नगद अनुदानले निर्यातमा सकारात्मक प्रभाव देखिएन

लघुवित्तमा सीएसआरको प्रयोग

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यावसायिक क्षेत्रको नवीनतम अवधारणा हो । विकसित मुलुकहरूमा विगतदेखि नै यो अवधारणालाई प्रचलनमा ल्याइएको भए पनि नेपालमा भने केही समयअघि मात्र प्रचलनमा ल्याइएको पाइन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले खुद नाफाको निश्चित प्रतिशत रकम व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतका कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेटेको छ । त्यसरी नै नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३ सालदेखि इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खुद नाफाको निश्चित प्रतिशत रकम सीएसआरसँग सम्बद्ध कार्यक्रमहरूमा खर्च गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गर्दै आएको छ । नाफा आर्जन गर्नु व्यवसायको मूल उद्देश्य हो र उक्त व्यवसायबाट आर्जित मुनाफाको सानो अंश समुदाय र वातावरणको हितमा खर्च गर्नु सीएसआर हो । व्यावसायिक संस्थाले प्रत्यक्ष लाभको अपेक्षा नगरी समुदाय र वातावरणलाई लाभ पु¥याउने उद्देश्यले सीएसआरसँग सम्बद्ध कार्यहरू सञ्चालन गर्छन् । पछिल्लो समय यस विषयलाई नीतिगत रूपमा नै अनिवार्य बनाउन थालिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सीएसआरअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यस लेखमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले सञ्चालन गर्नुपर्ने सीएसआरसँग सम्बद्ध कार्यक्रम र त्यसको व्यवस्थापन सम्बन्धमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले सीएसआरअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने र सोका लागि एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व कोष खडा गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यस कोषमा खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत र वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्ने भएमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम जम्मा गर्नुपर्ने र कोषमा जम्मा भएको रकम आगामी आर्थिक वर्षमा तोकिएका कार्यक्रमहरूमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस कोषबाट खर्च बेहोर्ने गरी विभिन्न किसिमका सामाजिक परियोजनाहरू, लघुवित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धिका लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, लक्षित वर्गका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध कार्यका लागि नगद अनुदान, दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बद्ध विभिन्न प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कार्यक्रम, संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका लागि शिशु स्याहार केन्द्रसँग सम्बद्ध कार्यक्रम, अनाथालय, बालमन्दिर र वृद्धाश्रमलाई दिइएका अनुदान तथा गरिएका खर्च, संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई महामारीजन्य रोगबाट सुरक्षित राख्न गरिने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । लघुवित्त व्यवसायलाई समुदायप्रति उत्तरदायी बनाउन र लघुवित्त व्यवसाय तथा समुदाय बीच एकआपसमा असल सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले सीएसआरसँग सम्बद्ध कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यससँग सम्बद्ध कार्यक्रमको सञ्चालन र त्यसको खर्च व्यवस्थापनका बारेमा विस्तृत अध्ययन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व विषयक अध्ययन प्रतिवेदन हालसालै सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा समग्र बैंकिङ क्षेत्रले सीएसआरसँग सम्बद्ध कार्यक्रमहरूमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने गरी प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १० प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने निर्देशनको पालना नगरेको, वागमती प्रदेशमा मात्र ६७ प्रतिशत कार्यक्रम सञ्चालन भएको लगायत विविध पक्षको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८३ दशमलव ३ प्रतिशत लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यस कोषमा तोकिएबमोजिमको योगदान गरेका थिए भने यस क्षेत्रले आफ्नो मुनाफाको २ दशमलव शून्य १ प्रतिशत रकम अर्थात् १.६ अर्ब यससँग सम्बद्ध कार्यक्रमका लागि खर्च गरेका थिए । मुनाफाको आधारमा उक्त योगदान बैंकिङ क्षेत्रकै सबैभन्दा बढी हो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सीएसआरअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सीएसआर सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई सोहीबमोजिम भौगोलिक क्षेत्र तथा तोकिएको विषयहरूमा सन्तुलन कायम हुनेगरी न्यायोचित ढङ्गले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, लघुवित्त क्षेत्रमा सञ्चालन भएका यस्ता कार्यक्रमहरूमा भौगोलिक र विषयगत सन्तुलन कायम हुन नसकेको, सम्पर्क र पहुँचका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरीएको, आपूm अनुकूल र सहज कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने गरिएको, लक्षित वर्गलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी कार्यक्रम चयन नगरिएको, कार्यक्रमहरू सुगम क्षेत्र केन्द्रित हुने गरेको लगायत कमजोरी रहेको पाइन्छ । यसरी सीएसआर कोषको व्यवस्थित तवरले सदुपयोग हुन सकेको छैन भने सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अनुगमन पनि भएको पाइँदैन । यसै विषयलाई दृष्टिगत गर्दै हालसालै नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्ने भएमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकमलाई यस वर्ष सीएसआर कोषमा जम्मा गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै, मुलुकमा कोरोना महामारी पैmलिएपछि सीएसआर कोषमा रहेको सम्पूर्ण रकम नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशनबमोजिम लघुवित्त संस्थाहरूले सीएसआर कोषमा रहेको सम्पूर्ण रकम उक्त कोषमा जम्मा गरेका छन् । यसरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले सीएसआरसँग सम्बद्ध कार्यक्रमलाई नियमनकारी निकायको निर्देशनको अनुपालनाभन्दा पनि बाध्यकारी व्यवस्थाको रूपमा लिएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकिङ क्षेत्रको नियामक र सुपरिवेक्षक मात्र नभई नियन्त्रक र उत्कृष्ट व्यवस्थापक पनि हो । यही कारणले गर्दा नै अन्य क्षेत्रको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्र थप सशक्त र पारदर्शी तवरले सञ्चालन हुँदै आएको छ । विस्तृत अध्ययन र लामो अनुसन्धानपछि ल्याइएका कार्यक्रमहरूले प्रत्यक्ष रूपमा तत्कालका लागि मौद्रिक एकाइमा फाइदा नदिलाए पनि संस्था, समुदाय र वातावरणलाई दीर्घकालमा सकारात्मक प्रभाव पार्छन् । यस्ता कार्यक्रमको व्यवस्थित कार्यान्वयनले मात्र कार्यक्रमको उद्देश्यलाई मूर्तरूप दिन सकिन्छ । यसै तथ्यलाई मनन गर्दै सीएसआरसँग सम्बद्ध कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकले भर्खरै जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व खर्च व्यवस्थित गर्न मार्गदर्शन जारी गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ । आशा गरौं, उक्त मार्गदर्शनले लघुवित्त क्षेत्रमा सञ्चालनमा ल्याइएको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको सही व्यवस्थापन गर्नेछ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।