । वर्तमान परिवेशमा आर्थिक सुधारले गर्दा उक्त दर ७ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । सन् २०१४ देखि सन् २०२३ सम्म २५ करोड मान्छे निम्न वर्गबाट मध्यम वर्गमा प्रवेश गरेका छन् । मध्यम वर्गमा रूपान्तरण हुनेबित्तिकै जीवनमा पहिलोपटक फ्रिज, वासिङ मेशिन, मोटरसाइकल र कारको आकांक्षा राखेको हुन्छ जसले गर्दा घरेलु व्यापार चलायमान हुन जान्छ । एक सर्वेक्षणका अनुसार सन् २०२३ मा ३८ लाख कार व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि भारतमा विक्री भएको देखिन्छ । सन् २०२३ मा १ करोड ६० लाख मोटरसाइकल विक्री भएको छ ।
सन् २०२४ को बजेटमा सरकार अर्थतन्त्रको मेरूदण्डलाई बलियो बनाउन गम्भीर रहेको देखिन्छ । यस अर्थमा खाद्यान्न र ऊर्जामा मात्र १० हजार करोड अनुदान प्रदान गरेको देखिन्छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले भारतीय बजेटबाट पाठ लिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । श्रीलङ्का र पाकिस्तानमा अस्थिर सरकारले गर्दा सरकार बचाउन र सरकार जोगाउनका लागि राष्ट्रको ढुकुटीलाई अल्पकालीन हितका लागि प्रयोग गरेका छन् । भारतले श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रलाई भरथेग नगरेको खण्डमा श्रीलङ्का टाट नै पल्टिसकेको थियो । विकासको आधारस्तम्भ पूर्वाधार विकास भएकाले नेपाललगायत अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकले पूर्वाधार विकास, महिला सहभागिता, कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई अधिक महत्त्व दिँदै भारतीय अर्थतन्त्रको प्रारूपबाट यथेष्ट पाठ सिक्नुपर्छ ।
लेखक वैदेशिक मामिलाका अध्येता हुन् ।
भारत हाम्रो अभिन्न र छिमेकी देश हो, त्यहाँको अर्थतन्त्रले यहाँको अर्थतन्त्रलाई सीधै असर पर्नु स्वाभाविक हो । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले सन् २०२३ का लागि लोकसभामा बजेट प्रस्तुत गरेकी छन् । भारतमा आगामी मे, २०२४ मा लोकसभाको चुनाव हुँदैछ । हालको बजेटमा ७ बुँदामा बढी जोड दिएकाले भाजपाको आफ्नो दैवी स्लोगन, बजेटलाई सप्तर्षि आँखा पनि […]
माघ १८, काठमाडौं । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को बजेट सार्वजनिक गरेकी छिन् । बजेटमा कोरोना भाइरसको महामारीलाई दृष्टिगत गरेर आयकरको स्ल्याब यथावत् राखिएको छ । अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन व्यवसायिक कर घटाइएको छ । हाल १२ प्रतिशत रहेको व्यवसायिक कर घटाएर ७ प्रतिशतमा ल्याइएको छ ।
किसान र स्टर्टअप व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले आगामी २५ वर्षसम्मको योजना बनाएर यो बजेट ल्याएको दाबी मन्त्री सितारमणले गरेकी छिन् । आगामी वर्ष प्रधानमन्त्री आवास योजना अन्तर्गत ८० लाख आवास तयार पार्ने सरकारको योजना छ । साथै १६ लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने वाचा पनि गरिएको छ । बजेटले आगामी आर्थिक वर्षको लक्ष्य ९ दशमलव २ प्रतिशत तोकेको छ । आर्थिक वर्ष २०२६ सम्ममा भारतीय अर्थतन्त्रको आकार ५० खर्ब डलरमा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
भारतले यसै वर्षबाट डिजिटल करेन्सीको कारोबारलाई मान्यता दिने भएको छ । यसका लागि कानूनी संरचना तयार पार्ने बजेटमा भनिएको छ । क्रिप्टोकरेन्सीलाई करको दायरामा ल्याइने घोषणा गरिएको छ । यस्ता मुद्राको कारोबारबाट हुने आयमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने छ । आगामी आवमा सरकारले डिजिटल रुपयाँ लञ्च गर्दैछ । यो मुद्रा केन्द्र बैंकले जारी गर्नेछ । डिजिटल शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्न डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।
बजेटमा पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तःशुल्क बढाइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अन्तःशुुल्क बढाइएको हो । कर मंगलबारदेखि नै लागू हुने पनि बताइएको छ । यसको अर्थ भारतमा फेब्रुअरी १ देखि नै पेट्रोलियम पदार्थ महँगो भएका छन् । बजेटमा इलेक्ट्रोनिक्सको क्षेत्रमा भारतलाई आत्म निर्भर बनाउने तर्फ जोड दिइएको छ । मोबाइल फोनको चार्जर, मोबाइल फोन क्यामरा, लेन्स, ट्रान्सफर्मर आदि सामानमा कर छूट दिइएकोले यी सामान सस्तो बनेका छन् ।
तर हेडफोन र इयर फोन निर्माता भारतीय कम्पनीहरुलाई टेवा दिन यस्तो वस्तुमा भन्सार कर लगाउन ढाँचा तयार पारिने घोषणा गरिएको छ । अर्थात् चीन समेत अन्य देशहरुबाट आयातित यस्ता सामान महँगो हुने भएको छ । सीमा शुल्कमा गरिएको परिवर्तनका कारणसिंगल वा मल्टीपल लाउडस्पिकर, स्मार्ट मिटर, सोलार सेल, सोलार मोड्यूल, एक्सरे मेशिन आदि महँगो भएका छन् ।
कर्जामा डुबेको सरकारी विमान कम्पनी एयर इन्डियाको कर्जा राफसाफ गर्न सरकारले अतिरिक्त ५ खर्ब १९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । एलआईसीको आईपीओ जारी गर्ने तयारी भइरहेको पनि बजेटमा बताइएको छ । सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीबीच मध्यम वर्गलाई टेवा दिन कर स्ल्याब यथावत् राखेको भन्दै बजेट आम जनताको भएको दाबी गरिएको छ ।
तर व्यक्तिगत आयकरको सीमा फराकिलो पार्ने अपेक्षा यस पटक पनि तुहिएको छ । सरकारी कर्मचारीहरुको कर कटौती सीमा हालको १० प्रतिशतबाट बढाएर १४ प्रतिशतमा पुर्याइएको छ । बजेटको प्रभाव भारतीय शेयर बजारमा सकारात्मक देखिएको छ । कारोबार बन्द हुँदा बीएसई सेन्सेक्स र निफ्टीमा हरियोमा थिए । एजेन्सी
माघ १८ , नयाँदिल्ली । भारतले वित्त वर्ष २०२२/ २३ मा नेपाललाई ७ अर्ब ५० करोड भारतीय रुपया(भारु) विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।
यो घोषणा लोकसभामा वित्त मन्त्री निर्मला सितारमणले गरेकी हुन् । यद्यपि यो रकम अघिल्लो वर्षको बजेटमा छुट्याइएको रकमभन्दा कम हो । गत वर्षको बजेटमा नेपालका लागि ९ अर्ब ९२ करोड भारतीय रुपया विनियोजन गरिएको थियो । उक्त वर्ष यो रकम संशोधन गरी भारतले नेपालका लागि ६ अर्ब ५० करोड भारुमा झारेको थियो ।
तर पनि भारतले वित्त वर्ष २०२०/ २१ मा ८ अर्ब ७९ करोड भारु नेपाललाई अनुदान दिएको थियो ।
भारतले विभिन्न मुलुकहरुलाई दिने अनुदान रकम अन्तर्गत नेपाललाई पनि अनुदान छुट्याएको हो ।
भारतले सबैभन्दा धेरै अनुदान भुटानलाई छुट्याएको छ । जसअनुसार भुटानले २२ अर्ब ६६ करोड भारु पाउने छ । भारतले बंगलादेशलाई ३ अर्ब, अफगानिस्तानलाई २ अर्ब, श्रीलंका २ अर्ब, माल्दिभ्सलाई ३ अर्ब ६० करोड, मंगोलियालाई १२ करोड र अफ्रिकी मुलुकहरुलाई २ अर्ब ५० करोड भारु अनुदान दिनेछ ।
भारतीय वित्त मन्त्रीले १०६ खर्ब ८० अर्ब भारुको बजेट लोकसभामा प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।एजेन्सीहरु
भारतीय जनता पार्टी सरकार ‘राष्ट्रवादी’ पनि देखिनुपर्ने, ‘खुला बजारवादी’ पनि देखिनुपर्ने, ‘जनमुखी’ पनि देखिनुपर्ने र ‘कर्पोरेटिजम’को पनि पक्षपोषण गर्नुपर्ने बेग्लाबेग्लै अनुहारमा उभिए पनि ऊ मूलतः ‘इन्डियन कर्पोरेट क्यापिटालिस्टहरूको’ पक्षमा बलियोसँग उभियो।
गत बिहिबार भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले त्यहाँको संघीय संसद लोकसभामा आगामी वर्ष सन् २०१८/१९ को लागि बजेट पेश गरेका छन्। आगामी वर्ष हुने लोकसभा चुनावलाई लक्षित गरि मोदी सरकारले ल्याएको बजेटमा मूल रूपमा कृषि, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास र शिक्षा जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यो बजेटलाई प्रमुख प्रतिपक्षी भारतीय कांग्रेस पार्टीले निराशापूर्ण र अर्थतन्त्रका प्रमुख…
भारत सरकारले बिहीबार सार्वजनिक गरेको बजेट अस्पष्ट र आगामी सन् २०१९ मा हुने आमनिर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने ढंगले ल्याइएको विज्ञहरूले बताएका छन् । सरकारले प्रचारमुखी बजेट ल्याएको उनीहरूले बताएका हुन् ।...पूरा पढ्नुहोस् »
