कान्तिपुर

चैत्र २०७८

उद्योग परिसंघले भन्यो- अर्थतन्त्र संकटमा छैन, एलसी बन्द हुँदा त्रास बढ्यो

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै संकट नरहेको दाबी गरेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेपछि राष्ट्र बैंकको मौखिक निर्देशनमा विभिन्न विलासी वस्तुको आयातमा बैंकहरुले एलसी नै बन्द गरेका बेला परिसंघले भने पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्यसको बिरोध जनाएको छ । बैंकहरुले हाल गाडी, सुन लगायत वस्तुको एलसी बन्द गरेका छन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

प्रहरीको हतियार खरिद प्रकरण : एउटै पेस्तोलको मूल्य ८६ हजार

प्रहरी प्रधान कार्यालयले ८० करोडभन्दा बढी मूल्यको पेस्तोल र भिड नियन्त्रणमा आवश्यक सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढाएसँगै विभिन्न कोणबाट टिप्पणी गरिँदैछ । कतिपयले प्रहरीका लागि आवश्यक हतियार खरिद गर्नु स्वाभाविक भएको बताइरहँदा कतिपयले चाहिँ देशको अर्थतन्त्र संकटमा परेको समयमा हतियार खरिद गर्नु अनावश्यक हुने बताएका छन् ।इटालियन कम्पनीको बेरेटा पेस्तोल एक हजार थान सहितका हातहतियार र गोलीगठ्ठा खरिद प्रक्रियाका लागि राष्ट्र बैंकमार्फत एलसी (बैंक ग्यारेन्टी) खोल्ने चरणमा पुगेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले

Ratopati जेष्ठ २०७९

कुशासन र सनकमा निर्णय गर्ने प्रवृतिले अर्थतन्त्र संकटमा, आर्थिक संस्थाको व्यवसायिकतामा क्षयिकरण

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

आयात प्रतिबन्धपछिको विकल्प

आयातमा उच्च वृद्धि भई विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब बढ्दै गएपछि सरकारले १० ओटा वस्तुको आयातमा असारसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुको आयातका लागि एलसी खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेन । चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै उच्च आयातका कारण अर्थतन्त्र संकटमा फस्न सक्ने भन्दै आयातमाथि प्रतिबन्ध लगाउन राष्ट्र बैंकले असोज महीनामा नै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि राजस्व घट्ने देखेर सरकारले यो सुझावलाई वास्ता गरेको थिएन । अहिले भने केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । प्रतिबन्धको अवधिमा समस्या समाधानका लागि के गर्ने भनेर सरकारले काम गरेको होला त ? विदेश काम गर्न जाने युवाको संख्या बढे पनि विप्रेषण आय भने निरन्तर घटिरहेको छ । औपचारिक प्रणालीबाट विप्रेषण भिœयाउन सरकारले विशेष नीति लिनुपर्छ र प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ । आयातमाथिको प्रतिबन्ध लामो कालसम्म लगाउन सकिँदैन । यो संकटको तत्कालीन उपचार मात्रै हो । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समस्या आइरहेका बेला सरकारको यो कदमले सास फेर्न मात्र मद्दत गर्छ । अहिले प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुहरूको आयातमा चालू आवको ९ महीनामा करीब ५८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि विदेशी मुद्र्रा जोगिन्छ भन्ने सरकारको विश्लेषण देखिन्छ । तर, आयात प्रतिबन्ध लगाउनुअघि नै ठूलो परिमाणमा सवारीसाधन आयातका लागि एलसी खोलिएकाले यो सूचना चुहावट भएको आशंका गरिएको छ । त्यस्तै सरकार आपैmले मरिच आयात खुलाउन कार्यविधि नै संशोधन गरेको छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात भई भारततर्फ तस्करी हुने गरेको यस्ता वस्तुको आयात खुला राखेर सरकारले दोधारे चरित्र देखाएको छ । यिनको आयातका लागि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणले पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर पर्छ । तर, त्यसमा रोक लगाउने भनिए पनि सरकारले स्वीकृति दिइरहेको पाइएको छ । यी विरोधाभासका बीच पनि सरकारले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो । प्रतिबन्ध समस्याको समाधान हुँदै होइन । त्यस्तै सरकारले लामो समयसम्म यस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइरहन पनि सक्दैन । प्रतिबन्धको अवधिमा सरकारले यस्तो ठोस कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक हुन्छ जसका कारण प्रतिबन्धको अवधि थप्न नपरोस् । अर्थात् प्रतिबन्धको अवधिभित्रै विदेशी विनिमय सञ्चिति दिगो रूपमा बढाउने खालका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन सरकारले के के गर्न सक्छ त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । विदेशी ऋण र अनुदानका कार्यक्रमहरू समयमै सम्पन्न गर्न सरकार तात्नुपर्छ । यसबाट सञ्चितिमा केही राहत मिल्न सक्छ । तर, विकास खर्च बढाउने तत्परता सरकारमा देखिँदैन । निर्देशन र सुझाव दिएर विकास खर्च बढ्दैन । विदेश काम गर्न जाने युवाको संख्या बढे पनि विप्रेषण आय भने घटिरहेको छ । औपचारिक प्रणालीबाट विप्रेषण भिœयाउन सरकारले विशेष नीति लिनुपर्छ र प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ । तर, त्यसको तयारी निकै सुस्त गतिमा छ । विप्रेषण आयका कारण उपभोग बढ्दो छ र बढ्दो उपभोगले आयातलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । अझ एउटाले विदेशमा कमाउने र बाँकी परिवारले काम नगरी बस्ने बानीले मानिसहरूलाई निष्क्रिय पारिरहेको छ । यसले राष्ट्रिय उत्पादन घटाएको छ र आयात वृद्धिको कारण पनि बनेको छ । त्यसैले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन आयात घटाउनैपर्ने देखिन्छ । प्रतिबन्ध भनेको नियन्त्रणात्मक तरीका हो । यो सफल हुन निकै कठिन छ । कुरकुरे र लेज, मदिराजस्ता वस्तुमा जति नै प्रतिबन्ध लागे पनि ती चोरबाटोबाट भित्रिन छाड्ने देखिँदैन । यस्तोमा सरकारले राजस्व गुमाउने र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अतः मुलुकभित्रै उत्पादन बढाउने नीति अनिवार्य छ । तर, प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले उत्पादन बढाऊ भनेको भरमा उत्पादन बढ्दैन । उत्पादन बढाउन उपयुक्त वातावरण बनाएर सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । समयमा मल आपूर्ति गर्न तथा आयात गरिएको मलसमेत राम्ररी वितरण गर्न नसकेर सरकार आपैm कृषि उत्पादन वृद्धिमा बाधक बनिरहेको छ । त्यस्तै, विद्युत् उत्पादन बढाएर पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापन गर्ने जस्ता काममा सरकार चुकिसकेको छ । तर अब यसमा शीघ्र सुधार थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

उद्योग परिसंघले भन्यो 'अर्थतन्त्र सही दिशामा छ, राष्ट्रबैंकले त्रास फैल्याउने कदम चाल्यो'

Bizpati चैत्र २०७८

विलासिताका वस्तु आयात रोक्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

२१ चैत, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा थप कडाइ गर्ने भएको छ । बढ्दो आयातका कारण अर्थतन्त्र संकटमा परेको भन्दै सोमबार बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार राष्ट्र बैंकमा भएको छलफलमा अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयात रोक्ने रणनीति राष्ट्र बैंकले अघि सारेको हो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८