Nepal Press

कार्तिक २०८०

लघुवित्तबाट लिएको ऋण तिर्दैनौं, घर नफर्कने गरी फागुनबाट धर्नामा बस्छौं: लघुवित्त पीडित

काठमाडौं । लघुवित्त संस्थाबाट प्रभावितहरुले सातै प्रदेशमा फेरि विरोध प्रदर्शन गर्ने भएका छन् । लघुवित्तका प्रभावितहरुले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सातै प्रदेशमा प्रदर्शन गर्ने बताएका हुन् । लघुवित्तका ऋणीहरुले आफूले संस्थाबाट दुःख पाएको भन्दै सरकारसमक्ष ऋण मिनाहादेखि मुआब्जासम्मका माग राखेका छन् । उनीहरुले लघुवित्तमार्फत लिएको ऋणसमेत नतिर्ने चेतावनी दिएका छन् । ऋणीहरुले लघुवित्त तथा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लघुवित्त क्षेत्रमा आगामी मौद्रिक नीतिका अपेक्षा

लघुवित्तीय सेवा अब अभियानमुखी छैन । तर, अझै पनि कतिपयले यसलाई अभियानमुखी अवधारणाबाटै परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेका छन् । उसैगरी, कतिपयले यो सरकारको गरीबी निवारणको कार्यक्रम हो, त्यसैले यसबाट लिएको कर्जा तिर्नु पर्दैन, मिनाहा हुन्छ भन्दै विगत वर्षदेखि नै लघुवित्तीय सेवाप्रति समाजमा नकारात्मक भावना र भ्रामक प्रचार गर्दै हिँडेका पनि छन् । कर्जा नतिर्ने भन्दै लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिका नाममा देशव्यापी सडक आन्दोलनसमेत भइरहेको छ । यसले गर्दा यतिबेला लघुवित्तीय संस्थाहरूको एनपीए लेभल खस्कन थालेको छ । विनाधितो लगानी गर्ने संस्थाहरूका लागि यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । बितेको ३ दशकमा विपन्न वर्गमा सेवा विस्तार, वित्तीय पहुँच, बैंकिङ चेतनाको विकास, लघुकर्जा लगानी तथा लघुबचत संकलन, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रोजगारी, लघुवित्तीय क्षेत्रमा जनशक्ति विकास, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक तथा जनस्वास्थ चेतनामा आएको विकास र निजीक्षेत्रको पूँजी परिचालनलगायत पूँजी बजारमा देखिएको यसप्रतिको आकर्षण आदि समग्र पक्षलाई हेर्दा भने लघुवित्तीय क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको मान्न सकिन्छ । तथापि, यसबाट विपन्न वर्गको सामाजिक र आर्थिक पक्षमा भएको प्रभावको वस्तुगत र बृहद् अध्ययन अनुसन्धान नभएकाले गरीबी निवारणमा लघुवित्तीय सेवा विस्तारको केकस्तो भूमिका रह्यो ? भन्नलाई हामीसित अनुसन्धानगत तथ्यको अभाव भने रहेको छ । यसले गर्दा विगत वर्षदेखि नै यस क्षेत्रमाथि हुँदै आएको अनेकौं नकारात्मक प्रहारलगायत सडक आन्दोलनदेखि ऋण नतिर्ने अभियानसमेत हुँदा र सदन तात्नेसम्मको कार्य हुँदा पनि हामीले अहिलेसम्म तथ्यगत कुराहरू प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनौं । यसैले आगामी मौद्रिक नीतिले यो क्षेत्रको बृहत् अनुसन्धान गर्ने कार्यनीति ल्याउन जरुरी देखिएको छ । यस कार्यका लागि केन्द्रीय बैंक नै अगाडि आउनुपर्छ । मल्टिपल फाइनान्सिङ, दोहोरो तेहोरो कर्जा र एकअर्काले सदस्यहरू तानातान गर्ने प्रवृत्तिलगायत यो सेवामा आधारभूत अनुशासनकै पालना नगरिएका कारण अहिले लघुवित्तीय सेवा सबैको आलोचनाको तारो भएको हो । हाल मल्टिपल फाइनान्सिङलगायत दोहोरो तेहोरो कर्जा प्रवाहमा रोक लगाउने काम केही भएको देखिए पनि हालसम्म लगानी भइसकेको कर्जालाई कसरी असुल गर्ने भन्ने गम्भीर समस्या पनि देखिएकाले त्यसको निराकरणका लागि आगामी मौद्रिक नीतिले कुनै एक लघुवित्तीय संस्थालाई अगुवा वित्तीय संस्था बनाएर ‘फेज्डआउट’का माध्यमले पुरानो कर्जा असुली गर्ने नीति लिनुपर्छ र नयाँ कर्जा प्रवाहका लागि एक सेवाग्राही एक लघुवित्तीय संस्थाको नीतिलाई अनिवार्य गरिनुपर्छ । साथै, हाल विनाधितो कर्जाको उपल्लो सीमा ५ लाख अधिक देखिएको छ । वर्तमान अवस्थामा वित्तीय संस्थाहरू थप असुरक्षित हुँदै गएकाले यस्तो सीमालाई कम गरिनु व्यावहारिक हुने देखिएको छ । यसैले यो सीमालाई १ लाखमा सीमित गर्नु उचित हुन्छ । हाल लघुवित्तीय संस्थाहरूको नियमन अन्य वित्तीय संस्थाकै हाराहारीको सोचबाट अघि बढिरहेको अनुभूत भएकाले नियमनकारी निकायले यो अवधारणाबाट बाहिर निस्केर लघुवित्त क्षेत्रलाई सामाजिक बैंकिङको अवधारणाबाट नियमन गर्ने सोच ल्याउनुपर्छ । अबको मौद्रिक नीतिले लघुवित्तीय सेवालाई अभियानमुखी अवधारणाबाट बाहिर ल्याएर दिगो, भरपर्दो र विपन्नमैत्री एवम् उत्पादनमुखी लघुवित्तीय सेवामा परिणत गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । करीब ६० लाख सदस्यमध्ये अझै आधाजतिले कुनै कर्जा लिएका छैनन् । तिनलाई कर्जा दिने कुराका अतिरिक्त पहिलेका सेवाग्राहीहरूलाई साना तथा मझौला परियोजनामा कर्जा विस्तार गरी उत्पादनशील प्रयोजनमा अबको लघुवित्तीय संस्थाहरूको लगानी केन्द्रित गर्ने कार्यनीति ल्याउनु जरुरी छ । अन्य प्रकारका वित्तीय संस्थाहरूलाई उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने रणनीति लिई लघुवित्तीय संस्थाहरूको ग्रामीण क्षेत्रसम्मको विद्यमान शाखा सञ्जाललाई दृष्टिगत गर्दा लघुउद्यमजस्ता क्षेत्रमा तिनका वर्तमान ऋणीहरूलाई प्रोत्साहित गरेर लाने नीति आउनु आवश्यक छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको दिगो र स्थायी व्यवस्थापन अर्को चुनौती रहिरहेकाले अब विद्यमान विपन्न वर्ग कर्जा व्यवस्थाको दीर्घकालीन र स्थायी विकल्प खोज्नेतर्फ पनि आगामी मौद्रिक नीति अग्रसर रहनुपर्छ । हाल लघुवित्तीय संस्थाहरूको नियमन अन्य वित्तीय संस्थाकै हाराहारीको सोचबाट अघि बढिरहेको अनुभूत भएकाले नियमनकारी निकायले यो अवधारणाबाट बाहिर निस्केर लघुवित्त क्षेत्रलाई सामाजिक बैंकिङको अवधारणाबाट नियमन गर्ने सोच ल्याउनुपर्छ । किनभने लघुवित्तको विकल्प वाणिज्य बैंकिङ वा मीटरब्याजी कर्जा होइन, लघुवित्त नै हो । यो क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र बजार संयन्त्रबाटै नियन्त्रण हुनेगरी नियमन गरिनुपर्छ भने ब्याज दरको हालको उपल्लो सीमाको साटो स्प्रेड दरकै माध्यमबाट नियमन गरिनु उचित हुन्छ । लघुवित्तीय क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको स्थायी व्यवस्थापनलगायत लघुवित्तीय सेवा गरीबी निवारणका लागि नै हो भनेर सरकारले यो क्षेत्रमा लागेकाहरूलाई सघाउने ठाउँ प्रशस्तै भए पनि सरकारबाट अहिलेसम्म पनि देखिने कुनै काम भएको छैन । जेजति भएको छ त्यो केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) बाटै भएको छ । लघुवित्तीय क्षेत्रमा भएको हालसम्मको यो उपलब्धि केन्द्रीय बैंकको सकारात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र नियामकीय नीतिकै परिणति हो । यो क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको उत्साहजनक लगानी भएकै कारण हाल यो क्षेत्रले वित्तीय क्षेत्रमै फड्को मारेको कुरालाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । गरीबी निवारणका लागि निकै नै प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक मानिएको, लघुवित्त क्षेत्रको विकल्प खोज्नेमा भन्दा पनि अहिलेसम्मको अनुभवबाट पाठ सिकेर यो क्षेत्रमा लागेका संस्थाहरूलाई कसरी सबल बनाउने भन्ने चिन्ताचाहिँ आगामी मौद्रिक नीतिको हुनुपर्छ । खासगरेर, लघुवित्तीय क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा नतिर्ने एकथरीको अभियान, सदनमा यो क्षेत्र भनेकै नवसामन्तका रूपमा विकसित भइरहेको भन्ने अर्को दिग्भ्रम र लघुवित्तीय संस्थाहरू असुरक्षित हुँदै गइरहेको विद्यमानका अनेकौं परिघटनालाई चिर्न पनि केन्द्रीय बैंकको आधिकारिक धारणा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत आउनुपर्छ । हाल केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तीय संस्थाहरूको उपल्लो दरको लाभांशमा नियन्त्रण गरिएको विषय कम्पनी विकासका सन्दर्भमा न्यायिक भन्न सकिँदैन । तथापि, यो कडी लघुवित्तीय संस्थाहरूप्रतिको विद्यमान आमधारणा र जनगुनासो मथ्थर गर्ने कुनै उपाय भएको भए पनि आगामी दिनमा यस्तो लाभांश कम्पनीकै पूँजी वृद्धिपट्टि लगाउने नीति अवलम्बन गरिनुचाहिँ वैज्ञानिक हुन्छ । वर्तमान सन्दर्भमा थोक कर्जाप्रदायक लघुवित्तीय संस्थाहरूको औचित्य खासै देखिएन । तिनले कर्जाको लागतमा दोहोरो लागत मात्र बढाएका छन् । हालसम्मको कारोबार हेर्दा तिनले सबै लघुवित्तीय संस्थाहरूको स्रोतको ग्यारेन्टी गर्नसक्ने संस्थाका रूपमा आफूलाई विकसित गर्न सकेको देखिएन । यसैले ती संस्थालाई अन्यसरह खुद्रा लघुवित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने संस्थामै परिणत गर्ने वा अन्य वैकल्पिक विरेचनको सम्बोधन आवश्यक देखिन्छ । हालको लघुवित्तीय संस्थाहरूको संख्या अधिक नै हो । अब केन्द्रीय बैंकले थप संस्थाहरूको इजाजत दिने काम आगामी केही दशकका लागि बन्दै गर्नुपर्छ भने हाल भएका ६४ ओटा संस्थाहरूलाई ३० को संख्यामा सीमित गरी तिनलाई पूँजीगत रूपले बलियो बनाउनेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि विद्यमान सरकारी नीति एफपीओलगायत बार्गेन पर्चेजका विषयमा बाधक र निराशाजनक रहेकाले केन्द्रीय बैंकले आफ्नो मर्जर नीतिलाई पनि थप स्पष्ट पार्नु जरुरी भइसकेको छ । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

लघुवित्तको अबको बाटो : कृष्ण प्रधानको विचार

नेपालमा ग्रामीण बैंकिङ प्रणालीमा आधारित संस्थागत लघुवित्तीय सेवा आरम्भ भएको ३ दशक (२०४९–२०८०) नाघेको छ । २०४९ साल चैतमा दुईओटा ग्रामीण बैंक (पूर्वाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल)को स्थापनासितै नेपालमा लघुकर्जा प्रवाहको संस्थागत थालनी भएको हो । अहिले यो क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) बाट इजाजत प्राप्त ६४ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू (घ वर्ग) कार्यरत छन् । तिनको नियमन, सुपरिवेक्षण र प्रवर्द्धनसमेत केन्द्रीय बैंकबाट हुने गरेको छ । ग्रामीण बैंकिङ प्रणालीमा आधारित लघुवित्तीय सेवा प्रारम्भ हुुनुअघि २०३० को दशकमा वाणिज्य बैंकहरूमार्फत विपन्न, सीमान्त, महिला र तोकिएका क्षेत्रका लागि विभिन्न प्रकारका निर्देशित कर्जा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा थिए । कृषि विकास बैंकमार्फत साना किसान विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा थियो । तीमध्ये कतिपय कार्यक्रम आज पनि अस्तित्वमा छन् । केन्द्रीय बैंकको नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले अहिले पनि तोकिएको प्राथमिकता क्षेत्र कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, साना उद्यम र विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत अनिवार्य रूपले ४५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कायमै छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा यसरी लगानी गरिने रकम ठूलै भए पनि तीबाट यो क्षेत्रमा पुगेको योगदानको भने आजतक कुनै अध्ययन, मूल्यांकन हुन सकेको छैन । विकास बैंक र वित्त कम्पनीले समेत विपन्न वर्गअन्तर्गत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको रकम लगानी हुनसकेन भने केन्द्रीय बैंकलाई हर्जाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ । अबको बाटो भनेको लघुवित्तीय सेवालाई अभियानमुखी अवधारणाबाट बाहिर ल्याएर दिगो, भरपर्दो र विपन्नमैत्री एवम् उत्पादनमुखी लघुवित्तीय सेवामा परिणत गर्नु नै हो । यसका लागि नियमनकारी निकायले पनि अन्य वित्तीय संस्थाकै हाराहारीमा नियन्त्रण गर्ने अवधारणाबाट बाहिर निस्केर यो क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र बजार अवधारणाबाटै अगाडि बढाउने सोच राख्नुपर्छ । विगत ३ दशकको अवधिमा लघुवित्त क्षेत्रमा संस्थागत संरचना लगायत कानूनी आधारहरू तयार भइसकेका छन् । नियमनको दायरा पनि बलियो नै छ भन्नुपर्छ । एकाध संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासन नभएका केही घटना भए पनि लघुवित्तीय संस्थाहरू अहिलेसम्म असफल र लिक्विडेशनमा गएका उदाहरण छैनन् । यो लघुवित्तीय क्षेत्रको सबल पक्ष हो । पूँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको कारोबारलाई उन्नयनको एक आधार मान्ने हो भने सबैभन्दा बढी कारोबार हुने कम्पनीहरूमा लघुवित्तीय संस्थाहरू नै छन् । सूचीकृत अरू वित्तीय संस्थाहरूका तुलनामा तिनका शेयरहरूको अधिक मूल्यमा कारोबार भइरहेको देखिन्छ । लघुवित्त कम्पनीहरूको आईपीओमा आपूर्तिभन्दा २५–३० गुणा बढी शेयरको माग हुनु यो क्षेत्रमा सर्वसाधारण र निजीक्षेत्रको आकर्षण बढ्नु हो । विनाधितो लगानी गर्ने संस्थाहरूप्रति लगानीकर्ताहरूको यस्तो चासोलाई यो क्षेत्रप्रति बढदै गएको विश्वासकै संकेतका रूपमा लिनुपर्छ । केही वर्षपहिलेसम्म यो क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरू खोज्नुपथ्र्यो । अहिले लगानीकर्ताको यो क्षेत्रमा अत्यधिक चासो देखिन्छ । हालसम्म (२०७९ पुस) कुल ५०७९ शाखाहरूमार्फत लघुवित्तीय सेवाको उपस्थिति ७७ ओटै जिल्लामा पुगेको छ । ६४ ओटा लघुवित्तीय संस्थाहरूको कुल ५९ लाख ८८ हजार १२४ जना सदस्यमध्ये पुरुषहरूको संख्याको अनुपात ३ प्रतिशत छ । कुल सदस्यमध्ये ५४ प्रतिशत (३२ लाख ६० हजार ) ले लघु कर्जा लिएका छन् । हाल गरीबीको रेखामुनि रहेका करीब ६१ लाख परिवार (कुल जनसंख्याको २१ प्रतिशत) रहेको अनुमानलाई आधार मान्दा लघुवित्तीय सेवाको वर्तमान पहुँच करीब ९७ प्रतिशतमा देखिन्छ । हाल समूहमा आबद्ध सबै सदस्यमा लघुकर्जा पुगी नसकेको भए पनि लघुबचतलगायत लघुवित्तीय सेवाको यो पहुँचलाई उल्लेख्य मान्नुपर्छ । तीन दशकको अवधिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा कारोेबारलगायत लघु बचत संकलनमा उल्लेख्य रूपले वृद्धि मात्र भएको छैन, औसत लघुकर्जा र लघु बचतको आकारमा समेत उल्लेख्य प्रगति भएको छ । २०७९ पुसमा ६४ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कुल लघुकर्जा रू.४५१ अर्ब रहेको छ भने कुल लघु बचतको आकार रू. १६८ अर्ब छ । २०७० को अन्त्यमा प्रतिऋणी औसत कर्जा ५० हजारभन्दा पनि कम रहेकोमा हाल (२०७९ पुस) त्यो रू.१ लाख ३८ हजार पुगेको छ । यसैगरी सोही अवधिमा प्रतिसदस्य औसत लघुबचत रू. ९ हजारबाट वृद्धि भई २०७९ पुसमा रू. २८ हजार १२० पुगेको छ । यसैगरी लघुवित्तीय संस्थाहरूको पूँजीगत आधार पनि बढ्दै गएको छ । वासलातको आकार पनि बढेको छ । २०७० असारमा ३१ ओटा लघुवित्तीय संस्थाहरूको रू.३ अर्ब ८० करोडको पूँजीकोष अहिले (२०७९ पुस, ६४ ओटा संस्था ) रू. ६२ अर्ब २४ करोडको भएको छ । यसै अवधिमा वासलातको आकार रू. ३४.२ अर्बबाट रू. ५२७ अर्ब पुगेको छ । विपन्न वर्गमा सेवा विस्तार, वित्तीय पहुँच, बैंकिङ चेतनाको विकास, लघुकर्जा लगानी तथा लघु बचत संकलन, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रोजगारी, लघुवित्तीय क्षेत्रमा जनशक्ति विकास, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक तथा जनस्वास्थ चेतनामा आएको विकास र निजीक्षेत्रको पूँजी परिचालनलगायत पूँजी बजारमा देखिएको यसप्रतिको आकर्षण आदि समग्र पक्षलाई हेर्दा लघुवित्तीय क्ष्ोत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको मान्न सकिन्छ । तथापि, यसबाट विपन्न वर्गको सामाजिक र आर्थिक पक्षमा भएको प्रभावको वस्तुगत र बृहद् अध्ययन अनुसन्धान नभएकाले गरीबी निवारणमा लघुवित्तीय सेवा विस्तारको के कस्तो भूमिका र≈यो ? भन्नलाई हामीसित अनुसन्धानगत तथ्यको अभाव भने रहेको छ । यसले गर्दा विगत वर्षदेखि नै यो क्षेत्रमाथि हुँदै आएको अनेकौं नकारात्मक प्रहारलगायत सडक आन्दोलनदेखि ऋण नतिर्ने अभियानसमेत हुँदा र सदन तात्नेसम्मको कार्य हुँदा पनि हामीले तथ्यगत कुराहरू प्रस्तुत गर्न सकेका छैनौं । यस्तो अनुसन्धानात्मक कार्यमा सरकार र केन्द्रीय बैंक नै अगाडि आउनुपर्छ । लघुवित्तीय सेवा अब अभियानमुखी छैन । अझैं पनि कतिपयले यसलाई अभियानमुखी अवधारणाबाटै परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेको पाइन्छ । कतिपयले यो सरकारको गरीबी निवारणको कार्यक्रम हो, त्यसैले यसबाट लिएको कर्जा तिर्नु पर्दैन, मिनाहा हुन्छ भन्दै विगत वर्षदेखि नै लघुवित्तीय सेवाप्रति समाजमा नकारात्मक भावना र भ्रामक प्रचार गर्दै हिँडेको पनि देखियो । कर्जा नतिर्ने भन्दै लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिका नाममा देशव्यापी सडक आन्दोलनसमेत भइरहेको छ । यसले गर्दा यतिबेला लघुवित्तीय संस्थाहरूको एनपीए लेभल खस्कन थालेको छ । जुन चिन्ताको विषय हो । करीब ६० लाख विपन्न वर्गको ससानु आकारको लघुबचत तिनमा छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको रूपमा अर्बाैंको लगानी गरेका छन् । धेरै लघुवित्तीय संस्थाहरूबाट बहुलरूपमा कर्जा लिएर अनुत्पादक प्रयोगमा रमाएका कर्जाको पासोमा पर्न लागेका र खेताला सदस्य जाने मनोवृत्ति भएकाहरूबाटै यस किसिमको अनर्गल प्रचार भएको हो । तर, यस कुराको आन्तर्यमा कोही जान चाहेको देखिएन र सदनमा समेत यसबारे कुरा उठाउने सांसदहरूले लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई नवसामन्तको रूपमै चित्रण गरेको पनि देखियो । मल्टिपल फाइनान्सिङ, दोहोरो तेहोरो कर्जा र एकअर्काले सदस्यहरू तानातान गर्ने प्रवृत्तिलगायत यो सेवामा आधारभूत अनुशासनकै पालना नगरिएका कारण अहिले लघुवित्तीय सेवा सबैको आलोचनाको तारो भएको हो । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले सेवाप्रदायक संस्थाहरू नै चनाखा र इमानदार हुनुपर्छ । लघुकर्जाको सदुपयोग पक्ष पनि हेर्नुपर्छ, असुली मात्र होइन । अझैं २८ लाख सदस्यहरू प्रथमपटकको लघुकर्जाका लागि पर्खेर बसेका छन् । तिनलाई सेवा प्रदान गर्ने एउटा प्रमुख चुनौती त छँदै छ, अर्कातिर असल ऋणीहरूलाई स्तरीकरण गरेर अगाडि लाने चुनौती पनि छ । अबको बाटो भनेको लघुवित्तीय सेवालाई अभियानमुखी अवधारणाबाट बाहिर ल्याएर दिगो, भरपर्दो र विपन्नमैत्री एवम् उत्पादनमुखी लघुवित्तीय सेवामा परिणत गर्नु नै हो । यसका लागि नियमनकारी निकायले पनि अन्य वित्तीय संस्थाकै हाराहारीमा नियन्त्रण गर्ने अवधारणाबाट बाहिर निस्केर यो क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र बजार अवधारणाबाटै अगाडि बढाउने सोच राख्नुपर्छ । किनभने लघुवित्तको विकल्प लघुवित्त नै हो । यो सामाजिक बैंकिङ पनि हो । लघुवित्तीय क्षेत्रले पनि हिजोको जस्तो वित्त कम्पनीहरूलाई वाणिज्य बैंक बनाएर स्तरीकरण गरेजस्तै लघु वित्तीय संस्थाहरूको अन्तिम लक्ष्य भनेको पनि वाणिज्य बैंक हुनु हो भन्ने धारणाबाट मुक्त हुनुपर्छ र लघुवित्तीय सेवाको मूल अभीष्टबाट विचलित नभई कसरी यो क्षेत्रलाई नै बलियो बनाएर लाने भन्ने सोचमा दृढ रहनुपर्छ । लघुवित्तीय क्षेत्रले तयार गरेका लाखौं सेवाग्राहीलाई उत्पादनमूलक वित्तीय परियोजनाहरूमा सहभागी गराएर लैजान सकिने प्रबल सम्भावना छ । त्यसका लागि सरकार र नियामक निकायहरू अग्रसर रहनुपर्छ । नेपालमा यो क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारको अहिलेसम्म पनि खासै सकारात्मक सोच अगाडि आएको देखिएन । स्रोतको स्थायी व्यवस्थापनलगायत लघुवित्तीय सेवा गरीबी निवारणका लागि नै हो भनेर सरकारले यो क्षेत्रमा लागेकाहरूलाई सघाउने ठाउँ प्रशस्तै छ । लघुवित्तीय क्षेत्रमा भएको हालसम्मको यो उपलब्धि केन्द्रीय बैंकको सकारात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र नियामकीय नीतिकै परिणति हो भने निजीक्षेत्रको उत्साहजनक लगानीको उपलब्धिका कारण हाल यो क्षेत्रले वित्तीय क्षेत्रमै फड्को मारेको कुरालाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । गरीबी निवारणका लागि निकै नै प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक मानिएको लघुवित्त क्षेत्रको विकल्प खोज्नेमा भन्दा पनि अहिलेसम्मको अनुभवबाट पाठ सिकेर कसरी सबल बनाउने भन्ने चिन्ताचाहिँ अबको बाटो हुनुपर्छ । खासगरेर, अहिले देखिएको लघुवित्तीय क्षेत्रमा कर्जा नतिर्ने एकथरीको अभियानलाई बेलैमा नीतिगत र कार्यगत प्रणालीले चिर्न सकिएन भने ३ दशकमा यो क्षेत्रले प्राप्त गरेको उपलब्धि कुनै पनि बेला धूलिसात हुन बेर लागोइन । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

लघुवित्त पीडित भन्छन् : ‘सुरुमा छोराछोरीजस्तो बनेर आए, अहिले उठीवास लगाए’

गुल्मी – गुल्मीकाे धुर्कोटका राजन भण्डारी अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँ घरमा कुखुरापालन गरी जीवन निर्वाह गर्दै आइरहनुभएकाे छ । तिनै राजन हातले लट्ठी टेक्दै त्यसैको सहारामा मङ्गलवार सदरमुकाम तम्घास आइपुग्नुभएकाे छ । उहाँ तम्घास आउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको लघुवित्त संस्थाहरूविरुद्धकाे आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनुथियो । राजनले कुखुरापालनका लागि भनेर चार वटा लघुवित्तबाट तीनदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिनुभएकाे छ । यसबीचमा आगलागी हुँदा उहाँका सबै कुखुरा मरे । फेरि उहाँले ...

उज्यालो अनलाइन माघ २०७९

संगठित बन्दै लघुवित्त पीडित

गौर : लघुवित्तको चर्को ब्याजका कारण घरबार बिग्रन थालेपछि रौतहटका विभिन्न ठाउँका पीडितहरू संगठित बन्न थालेका छन्।एकैजनालाई समूह बनाएर रौतहटका १५ वटासम्म लघुवित्तले लगानी गरेका कारण पैसा तिर्न नसकेपछि घरमै आएर धम्की दिन थालेपछि पीडितहरू संगठित बन्न थालेका हुन्।गाउँघरमा ऋणको खाँचो हुनेहरूले लघुवित्तको नियमानुसार १० देखि ५० जनाको महिला समूह गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। ऋणको खाँचो बढी हुनेले अरू महिलालाई पनि सम्झाएर समूहमा ल्याउनुपर्छ। समूह र बचत अनुसार लघुवित्तले १ लाखदेखि ५ लाखसम्म ऋण दिने गर्छ।१ लाख ऋणमा

थाहा खबर माघ २०७९

देशव्यापी आन्दोलन गर्ने लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिको निर्णय

काठमाडौं । देशभरका लघुवित्त संस्थाहरूबाट पीडितहरूको संगठन लघुवित्तविरुद्ध संघर्ष समितिले बुटवलबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बुटवलमा भएको लघुवित्तका ऋणीहरुको भेलाले आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएको हो । लघुवित्तहरुले मनपरी ब्याज लिएर ठगी गरेको भन्दै संगठित भएका लघुवित्त पीडितहरुले लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिले ऋण मिनाहा हुनुपर्ने, गरिब किसानलाई […]

Image Khabar मंसिर २०७९