मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अडान दोहोर्याएपछि कोशीमा नयाँ सरकार गठनको विषय थप पेचिलो बनेको छ । उनले मुख्य न्यायाधिवक्ताको रायसहित निजी सचिव भूपेन्द्र खनालमार्फत प्रदेशसभा सचिवालय र मन्त्रालयमा पत्र पठाएर प्रदेशसभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव नमान्ने संकेत गरेका छन् ।
