तराईका जिल्लामा छ्याप्छ्याप्ती अवैध भारतीय गुट्खा, छैन सरकारी निकायको ध्यान

जनकपुरधाम : तराई मधेसका जिल्लाहरूमा अत्याधिक मात्रामा प्रयोग हुने सुर्तीजन्य बस्तुको आयातमा ठूलो परिमाणमा राजश्व ठगी हुने गरेको पाइएको छ।भारतमा उत्पादित सुर्तीजन्य बस्तुको आयातमा पसलेले भन्सार छलेर ल्याउने क्रम बढदै गएपछि ठूलो परिमाणका राजश्व गुम्ने गरेको हो। प्रदेश २ का धनुषा, महोत्तरीसहितका प्रायजसो जिल्लाका स्थानीय बजारमा दैनिक लाखौं रुपैयाँको कारोबार हुने भारतीय गुट्खाको नेपाल सरकारले राजश्व पाउन सकेको छैन।भन्सार कार्यालयकै अगाडिबाट भारतमा उत्पादित सुर्तीजन्य पदार्थ नेपाल भित्र्याउ

सम्बन्धित सामग्री

अवैध भारतीय कम्पनीलाई सरकारबाट राहत

वीरगञ्ज। नेपालमा दर्ताविनै वर्षौंदेखि ढुवानी व्यवसाय चलाइरहेको भारतीय कम्पनीलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले न्यून धरौटी तोकेर राहत दिएको छ । भारतीय कम्पनी एमएस किसान ट्रेडर्सले ढुवानी गरिरहेको मलखादसहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले विभागको जिम्मा लगाएका १३ ओटा ट्रक अनुसन्धानको ‘कर्मकाण्ड’ पुर्‍याएर छोडिएको हो ।  सरकारले ग्लोबल टेन्डरमार्फत भारतीय कम्पनी इन्डियन पोटास लिमिटेड (आईपीएल)बाट रासायनिक मल खरीद गरेको छ । मल भित्त्याउने जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले पाएका छन् । आईपीएलको स्थानीय ढुवानीकर्ताको रूपमा किसानले वर्षौंदेखि वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहबाट ढुवानी कारोबार चलाइरहेको छ ।  नेपालको कुनै पनि निकायमा दर्ता नभएको किसान ट्रेडर्सले बन्दरगाहबाट कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङका वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवालगायत स्थानका गोदामसम्म ढुवानी गर्दै आएको छ ।  भारत मोतिहारीको किसान ट्रेडर्डले वर्षौंदेखि बन्दरगाहबाट मलखाद ढुवानी गर्दै आएको थियो । यो समाचार आर्थिक अभियानले प्रकाशित गरेकै दिन गत माघ ४ गते बारा प्रहरीले १३ ओटा ट्रक नियन्त्रणमा लिएर राजस्व अनुसन्धान विभागको जिम्मा लगाएको थियो ।  समातिएको मल साल्ट ट्रेडिङको थियो । विभागले उक्त भारतीय कम्पनीको कारोबारबारे साल्ट ट्रेडिङसँग जानकारी मागेको थियो । साल्ट ट्रेडिङले २०७६/७७ देखि उक्त कम्पनीले मल ढुवानी गरिरहेको जानकारी दिए पनि विभागले गत जेठ १५ देखि माघ १४ गतेसम्मको कारोबारलाई मात्र आधार मानेर जरीवाना तोकेको हो । विभागले ८ महीनाको कारोबारलाई मात्र आधार बनाएर मूल्य अभिवृद्धिकर, टीडीएस, जरीवाना र ब्याजसहित ११ लाख ८३ हजार ४६७ रुपैयाँ धरौटी राख्न लगाएर ट्रक र किसानका प्रतिनिधिलाई छोडिदिएको छ । कार्यालयले किसान ट्रेडर्सका स्थानीय प्रतिनिधि राकेश श्रीवास्तवलाई बोलाएर बयान लिएको थियो । राकेशसमेत भारतीय नागरिक हुन् । कम्पनीका सञ्चालक शिवपूजन गुप्तालाई विभागले उपस्थित गराउन सकेन ।   ५ वर्षको कारोबारमा ८ महीनाको जरीवाना  कृषि सामग्रीको ढुवानीबारे राजस्व अनुसन्धान विभाग बेखबर ग्लोबल टेन्डरबाट आपूर्ति भएको मल आयात प्रक्रियामा कुनै कैफियत नभए पनि भारतीय ढुवानी कम्पनी र ढुवानीमा प्रयोग भएका साधनले राजस्व चुहावाट गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् । ट्रक समातिएलगत्तै विभागलाई उच्च राजनीतिक तहबाट मलसहितका ट्रक छोड्न चर्को दबाब आएको र दबाब थेग्न नसकेरै ८ महीनाको कारोबारलाई मात्र आधार मानेर जरीवाना तोकेको विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए ।  विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगाना भने अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धानमात्रै भएकाले विस्तृत अनुसन्धान बाँकी रहेको बताउँछन् । ‘प्रारम्भिक अनुसन्धान भएको छ । जरीवाना धरौटीमा राखेर तारेखमा छोडिएको हो । विस्तृत अनुसन्धान हुँदा कर छली भएको देखिए पुन: उपस्थित गराउँछौं,’ महानिर्देशक ढुंगानाले भने ।  साल्ट ट्रेडिङले किसानसँग ५ वर्ष कारोबार गरेको जानकारी पठाए पनि विभागले ८ महीनाको समयलाई मात्र आधार मानेर कम जरीवाना तिराएर उन्मुक्ति दिने तारतम्य मिलाइएको दाबी विभागका एकजना अधिकारीले गरे । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ बाट ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धिकर लगाएकाले जेठ १५ यताको कारोबारलाई आधार मानिएको तर्क महानिर्देशक ढुंगानाको छ ।  वर्ष २०७८/७९ मा पनि सरकारले ढुवानीमा यो कर लगाएर केही महीनापछि हटाएको थियो । भारतीय कम्पनीले कारोबार गरेको सम्पूर्ण अवधिको मूल्य अभिवृद्धिकर, आयकर र टीडीएस अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने विभागका अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।  भारतीय कम्पनीले कृषि सामग्रीको मलखादसमेत ढुवानी गर्दै आएको छ । विभाग भने यो अवैध कम्पनीले कृषि सामग्रीसँग कति ढुवानी कारोबार गर्‍यो भन्नेमा अहिलेसम्म बेखबर छ । अहिलेसम्म विभागले यसमा चासो राखेको छैन । यो प्रकरणको गहिरो अनुसन्धान भएमा आईपीएल, कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङका अधिकारीसमेत तानिने विभागका एक अधिकारीले बताए । आईपीएलले नेपालको कानूनले नचिन्ने भारतीय कम्पनीलाई आफ्नो प्रतिनिधि बनाएकोमा कृषि सामग्री तथा साल्ट ट्रेडिङजस्ता सरकारी स्वामित्वका कम्पनीले त्यस्तो कम्पनीको आधिकारिता जाँच नगरी बन्दरगाहमा काम गर्न अनुमति दिएको पाइएको छ ।  सरकारी स्वामित्वका व्यापारिक प्रतिष्ठानले नै वर्षौंदेखि अवैधानिक भारतीय कम्पनीमार्फत ढुवानी गराइरहेको पोल खुलेपछि प्रहरीले ट्रक नियन्त्रणमा लिएर विभागको पथलैया कार्यालयमा बुझाएको थियो ।

ड्राइपोर्टमा ‘अवैध’ भारतीय कम्पनीको रजगज

वीरगञ्ज। वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट)बाट मालसामान ढुवानीमा करीब १ दशकदेखि भारतीय कम्पनीको रजगज चलिरहेको छ । नेपालको नियम, कानूनको नियमनभन्दा बाहिर रहेको कम्पनीले बन्दरगाहमा वर्षेनि करोडौं रुपैयाँको कारोबार गरिरहेको छ । सरोकारवाला निकाय यसबारे बेखबरजस्तै छन् ।  सरकारी स्वामित्वकै कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट टे्रडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले भित्त्याएको रासायनिक मल ढुवानीमा यो बेथिति देखिएको हो । नेपालका कुनै पनि निकायमा दर्ता नरहेको भारत, मोतिहारीको किसान ट्रेडर्सले ड्राइपोर्टबाट यसरी ढुवानी गरिरहेको छ ।  यसबारे कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङका उच्च अधिकारीहरू जानकार छन् । उनीहरूले यो अवैध कारोबारप्रति आँखा चिम्लिएको भेटिएको छ । सरकारले ग्लोबल टेन्डरमार्फत आयात गर्ने मलखाद भारतका विभिन्न बन्दरगाह हुँदै ड्राइपोर्टसम्म आइपुग्छ । त्यहाँ अनलोड भएको मलखाद स्थानीय ढुवानीकर्ताले कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङको गोदामसम्म पुर्‍याउँछन् ।  ड्राइपोर्टबाट अन्य दुईओटा नेपालका कम्पनीले पनि ढुवानी गर्छन् । यी कम्पनीले आफ्नो कारोबारमा सरकारलाई मूल्य अभिवृद्धिकर र नियमअनुसार आयकर तिर्छन् । किसान ट्रेडर्सले भने यस्तो कुनै कर तिर्दैन । सरकारी निकायमा दर्ता नै नभएकाले सरोकारवाला सरकारी निकायले न त्यो कम्पनीलाई चिन्छन्, न नियमनको दायरामा ल्याउन सक्छन् । कुनै पनि निकायको रेकर्डमै नरहेको यो कम्पनीले निर्बाध व्यवसाय चलाइरहेको छ ।  ग्लोबल टेन्डरमार्फत मल आपूर्तिको जिम्मा लिएको इन्डियन पोटास लिमिटेड (आईपीएल)को स्थानीय ढुवानीकर्ताका रूपमा किसान ट्रेडर्सले व्यवसाय गरिरहेको छ । किसान ट्रेडर्सका सञ्चालक शिवपूजन गुप्ता भारतीय नागरिक हुन् । यो कम्पनी भारतको मोतिहारी क्षेत्रका लागि आईपीएलको स्थानीय वितरक र एजेन्ट पनि हो ।  साल्ट ट्रेडिङ क्षेत्रीय कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख अमोज लामिछाने आईपीएललाई गोदामसम्म ढुवानीको जिम्मा दिइएकाले ड्राइपोर्टबाट कसले ढुवानी गर्छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म खासै सरोकार नराखिएको बताउँछन् । ‘हाम्रो गोदामसम्म ढुवानी गरिदिने जिम्मा आपूर्तिकर्ताकै हुन्छ । बीचमा ककसले काम गरेका छन्, त्यो हामीलाई उतिसारो सरोकार हुँदैन,’ उनले भने ।  किसान टे्रडर्सले ड्राइपोर्टबाट ढुवानी गरेको मलखादको परिमाण कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमा भरपाइ गराउँछ । त्यही भरपाइका आधारमा यी निकायले अपूर्तिकर्ता आईपीएललाई भुक्तानी गर्छन् ।  किसानले स्थानीय ढुवानीका साधन सञ्चालकमार्फत ढुवानी गराउँछ । यो कम्पनीले ढुवानी भाडा नगदमै दिन्छ । भारतीय कम्पनीले वर्षेनि करोडौं रुपैयाँ भुक्तानीका लागि रकम ल्याउने माध्यम र स्रोत पनि शंकास्पद रहेको ढुवानी व्यवसायी बताउँछन् । वीरगञ्जमा किसान ट्रेडर्सको कारोबार सम्हालेका राकेश श्रीवास्तवसँग यसबारे सोध्दा उनले ‘आफू काम गर्ने कर्मचारीमात्र भएकाले धेरै कुरा थाहा नहुने,’ बताए ।  आईपीएलले ड्राइपोर्टबाट मलखाद ढुवानी गर्ने ढुवानीकर्ता कम्पनीबारे कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई औपचारिक रूपमै जानकारी गराएको हुन्छ । त्यसैका आधारमा कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङले ड्राइपोर्टमा यसको लिखित जानकारी पठाएका हुन्छन् । दुवै सरकारी स्वामित्वका कम्पनीले ढुवानीकर्ता भारतीय कम्पनीको आधिकारिताबारे प्रश्नसमेत नगर्नु शंकास्पद भएको ढुवानीकर्ता बताउँछन् ।  कृषि सामग्री कम्पनी मधेश प्रदेश कार्यालय वीरगञ्जका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम सिंह आफूलाई यसबारे धेरै जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘आईपीएलले नै ढुवानी गर्ने प्रतिनिधि तोकेर पठाएको हुन्छ । यो सबै केन्द्र (कृषि सामग्री कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय) ले नै तय गरेर पठाउने हो । उतै सोध्नुभए राम्रो होला,’ उनले भने ।  कृषि सामग्रीका खरीद प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कार्की भने आईपीएलले आपूर्तिको जिम्मा लिएकाले ऊ (आईपीएल) बाहेक अरूलाई नचिन्ने बताउँछन् । ‘किसान ट्रेडर्स सामान बुझाउने प्रतिनिधि मात्रै हो । यो पहिलेदेखिकै चलन हो । करछली भएको र यसबाट राज्यलाई हानिनोक्सानी भएको कुरा अहिलेसम्म ‘नोटिस’मा आएको थिएन । अब भोलिका दिनमा त्यसअनुसार कुरा अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने । भारत सरकारको स्वामित्व रहेको आईपीएल र दुबईमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्वीस सिंगापुरले मल आपूर्तिको ठेक्का पाएका थिए ।