बितेका दुई दशकमा पृथ्वीलाई तताउन प्रमुख भूमिका खेल्ने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने सबैभन्दा ठूलो देश चीन हो । तर, पछिल्लो समय चीनले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनलाई तीव्र गतिमा घटाउँदै लगेको छ । जुन रूपमा उत्सर्जनको तथ्यांकले पहाडको चुचुरो बनाएको थियो, त्यो अब समथर पठार बन्न थालेको छ ।
बेइजिङ- नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतामा रेकर्ड वृद्धिले बढ्दो मागलाई पूरा गर्न पर्याप्त भएकाले सन् २०२४ मा चीनको कार्बन उत्सर्जनमा कमी आउने सम्भावना रहेको एक नयाँ विश्लेषणले पत्ता लगाएको छ । चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो हरितगृह ग्यास उत्सर्जक मुलुक हो र उसले आफ्नो विद्यमान २०६० लक्ष्यको तुलनामा धेरै नै महत्त्वाकांक्षी कार्बन तटस्थताको लक्ष्यको मागलाई पन्छाएको छ । […]
बेइजिङ, २३ कात्तिक । चीनले दुबईमा कोप २८ शिखर सम्मेलन हुनुभन्दा पहिला क्यालिफोर्नियामा अमेरिकासँग भएको जलवायुसम्बन्धी वार्तामा ‘सकारात्मक परिणाम’ आएको बिहीबार बताएको छ । चीन र अमेरिका विश्वका सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुक हुन् । बेइजिङको पारिस्थितिकीय तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकी जलवायु दूत जोन केरी र उहाँका चिनियाँ समकक्षी झि झेनहुवाबीच बुधबार […]
काठमाडौं : विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्युएमओ) ले पछिल्ला आठ वर्ष हालसम्मकै अत्यधिक गर्मी वर्ष बनेको बताएको छ। उसले सार्वजनिक गरेको एउटा नयाँ रिपोर्टमा हरितगृह ग्यासको लगातार वृद्धि तथा त्यसबाट उत्पन्न तापका कारण पृथ्वीमा पछिल्लो ८ वर्षमा सबैभन्दा गर्मी भएको जनाइएको छ। इजिप्टमा सुरु भएको कोप–२७ मा रिपोर्टको संक्षेप सार्वजनिक गरिएको हो। जसमा विश्वभर चिन्ताजनक जलवायु घटनाहरुको विवरण दिइएको छ। यी घटनाहरुले कार्बन डाइअक्साईड, मिनथेन र नाइट्रस अक्साइड जस्ता तापमान वृद्धिका
नर्वे । नर्वेले सन् २०५० सम्म रितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने भएको छ । संसारको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति कोष, नर्वे गर्भरमेन्ट पेन्सन फन्ड ग्लोबलले पेरिस सम्झौता अनुसार सन् २०५० सम्म आफ्नो हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्न लागेको हो ।
यसका लागि उनीहरूले व्यवसायहरूलाई दबाब दिई आफ्नो कोषलाई ‘डिकार्बोनाइज’ गर्ने नोर्गेस ब्यान्क इन्भेस्टमेन्ट...
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दक्षिण
कोरियाको इन्चोंनमा मंगलबारआयोजित दोस्रो हरित जलवायु कोष (GCF) ग्लोबल प्रोग्रामिङ सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका छन्। सेप्टेम्बर १३ देखि १५ सम्म चल्ने
उक्त सम्मेलनमा सेप्टेम्बर १३ मा उनले सम्बोधन गरेका हुन् । सम्बोधनको क्रममा उनले डिसेम्बर २०२०
मा दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) पेस गरेको र यसले देशमा हरितगृह
ग्यास उत्सर्जन घटाउनका साथै कमजोर समुदायहरूलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग लड्न
मद्धत गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका छन्। नेपालको दोस्रो एनडीसीमा उल्लिखित
अधिकांश लक्ष्यहरूको पूर्ति विश्व कोषबाट आर्थिक, प्राविधिक र क्षमता अभिवृद्धि सहयोग प्राप्त
गर्ने कुरामा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै एनडीसी अन्तर्गतका सशर्त न्यूनीकरण लक्ष्यहरू पूरा गर्न
नेपाललाई करिब २५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको बताएका छन्।यस्तो छ उनको सम्बोधनको पूर्ण पाठ :महामहिम, प्रतिष्ठित
महानुभावहरू, महिला तथा सज्जनहरू,शुभ प्रभात,नेपाल सरकारको तर्फबाट दोस्रो हरित
जलवायु कोष (GCF) ग्लोबल
प्रोग्रामिङ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा म निकै खुसि छु।दीर्घकालीन, न्यून उत्सर्जन, जलवायु-प्रतिरोधी लगानी योजनाहरू कसरी सञ्चालन
गर्ने भन्ने रणनीतिक बहसको लागि यो फोरम आयोजना गरेकोमा म हरित जलवायु कोषलाई बिशेष
धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालले GCF सँगको यस फलदायी सहकार्यलाई धेरै महत्व दिन्छ.र भविष्यमा अझ बलियो साझेदारीको लागि तत्पर छ। विविध भू-जलवायु प्रणाली, जलवायु-निर्भर अर्थतन्त्र र सीमित अनुकूलन क्षमताका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनका लागि विश्वको सबैभन्दा जोखिममा रहेका देशहरूमध्ये पर्दछ।देशको नाजुक स्थलाकृतिले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने जोखिमलाई थप गति दिएको छर ग्लोबल वार्मिंगको वर्तमान परिदृश्यलेविभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरु जस्तै हिमनदी तालको विस्फोट, बाढी, पहिरो आदिको प्रभावलाई तीव्र बनाउन जिम्मेवार हुने अनुमान गरिएको छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान भए पनि अल्पविकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव महसुस गरिरहेकाछन्। हामीले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघफ्रेमवर्क कन्भेन्सनको सदस्यका रूपमा जलवायु परिवर्तनसँग लड्न विश्वव्यापी कार्यलाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौं। नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदानविगत र वर्तमानमाउल्लेख्य रूपमा कम भएता पनि, हामीले विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने हो भने सबै देशहरूले आफ्नो उत्सर्जन घटाउनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौं। म यो पनि उल्लेख गर्नचाहन्छु कि नेपाल
एक महत्वाकांक्षीजलवायु सरोकारवालादेश हो, जहाँ जलवायु परिवर्तनको प्रतिरोधी क्षमता बढाउन
धेरै नीति फ्रेमवर्कहरु समर्पित छन्। देशका धेरै नीतिहरू मध्ये, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०१९ ले जलवायु
उत्थानशील समाज निर्माण गरी राष्ट्रको सामाजिक-आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउने
लक्ष्य बोकेको छ। यस नीतिले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, वन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण, जलस्रोत तथा जलविद्युत, स्वच्छ यातायात, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलगायतका
प्रमुख विषयगत क्षेत्रहरुमा नीति, रणनीति र कार्यनीतिहरू अवलम्बन गर्ने लक्ष्य
राखेको छ । पेरिस सम्झौता र जलवायु परिवर्तन
सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ फ्रेमवर्क कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर गरिसकेको नेपालले
ऊर्जा उत्पादन, यातायात, आवासीय खाना पकाउने र बायोग्यास, कृषि, वन, भूमि प्रयोग र फोहोर व्यवस्थापन लगायतका
क्षेत्रमा देशको महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दै डिसेम्बर २०२०
मा दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) पेस गरेको छ,जसले देशमा हरितगृह
ग्यास उत्सर्जन घटाउनका साथै कमजोर समुदायहरूलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग लड्न
मद्धत गर्ने लक्ष्य राखेको छ।साथै, नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कुल शून्य उत्सर्जनको
लक्ष्य हासिल गर्न जलवायु कार्यलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।हामीकहाँ
स्थानीय जलवायु कार्यलाई समर्थन गर्न उपलब्ध जलवायु वित्तको कम्तिमा ८०% खर्च
गर्ने नीति रहेको छ। हामी जलवायु कार्यमा निजी क्षेत्र, आदिवासी जनजाति, विपन्न समुदाय, महिला र युवा लगायत सबै सरोकारवालाहरूसँग
संलग्न छौं। त्यस्तै गरीस्वच्छ ऊर्जा व्यापारको
माध्यमबाट विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा आफ्नो योगदानलाई आफ्नो
सिमानाबाहिर मान्यता दिइनेछ भन्ने आशा पनि देशले राखेको छ।यसबाहेक, नेपाल कोभिड महामारीबाट मुक्त भएर दिगो, उत्थानशील र समतामूलक विकास योजनामा अघिबढ्नतयाररहेको
छ। अब, म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन
चाहन्छु कि नेपालको दोस्रो एनडीसीमा उल्लिखित अधिकांश लक्ष्यहरूको पूर्ति यस देशले
विश्व कोषबाट आर्थिक, प्राविधिक र
क्षमता अभिवृद्धि सहयोग प्राप्त गर्ने कुरामा निर्भर छ।एनडीसी अन्तर्गतका सशर्त
न्यूनीकरण लक्ष्यहरू पूरा गर्न नेपाललाई करिब २५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने
अनुमान गरिएको छ। महामहिम
रप्रतिष्ठित महानुभावहरू,नेपालको हरित जलवायु कोषको राष्ट्रिय
प्राधिकरणको रुपमाअर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। हाल, नेपालसँग तीन हरित जलवायु कोषअनुमोदित
परियोजनाहरू रहेका छन्, जसमध्ये ८७.८०मिलियन अमेरिकी डलर बराबर रकम प्रत्यक्ष रूपमा
हरित जलवायु कोषले योगदान गरेको छ। मलाई आशा छ कियस सम्मेलनमा भएका छलफल र
अन्तरक्रियाले हाम्रो संयुक्त प्रयासलाई थप बलियोबनाउनर विशेष गरी जलवायु
परिवर्तनको प्रभावको जोखिममा रहेका अल्पविकसितराष्ट्रहरूका लागि नयाँ ढोकाहरु
खोल्न मद्दत गर्नेछ। हरित जलवायु कोषमाप्रत्यक्ष पहुँच भएका संस्थाहरूका लागि
प्रभावकारी रणनीतिहरू र रेडिनेससपोर्ट सुविधाहरूमा पहुँच हुनु धेरै
महत्त्वपूर्ण छ। परिस्थितिको अत्यावश्यकतालाई ध्यानमा
राख्दै, नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूलाई
जलवायु परिवर्तनसँग लड्नका निम्ति अभिनव र लागत प्रभावकारी रणनीतिहरू स्थापना गर्न
तत्काल वित्तीय पहल जरुरी छ।तसर्थ, यस सम्मेलनले परियोजना स्वीकृति प्रक्रियामा
सुव्यवस्थित दृष्टिकोण सुनिश्चित गर्न, थप स्वदेशी संस्थाहरूलाई मान्यता दिन र रेडिनेससपोर्ट प्रदान गर्न प्रभावकारी रणनीतिहरूको
गठनमा योगदान पुर्याउने विश्वास लिएको छु। अन्तमा, म आशा गर्दछु कि यो सम्मेलनले ठूलो सफलता हासिल
गर्नेछ र यसले विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूलाई सम्बोधन
गर्न, अन्ततः पृथ्वीलाई बचाउनका लागि अझ बढी
सहयोगी प्रयासहरूको नेतृत्व गर्नेछ।
धन्यवाद।
भारतले जलवायु परिवर्तनका विरुद्ध लड्ने निर्णायक क्षणका रूपमा २६औं संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा सम्पन्न भएको छ । सन् २०२० बाट जलवायु परिवर्तनका विरुद्ध १ सय विलियन अमेरिकी डलरको वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्नेलगायत यसअघिको सम्मेलनका अन्य प्रतिबद्धता पूरा गर्ने ध्येय यो सम्मेलनले लिएको थियो । त्यसअनुरूप यो शिखर सम्मेलनले समेत थप मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरूसहित ग्लास्गो सम्झौता पारित गरेको छ । आयोजक बेलायत र आयोजक–साझेदार इटालीले जलवायु परिवर्तनका विरुद्धका यसपटकको सम्मेलनलाई विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट र जलवायु परिवर्तनको रोकथामका कार्यमा सबैभन्दा ठूलो प्रतिबद्धताहरू प्राप्त हुने बताएका थिए । आयोजक मुलुक बेलायतले स्वयं जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू गर्न अन्य राष्ट्रलाई प्रेरित गर्ने नेतृत्वकर्ताका रूपमा चिनिन्छ ।
कोप–२६ मार्फत जलवायु परिवर्तनको सहकार्यमा ऋणको सट्टामा वित्तीय अनुमानको प्रतिबद्धतामा जोड दिइएको हो । शिखर सम्मेलनमा अनुदानको अनुपात र रकमलाई बढाउन दाताहरूलाई आग्रह गरिएको थियो ।
यसपटक १२ दिनसम्म चलेको यो सम्मेलनले विश्वका प्रमुख नेताहरू, सरकारी प्रतिनिधिहरू, व्यवसायी र विशिष्ट नागरिकहरू एउटै मञ्चमा जुटाएर आफ्ना प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न सफल भएको छ । यसअघि पेरिसमा सम्पन्न सन् २०१५ को जलवायु शिखर सम्मेलन कोप–२१ सम्झौतामार्फत विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई २ डिग्रीभन्दा कममा सीमित गर्ने र १ दशमलव ५ डिग्रीको लक्ष्यमा सीमित गर्ने, जलवायुको प्रभावहरू अनुकूलन गर्ने र उपर्युक्त उद्देश्यहरू पूरा गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउनेलगायत निर्णय भएको थियो । उक्त सम्झौतामा संलग्न मुलुकहरूले आफ्नो तर्फबाट तापमान उत्सर्जनलाई कति योगदान दिए वा घटाउने अभिप्रायले के–कस्ता योजना बढाए भन्ने सन्दर्भमा प्रतिवेदनसहित ५ वर्षपछि फेरि भेट्ने शर्तअनुसार यो सम्मेलन आफैमा महत्त्वपूर्ण थियो । सहमतिअनुसार प्रत्येक ५ वर्षमा सहभागी मुलुकहरूले आफ्नो योजनासहित थप प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने बाध्यताले यसपटकको शिखर सम्मेलन भव्य बनेको थियो । तसर्थ ग्लास्गो सम्मेलनमा पेरिस सम्मेलन पछाडिको जलवायुको क्षेत्रमा अर्को महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण सम्मेलनका रूपमा रहेको छ ।
कोप–२६ को पहिलो उद्देश्य सन् २०३० भित्र समग्र विश्वलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसको तापमान वृद्धि भित्र राख्ने र १ दशकमा कार्बन तटस्थतामा पुग्ने रहेको छ । उक्त उद्देश्य पूर्तिका लागि कोइला र इन्धनको प्रयोगबाट बाहिर निस्कने, तीव्र वन फँडानी कम गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगको गति बढाउने र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्ने मूल लक्ष्य लिइएको छ । त्यसैगरी दोस्रो उद्देश्यअनुसार मानव समुदाय र प्राकृतिक वासस्थानको रक्षा गर्ने र अनुकूल बनाउने भन्ने रहेको छ । त्यसका लागि जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशहरूलाई प्रोत्साहित सहितका विभिन्न कार्य गर्ने भनिएको छ । यसअन्तर्गत इकोसिस्टमको संरक्षण र पुनःस्थापना एवं जलवायु जोखिमको प्रतिरक्षाका लागि प्रणालीसहित कृषिका लागि काम गर्ने र समग्र जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार तयार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
त्यसैगरी जलवायु प्रतिरोधका लागि व्यापक वित्तीय स्रोतको परिचालन तेस्रो उद्देश्यअनुरूप विभिन्न लक्ष्य निर्धारण गरिएका छ । त्यसअनुरूप विकसित देशहरूले सन् २०२० सम्म प्रतिवर्ष जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधका लागि १ सय बिलियन डलर खर्च गर्ने भन्ने पूर्ववत् प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हुनु हो । त्यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको भूमिकालाई समेत स्पष्ट गरी निजी र सार्वजनिक क्षेत्रमार्फत समेत वित्तीय परिचालन गर्ने गराउने रहेको छ । त्यसैगरी कोप–२६ को चौथो उद्देश्य जलवायु परिवर्तन प्रतिरोध गर्ने ध्येयले सबै मिलेर एकसाथ काम गर्ने र संकट एवं चुनौतीहरू एकसाथ सामना गर्नु रहेको छ ।
विशेषतः जलवायु वित्तअन्तर्गत ऋण सहयोग, ग्यारेन्टी फन्ड, द्विपक्षीय तथा वहुपक्षीय दाताहरूको अनुदान मुख्य रहेको देखिन्छ । मुख्य ऋणदाताका रूपमा जलवायु हरित कोष खडा गर्न विश्व वैंक र एशियाली विकास वैंक प्रमुख दाताका रूपमा रहेको देखिन्छ । सन् २०२० सम्मका लागि कुल १०० विलियन डलरको प्रतिबद्धता रहे पनि सन् २०१९ मा ७९ दशमलव ६ विलियन डलर पूरा भएको थियो । खासगरी सन् २०१३ यता प्रत्येक वर्ष प्रतिबद्धताअनुसारको वित्तीय सहयोग कोषमा प्राप्त भएको देखिँदैन । सन् २०१३ मा ५२ दशमलव २ विलियन डलर प्राप्त भएकोमा सन् २०१६ मा ५८ दशमलव ६ विलियन मात्र कोषमा जम्मा भएको थियो, जुन औसत वार्षिक २ प्रतिशतको वृद्धि हो । वित्तीय सहयोगमा देखिएको अर्को मुख्य समस्या ऋणको भारको ज्यादा हुनु हो । सन् २०१३ मा ५२ दशमलव २ विलियन कोषमा १९ दशमलव ८ विलियन ऋण थियो भने सन् २०१९ मा ४४ दशमलव ५ विलियन ऋणका रूपमा जम्मा भएको छ । त्यसैगरी उक्त रकममा समेत ६० प्रतिशत ऋण मात्र सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको छ । कोषमा प्राप्त हुने अनुदानको रकममा अनुदानको अंशमा भने खासै वृद्धि आएको देखिँदैन । सन् २०१६ देखि २०१८ सम्म औसत १३ विलियन डलर अनुदान प्राप्त भएकोमा सन् २०१९ मा त्यो अंक १६ दशमलव ७ विलियन डलर मात्र पुगेको थियो ।
कोप–२६ को समापन ताका भने आशालाग्दा संकेतहरू देखिएका छन् । अन्तिम समयमा जलवायु सहकार्यमा आश्चर्यजनक रूपमा चीन र अमेरिकाले सहमति गरेका छन् । कोप–२६ को समापनमा संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत चीन र अमेरिकाले हरितगृह ग्यास कटौतीमा योजनासहितको सहमति घोषणा गरेका हुन् । चीन र अमेरिका विश्वका ठूला कार्बन उत्सर्जक मुलुकहरू हुन् । दुवैले पृथ्वीको तापक्रम कम गर्न तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस भित्र राख्ने पेरिस सम्झौतामा समेत थप प्रतिवद्धता गरेका हुन् । यद्यपि कोप–२६ मा चिनका राष्ट्रपति सी चीनफिङ उपस्थित नभएको सन्दर्भमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलगायतले चीनको प्रतिबद्धतामा शंका गरेका थिए । साथै वित्तीय सहयोगअन्तर्गत अस्ट्रेलिया, क्यानडा, नर्वे, स्वीडेन, बेलायत, अमेरिकालगायत मुलुकहरूले आगामी ५ वर्षमा आफ्नो सहयोग दोब्बर गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् भने इटालीले तेब्बर पार्ने घोषणा गरेको छ । जलवायु अनुकूलनमा बेलायत अन्य मुलुकको तुलनामा पहिला पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने मुलुक रहेको छ ।
त्यसैगरी यसपटकको सम्मेलनमार्फत बेल्जियमले सन् २०२४ सम्ममा ४५५ मिलियन यूरो पु¥याउने भनेको छ भने डेनमार्कले विकासशील मुलुकहरूलाई दिएको जलवायु सम्बन्धी वित्त सहयोगलाई २५ प्रतिशत र अति जोखिममा रहेका मुलुकहरूको अनुदानलाई ६० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । यूरोपेली कमिशनले आफ्नो योगदानमा २८ विलियन यूरो थप गर्ने प्रतिबद्धता दिएको छ । साथै फिनल्यान्डले ८० प्रतिशतको वृद्धिसहित सन् २०२४ सम्ममा ९०० मिलियन यूरो सहयोगको घोषणा गरेको छ भने फ्रान्सले ६ विलियन यूरोको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । आयरल्यान्डले विद्यमान सहयोगमा १४० प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ भने जापानले १० विलियन अमेरिकी डलरसहितको प्रतिबद्धता गरेको छ । त्यसैगरी सहयोग घोषणा गर्ने मुलुकहरूमा नेदरल्यान्ड, न्यूजील्यान्ड, स्पेन र स्वीजरल्यान्डले उल्लेख्य रूपमा आफ्नो सहयोग बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
कोप–२६ मार्फत जलवायु परिवर्तनको सहकार्यमा ऋणको सट्टामा वित्तीय अनुमानको प्रतिबद्धतामा जोड दिइएको हो । शिखर सम्मेलनमा अनुदानको अनुपात र रकमलाई बढाउन दाताहरूलाई आग्रह गरिएको थियो । सम्मेलनमा जलवायु वित्तसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको प्यानलले समेत सन् २०१८ को तुलनामा सन् २०२५ सम्ममा अनुदानलाई तीन गुणाले बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको थियो । त्यसैगरी जलवायुमा काम गरिरहेको विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूले सहुलियत ऋणबाहेकका अन्य ऋणलाई वित्तीय सहयोग वा प्रतिबद्धतामा गणना नगर्न जोड दिइरहेका थिए । यसपटकको सम्मेलनमा ठूला प्रतिबद्धताहरू प्राप्त भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा धेरै आशंका उत्पन्न भएको छ । जलवायु प्रतिरोधका लागि वित्तीय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा भने अगाडि पनि समस्याहरू देखिएका थिए । विशेष गरी ठूला मुलुकहरूले कार्यान्वयनको क्रमममा वित्तीय सहयोग र सहकार्य आफ्नो प्रतिबद्धताअनुरूप गरेका थिएनन् ।
लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
जलवायु परिवर्तन शताब्दीको सबैभन्दा वजनदार सवाल हो । जनजीवनका सबै क्षेत्रमा एकसाथ प्रभाव पार्ने र यस सवाललाई सम्बोधन गर्न पनि सबै पात्र र संयन्त्रको साझा प्रयत्न नभई नहुने भएकोले जलवायु परिवर्तनले सर्वव्यापी महìव पाएको हो ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिमा उच्च सङ्कटापन्न मुलुक हो । तर यो सङ्कट आफ्ना कारण नभई अरूको अन्धाधुन्ध विकास र अविवेकशील गतिविधिका कारण हामीले चुकाउनु परेको लागत हो । जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.०२५ प्रतिशत मात्र छ ।
पृथ्वी तात्नुका मुख्य कारण मानवीय क्रियाकलापबाट उत्सर्जन हुने कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन, पानीको वाष्प र नाइट्रसअक्साइडजस्ता ग्यासहरू हुन् । यिनीहरूलाई हरितगृह ग्यास भनिन्छ । वायुमण्डलमा यी ग्याहरूको मात्रा ठिक्क हुँदा पृथ्वीका जीवलाई फाइदाजनक हुन्छ । किनकि यिनीहरूले पृथ्वीको तापक्रम ठिक्क बनाउन सहयोग गर्छन्
1611058624.jpg)