धान र गहुँको बीउ उत्पादनमा कैलाली आत्मनिर्भर

धान र गहुँको उन्नत बीउबिजन उत्पादनमा कैलाली जिल्ला आत्मनिर्भर भई उत्पादित बीउ जिल्ला बाहिरसमेत निर्यात हुन थालेको छ । जिल्लामा वर्षभरिमा झण्डै ३६ हजार क्विन्टल धान र ४५ हजार क्विन्टल गहुँको उन्नत बीउ आवश्यकता रहेकामा उक्त परिमाणभन्दा बढी बीउ उत्पादन भइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीले जनाएको छ ।   “बर्खे धानखेती गरिने क्षेत्रफल र गहुँको उन्नत बीउ उत्पादनको हकमा कैलाली जिल्ला देशमै पहिलो स्थानमा छ”, ज्ञान केन्द्रका प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद शर्माले भने, “पछिल्ला वर्षमा धान

सम्बन्धित सामग्री

बाढीपीडित किसानलाई गहुँको बीउ अभाव

टीकापुर– कैलालीको भजनी नगरपालिकाका बाढीपीडित किसानले हिउँदे गहुँखेती गर्न बीउ अभाव रहेको गुनासो गरेका छन् । बाढीपीडितले बाढीले भण्डारण गरेको बीउ नष्ट गरेकाले खेती गर्ने समयमा बीउ अभाव भएको गुनासो गरेका हुन् । भजनी-८ सोनाहाफाटा फागुराम चौधरी बाढीले घरमा भएमा सबै अन्न नष्ट गरेकाले यतिखेर खेती गर्ने बीउ अभाव भएको बताए । ‘बाढीले खेतको धान […]

कृषिमा गएको डेढ खर्ब रुपैयाँ सहुलियत कर्जाको नतीजा देखिएन

काठमाडौं । कृषिक्षेत्रमा जाने सहुलियत कर्जाको आकार दोब्बर भए पनि खाद्यवस्तुको बढ्दो आयात नियन्त्रणमा त्यसले योगदान गर्न नसकेको देखिएको छ । व्यापारी, व्यवसायीले कृषिका नाममा कर्जा लिएर नाफामूलक व्यवसायमा लगानी गर्दा उत्पादन नबढेको कृषि अभियन्ता बताउँछन् ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार १ वर्षको अवधिमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषिक्षेत्रमा प्रवाहित सहुलियत कर्जा दोब्बर भएको छ । २०७७ फागुनसम्ममा कृषिक्षेत्रमा ८८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण कर्जा गएको थियो । २०७८ फागुनमा उक्त कर्जा बढेर १ खर्ब ६० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अनुदानबाहेकको समेत जोड्ने हो भने कृषिक्षेत्रमा गत फागुनसम्ममा गएको कर्जा ३ खर्ब ७६ अर्ब ४७ करोेड रुपैयाँ पुग्छ । कृषिक्षेत्रमा जाने सहुलियतपूर्ण कर्जाको आकार दोब्बर हुँदा कृषि उत्पादन बढ्नुपर्ने हो । फलस्वरूप खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापन हुनुपर्ने थियो । तर, तथ्यांकले त्यस्तो देखाउँदैन । उल्टै कृषि वस्तुको आयात बढेको देखिन्छ ।  भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) को फागुनसम्ममा धान, चामल, गहुँ, कोदो, मकैलगायत खाद्यान्न करीब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो । चालू आवको चैतसम्ममा खाद्यान्न आयातको ग्राफ बढेर करीब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आवको चैतसम्ममा ५९ अर्ब २९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ । सबैभन्दा बढी आयात हुने खाद्यवस्तुमा धान, चामल, मकै, गहुँ कोदोलगायत छन् । गत साउनदेखि चैतसम्ममा १९ अर्ब १९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको ३७ करोड २० लाख ८७ हजार किलो सेमी पोलिस्ड चामल नेपाल भित्रिएको छ । त्यसैगरी ४ अर्ब ४९ करोड ६३ लाख रुपैयाँको ६ करोड ३ लाख ५८ हजार किलो पोलिस नगरिएको चामल आयात भएको छ । विभागका अनुसार १४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको ५० करोड ८८ लाख ७८ हजार किलो धान आयात भएको छ । त्यसैगरी २४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको १६ लाख ९९ हजार किलो धानको बीउ आयात गरिएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आवको चैतसम्ममा मकैको वर्णसंकर जातको बीउसहित खान प्रयोग हुने मकै १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ४१ करोड ८० लाख ११ हजार किलो आयात भएको छ । २ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको ८ लाख ५ हजार किलो कोदो आयात भएको छ । ५ अर्ब २८ करोड ९६ लाखको १६ करोड ६८ लाख ५ हजार किलो गहँु र गहुँको बीउ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।  खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी कृषिको सहुलियत कर्जा वास्तविक किसानसम्म नपुग्दा यस्तो स्थिति आएको बताउँछन् । वास्तविक किसानले सहुलियत कर्जा नपाउने तर व्यापारीले लिएर कृषिको सट्टा घरजग्गालगायत अन्य नाफामूलक व्यवसायमा लगानी गर्दा खाद्यान्न आयातको मात्रा हरेक वर्ष बढ्दै गएको उनको तर्क छ ।  ‘राष्ट्र बैंक र भन्सार विभागको तथ्यांक सार्वजनिक भएर वास्तविकता बाहिर आएपछि सम्बद्ध निकायले अनुगमन गरेर कमजोरी सुधार गर्नेतर्फ जानुपर्ने हो, त्यसो नहुँदा समस्या जहाँको तहीँ छ,’ उनले भने । सरकारले कृषिका लागि छुट्ट्याउने बजेट पनि पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । आव २०७६/७७ मा सरकारले कृषिका लागि विनियोजन गरेको कुल बजेट ३४ अर्ब ८० करोड थियो । आव २०७/७८ मा यसको आकार बढेर ४१ अर्ब ४० करोड हुँदै चालू आवसम्म आइपुग्दा ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । आगामी आवको बजेटमा पनि कृषिक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको योजना छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार यति हुँदाहुँदै पनि कृषिजन्य वस्तु तथा प्रमुख खाद्यान्नको आयात प्रतिस्थापन हुनुको साटो दिनदिनै आयात बढ्दै गएको छ । युवा पुस्ता वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित हुँदा यसो भएको सञ्जेल बताउँछन् ।  बढ्दो रेमिट्यान्स, कृषियोग्य जमीन गैरकृषि प्रयोजनमा प्रयोग उच्च हुनु, जमीनको खण्डीकरण दिनप्रतिदिन बढ्दै जानु र शहरी जनसंख्याको अनुपात बढ्दै जानुजस्ता कारणले खाद्यान्न आयात बढेको उनको भनाइ छ । यसका लागि प्रमुख खाद्य बालीको उत्पादनमा जोड दिँदै आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने गरी आगामी बजेटमा कार्यक्रम ल्याइने मन्त्रालयको भनाइ छ । लामो समयदेखि कृषि पेशामा सक्रिय नेपाल कृषि मेशिनरी संघका अध्यक्ष खोजराज कटुवालले कृषिक्षेत्रमा सरकारले बजेट र ब्याज अनुदानजस्ता कुरा बढाएर मात्रै मुलुकको कृषिक्षेत्र उँभो लाग्न नसक्ने बताए । उनका अनुसार अनुदानका कार्यक्रम मात्रै थप गर्दै जानुभन्दा सरकारले किसानका उत्पादनको उचित मूल्य तोक्ने र त्यसलाई समयमै किन्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा कृषिक्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने र उत्पादन पनि वृद्धि हुँदै जाने उनको बुझाइ छ ।

किसानलाई अनुदानमा गहुँ

कैलाली । कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले किसानलाई अनुदानमा गहुँको बीउ वितरण गर्न थालेको छ । गाउँपालिकाले गहुँको खेती गर्ने किसानलाई जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा ५० प्रतिशत र ७५ प्रतिशतमा अनुदानमा उन्नत जातको गहुँको बीउ वितरण गरिरहेको हो ।       गाउँपालिकाले किसानको उत्पादन बढाउन गहुँको गुणस्तरीय बीउ वितरण गरिरहेको बताएको छ । गाउँपालिकाले १० कठ्ठाभन्दा बढी जमीनमा खेती गर्ने किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान र १० कठ्ठासम्म खेती गर्नेलाई ७५ प्रतिशत अनुदानमा गहुँको बीउ वितरण गरिरहेको जानकी गाउँपालिका कृषि शाखा प्रमुख लालवीर चौधरीले जानकारी दिए । ‘हामीले जति पनि आवेदन दिएका किसान सबैलाई क्षेत्रफलको आधारमा १० कठ्ठाभन्दा माथि क्षेत्रफलमा खेती गर्नेलाई ५० प्रतिशत र १० कठ्ठासम्म खेती गर्नेलाई ७५ प्रतिशत अनुदानमा गहुँको बीउ वितरण गरिहेका छौं,’ कृषि शाखा प्रमुख चौधरीले भने, ‘गाउँपालिकाभित्र ७५ प्रतिशत अनुदानमा १८३ किसान र ५० प्रतिशत अनुदानमा १५३ किसानलाई गहुँको बीउ उपलब्ध गराउँदै छौं ।’ पालिकाले किसानलाई उन्नत जात विजय, एलएल, वाणगंगालगायत बीउ वितरण गरिरहेको छ । गाउँपालिकाले अविरल वर्षा र बाढीका कारण धानबालीमा क्षति भएका किसानका लागि पनि अनुदान दिने योजना बनाएको चौधरीले बताए । ‘कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं, त्यसैमाथि बाढीले पीडामा रहेका किसानलाई गहुँको बीउ दिएर हौसला दिन खोजिएको हो,’ चौधरीले भने, ‘हामीले अन्य खाले अनुदान दिने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं ।’ अनुदानमा उन्नत जातको गहुँको बीउ पाएपछि किसान खुशी भएका छन् । जानकी गाउँपालिका–२ का गजेन्द्रबहादुर चौधरीले तीन बिघा जमिन गहुँ खेती गरिरहेका छन् । कैलाली धान र गहुँ खेतीका लागि उर्बर भूमि मानिन्छ । यहाँका किसानलाई खेतीमा आकर्षित गर्न स्थानीय पालिका र रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले अनुदान सहयोग, औजार तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएका छन् । यहाँ खेतीका लागि उर्वर भूमि रहेकाले कैलालीको टीकापुर र जानकीमा मात्रै दर्जनौं सहकारीले बीउ प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । यहाँका सहकारीले उत्पादन गरेको बीउ अन्य जिल्लामा जाने गरेको छ । रासस

साल्ट ट्रेडिङले अर्को सातादेखि गहुँको बीउ बेच्ने

काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले आफैले उत्पादन गरेको गहुँको बीउ अर्को सातादेखि बेच्ने भएको छ । यसअघि कर्पोरेशनले दशैं सकिएलगत्तै गहुँको बीउ बेच्न शुरू गर्ने बताए तापनि चाडवाडका कारण अनुकूल नभएकाले छठ सकिएपछि विक्री शुरू गरिने जानकारी दिइएको छ । देशभित्रै उन्नत जातको बीउ उत्पादन गरी किसानलाई उपलब्ध गराउन कर्पोरेशनले हरेक वर्ष एक हजार मेट्रिकटन गहुँको बीउ उत्पादन गरी विभिन्न सहकारी र एग्रोभेटमार्फत विक्री गर्दै आएको छ । उन्नत जातको बीउको अभावमा किसानले गहुँको उत्पादन राम्रो गर्न नसकेको भन्दै कर्पोरेशनले २०६० सालदेखि नै झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराहा, सप्तरी, बारा, पर्सा, रौतहट, चितवन लगायत तराईका जिल्लाका किसानलाई आफैले बीउ उत्पादन गरी विक्री गर्दै आएको छ । यसरी विक्री गरिने बीउ कर्पोरेशनले ती जिल्लाका किसानसँगको सहकार्यमा कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ मार्फत उत्पादन गर्ने गरेको छ । कर्पोरेशनका विभागीय प्रबन्धक कृष्णकुमार खड्काका अनुसार तराईका अधिकांश जिल्लामा अहिले धान काट्ने सिजन भएकाले अब अर्को सातादेखि बीउ विक्री गरिने भएको छ । ‘कन्ट्र्याक्ट फार्मिङमार्फत हामीले उत्पादन गरेको बीउ स्थानीयस्तरका विभिन्न सहकारी र एग्रोभेटहरूलाई विक्री वितरण गर्दछौं र त्यहाँबाट किसानले आफूलाई आवश्यक परिमाणमा खरीद गर्न सक्छन्,’ उनले भने । प्रतिकिलो ८० रुपैयाँका दरले किसानले यो बीउ खरीद गर्न सक्नेछन् । किसानले एक बिघा बराबर ८० किलोका दरले बियाड छर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । कर्पोरेशनले बारा, पर्सा र चितवनका ५० जनाभन्दा धेरै किसानसँगको सहकार्यमा गहुँको उन्नत जातको बीउ उत्पादन गर्दै आएको छ । तीन जिल्लाका करीब ५०० बिघा क्षेत्रफलमा १५ हजार बिघा जमीनलाई पुग्नेगरी बीउ उत्पादन भइरहेको विभागीय प्रबन्धक खड्काले बताए । शुरुआती दिनमा वार्षिक २०० मेट्रिकटन बीउ उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीले पछिल्ला दिनहरूमा यसको मात्रालाई बढाएर १ हजार मेट्रिकटन पु¥याएको हो । कर्पोरशनको सहयोगमा देशभित्रै उत्पादन भएको उन्नत जातको बीउबाट वार्षिक ३० हजार मेट्रिकटन गहुँ उत्पादन हुने गरेको तथ्यांक छ । उक्त बीउमा उच्च किसिमको उमार शक्ति रहेकाले पछिल्लो समय तराईका किसानबाट बढी माग हुने गरेको बताइएको छ ।