एमसीसी संसद्मा टेबल भएर पास नभए गठबन्धन सरकार ढल्ला ?

गठबन्धन सरकार नभएको भए एसपीपी पास भइसक्थ्यो : माधव नेपाल

२७ असार, धनगढी । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो अडानका कारण देशमा विदेशी शक्तिहरुका विभिन्न षड्यन्त्र असफल भएको दाबी गरेका छन् । उनले एकीकृत समाजवादी पार्टीकै अडानका कारणले एमसीसी सम्झौताको व्याख्यात्मक घोषणासहित पास भएको तथा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौता रोक्ने रोकिएको दाबी गरेका हुन् । सोमबार बिहान प्रेस संगठन कैलालीले धनगढीमा […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

मुलुकलाई निकास दिन गठबन्धन सरकार बनेको हो: नेता सिंह

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले मुलुकलाई निकास दिन गठबन्धन सरकार निर्माण भएको बताएका छन्। नेपाली काँग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नं १० ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘पार्टीको संरचना र वर्तमान दायित्व तथा एमसीसी’ विषयमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले संविधानको रक्षा गर्दै मुलुकलाई निकास दिन वर्तमान गठबन्धन सरकार निर्माण भएको बताएका हुन् । ‘केपी ओली […]

Prashasan फाल्गुन २०७८

सरकार रहने/नरहनेमा आशंका : कोइराला

काठमाडौं । सत्तासीन प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. शशांक कोइरालाले एमसीसी संसदबाट पास भएपछि सरकार रहने/नरहने कुरामा आशंका व्यक्त गर्नुभयो । शुक्रबार संसद भवन बाहिर बोल्दै कोइरालाले एमसीसी संसदबाट नै पास हुने दाबी गर्दै त्यसपछि नेकपा एमालेसँग गठबन्धन सरकार बन्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले एमसीसी नेपालको हितमा भएकोले नेपालले पास गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवा […]

Image Khabar माघ २०७८

एमसीसी निर्यायक मोडमा,गठबन्धन तोडिने संभावना

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसीलाई लिएर सरकार र सडक दुबैमा देखिएपछि गठबन्धन सरकार संकटमा परेको छ । बिहिबार प्रतिनिधि सभामा अमेरिकी सहयोग संझौता मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी)मा सामान्य छलफल गर्ने कार्यसूचि रहेकोमा त्यस्तो वाताबरण नभएपछि सरकारले सभामुखसंग आग्रह गरेर आजको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित गराएको छ […]

Image Khabar माघ २०७८

प्रचण्डको सचिवालयले भन्यो : गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र

Lokaantar पौष २०७८

भीम रावलको प्रश्नः देउवा नेपालीको प्रधानमन्त्री कि विदेशीको ?

काठमाडौं, १६ माघ । नेकपा एमालेका नेता डा. भीम रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू नेपालको प्रधानमन्त्री कि विदेशीको भनी जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले एमसीसी पारित गर्न देउवाले दबाब दिएर गठबन्धन सरकार नै भंग गरिदिने धम्की दिएको उल्लेख गर्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । आज ट्वीट गर्दै रावलले एमसीसी चाहिन्न भनेर नेपाली जनमत […]

Reporters Nepal पौष २०७८

एमसीसी सहमतिमा मात्र अगाडि बढ्छ : परराष्ट्र मन्त्रालय

परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता सबैको सहमतिमा मात्र अघि बढाउने बताएका छन् ।संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बुधबार बसेको बैठकमा मन्त्री डा. खड्काले एमसीसीबारे दलहरुको एकस्वर हुनुपर्ने बताए । एमसीसीमा माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार भएका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको स्मरण गराउँदै मन्त्री खड्काले राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन भन्ने कुरा […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७८

एमसीसी : नेपाल सैन्य गठबन्धनको अङ्ग बन्न सक्तैन

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेर मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नभ्याउँदै नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच सेप्टेम्बर १४, २०१७ का दिन सम्पन्न एमसीसी ( सहस्राब्दी विकास लक्ष कार्यक्रम) लाई संसद्को चालू अधिवेशनबाट पारित गराउन सरकारमाथि व्यापक दबाब परेको छ ।त्यतिबेला पनि देउवाकै प्रधानमन्त्रित्व कालमा यो सम्झौता भएको र अहिले नेपालको संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका सबैजसो दलको समर्थनमा देउवाकै नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेकाले संसद्बाट एमसीसी सम्झौता पारित गर्न उपयुक्त अवसर रहेको ठम्याइ

Ratopati आषाढ २०७८

एमसीसी परियोजना झनै अन्योलमा

काठमाडौं । करीब ५५ अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी अनुदान सहयोग बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता झन् अन्योलमा फस्दै गएको छ । विघटित संसद् पुनःस्थापना भएसँगै पाँच दलीय गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको ३ साता बितिसकेको छ । तर, उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्नेबारे गठबन्धनभित्रै चर्को मतभेद हुँदा अहिलेसम्म कुनै सहमति जुटेको छैन । प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेस सभापति देउवा एमसीसी पारित गर्न इच्छुक देखिए पनि गठबन्धनभित्र रहेको चर्को मतभेदका कारण तत्काल एमसीसीलाई यथास्थितिमै राख्न चाहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ । एमसीसी सम्झौतालाई अहिलेकै अवस्थामा अनुमोदन गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा देखिएका छन् । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने कुनै हालतमा यो सम्झौता जस्ताको तस्तै पास हुन नहुने अडानमा रहेका छन् । यसले सत्ता गठबन्धनभित्रै एमसीसीमा सहमति जुटाउन हम्मेहमे परेको हो । अहिले गठबन्धन सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ‘संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन थालिएको छ । तर, यसमा एमसीसी सम्झौताका बारेमा कुनै बुँदा नै नराखिएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ मा परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने र ती नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने भन्नुको अर्थ एमसीसीलगायत मुद्दा तत्काल अगाडि बढ्दैन भन्ने नै हो । सत्ता गठबन्धनभित्रको प्रमुख दल माओवादी केन्द्र मात्रै नभई जनता समाजवादी पार्टी पनि एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा अगाडि बढाउन नहुने पक्षमा खुलेरै देखिँदै आएको छ । सत्तामा रहँदा एमसीसीको पक्षमा रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेसमेत अहिले एमसीसीको पक्षमा लागेको देखिँदैन । उसले पर्ख र हेरको नीति लिएको देखिन्छ । एमाले विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालका अनुसार विगतमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराए पनि त्यसलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइएको बताउँछन् । उनले भने, ‘एमसीसी पारित भएमा अमेरिकी सेना आइहाल्छ भन्ने साथीहरू अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले प्रस्ताव कसरी अघि बढाउनुहुन्छ, हामीले हेरिरहेका छौं ।’ अघिल्लो वर्षको असार १६ गते नै संसद्बाट अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी अनुमोदन गराउनुपर्ने समयरेखा सकिइसकेको छ । दलहरूबीच सहमति नजुट्दा लामो समयदेखि एमसीसी सम्झौता संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक संसद् विघटन गर्दा संसद्मा छलफल हुन पाएको थिएन । अहिले संसद् चले पनि सभामुखले यसलाई कार्यसूचीमा राखेका छैनन् । राजनीतिक सहमतिविना एमसीसी प्रस्ताव अघि नबढाउने आडानमा सभामुख देखिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटा बीच एमसीसी संसद्मा अघि नबढाए भन्दै सार्वजनिक रूपमै आरोपप्रत्यारोप चलेको थियो । एमसीसी अघि नबढाएको भन्दै ओलीले सभामुखप्रति कडा आपत्ति जनाएका थिए । पूर्व अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले एमसीसीबारे निर्णय लिन नेपालले धेरै ढिला गरिसकेको बताउँछन् । एमसीसी परियोजनाबारे लामो समय अन्योल रहँदा २००७ सालदेखि नेपालको विकासमा ठूलो सहयोग गर्दै आएको अमेरिकासँगको सम्बन्ध नै अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एमसीसी बारेमा नेपालले निर्णय लिन ढिलाइ गरेकै कारण अब परियोजना अघि बढाइए पनि त्यसको लागत ह्वात्तै बढ्ने खतरा छ । २०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी बीच हस्ताक्षर भएको सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले गतवर्ष असार ३० मा संघीय संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । वाशिङटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । उनी अहिले नेपाल सरकारका कानून मन्त्री पनि हुन् । एमसीसी सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई अनुदानका रूपमा दिने उल्लेख छ । सम्झौताअन्तर्गतको सहयोग कार्यान्वयन भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरिसक्नुपर्ने शर्त छ र त्यसो हुन नसकेमा बाँकी अनुदान फिर्ता जाने प्रावधान छ । दलहरूबीचको चर्को मतभेदले एमसीसी सम्झौता झन्झन् जोखिममा फस्दै गएको देखिएको छ । श्रीलंकामा पनि यस्तै मतभेद देखिँदा एमसीसी परियोजनाबाट अमेरिकाले गतवर्ष हात झिकेको थियो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

‘देउवाकै नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउने विषयमा समझदारी बन्छ’

काठमाडौँ — नयाँ सत्ता समीकरणमा लगभग सहमतिनजिक पुगेका तीन दल अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा अड्किएका छन् ।कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरूबीच शनिबार भएका छुट्टाछुट्टै संवादमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउनेमा सहमति जुटे पनि देउवाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयलाई सहमतिको अंग बनाउनुपर्ने बताएपछि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको स्रोतहरूले बताए । ‘अरू विषय लगभग

Ratopati चैत्र २०७७

एमसीसी संसद्मा टेबल भएर पास नभए गठबन्धन सरकार ढल्ला ?

सम्बन्धित सामग्री