सर्वोच्चका प्रस्तावित दुईजना न्यायाधीशको भयो संसदीय सुनुवाइ

न्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ अनावश्यक : कानूनविद्हरू

काठमाडौँ : कानूनविद्हरूले न्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ आवश्यक नभएको बताएका छन्।सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको स्वर्ण महोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमा कानूनकर्मीले यस्तो बताएका हुन्। उनीहरूले संसदीय सुनुवाइ राखिनुको अर्थ नरहेको जिकिर गरे। कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संसदीय सुनुवाइको उद्देश्य स्पष्ट हुन नसकेको बताए। उनले सिफारिस भएकाहरूको इन्टिग्रिटी वा योग्यता केका लागि हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।उनले इन्टिग्रिटी (निष्पक्षता)का लागि भए सांसदहरूसँग सिफारिस न्य

थाहा खबर माघ २०८०

शुक्रबारदेखि प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ सुरु हुँदै

संसदीय सुनुवाइ समितिले पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित राजदूत शनिल नेपालको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया शुक्रबारबाट अघि बढाउने भएको छ।...

नागरिक दैनिक कार्तिक २०८०

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ ४ गते

काठमाडौं : संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको (भदौ ४ गते) भोलि संसदीय सुनुवाइ गर्ने भएको छ। समितिको आजको बैठकले प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भई आएकोमा उनको सोमबार संसदीय सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो।उक्त पदमा उनलाई नियुक्ति गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा मर्यादित भाषामा स्पष्ट आधार एवं सबुद प्रमाणसहित १० दिनभित्र उजुरी दिन समितिले गत साउन २४ गते सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरेकामा तीनवटा मात्र उजुरी परेको थियो।समितिको

थाहा खबर श्रावण २०८०

नयमावली संशोधनपछि संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुने

काठमाडौं, चैत २३ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्य सहित गठन हुने संसदीय सुनुवाइ समिति प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको चार महिना पछिसम्म पनि अपूर्ण छ। सघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ मा ठाउँ ठाउँमा प्रतिनिधिसभा नियमाली २०५७ बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। जसबाट संयुक्त नियमावली संशोधन गरेपछि मात्र संसदीय सुनुवाइ समितिलाई पूर्णता […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७९

प्रस्तावित न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ फास्ट ट्रयाकमा

काठमाडौँ । सत्तारुढ दलहरूले सर्वोच्च अदालतका तीन प्रस्तावित न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ फास्ट ट्रयाकमा गर्ने तयारी गरेका छन् । न्याय परिषद्ले मङ्गलवार मात्र सर्वोच्चको न्यायाधीशमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश निता गौतम दीक्षित, न्यायाधीश विनोद शर्मा गौतम र नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डीएन पराजुलीको नाम सिफारिस गरेको थियो । नियुक्ति सिफारिसको पत्र संसदीय सुनुवाइ समिति आइपुगेको छ […]

Prashasan श्रावण २०७९

प्रस्तावित राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाइ सुरु

मन्त्रीपरिषद्ले सिफारिस गरेका २० राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेका विभिन्न देशका २० जना राजदूतहरु उपर उजुरी आह्वान गरेको हो । १० दिन समय दिएर सरकारले सिफारिस गरेर पठाएको २० जना राजदूतहरुमाथि उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको समितिका सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले जानकारी दिए । गत चैत्र २४ गते बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विष्णुपुकार श्रेष्ठलाई चीन, दानबहादुर तामाङलाई दक्षिण अफ्रिका,

Ratopati चैत्र २०७८

कोरम नपुग्दा संसदीय सुनुवाइ भएन

संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्न कोरम नपुग्दा सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको सुनुवाइ आइतबार हुन सकेन।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७८

संसदीय सुनुवाइ प्रभावकारी बनाउन ऐन ल्याइँदै

विधेयकको मस्यौदामा संसदीय सुनुवाइ समितिलाई बढी शक्तिशाली बनाउने प्रावधान राख्न लागिएको छ। समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई अनिवार्य पालना गर्ने व्यवस्था राख्न संसदीय सुनुवाइ समितिले ताकेता गरेको छ।...

नागरिक दैनिक पौष २०७८

‘संसदीय सुनुवाइ समितिको औचित्य छैन’

काठमाडौँ – सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संसदीय सुनुवाइ समितिको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन्। सिंहदरवारमा शुक्रबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रमुख सचेतक गुरुङले हालसम्मको अनुभवलाई स्मरण गराउँदै सो समितिको औचित्य र अर्थ नरहेको बताए। पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका उनले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै सो समितिलाई प्रभावकारी बनाउने […]

Desh Sanchar पौष २०७८

संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सुनुवाइ मार्फत हुने नियुक्तिलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउनेबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्ने भएको छ ।संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बुधबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले संवैधानिक निकायको नियुक्ती र राजदुत नियुक्तीलाई समावेशी तथा समानुपातिक बनाउनेबारे प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसका लागि समितिका सभापति लक्ष्मण लाल कर्णलाई प्रधानमन्त्री देउवासँग समय […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

सर्वोच्चका प्रस्तावित दुईजना न्यायाधीशको भयो संसदीय सुनुवाइ

सम्बन्धित सामग्री