थाहा खबर

बैशाख २०७९

६५५ स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउन १० अर्ब

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ६५५ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज सङ्घीय संसदमा आगामी आवको बजेट पेश गर्दै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि १० अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।सरकारले यसपटक स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६९ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति २०७९–२०८७ कार्यान्वयन गरिने र पुराना, जीर्ण अवस्थामा रहेका स्वास्थ्य

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

स्थानीय तहमा चालूभन्दा पूँजीगत बजेट बढी

काठमाडौं । संघीय सरकारले पूँजीगतको तुलनामा चालू शीर्षकमा अत्यधिक बजेट छुट्ट्याइरहेका बेला स्थानीय तहले त्यसविपरीत बजेट विनियोजन गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि स्थानीय तहले ल्याएको बजेटमा धेरैजसोले चालूभन्दा पूँजीगत शीर्षकमा बढी रकम विनियोजन गरेका छन् । चालू शीर्षकको बजेट धेरैजसो प्रशासनिक खर्च, तलब, भत्ता, गाडी किन्नेलगायत काममा खर्च हुन्छ । पूँजीगत शीर्षकको बजेट विकास र यससँग सम्बद्ध काममा खर्च गरिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालूतर्फ ८ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ९३ करोड २४ लाखको बजेट ल्याएको छ । ललितपुर महानगरको बजेटमा पूँजीगतमा ४ अर्ब २१ लाख र चालूमा २ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको बजेटमा पनि प्रशासनिक खर्चतर्फ ६८ करोड मात्रै विनियोजन गरिएको छ । उसले पूर्वाधार विकासमा १ अर्ब ६५ करोड ५५ लाख, आर्थिक विकासमा ३ करोड ९६ लाख र सामाजिक विकासमा ८५ करोड २० लाख रकम छुट्ट्याएको छ । अन्य स्थानीय तहले समेत चालूको तुलनामा पूँजीगत शीर्षकमा बढी रकम विनियोजन गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको आयस्रोत संघ र प्रदेशबाट आउने अनुदान र आन्तरिक आम्दानी हो । आगामी आवका लागि केन्द्रले स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदानतर्फ १ खर्ब ४६ अर्ब र सशर्त अनुदानतर्फ २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यप्रगतिका आधारमा मात्रै हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति छ । सोहीअनुसार स्थानीय तहले विभिन्न अनुदानलाई आधार मानेर बजेट ल्याएका छन् । काठमाडौं महानगरले चालू आव २०७९/८० को बजेट ल्याउँदा आन्तरिक आयतर्फ ४ अर्ब ८५ करोड १ लाख, राजस्व बाँडफाँटतर्फ ३ अर्ब ४१ करोड ३७ लाख र अनुदानतर्फ २ अर्ब १५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा १० अर्ब ४१ करोड ९५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी संकलन हुने अनुमान गरेको थियो । यसमध्ये २०८० असार ७ गतेसम्ममा आन्तरिक आयतर्फ ४ अर्ब ८८ करोड ८७ लाख, राजस्व बाँडफाँटतर्फ १ अर्ब ५८ करोड ४२ लाख र अनुदानतर्फ १ अर्ब ९६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा ८ अर्ब ४४ करोड २६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भएको छ । स्थानीय तह पनि अनुदानदेखि अन्तरिक स्रोतमै निर्भर देखिन्छन् । ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आव २०८०/८१ का लागि ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो बजेटको स्रोतमा राजस्व बाँडफाँटबाट २ अर्ब १६ करोड र सामाजिक सुरक्षा र जग्गा एकीकरणबाट २ अर्ब प्राप्त हुने उल्लेख छ । बाँकी प्रदेश, संघ सरकारको भर छ । अन्य स्थानीय तह पनि अनुदानमा बढी निर्भर देखिन्छन् । चालू आवमा खर्च नभएर बस्ने मौज्दात रकमलाई पनि स्थानीय तहले बजेटको स्रोत मान्न सक्ने प्रावधान छ । त्यसलाई पनि पालिकाहरूले बजेट बनाउँदा आधार मानेका छन् । स्थानीय तहले आफ्नो प्रशासनिक खर्चको व्यवस्था राजस्व बाँडफाँट तथा आन्तरिक स्रोतको रकमबाट गर्छन् । प्रशासनिक खर्च विनियोजन गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको तलब भत्ता, अनिवार्य दयित्व तथा सञ्चालन खर्चको रकम छुट्ट्याएर मात्रै अन्य शीर्षकमा रकम विनियोजन गर्नुपर्छ । प्रशासनिक खर्च बढ्दा स्थानीय तहलाई भार पनि थपिँदै गएको देखिन्छ । स्थानीय तहले कसरी पाउँछन् अनुदान ? संघीय सरकारबाट स्थानीय तहले पाउने भनेको समानीकरण अनुदान हो । यो अनुदान निःशर्त प्रकृतिको हो । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र आनिवार्य दायित्व रहेका विषयमा सहभागितामूलक योजना पद्धतिमार्फत योजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यस्तै संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानबापत प्राप्त हुने रकम तोकिएको क्षेत्र एवं क्रियाकलापमा मात्रै खर्च गर्न सक्छन् । यसको मागर्दशन अर्थ मन्त्रालयले पठाउँछ र सोहीअनुसार कुल बजेटको सीममा सशर्त अनुदानको अंक राखेर स्थानीय तहले बजेट तयार गर्दै आएका छन् । समपूरक अनुदान पनि संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा जान्छ । समपूरक अनुदानको रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि एकमुष्ट रूपमा विनियोजन गरिन्छ । स्थानीय तहले अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा समपूरक अनुदान सञ्चालन कार्यविधिबमोजिम आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसहित माग गर्नुपर्ने भएकाले समपूरक अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्र जस्तै सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विद्युत्, सडक पुल, फोहोरमैला व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, शहरी पूर्वाधार आदि सम्भावित आयोजना पहिचान गरी प्रोजेक्ट बैंक तयार गर्नुपर्छ । वार्षिक योजना तर्जुमाको चरणमा यस्तो अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको समेत पहिचान गरी स्थानीय तहको तर्फबाट लागत साझेदारी गर्नुपर्छ र बजेट विनियोजनसमेत गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । अनुदान सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत भएपश्चात् सोही कार्यविधिमा तोकिएबमोजिम समपूरक अनुदानका लागि माग गरी पठाउने कानून बनाइएको छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई विशेष अनुदान दिन्छ । स्थानीय तहहरूले अन्तर सरकार वित्तीय व्यवस्थापन ऐन तथा विशेष अनुदान सञ्चालन कार्यविधि बमोजिम तोकिएका क्षेत्रका विस्तृत प्रस्तावसहित माग गर्नुपर्छ । विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रम र आयोजना पहिचान गरी स्थानीय तहबाट लागत साझेदारी गर्नुपर्ने बजेट विनियोजन गरी विशेष अनुदानको लागि केन्द्र सरकारसँग माग गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । स्थानीय तहले प्रदेशबाट प्रदेश समानीकरण अनुदान, प्रदेश सशर्त अनुदान, समपूरक र विशेष अनुदान पाउँछन् । सम्बद्ध प्रदेशबाट प्राप्त हुने वा भएको अनुदानको सिलिङलाई आधार मानी वर्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिएको हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धिकरको ७० प्रतिशत संघ र बाँकी ३० प्रतिशतमध्ये १५/१५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशमा बाँडफाँट गर्ने प्रावधान छ । केन्द्रबाट प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका माध्यमबाट स्थानीय तहमा रकम जान्छ । स्थानीय तहमा प्रदेशबाट पनि अनुदान जान्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई आन्तरिक स्रोतको अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहको बजेटको स्रोत भनेको आन्तरिक कर पनि हो । उनीहरूले सम्पत्ति कर, भूमि कर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, जडीबुटी, कवाडी, जीवजन्तु कर, सवारीसाधन कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, बहाल बिरौटी शुल्क, पार्किङ शुल्क, विक्री तथा निकासी शुल्क, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सेवा शुल्क उठाउन पाउँछन् । स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा आन्तरिक स्रोतलाई पनि आधार मानेको देखिन्छ । स्थानीय तहले त्यसबाहेक विभिन्न सेवा दस्तुरसमेत उठाउँछन् । स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका केबलकार, ट्रेकिङ, कायाकिङ, क्यानोनिङ, बन्जी जम्प, जिपफ्लायर, र्‍याफ्टिङ , प्याराग्लाइडिङलगायत स्थानीय पर्यटन, मनोरञ्जन तथा साहसिक खेलकुदसम्बन्धी सेवा वा व्यवसायमा सेवा शुल्क लगाउन सक्ने अधिकार छ । तर, सीमा नदी वा अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्रलाई समेटेर सञ्चालन हुने सेवा वा व्यवसायमा सेवा शुल्क लगाउँदा सम्बद्ध तहसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

निर्यात क्षेत्रमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू

नेपाल सरकारले निर्यात क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा पार्दै आएको छ । नेपाल सरकारले वार्षिक रूपमा संसदमार्फत प्रस्तुत गर्ने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सदाझैं गत आर्थिक वर्ष (आव) मा पनि निर्यात अभिवृद्धि गर्न विभिन्न नीतिहरूको उद्घोष गरिएको पाइन्छ । निर्यातसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कृषिका उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति प्रमुख रूपमा रहेको थियो जसमा धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउ, ओखरलाई कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनको केन्द्रमा राखी नीतिगत प्राथमिकतामा राखिएको थियो । यी वस्तुहरूको गुणस्तर र मूल्य प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने नेपाल सरकारको रणनीति उक्त कार्यक्रममा रहेको थियो । यस कार्यक्रमलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिई थप वस्तुहरू गहुँ, जौ, कोदो, आँप, अंगुर, अनार, सुन्तलाजस्ता वस्तुहरूलाई पनि समावेश गर्नु उचित देखिन्छ । नाकामा शीतभण्डार र कृषि मार्टको अवधारणा पनि उक्त नीति तथा कार्यक्रमको उल्लेख्य पक्षमा रूपमा रहेको पाइन्छ । यस अवधारणालाई यस वर्ष घोषणा हुने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिई सीमा नाकाका पायक पर्ने स्थानमा नेपाली निर्यातको हब सृजना गर्ने गरी ‘सीमानजिकै निर्यात हब’ को ब्यानरमा यस कार्यक्रमको थप विस्तार हुन आवश्यक देखिएको छ । यस अवधारणाको सफल कार्यान्वयनले नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुहरूलाई भारतमा प्रवद्र्धन गर्न सहज हुने देखिन्छ । सीमानजिकै निर्यात हब बनाउने नीतिमा चीन सरकारले प्राप्त गरेको सफलतालाई समेत यहाँ उल्लेख हुनु आवश्यक छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न तोकिएका उद्योगमा जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने नीतिगत व्यवस्थाबाट कृषिमा ठूला फार्म हाउसको अवधारणा अंगीकार गर्न खोजेको देखिन्छ । यस व्यवस्थालाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिई सम्बद्ध कृषिजन्य उत्पादनको पकेट क्षेत्रमा तोकिएको कृषि उत्पादन गर्ने कम्पनीको अतिरिक्त व्यक्तिलाई समेत यस्तो हदबन्दी नलाग्ने थप व्यवस्था हुन आवश्यक देखिएको छ । यस नीतिगत व्यवस्थाले कृषिमा दीर्घकालीन लगानी भई बिग फार्म हाउसको अवधारणामा कृषिको उत्पादन, गुणस्तर र उत्पादकत्वमा दिगो वृद्धि गर्न सकिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल, युक्रेन, रूस, क्यानडा र अस्टे«लियाजस्ता देशहरू बिग फार्म हाउसको अवधारणाबाट नै विश्वमा कृषि उत्पादनका प्रमुख आपूर्तिकर्ताका रूपमा उदय हुन सफल भएका हुन् । भारत र चीनले समेत यही दिशामा आपूmलाई अग्रसर गराइरहेको सन्दर्भमा बिग फार्म हाउस मोडेलमा जानु आवश्यक छ । यस अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय निकायको समन्वय र संरक्षणमा कृषिका पकेट क्षेत्रमा जग्गाको कित्तालाई शेयरमा रूपान्तरण गरी पूँजी बजारमा भैंm बिग फार्म हाउसहरू स्थापना गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ । यस अवधारणाको कार्यान्वयनबाट कृषियोग्य जमीन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने र पकेट क्षेत्रमा सम्बद्ध वस्तुका ठूला फार्म स्थापना भई कृषि उत्पादन भइरहेको वर्तमान भीमकायी आयात सजिलै प्रतिस्थापन हुन सक्ने देखिन्छ । अग्र पृष्ठ र समानान्तर सम्बन्ध गरी फार्म टु इन्डस्ट्रिज अवधारणा पनि गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको उदाहरणीय पक्षका रूपमा रहेको देखिन्छ । नेपालमा प्रशोधित खाद्य तथा पेय वस्तुहरूको आयातमा वर्षेनि वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा ठूला फार्म हाउसको स्थापना र ती फार्म हाउसलाई खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादन उद्योगका रूपमा समेत स्तरोन्नति हुने गरी चलायमान नीतिको आवश्यकता अझ टड्कारो रूपमा देखिएको छ । तसर्थ फार्म टु इन्डस्ट्रिज अवधारणालाई यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिई आगामी १० वर्षलाई प्रशोधित खाद्य र पेय पदार्थमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा जानु आवश्यक देखिन्छ । भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्यांक अनुसार (एचएस कोड भाग १७ देखि भाग २४ सम्मका उत्पादन) विगत १४ वर्षमा प्रशोधित खाद्य तथा पेय पदार्थमा नेपालको आयातमा लगभग ७ गुणा वृद्धि भएको छ । आव २००८/०९ मा रू. १० अर्ब ३९ करोडमा सीमित रहेकोमा गत आवमा यो रू. ७० अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । ‘आप्mनै खेती आप्mनै उद्योग, स्वदेशी तयारी खाद्य वस्तुको उपभोग’ को ब्यानरमा नेपाललाई कृषिजन्य उत्पादनका लागि प्रशोधनको हब बनाउन पहल लिनु आवश्यक देखिन्छ । यस क्षेत्रमा प्राप्त हुने दक्षताले नेपाललाई कृषिजन्य प्रशोधन उद्योगमा भारत र चीनको हबका रूपमा समेत विकसित गर्ने सम्भावना रहेको छ । यस कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । ‘नेपाली उपभोग नेपालमै रोजगार, आप्mनो उत्पादन आप्mनै व्यापार’ भन्ने नारा गत आवको उद्योग र निर्यात क्षेत्रको सबैभन्दा व्यावहारिक नाराका रूपमा रहेको थियो । नेपाली उत्पादन उपभोग दशक उक्त नीति तथा कार्यक्रमको अर्को दीर्घकालीन महत्त्वको पक्ष रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा आव २०८८/८९ सम्म नेपाली उत्पादन उपभोग दशक कायम रहने देखिन्छ । यस अवधारणाअन्तर्गत हरेक वर्ष कम्तीमा १० ओटा उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी ‘आत्मनिर्भर नेपालका लागि निजीक्षेत्रसँग हातेमालो कार्यक्रम’ सञ्चालन हुन जरुरी छ । निजीक्षेत्रसँग व्यापक अन्तरक्रिया गर्ने, निजीक्षेत्रका आवश्यकता सूचीकृत गर्ने, सरकार र निजीक्षेत्रले गर्नुपर्ने योगदान तय गर्ने र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा सम्बद्ध वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गर्न रणनीति तर्जुमा गरी समयबद्ध लक्ष्य तोकी कार्यान्वयन गर्ने आत्मनिर्भर नेपालका लागि निजीक्षेत्रसँग हातेमालो कार्यक्रम सञ्चालन हुन आवश्यक देखिएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यही अवधारणामा रही आत्मनिर्भर भारत अभियानलाई सफलतापूर्वक नेतृत्व दिइरहेको सन्दर्भमा यस्तो सफल मोडल नेपालका लागि पनि उपयुक्त देखिन्छ । यसै गरी गतवर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अवधारणालाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । नेपालले केही मात्रामा उत्पादन गरिरहेका र उत्पादनको विस्तार गर्न सम्भव भएका कृषिजन्य उद्योगहरूका उत्पादन, औषधि, रंगरोगन, तयारी पोशाक, जुत्ता, चप्पल, धागो र कपडा, प्लास्टिकका उत्पादन, झोला, बेल्ट, पर्स, फर्निचर, शृंगारका सामानहरू, साबुन, टुथपेष्ट, वासिङ पाउडर, बेडसिट, तन्ना, पर्दा, सेरामिक्सका उत्पादन, काँचका उत्पादन, डटपेन, टीकाटिकुली, अगरबत्तीजस्ता वस्तुहरूमा मेड इन नेपाल अवधारणा सजिलै लागू गर्न सक्ने देखिएको छ । यस विषयलाई पनि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरी तदनुसार कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिन्छ । गाडी, मोटरसाइकल, साइकल, फ्रिज, रेफ्रिजेरेटर, मोबाइल फोन, राउटर, घरायसी विद्युतीय उपकरण, कम्प्युटर, ल्यापटप तथा एक्सेसरिज जस्ता उत्पादनमा एसेम्बिलिङ उद्योगहरू स्थापना गरी मेक इन नेपालको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने देखिएको छ । भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको वैदेशिक व्यापार नीति २०२३ मा निर्यात अभिवृद्धि गर्ने रणनीतिमा प्रवद्र्धन सेवाको विकेन्द्रीकरण गर्ने योजना लिएको छ । ‘जिल्ला निर्यातको हब पहल’ शीर्षकमा सार्वजनिक यस रणनीतिमा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने गरी जिल्ला तहमा संस्थागत संरचना निर्माण, निर्यातयोग्य वस्तुहरूको पहिचान, नयाँ निर्यातकर्ताको क्षमता विकास, भौतिक संरचना र लजिस्टिकमा विद्यमान बाधाहरूको सम्बोधन जस्ता विषय समेटिएका छन् । यसरी पछिल्लो भारतीय वैदेशिक व्यापार नीतिले वैदेशिक व्यापारलाई सन् २०३० सम्म भारू २० खर्ब पु¥याउने लक्ष्य प्राप्त गर्ने इन्जिनका रूपमा जिल्ला तहलाई प्रमुख आधार मानेको छ । नेपालमा पनि जिल्लाको आप्mनै महत्त्व र भूमिका रहेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच समन्वय गर्ने भूमिका निर्वाह गरिरहेको वर्तमान जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहका निर्यातयोग्य वस्तुको पहिचान, निर्यात प्रवद्र्धनको रूपरेखा निर्धारण, नयाँ निर्यातकर्ताको क्षमता विकास तथा भौतिक संरचना र लजिस्टिकमा विद्यमान बाधाहरूको सम्बोधन गर्ने कार्यमा सक्रिय तुल्याई जिल्लालाई निर्यात गतिशीलताको हबका रूपमा विस्तार गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । हाल सीमित भूमिकामा रहेको जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयकारी भूमिकालाई समेत दृष्टिगत गरी एक स्थानीय तह एक निर्यातयोग्य वस्तुको विकास गर्न समितिको सक्रियता अपेक्षित रहेको छ । यस पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘जिल्लालाई निर्यातको गतिशील हब’ तथा ‘एक स्थानीय तह एक निर्यात’ को अवधारणालाई अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ । यस अवधारणाको कार्यान्वयन हुँदा नेपालको निर्यातमा रहेको सीमित वस्तु, सीमित क्षेत्र र सीमित वर्गलाई देशका हरेक कुनाकन्दरामा समेत विस्तार गर्ने देखिन्छ । यसरी देशका हरेक स्थानीय तहमा निर्यात गतिविधिहरू सञ्चालित हुँदा त्यसले देशको समग्र निर्यातमा नयाँ र हलचल ल्याउने र वर्तमान निर्यातमा भइरहेको सुस्त गतिको वृद्धिको बटलनेकलाई तोडी तीव्रगतिको निर्यात वृद्धिलाई कायम गर्ने देखिन्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट : आर्थिक वृद्धिको इन्जिन निजीक्षेत्र

काठमाडौं । सरकारले कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण तथा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण गर्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि झन्डै १८ खर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटले निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतवार संघीय संसद्मा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । यो चालू वर्षको बजेटको तुलनामा ९ दशमलव ८६ प्रतिशतले बढी हो । रकमका आधारमा आगामी वर्षको बजेट चालूको तुलनामा १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । सरकारले चालूतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड (४२ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड (२१ दशमलव २ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड (१२ दशमलव ८ प्रतिशत) रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड (२४ प्रतिशत) रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । उक्त खर्च बेहोर्न राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । नपुग ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । प्रस्तुत बजेटमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन, श्रमशक्ति, पूँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण गर्ने लक्ष्य छ । मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य बजेटले लिएको छ । मुद्रास्फीतिको लक्ष्य तोक्दा अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिको हेक्का नराखिएको देखिएको छ । रूस–युक्रेन तनावको बाछिटाले विश्वभर चर्को रूपमा महँगी बढिरहेको र यो स्थिति अझै लम्बिने आकलन गरिएका बेला मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्न निकै कठिन हुनेछ । सरकारले बजेटमा कृषिक्षेत्र, नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैगरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गर्ने भनेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गराउने व्यवस्था मिलाउने र निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै मेशिनरी तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गर्ने उद्यमीहरूलाई थप प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ ।’ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि ठूला उद्योगसँगको अग्र तथा पृष्ठ अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने र करारमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा खरीद गर्ने कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । ठूला तथा मझौला उद्योगले स्टार्टअपलाई सहयोग गर्नेछन् । सरकारले घोषणा गरेका १०५ ओटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण कार्य तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनेछ । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने र उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिने व्यवस्था मिलाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यसैगरी वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजिनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने योजना बजेटमार्फत अघि सारिएको छ । ‘यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा स्थापित गरिनेछ ।’ यसका लागि निजीक्षेत्रको लगानी, उद्यमशीलता र अनुभवलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, कानून तथा कर प्रणालीमा सुधार र पूर्वाधार सुविधा उपलब्ध गराई उद्योग व्यवसाय गर्न लाग्ने समय र लागत घटाउने सरकारको भनाइ छ । सरकारले आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने, निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात कम्तीमा २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भनेको छ । मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने र वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरीबीको रेखाबाट माथि ल्याउने भन्दै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बजेटका केही आकर्षक बुँदा विद्युतीय रिक्सा, मोटरसाइकल वा स्कुटर उद्योगलाई कच्चा पदार्थ र पार्टपूर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा व्यवसाय गर्ने अनुमति दिन कानूनी प्रबन्ध स्यानिटरी प्याड उद्योगको कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार कृषि उत्पादन ढुवानी साधनमा पूरै भन्सार छुट कृषि सहकारीले किन्ने एक थान ढुवानी साधनमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट सामुदायिक विद्यालयलाई २ ओटासम्म स्कुल बस किन्दा ७५ प्रतिशत भन्सार छुट उच्च कोटीको मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगले ह्विस्कीको माल्ट मेचुरेशन गर्न पाउने औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाए राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा र श्रम स्वीकृति नवीकरण शुल्कमा आधा छुट करचुक्ता प्रमाणपत्र आफैंले प्रिन्ट गर्न सक्ने प्रणाली शुरु गरिने सरकारले आगामी आवलाई आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्षका रूपमा घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० अर्ब बजेट छुट्ट्याएको छ । ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । उक्त कोषबाट किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यातलक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका विशिष्ट उत्पादनको पहिचान गरी उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादनको अवधारणा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ भने आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका नीति अघि सारेको छ । मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सहकारीको कुल लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्ने घोषणा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम दातृ निकायको ऋणबाट सञ्चालित कार्यक्रम हो । कार्यान्वयनलाई लिएर धेरै प्रश्न उठेको कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको हो । आगामी वर्ष कम्तीमा ५ लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई सम्बद्ध स्थानीय तहमा श्रम सहकारीका रूपमा दर्ता भई आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० करोडसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६८ वर्ष कायम गरेको छ । स्रोतमाथि चाप परेका बेला आसन्न संसदीय र प्रदेश स्तरको चुनावलाई लक्ष्य गर्दै सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएको हो । आगामी मङ्सिरमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्छ । आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने सरकारी कर्मचारीको तलबमान १५ प्रतिशतले बढाएको छ । हाल खाइपाई आएको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, मानव विकास सूचकांक न्यून भएका २५ जिल्लाका ५ वर्षसम्मका बालबालिका, दलित बालबालिकालगायतलाई उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायतासमेत बढाएको छ । युवाको उत्पादनशील क्षमता उपयोग गर्न युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोषमार्फत थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा म्यादी प्रहरीमा काम गरेकालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता र स्वरोजगार केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । रेलमार्ग, मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारकै योजनालाई यो बजेटमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले करका दरमा समेत हेरफेर गरेको छ । स्यानिटरी प्याडको आयातमा भन्सार शुल्क ९० प्रतिशतले घटाइएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । स्वदेशमै स्यानिटरी प्याड उद्योग खोल्न चाहे त्यसको कच्चा पदार्थ आयातमा १ प्रतिशतमात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वदेशमा खुल्ने कृषि उपकरण र पार्टपुर्जा उद्योगलाई आयकर छूट दिने घोषणा गरेको छ । अब नेपालमा खुल्ने यस्ता उद्योगले ५ वर्ष आयकर पूरै छूट पाउनेछन् । व्यक्ति र दम्पतीलाई आयकर ऐनले प्रदान गरेको छूटको सीमा बढाएर प्राकृतिक व्यक्तिलाई ५ लाख र दम्पतीलाई ६ लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ । सरकारले चारपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्ने वा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तो उद्योग स्थापना गरेमा उक्त उद्योगले कारोबार शुरू गरेको मितिले ६ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छूट पाइनेछ । बजेटमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा.बाबुराम भट्टराईले सुधारको कार्यक्रम नआएको बताए । ‘कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने हो भने भूमि सम्बन्धमा वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने भनेका थियौं त्यो आउनुपथ्र्यो । भुइँमा रहेका जनतामा पहुँच नपुगेसम्म ठूलो परिवर्तन आउँदैन,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘उद्योगलाई वृद्धि गर्ने, व्यापारघाटा घटाउने भनेको छ । त्यसमा लगानी आकर्षित गर्ने प्रकारको योजना आउनुपथ्र्याे, त्यस्तो केही पनि आएन ।’ यद्यपि प्रशासनिक सुधारको सामान्य विषय आएको उनले बताए । ‘हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र न्यायालय विकासमैत्री छैन । यसलाई परिवर्तन गर्ने रूपान्तरणकारी योजना आउनुपथ्र्यो, त्यो आएको छैन,’ भट्टराईले भने । भट्टराईले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएकोमा पनि आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटले आउँदो चुनावमा भोट तान्ने मात्र लक्ष्य राखेको बताएका छन् । पाण्डेले चुनावपछि नयाँ सरकार बन्छ भन्ने हेक्का नराखेको उल्लेख गरे । ‘भोट मात्र कसरी तान्ने भन्ने मनसाय मात्र राखेको छ,’ उनले भने । उनले किसानलाई पेन्सन दिने कुरा पपुलिस्ट ढंगले आएको बताए । निजामती कर्मचारीलगायतकै पेन्सनमा समस्या परिरहेका बेला झन्डै ३७ लाख परिवारलाई पेन्सन दिने कुरा कति कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् । यसले कति व्ययभार थोपर्छ भन्ने कुरा हेक्का नराखी आएको उनले प्रतिक्रिया दिए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

वीरगञ्जमा विकासको बाटो बनिसकेको छ

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगी कुनै न कुनै तरिकाले चर्चामै रहन्छन् । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट टिकट लिएर चुनाव जितेका सरावगी पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा थिए । आसन्न स्थानीय तह चुनावमा पुनः मेयरको आकांक्षी रहेका उनी यसपटक नेपाली कांग्रेसबाट चुनाव लड्न चाहन्थे । कांग्रेस प्रवेशमा कुरा नमिलेपछि हालै नेकपा एमालेमा छिरेका सरावगी अहिले जसपामा राम्रा मान्छे टिक्न नसक्ने आरोप लगाउँछन् । महानगरमा आन्तरिक स्रोतको अभाव, दक्ष कर्मचारी उपलब्ध नहुनु र संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेकाले सोचेजति काम गर्न नपाएको बताउने उनी विगत २०/ २५ वर्षमा हुन नसकेको विकास आफूले साढे ४ वर्षमा गरेको दाबी दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । प्रस्तुत छ, आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले महानगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीसँग गरेको कुराकानीको सार : तपाईं २०/ २५ वर्षमा हुन नसकेको विकास साढे ४ वर्षमा गरें भन्नुहुन्छ । तर, वीरगञ्जका बासिन्दाले त यो कुरा पत्याइरहेका छैनन्, किन ? वीरगञ्जको अधिकांश क्षेत्र अहिले पनि ग्रामीण वडाको रूपमा रहेको छ । त्यस क्षेत्रलाई महानगरस्तरमा पुर्‍याउन धेरै काम भएको छ । त्यस्ता वडामा बढी प्राथमिकता दिइएकाले त्यस्तो लागेको हुन सक्छ । तर, विकासका धेरै काम भएका छन् । यो साढे ४ वर्षको अवधिमा वीरगञ्जको विकासमा ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कम होइन नि । २०/ २५ वर्षअघिको वीरगञ्ज र अहिलेको तुलना गरेर हेर्नुहोस्, निकै परिवर्तन देख्न सक्नुहुन्छ । जनप्रतिनिधि आएर पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम नभएको गुनासो सुनिन्छ । तपाईं भने निकै विकास भएको भन्नुहुन्छ । कुरा त बाझियो नि ? जनताको अपेक्षा बढी हुनु स्वाभाविक हो । २०/ २५ वर्षसम्म केही भएकै थिएन । प्रतिनिधि आएपछि अपेक्षा भइहाल्छ । जनताको प्रतिनिधि नभएको अवस्थामा वीरगञ्ज जर्जर भएर बसेको थियो । अति अव्यवस्थित भयो । जथाभावी प्लटिङ र बस्ती अस्तव्यस्त भयो । अहिले हेर्दा जहाँ पनि नाला र बाटो चाहिएको छ । अहिले पनि ५०० ठाउँमा लगानीको खाँचो पहिचान गर्न सकिन्छ । जनअपेक्षा बमोजिम विकासका लागि वीरगञ्जलाई १ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । पूर्ण महानगर बनाउन यति चाँडो हुँदैन । अहिले हुने खर्च भनेको वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँजति होला । यसमा केन्द्र र प्रदेशले पनि काम गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहमा ल्याउने विकासमा संघ र प्रदेशले हामीसँग समन्वय गर्दैनन् । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि उनीहरूले पनि सहयोग गर्नु पर्दछ । उनीहरूले आफ्नै कार्यकर्तालाई काम दिने भए पनि कहाँ काम गर्ने, त्यो हामीसँग सोधेको भए हुन्थ्यो । तर, त्यो खालको समन्वय भएको छैन । अबका दिनका लागि वीरगञ्जको विकासमा अघि बढ्न हामीले बाटो बनाइदिएका छौं । त्यो बाटोमा विकासलाई गति दिएर हिँडाउने राम्रो चालक चाहिएको छ । त्यो चालक तपाईं नै हुनुपर्दछ कि अरू कोही देख्नुभएको छ ? जनताले चाह्यो र पार्टीले टिकट दिए म आफै आउँछु । मजस्तो व्यापार छोडेर आएको मान्छे । व्यापारमै लागेको भए वर्षमा ४/ ५ करोड रुपैयाँ सजिलै कमाउन सक्थेँ, त्यो गुमाइरहेको छु । म पनि आरामले व्यापारमा पैसा कमाउन सक्थेँ होला । तर, वीरगञ्जलाई आउने पुस्ताका लागि राम्रो ठाउँ बनाउन, सफा, सुन्दर र हरेक दृष्टिले सुरक्षित वीरगञ्ज बनाउन म आएको हो । मभन्दा राम्रो मन्छे अगाडि आयो भने म पछि हटेर उसलाई सघाउँछु । विकासका काममा तहगत सरकारबीच ठीक ढंगले समन्वय भएको छैन । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि प्रदेश र संघ सरकारले पनि सहयोग गर्नु पर्दछ । तपाईं संघ र प्रदेशले सहयोग गरेनन् भन्नुहुन्छ । कस्तो सहकार्य खोज्नुभएको थियो, के हुन सकेन ? विकासका काममा तहगत सरकारबीच ठीक तरिकाले समन्वय हुन सकेको छैन । प्रदेश र संघ सरकार आउने, काम गर्ने, अलपत्र पारेर हिँड्ने काम भएको छ । जस्तै, पदम रोडको हुलाकी राजमार्ग हेर्नुहोस्, त्यहाँ न नाला चलेको छ, न ढल सञ्चालनमा छ । त्यसले गर्दा हामीलाई गाह्रो भएको छ । कुनै पनि योजना ल्याउँदा हामीसँग सहकार्य हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन । लक्ष्मनवाको कृषिमण्डीको त्यस्तै बेहाल छ । त्यसमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आज त्यो ठाउँ दुव्र्यसनीको अखडाजस्तो भएको छ । ठाउँ- ठाउँमा धर्मशाला बनेका छन् । त्यसको स्वामित्व र संरक्षणको जिम्मा कसले लिने ? २/४ लाख रुपैयाँका योजनामा पनि संघ र प्रदेश आफै अगाडि आएका छन् । पानीको धारा बाँड्न पनि आइपुग्छन् । त्यो त स्थानीय सरकारलाई पठाउनु पर्छ नि । अझै पनि केन्द्रीकृत र कार्यकर्ता पाल्ने मानसिकता गएको छैन । यसले स्थानीय सरकारलाई गाह्रो भएको छ । कहिलेकाँही एकै ठाउँमा दोहोरो तेहोरो योजना परेको छ । तहगत सरकारबीच सहकार्य नहुँदा त्यस्ता पूर्वाधारको प्रतिफल आउन सकेको छैन । आउँदा दिनमा यस्ता विषयमा सोच्नु आवश्यक छ । स्रोत र समन्वयको समस्याले सोचेजस्तो काम गर्न सकिएन । यसकारण यस्ता काम गर्दा कम्तीमा हामीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने थियो । वीरगञ्ज महानगरको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि तपाईंले गरेका मुख्य कामहरू चाहिं के - के हुन् त ? शहरीकरणमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को योजना पूरा भयो । फोहोरमैला व्यवस्थापनको काममा ठूलो अपलब्धि भएको छ । यसअघि शंकराचार्य गेटमा हुने फोहोर विसर्जन अब महानगरको ल्याण्डफिल साइटमा भइरहेको छ । तर, पनि जनताले जहाँ पायो, त्यहीँ फाहोर फालेर असहयोग गरेका छन् । जनताले सहयोग गरेको भए अझ राम्रो गर्न सकिने थियो । अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि बेग्लै ‘ग्रिन हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्लान्ट’ बनेको छ । शिक्षामा धेरै राम्रो काम भएको छ । कक्षाकोठाको अभाव भयो । यसमा बजेट केन्द्रबाट आउनुपर्ने भएकाले समस्या भयो । त्यसमा पनि सकभर हामीले बनायौं । शिक्षामा आधुनिकीकरणको काम भयो । विद्यालयमा छात्राका संख्या बढेको छ । जो विद्यालय बाहिर थिए, उनीहरू विद्यालय आए । जो विद्यालय आएनन्, उनीहरूलाई समुदायमै गएर पठाउने काम गरेका छौं । स्वास्थ्य सेवातर्फ पहिले २२ ओटा मात्र स्वास्थ्य चौकी थिए । अहिले ३२ ओटै वडामा स्वास्थ्यचौकी खोलेका छौं । तीनओटा बर्थिङ सेन्टर खोल्यौं । पाँचओटा छिट्टै खोल्दै छौं । ग्रामीण वडाका गर्भवती महिलाले घरमै बच्चा जन्माउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । स्वास्थ्य चौकीमा आएका गर्भवती र सुत्केरीलाई पौष्टिक आहार दियौं । कम तौलका बच्चाका लागि पोषणयुक्त पीठो दिएका छौं । हामीले वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी महिलालाई लक्षित गरेर ‘मेयर घरदैलौं स्वास्थ्य कार्यक्रम’ चलायौं । घरदैलोमै उच्च रक्तचाप, मधुमेहको परीक्षण गराएर निःशुल्क उपचार र औषधि दिन्छौं । कोरोना महामारी नभएको भए यो धेरै अघि नै शुरू हुन्थ्यो । स्वास्थ्य सेवामा सुधार आएकाले वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको ओपीडीमा दैनिक १२ सय बिरामी आउनेमा अहिले दैनिक ६ सयमा झरेको छ । वीरगञ्ज महानगरलाई ‘पूर्ण खोप महानगर’ घोषणा गरेका छौं । उज्यालो वीरगञ्ज अभियान अन्तर्गत २४ करोडको लागतमा १४ हजार एलईडी लाइट लगाउने काम भइरहेको छ । यो चाँडै पूरा हुन्छ । २०० किलामिटर कालोपत्र, ढलान र ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ । सानाठूला १५० ओटा नाला बनायौं । थुप्रै कल्भर्ट निर्माण भएका छन् । वर्षेनि भेडाहा खोलाका कारण वीरगञ्ज डुबानमा पर्ने अवस्था छ । भेडाहाको बाढीका कारण पाँच वडामा बढी समस्या थियो । यसका लागि ४१ करोडको योजना ल्याएको छु । अत्याधुनिक बसपार्क र पार्किडको व्यवस्था भएको छ । ६ हजार वृद्धवृद्धा र असहायलाई जाडोमा कम्बल, विपन्न परिवारलाई २ हजार चापकल र १५ सय ग्यास तथा चूलो बाँडेका छौं । महिला सशक्तीकरण र रोजगारीका लागि ५ हजार जनालाई तालीम दिएर रोजगारी दिएका छौं । गर्न नसकेका कामहरू चाहिं के - के हुन् जस्तो लाग्छ ? गर्नुपर्ने थुप्रै काम हुन्छन् । ती चुनावको बेला भनेर पनि आएको हुन्छ । हामी आउँदा महानगर ३६ करोड रुपैयाँ ऋणमा थियो । कर्मचारीको अभाव थियो । अहिले पनि सातौं तहको इन्जिनियरबाट काम गराएका छौं । जब कि यसमा उपसचिव तहको जनशक्ति चाहिन्छ । शहरीकरणका लागि ‘टाउन प्लानर’ चाहिन्छ, तर हामीसँग केही छैन । वीरगञ्जको शहरीकरणको खाका बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयमा पत्र लेख्दा पनि मद्दत पाइएन । यातायात र भूमि उपयोगको योजना बनाएको छु । आवधिक योजना बनाइएको छ । वीरगञ्जको विकासको एउटा खाका बानिसकेको छ । त्यसैलाई टेकेर अब आउने जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्छन् । म आए पनि नआए पनि भोलि जो आउँछ, उसलाई म सघाउँछु । वीरगञ्जलाई सुन्दर शहर बनाउने आशा र आवश्यकता छ । हामीले यहाँका सबै बासिन्दालाई सबैखालको सुविधा दिनुपर्दछ । अब पुरानो वीरगञ्जमा मात्र यो सम्भव छैन । एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी) र सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) बीचको जग्गालाई जोडेर नयाँ वीरगञ्ज बनाउनु पर्दछ । नयाँ ठाउँमा व्यवस्थित पूर्वाधार लैजानु पर्दछ । ट्रान्सपोर्ट नगरको काम हुन सकेको छैन, जुन अति आवश्यक छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टबीचको ६२ बिगाहा जग्गामा यो बनाउनु पर्दछ । त्यसका लागि पनि प्रस्ताव लैजाँदै छौं । वीरगञ्जका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । नारायणी अस्पताल व्यवस्थित भए पनि नयाँ पूर्वाधारमा ३ वर्षदेखि काम हुन सकेको छैन । घर- घरमै स्वास्थ्य उपचार पाउने व्यवस्था दिनु पर्दछ । स्वास्थ्यका लागि स्वच्छ वातावरण चाहिन्छ । मैले हरियाली वीरगञ्जको ३ करोड ३० लाखको योजना ल्याएको थिएँ । टेन्डर पनि भयो तर, संघ सरकारले बजेट निकासा नगर्दा काम अघि बढ्न सकेन । कोरोना महामारीमा वीरगञ्जमा अपनाइएको नियन्त्रण मोडेल निकै चर्चामा थियो । कसरी काम गर्नुभयो ? कोभिडको बेलामा वीरगञ्जले देशलाई नै उदाहरण दियो । हामीले कोरोना नियन्त्रणका लागि आफ्नो स्रोतबाट १२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्‍यौं । वीरगञ्जमात्र होइन, समग्र पर्सा र महोत्तरीसम्मका संक्रमितलाई उपचार गर्‍यौं । २ वर्षदेखि सिमानामा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरेका छौं । कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुग्दा सिमानामा परीक्षण र संक्रमितको पहिचानमा यसले निकै राम्रो काम गरेको छ । फेला परेकामध्ये ८० प्रतिशत भारतीय हुन्थे । उनीहरूलाई उतै फर्काउने र नेपालका संक्रमितलाई सुरक्षित आइसोलेसनमा पठाउने काम भयो । घरघरमा पुगेर कोरोना परीक्षण गर्ने काम भयो । ‘एक घर एक पीसीआर परीक्षण’ को अवधारणा मैले नै ल्याएको हुँ । वीरगञ्ज पीसीआर मशिन ल्याउने पहिलो महानगर हो । अहिले त्यसबाट नारायणी अस्पतालमा परीक्षण हुन्छ । त्यसमा यहाँका व्यापारीले सहयोग गरे । त्यतिबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी र राजनीतिक असहयोगका कारण ‘एक घर एक पीसीआर’ अभियान अवरुद्ध भयो । हामीले २० हजारभन्दा बढी परीक्षण गरेका थियौं । खोप कार्यक्रम सफलतापूर्वक गरेका छौं । वीरगञ्जको विकासको एउटा खाका बानिसकेको छ । त्यसैलाई टेकेर अब आउने जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्छन् । महानगरमा जनशक्तिको अभाव छ भनिन्छ, आपूर्ति किन नभएको हो ? सोचेजति काम नहुनुमा जनशक्तिको अभाव पनि एउटा मुख्य कारण हो । हामी आउँदा महानगरको आन्तरिक आय १७ करोड रुपैयाँ थियो । अहिले ४५ करोड पुर्‍याएका छौं । वडामा कर्मचारी छैनन् । एउटा सचिवले तीन वडा हेर्नुपरेको छ । अब हरेक वडालाई अनलाइनबाट काम गर्ने पूर्वाधार बनाउन लागेका छौं । अब सेवाग्राही महानगरमा धाउनु पर्दैन । १ हजार वर्गफीटसम्मको नक्सा वडाबाटै पास गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं । हामी निर्णय गर्छौं, तर जसोतसो साधनस्रोत जुटाए पनि काम गर्ने मानिस छैन । लोकसेवाले जनशक्ति दिन्छ भनेको छ, तर आजसम्म आपूर्ति गरेको छैन । महानगरको मापदण्ड स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा तोकेको छ । तर, त्यो हाम्रो स्रोतसाधनबाट मात्र सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि पनि संघ, प्रदेश र विकास साझेदारको सहयोग चाहिन्छ । यसमा समन्वय हुन सकेको छैन । अहिले पनि जो मन्त्री छ, उसले आफ्नो क्षेत्रमा साधनस्रोत लैजाने परिपाटी छ । तपाईंले सुशासनको कुरा निकै उठाउने गर्नुभएको छ । तर, अझै पनि वीरगञ्ज महानगरका कर्मचारीलाई पैसा नदिई काम हुँदैन भन्ने आम गुनासो सुनिन्छ, किन ? जनप्रतिनिधि आउनुअघि त ब्रह्मलुट नै थियो । कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको बानी परिसकेको छ । त्यो सञ्जाल तोड्न त्यति सजिलो नहुने रहेछ । तर, धेरै हदसम्म तोडिएको छ । लागू गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हातमा छ । उनीहरूको भूमिका त्यति प्रभावकारी भएन । उनीहरूले हाम्रै थाप्लोमा हाल्ने काम गरे । महानगरमा कर्मचारी समायोजनपछि नयाँ र पुराना कर्मचारीबीचको द्वन्द्वको कुरा पनि थियो । अहिले भ्रष्टाचारको गुनासो कम भएको छ । यसमा जनताको पनि कमजोरी छ । किनकि उनीहरू कर्मचारीले दुःख दिएकोबारे जनप्रतिनिधिलाई भन्दैनन् । स्थानीय सरकारमा जनताका प्रतिनिधि र कर्मचारीबीच तानातान किन भइरहेको छ ? तपाईं पनि कर्मचारीमाथि निकै दोषारोपण गर्नुहुन्छ नि ? गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म एउटै ऐन छ, त्यसले हुँदैन । महानगर भनेको ठूलो हुन्छ, काम धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिका तहबाट त हामी चल्न सक्दैनौं नि । आउने दिनमा यो संशोधन आवश्यक छ । कानूनले अहिले पनि हामीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधीनमा राखेको जस्तो छ । उनीहरू हाम्रो अधीनमा छैनन् । एक महीनासम्म हामीकहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कोरोनाकालमा काम रोकियो । मेयरलाई १ हजार पनि खर्च गर्ने अधिकार दिएको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाले हामी कार्यकारी हुनुपर्ने हो । कर्मचारीतन्त्रले जनप्रतिनिधिलाई हात बाँध्ने उद्देश्यले यो कानून बनाइएको छ । हामी यसरी हात बाँधेर काम गर्न सक्दैनौं । आउँदा दिनहरू अझ बढी चुनौतीपूर्ण छन् । हामीले त जसोतसो काम ग¥यौं । आउँदा दिनमा यो द्वन्द्वको कारण बन्न सक्दछ । फरकफरक राजनीतिक दलबाट आएको हुनाले मतान्तर हुन्छ । मैले त सबैलाई मिलाएर हिँडेको छु, अप्ठेरो छैन । सबैलाई यस्तो सहजता हुँदैन । कुरा नमिल्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुवैलाई अधिकार दिनुपर्दछ । हामी कार्यकारी हो, तर कानूनले कर्मचारीलाई कार्यकारी बनाइदिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मान्छे होओस्, त्यसमा समस्या भएन । तर, त्यसमा स्थानीय मानिसलाई ल्याउनुपर्दछ । किनकि उसलाई काम गरेन भने स्थानीयले के भन्लान् भन्ने दबाब हुन्छ । बाहिरबाट आएका धेरैमा जागिर खानेमात्र ध्येय हुन्छ । कममात्र यस्ता व्यक्ति हुन्छन्, जसले जनप्रतिनिधिको काँधमा काँध मिलाएर काम गरेका छन् । वीरगञ्जका अधिकांश ग्रामीण वडा छन् । त्यहाँ पूर्वाधारमा कसरी काम भएको छ ? वीरगञ्ज ३७ वर्ग किलोमिटरमा नयाँ १०० वर्गकिलोमिटर ग्रामीण क्षेत्र समावेश गरेर महानगर बनेको हो । अहिले प्रत्येक ग्रामीण वडालाई सडक सम्पर्कबाट मुख्य सडक सञ्जालमा जोड्न सफल भयौं । यसमा शहरी विकास मन्त्रायबाट पनि सहयोग आयो । केहीलाई पूर्णता दिँदै छौं । एडीबीसँग तेस्रो ४ अर्ब पैसा मागेको छु । त्यो त्यही ग्रामीण क्षेत्रका सडक, नाला र बत्तीका लागि हो । आउने ६ महीनामा ती योजना अघि बढ्छन् । वीरगञ्जको रेलवे, इनर र आउटर बाइपासजस्तै उता पनि बन्छन् । सिर्सिया खोला किनारलाई दुवैतिर बाँध हालेर वीरगञ्जको शुरुआतदेखि भन्सारसम्म सडक जोड्ने योजना बनाएका छौं । त्यहाँ बनाउने नालाबाट उद्योगको पानी ल्याएर प्रशोधन केन्द्रमा हाल्ने र सिर्सिया नदी सफा बनाउने योजना छ । यसमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म एउटै ऐन छ, त्यसले हुँदैन । वीरगञ्जका सम्भावना पनि त होलान् नि ? वीरगञ्ज एकदमै सम्भावना भएको ठाउँ हो । अहिले वीरगञ्जले देशका लागि राजस्व दिएकै छ । भोलिको दिनमा वीरगञ्ज रोजगारी, उद्योग, व्यापार, पर्यटनको राम्रो हब हुन सक्छ । आर्थिक विकासमा टेवा दिन सक्छौं । हामीले आसपासका क्षेत्रलाई पनि समेट्न सकेका छैनौं । सबैभन्दा बढी आयात–निर्यात यहाँबाटै हुन्छ । वीरगञ्ज देशको मध्यभागको शहर हो । ७० प्रतिशत कार्गो आवागमन यहाँबाट हुन्छ । ढुवानी सस्तो पार्न सकिन्छ । यहाँको उत्पादन लागत सस्तो गर्न सकिन्छ । वीरगञ्जमा आईसीपी र ड्राइपोर्ट राजस्व संकलनका लागि मात्र बनाइयो । तर, पार्किङ, ट्रान्सपोर्ट नगरको बारेमा केही गरिएन । बाटो बनेको छ, ओभरहेड पुल छैन । यस्तोमा दुर्घटना हुन सक्छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टमा वृक्षरोपण छैन । वायु प्रदूषणले त्यस क्षेत्रमा श्वासप्रश्वास र छालाको रोग बढेको छ । यस्तो सम्भावनालाई वीरगञ्जले कसरी उपयोग गर्ने ? यहाँबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व संघ सरकारमा जान्छ । राजस्वको केही प्रतिशत वीरगञ्जको बृहत् विकासका लागि आउनु पर्दछ । त्यसले व्यापार सहजीकरण पनि हुन्छ । अहिले त्यसका लागि दाता गुहार्नु परेको छ । जुन ढंगले काम हुनुपर्ने, त्यो भएको छैन । मैले एडीबीसँगको सहकार्यमा वीरगञ्जबाट १ घण्टाको दूरीका ठाउँलाई साधनस्रोतसँग जोडेर विकास गर्ने योजनामा पहल अघि बढाएको छु । आगामी वर्ष यो योजना अघि बढ्छ । केही दिनमा एडीबीको टोली आएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने योजना छ । व्यापार प्रदर्शनीस्थल, मण्डी, पर्यटन, सिम्रौनगढ–निजगढ–जगरनाथपुर–ठोरीसम्मको क्षेत्र समेटेर विभिन्न योजना ल्याउने र सबैको विकास हुनेगरी काम बढाउने योजना छ । राम्रा र महत्वाकाँक्षी योजना प्रोजेक्ट बैंकमा राखिएको छ, किन ? महानगरको क्षमताभन्दा बढीको योजना संघ सरकारले गर्ने हो । हामीले लेखेर पठाइसकेका छौं । आउँदो बजेटले समेट्यो भने हामी गर्न सक्छौं । हाम्रो स्रोतसाधनले हुन सक्दैन । आन्तरिक स्रोत त्यति छैन । संघले दिने पैसा साधारण खर्चमा बढी जान्छ । यस्ता योजनाको डीपीआरमै २० देखि ५० लाख रुपैयाँ जान्छ । हामीसँग प्राविधिक पनि छैन । संघ सरकारले वीरगञ्ज बनाउन सहयोग गर्नुपर्दछ । यो १/ २ वर्षमा हुने काम होइन, १५/ २० वर्ष नै लाग्छ । हेरौं, संघले ती योजना समेट्छ कि समेट्दैन । अन्त्यमा, वीरगञ्जका बासिन्दालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? विकास निर्माणका पूर्वाधारमा स्वामित्व लिने परिपाटीको कमी छ । बाटोमा गिटी र बालुवा थुपारेको हुन्छ । सडक पेटीमा फुटपाथ अतिक्रमण गरेको भेटिन्छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि ३६ हजार डष्टबिन बाँडेको छ । ट्र्याक्टरमा फाहोर हाल्दैनन्, जम्मा गरेर बीच बाटोमा फाल्छन् । अनि महानगरलाई गाली गरेको हुन्छ । फोहोर त महानगरले गरेको होइन नि । यो कुरामा सुधार आए वीरगञ्जलाई अझ राम्रो र सुन्दर बनाउन सकिन्छ । संरचनाको सही प्रयोग हुनु पर्दछ । त्यो भएन भने वीरगञ्ज कुरूप हुन सक्दछ । अर्को, स्थानीय चुनावमा राजनीतिक आग्रह मात्र हेर्नुहुँदैन । राम्रो मानिसलाई चुन्नु पर्दछ । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

चारै प्रकृतिका बीमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्ने बीमा समितिको तयारी, कुनको चुक्तापुँजी कति ?

Bizpati आश्विन २०७८

महालेखाको ५८औं प्रतिवेदन : जताततै अनियमितता

काठमाडौं । पछिल्लो समय आर्थिक अनुशासनको चरम उल्लंघन गर्दै रीतपूर्वक काम नगर्ने परिपाटी सरकारी निकाय तथा शासन सत्तामा पुगेकाहरूबाट बढ्दै गएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकमा आर्थिक अनियमितता र बेतिथिले बढ्दै गएको देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने शासक तथा निकायहरूबाटै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनविपरीत काम भएको छ । प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखी अनियमितता गर्ने क्रम बढिरहेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यो वर्षमात्र संघीय, प्रदेश, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति वा अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट १ खर्ब, ४ अर्ब ३९ करोड बेरुजू देखिएको छ भने संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजूका अतिरिक्त राजस्व बक्यौता २ खर्ब १५ अर्ब ५६ करोड ८७ लाख छ । त्यस्तै शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान ९ अर्ब १ करोड ३६ लाख तथा ऋण रकम १२ अर्ब ७३ करोड ४३ लाख रहेको छ । सरकार जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा ब्याज २ अर्ब ५ करोड छ । अद्यावधिक बेरुजू ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थप गर्दा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ । गतवर्ष यस्तो रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड थियो । स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब बेरुजू प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । त्यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने ५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख, अनियमितता भएको १० अर्ब ७५ करोड १८ लाख, प्रमाण कागजात पेश नभएको १७ अर्ब १६ करोड ६५ लाख र शोधभर्ना नलिएको १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, पेश्की फिर्ता गर्नुपर्ने ७ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । स्थानीय तहको कुल बेरुजू रकम १ खर्ब ३ अर्ब ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको बाँकी बेरुजू रकम ६२ अर्ब २० करोड ३१ लाख रहेको थियो । खर्चमा पनि मनपरी प्रतिवेदनमा बजेट निर्माण र खर्चमा देखिएको मनपरी कायमै रहेको औंल्याइएको छ । विगत वर्षमा जस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि अस्वाभाविक रूपमा ठूलो आकारको बजेट निर्माण गरिएको, राजस्व प्राप्तिमा बठ्याई गरिएको, वर्षान्तमा बढी खर्च र रकमान्तरमा मनपरी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०६४ को नियम ३३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि यो वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन भई १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड खर्च भएकोमा असार महीनामा २ खर्ब १० अर्ब १९ करोड बजेट खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खर्चमध्ये असार २५ गतेदेखि ३१ सम्म एकै सातामा १ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड (कुल खर्चको १० प्रतिशत) खर्च भएको छ । यसकारण ‘नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी असार २५ पछि खर्च र भुक्तानी गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न महालेखा सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कानूनविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरीद सरकारले कानूनविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरेको महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्दा जिम्मेवारी नतोकिएको व्यक्तिसँग सम्झौता गर्नु कानूनविपरीत रहेको समेत ठहर गरिएको छ । २०७६ चैत ९ मा मुलुकमा दोस्रो व्यक्तिलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएपछि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्न ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेको थियो । जुन ऐनको व्यवस्थाविपरीत समिति गठन गर्नुको आधार, कारण र औचित्य पुष्टि हुने नदेखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ओम्नीले ल्याएको सामान प्राविधिक परीक्षणसमेत नगरी प्रयोग गरेको पाइएको पनि महालेखाले जनाएको छ । स्थानीय तहमा नियम मिचेर सवारीसाधन नियमविपरीत स्थानीय तहमा सवारीसाधन खरीद गरिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहले सवारीसाधन खरीदमा १ अर्ब ३३ करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले जारी निर्देशिका २०७४ मा सरकारबाट उपलब्ध बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरीद गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहले मनपरी रूपमा सवारीसाधन खरीद गरेको पाइएको छ । एमसीसीमा अनियमितता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) ले २० करोड अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार परामर्शदाताको नाममा २० करोड ८३ लाख एमसीसीले अनियमित रूपमा खर्च गरेको छ । ‘वित्तीय एजेन्टका रूपमा परामर्शदाता नियुक्त गरी एक परामर्श दातासँग अमेरिकी डलर ५.०५ मिलियन भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता गरेको,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हालसम्म अमेरिकी डलर १.८३ मिलियन आर्थात २० करोड ८३ लाख खर्च गरेको औचित्यपूर्ण देखिएन ।’ महालेखापरीक्षकले एमसीसीले उपलब्ध जनशक्तिबाट हालको प्रारम्भिक चरणको आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानीको सिफारिश गर्न तथा भुक्तानी दिन सकिने भए पनि वित्तीय कारोबारको चेक जाँच गर्नको लागि वित्तीय एजेन्टको रूपमा परामर्श नियुक्त गरी रकम खर्चिएको उल्लेख गरेको छ । फास्टट्र्याकमा पनि अनियमितता काठमाडौं–तराई फास्टट्र्याकमा ठूलो रकम अनियमितता भएको छ । प्रतिवेदनले ठूलो रकम खर्च भइसकेपछि नेपाली सेनाले १४ ठेक्का आवश्यक र उचित नभएको भनेर रद्द गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ३ अर्ब ७ करोड ४० लाख भुक्तानी भइसकेपछि कामको आवश्यकता र उचित नभएको भन्दै ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा लगिनु नै अनियमितताको ठूलो खेल भएको औंल्याएको छ । आयमा लाग्ने कर नतिरेको ठहर महालेखाको प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्त भएको आयमा लाग्ने करसमेत नतिरेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार २४ ओटा वाणिज्य बैंक र १३ ओटा बीमा कम्पनीले एफपीओ र शेयर लिलामीमार्पmत ११ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । त्यसमा ३० प्रतिशत बराबर हुने कर मात्रै ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व लाग्ने देखिन्छ । तर, त्यसमा राजस्व छूट हुन गएको देखिन्छ । छूट हुन गएको सम्बन्धमा छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै हकप्रद शेयरको हस्तान्तरणका सम्बन्धमा पनि बदमासी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुनै एक व्यक्तिले अर्काे व्यक्तिलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी गरेको भुक्तानीका हकमा पनि सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि लाभ प्रमाणीकरण नगरी कर निर्धारण गरेको पाइएको महालेखाको ठहर छ । आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम प्राप्त हुने १० करोड ६८ लाख ६ हजार रुपैयाँ छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिनका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार आयकर ऐनबमोजिम तिर्नुपर्ने ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको शुल्क र ब्याजसमेत छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाले ठहर गरेको छ । ठूला कम्पनीहरूबाटै करछली महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बहुराष्ट्रियसहित ठूला कम्पनीबाट विभिन्न तवरले कर छली भइरहेको प्रतिवेदनमा देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुासर बियर उत्पादक कम्पनी गोर्खा ब्रुअरीले नियमविपरीत बढी जर्ती कटाएर करीब १ अर्ब राजस्व छलेको, नेपालमा कोकाकोला, स्प्राइट, फेन्टालगायत हल्का पेय पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको स्वामित्व फेरबदल हुँदा पनि नियमानुसार तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभ कर छली भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोकाकोलाबाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर असुल गर्नुपर्ने लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ । यस्तै, महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले हवाई टिकटमा सातओटा हवाई कम्पनीले ५२ करोड रुपैयाँ कर छली गरेको देखाएको छ । उनीहरूले हवाई टिकटमा लाग्ने ५१ करोड ९८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ कर छली गरेका छन । महालेखाको प्रतिवेदनले विनादर्ता सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल तथा एपहरूलाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउन समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८