कर्णाली – कर्णाली प्रदेश सरकारको पछिल्लो पाँच वर्षमा रु चार अर्ब ४८ करोड २० लाख ३३ हजार तीन सय २४ बेरुजु रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयद्वारा प्रदेशसभाको छैटौँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारीसँग पत्रकारहरूको संवाद कार्यक्रममा बेरुजुको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो । उक्त बेरुजु प्रदेश सरकारका मन्त्रालय […]
बाँकेका स्थानीय तहको बेरुजु प्रत्येक वर्ष थपिँदै गएको छ । कानुन र प्रकृया मिचेर गरेको खर्चका कारण अघिल्ला आर्थिक वर्षमा देखिएको बेरुजु फस्र्योट नगर्दा यसको आकार बढ्दै गएको हो । जिल्लाका आठवटा पालिकाको अध्यावधिक बेरुजु रकम बढेर दुई अर्ब ६१ करोड ५१ लाख ६० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक […]
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले गरेको कुल खर्चको २.०७ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । गत आव ०७८/७९ मा सरकारले कुल १३ खर्ब नौ अर्ब ८७ करोड खर्च गरेको थियो । जसमध्ये...
दमौली । तनहुँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २७७/७८ मा रु ३२ करोड भन्दा बढी बजेट अनियमित तरिकाले खर्च गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका दश स्थानीय तहको बेरुजु रकम उक्त आर्थिक वर्षमा रु ३२ करोड ४० लाख ९४ हजार रहेको छ । दश स्थानीय तहको रु १२ अर्ब […]
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम डेढ अर्ब नाघेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम एक अर्ब २३ करोड तीन लाख १० हजार रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा बढेर एक अर्ब ५४ करोड ९३ लाख पुगेको हो ।आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशको सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थाबाट ३३ अर्ब ५० करोड ४५ लाख ८६ हजार र समिति तथा अन्य संस्था एक अर्ब ९९ करोड ३२ लाख ५९ हजार गरी ३५ अर्ब ४९ करोड ७८ लाख ४५ हजारको लेखापरीक्षण भएकोमा ७
काठमाण्डाै - सरकारको बेरुजु रकम झन्डै ५ खर्ब रुपैयाँ पुगेकाे छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औँ प्रतिवेदन अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म नेपालको बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको लेखा परीक्षणबाट १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ ।
महालेखाले अघिल्लाे आर्थिक वर्षमा ५ हजार ६ सय ६५ वटा सरकारी निकायको ७५ खर्ब ३३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा यो बेरुजु...
काठमाडौं, पुस १९ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा गत आर्थिक वर्षमा ह्वात्तै बेरुजु रकम बढेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आन्तरिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा ११ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बेरुजु भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २५ अर्ब २६ करोड ५० लाख बेरुजु देखिएको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रकाशन […]
अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा गत आर्थिक वर्षमा ह्वात्तै बेरुजु रकम बढेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आन्तरिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा ११ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बेरुजु भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५ अर्ब २६ करोड ५० लाख बेरुजु देखिएको हो ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रकाशन गरेको आन्तरिक लेखा परीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु १ सय ८ प्रतिशतले बढेको छ भने असुल गर्नुपर्ने ४५ प्रतिशतले घटेको छ । म्याद नाघेको पेस्की बाँकी १ सय ५३ अंकले बढेको छ ।
केपी ओली सरकारल...
काठमाडौं : महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५८ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।महालेखाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम लेखापरीक्षणमा चार खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।उक्त आर्थिक वर्षमा आवधिक गरी टुंगो गाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब भए पनि त्यसमा ११ अर्ब ४१ करोड थप गरी ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी कुल ५३ खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षक
