सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने – राजनीतिक संकटलाई निकास दिनु आवश्यक छ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान राजनीतिक संकटलाई निकाय दिनु आवश्यक रहेको भन्दै सबै राजनीतिक दलहरु गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा ओलीले यस्तो बताएका हुन् । उनले राजनीतिक संकटका कारण कोरोना नियन्त्रण लगायतका काममा बाधा परिरहेको समेत जिकिर गरे । बैठकको सुरुमै बोल्दै ओलीले लामो समयदेखि सबै दलसँग भेटघाट तथा छलफल नभएको भन्दै सामाजिक तथा राजनीतिक विषयमा राय–सुझाव लिन बैठक आवश्यक रहेकाले बोलाएको बताए । उनले कोर

सम्बन्धित सामग्री

तदर्थ सरकार सञ्चालन गर्ने कुनै रूचि थिएन, छैन : प्रधानमन्त्री दाहाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नैतिक प्रश्न उठ्नेगरी तदर्थ सरकार सञ्चालन गर्न आफूलाई कुनै रूचि नभएको प्रष्ट पार्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट आज विश्वासको मत लिने क्रममा विगतको राजनीतिक घटनाक्रम स्मरण गर्दै उहाँले त्यस्तो बताउनुभएको हो । “नैतिक प्रश्न उठ्नेगरी तदर्थ सरकार चलाउन मलाई कुनै रूचि थिएन र छैन”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “प्राविधिक तयारीका लागि समय आवश्यक हुँदैनथ्यो […]

सुशासनको पक्षमा गरेको कामलाई राजनीतिक रङ नदिऊँ : सांसद शर्मा

काठमाडौँ : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जनार्दन शर्माले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको पक्षमा सरकारले गरेको कामलाई राजनीतिक रङ दिन नहुने बताएका छन्।बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले सरकारले सुशासन, समृद्धि र समाजिक न्यायको पक्षमा पहलकदमी बढाएको बताए। उनले सरकारको यो पहलकदमीका लागि संसद्को खबरदारी र सहयोग आवश्यक रहेको पनि बताए। उनले सरकारको कदममा कुनै राजनीतिक रङ नभर्न आग्रह समेत गरे।सांसद शर्माले प्रधानमन्त्रीले नयाँ ढंगले काम गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै यसको निम्ति राज्य स

प्रधानमन्त्रीप्रति मन्त्रीको गुनासो, बुझाइमा कमी

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले विवादाद पृष्ठभूमिका ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको उपाध्यक्ष बनाएपछि चित्त नबुझेको तर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा विमति जनाएको भनी गोलमटोल प्रतिक्रिया दिए ।  विगतमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेका यस्ता निर्णयमा सम्बद्ध मन्त्रीले चित्त नबुझाएको प्रतिक्रिया दिने तर पदमै बसिरहने अभ्यास हुँदै आएको छ । यस्तो अभ्यासले नेपालमा अझै पनि नेपालले अँगालेको राजनीतिक प्रणालीका बारेमा बुझाइ कमी रहेको देखिन्छ ।  मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय आफ्नै मन्त्रालयलाई थाहा नपाएको भनी जेजस्तो चर्चा चले पनि वेस्ट मिन्स्टरको प्रणालीमा सर्वेसर्वा प्रधानमन्त्री हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयविपरीत कुनै पनि मन्त्रीले असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्नु हुँदैन ।  नेपालले वेस्ट मिन्स्टर प्रणाली अवलम्बन गरेका कारणले नै संविधानमा मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा पद हो । प्रधानमन्त्रीले जे चाहन्छन्, त्यही  लागू हुन्छ ।  त्यसैले सरकारको जस, अपजस सबै प्रधानमन्त्रीले लिने चलन छ । यदि प्रधानमन्त्रीसँग त्यस्तो मतभेद छ भने उसले मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । एउटै मन्त्रिपरिषद्मा बसेर प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्ने अधिकार मन्त्रीहरूलाई हुँदैन ।  त्यस्तै कुनै पनि मन्त्रीलाई कुनै पनि बखत प्रधानमन्त्रीले बर्खास्तसमेत गर्ने अधिकार छ । यसका लागि सम्बद्ध मन्त्रीलाई कुनै पनि जानकारी दिइरहनु आवश्यक छैन । यो वेस्ट मिन्स्टर प्रणालीको मर्म हो । नेपालले पनि यही शासनप्रणालीलाई स्वीकारेको छ ।  राजनीतिक आस्था जेजस्ता भए पनि संविधानले यही प्रणाली स्वीकारेको हुनाले प्रधानमन्त्री र मन्त्री सबैले यो मर्मलाई मान्नैपर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा भने मन्त्रीलगायत राजनीतिक विश्लेषकले समेत यस्तो मर्मलाई बुझेको पाइँदैन । वास्तविकता बुझ्दै नबुझी अनावश्यक टीकाटिप्पणी गर्ने चलन छ ।  कुनै पनि मन्त्रीलाई कुनै पनि बखत प्रधानमन्त्रीले बर्खास्तसमेत गर्ने अधिकार छ । यसका लागि सम्बद्ध मन्त्रीलाई कुनै पनि जानकारी दिइरहनु आवश्यक छैन । यो वेस्ट मिन्स्टर प्रणालीको मर्म हो । अहिले मन्त्रिपरिषद्मा छलफल नै नभई प्रधानमन्त्रीले निर्णय माइन्युट गराएको भनी मन्त्रीहरूको असन्तुष्टि समाचारमा आएको छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेमा त्यो निर्णय गराउन कसैले रोक्न सक्दैन । त्यसैले छलफल भएन, सम्बद्ध मन्त्रीले थाहा पाएनन् भनेर गुनासो गर्नुको अर्थ यो शासनप्रणाली नबुझ्नु हो ।  प्रधानमन्त्री आफैले यस शासनप्रणालीको मर्म कत्तिको बुझेका छन्, स्पष्ट छैन । गठबन्धनकै सरकार भए पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बोल्ने वा मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीले लिएको निर्णयको विरोध गर्ने अधिकार मन्त्रीलाई हुँदैन ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तत्कालीन मन्त्री मातृका यादवलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमै मन्त्रीबाट हट्न निर्देशन दिएको समाचार आएको थियो । त्यसैले गठबन्धन टुटे पनि प्रधानमन्त्रीले त्यो हैसियत राख्छ ।  मन्त्रिपरिषद्मा लगिने प्रस्ताव सम्बद्ध मन्त्रालयबाट अघि बढाइन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले नचाहेमा त्यस्ता प्रस्तावलाई सीधै खारेज गरिदिन सक्छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले छलफल नगरी माइन्युट लेख्न लगाए भनेर गुनासो गर्नुको अर्थ छैन ।

सहमतिमा एमसीसी अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीको वचन

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक सहमति कायम गरेर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदानसम्बन्धी सम्झौतालार्ई अगाडि बढाउने बताएका छन् । शिष्टाचार भेट गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुुवाटार पुगेकी एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमारसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेकाले सोहीअनुसार सरकार अगाडि बढ्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सहमतिलाई जोड दिएका कानूनमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । भेट सकारात्मक रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री दे...

कांग्रेस पदाधिकारी बैठक आज

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारी बैठक आजका लागि बोलाएको छ। दिउँसो २ बजे सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बैठक बसिने जनाइएको छ। बैठकमा पार्टीको महाधिवेशनका साथै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका सम्बन्धमा छलफल हुने नेताहरुले बताएका छन्। बैठकले प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा पनि आवश्यक रणनीति तय गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ।

देशमा गम्भीर राजनीतिक सङ्कट : अध्यक्ष प्रचण्ड

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले देशमा अहिले गम्भीर राजनीतिक सङ्कट देखापरेकोले यसको निकासका लागि जनतामाझ आएको बताउनुभएको छ । सो पार्टीद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विरोधसभा’मा उहाँले ‘प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन मात्र गरेको होइन लोकतन्त्र माथि नै हमला गर्नुभएको छ’ भन्नुभयो ।          पार्टी एकीकरण भएको तीन वर्ष नपुग्दै बीचमै पार्टी फुटेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष दाहालले सरकार र पार्टीको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमतिलाई लत्याइएको बताउनुभयो । आवश्यक परे सभामुखले संसद् बोलाउने र संसद् चलाउने चर्चा गर्दै उहाँले सरकारले देशमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई पक्षपोषण गरेको आरोप लगाउनुभयो ।          अध्यक्ष दाहालले पार्टीमा दुईतिहाई बहुमत रहेकोले यो पार्टी हाम्रो हो भन्दै सर्वोच्चले लोकतन्त्र र संविधानको भावनाअनुसार फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपाली जनतालाई रोजगार र सम्मान दिलाएर नै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सबैभन्दा ठूलो अदालत जनता नै हो, त्यसैले जनता माथि आफ्नो भरोसा छ ।”