Be in the know - सुसूचित बनौं
O-o-oh! Something broke.
Go Backलोकप्रिय प्रकाशन
रास्वपाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराउने
उक्त परिचयपत्रका आधारमा सरकारी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सेवामा सहुलियतको व्यवस्था हुने रास्वपाले उल्लेख गरेको छ ।
CPN-UML Outlines Economic Goals: Targeting $3,000 Per Capita Income Within Five Years
Kathmandu. The CPN-UML has set a target of reaching a per capita income of $3,000 USD within the next five years. The party's manifesto, released targeting the upcoming elections, mentions ending extreme poverty through equitable and rapid economic development, aiming to raise the per capita income to approximately $3,000 USD.The party aims to increase the size of the economy by one trillion rupees in the next half-decade and by two trillion rupees in a decade. CPN-UML stated that it will achieve an economic growth rate of 7% to 9% by making significant strides in agricultural production, electricity generation capacity, mineral...
जेनजीलाई विश्वप्रकाशको प्रश्न– तपाईंहरूको विद्रोहपछि कुन दल बदलियो ?
७ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले जेनजी आन्दोलनमा सहभागी युवालाई उनीहरूको विद्रोहपछि कुन दल परिवर्तन भयो भनेर प्रश्न गरेका छन् । मोरङ–१ मा पर्ने केराबारीमा बिहीबार आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले २३ …
बाफ्टा अवार्डको प्रस्तुतकर्तामा हलिउड स्टारसँगै आलिया भट्ट
मुम्बई । बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्टलाई प्रतिष्ठित ब्रिटिश एकेडेमी अफ फिल्म एण्ड टेलिभिजन आर्ट्स (बाफ्टा) ले अवार्ड प्रस्तुतकर्ताको सूचीमा समावेश गरेको छ । बाफ्टा २०२६ को मञ्चमा उनी पनि देखिनेछिन् । बाफ्टाले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार यी …
रास्वपाको चुनावी वाचापत्र : सांसद मन्त्री बन्न नपाउने, वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने (पुर्णपाठ )
काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचाको लागि ‘वाचा पत्र २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले बिहीवार कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा एक सभाका बीच वाचा पत्र सार्वजनिक गरेको हो । पार्टीले सार्वजनिक गरेको वाचा पत्रमा राज्य संरचना, अर्थतन्त्र, डिजिटल रूपान्तरण, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुटनीति र सुशासनका क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत परिवर्तनको घोषणा गरेको छ । […]
