राष्ट्र बैंकद्वारा २ वटा लघुवित्तलाई कारवाही

नेपाल राष्ट्र बैंकले २ वटा लघुवित्त कम्पनीलाई कारवाही गरेको छ। राष्ट्र बैंकले गरेको गैर स्थलगत सुपरिवेक्षणको क्रममा राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेकोले राष्ट्र बैंकले ति कम्पनीलाई कारवाही गरेको हो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको ४ प्रतिशत प्राथमिक पुँंजी र ८ प्रतिशत पुंँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७९ असार मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा बुद्धज्योति लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. र सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. को पुँजीकोष ८ प्रतिशत भन्दा कम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। दुवै संस्थालाई शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ग) बमोजिमको कारवाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बाँकी अन्य सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले पुंँजीकोष सम्बन्धीे निर्देशनको पालना गरेको देखिन्छ ।त्यस्तै अघिल्लो त्रयमासमा कायम रहेको प्राथमिक पुँजीको बढीमा ३० गुणासम्म वित्तीय स्रोत संकलन गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्था रहेकोमा २०७९ असार मसान्तमा सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले सो निर्देशनको पालना गरेको देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ  ।राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ असार मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले असल र सुक्ष्म निगरानी कर्जाका लागि क्रमश १.३ प्रतिशत र ५ प्रतिशत तथा बीमित कर्जाको हकमा उपरोक्त व्यवस्थाको २५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गरेका छन् । त्यस्तै २०७९ असार मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले निष्क्रिय कर्जा लाई कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी क्रमश २५, ५० र १०० प्रतिशत तथा बीमित कर्जाको हकमा उपरोक्त व्यवस्थाको २५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गरेको देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०७९ असार मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जा अनुपात २.२९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।सुपरिवेक्षणको क्रममा  निम्न अवस्था भेटिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।१. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफूले प्रदान गरेको कुल कर्जाको एक–तिहाईमा नबढ्ने गरी धितो लिई लघु उद्यम कर्जा प्रदान गर्नसक्नेव्यवस्था रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९ असार मसान्तमा धितो कर्जा कुल कर्जाको १८.२० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । २. यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कुल बचत दायित्वको ०.५ प्रतिशत (सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्नेको हकमा २ प्रतिशत) अनिवार्य मौज्दात अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७९ असार मसान्तमा सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले सो निर्देशनकोपालना गरेको देखिन्छ । ३. यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन २०७८ अनुसार सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन नगर्ने “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल बचत दायित्वको २.५ प्रतिशत तरल सम्पत्ति अनुपात तथा सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्ने “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल बचत तथा निक्षेप दायित्वको ४ प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७९ असार मसान्तमा सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले सो व्यवस्थाको पालना गरेको देखिन्छ । ४. राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको निर्देशन नं. ९ बमोजिम वित्तीय विवरणहरु यस बैंकमा पठाउनु पर्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा २०७९ असार मसान्तसम्ममा सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आवश्यक कागजात तथा वित्तीय विवरणहरु पठाइरहेको देखिन्छ ।

सम्बन्धित सामग्री

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा एनसीसी र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई कारबाही

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई वटा बैंकलाई कारवाही गरेको छ। चौथो त्रैमासमा अनिवार्य नगद मौज्दात नपुर्‍याएको भन्दै राष्ट्र बैंकले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) बैंकलाई कारवाही गरेको हो। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले करिब ६४ हजार र एनसिसी बैंकले करिब ५० हजार रूपैयाँ हर्जाना तिरेका हुन्।

राष्ट्र बैंकद्वारा २ वटा विकास बैंकलाई कारवाही

नेपाल राष्ट्र बैंकले २ वटा विकास बैंकलाई नगद जरिवाना गरेको छ। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को तेस्रो त्रयमासम गरिएको गैर स्थलगत सुपरिवेक्षणको आधारमा २ विकास बैंकलाई नगद जरिवाना गरेको हो ।राष्ट्र बैंकले कर्णाली विकास बैंक र सिन्धु विकास बैंकलाई कारवाही गरेको हो । यी २ बैंकले अनिवार्य तेस्रो त्रैमासमा अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेकोले राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकले कर्णाली विकास बैंकलाई एक पटक २० हजार ३ सय ५६ रुपैयाँ ७८ पैसा र अर्को पटक २ हजार १ सय ६३ रुपैयाँ २६ पैसा नगद जरिवाना गरेको हो । सिन्धु विकास बैंकलाई भने १७५ रुपैयाँ ४६ पैसा जरिवाना गरिएको हो । आर्थिक वर्ष ७८/७९ मा कर्णाली विकास बैंक तेस्रो पटक कारवाहीमा परको हो । सिन्धु विकास बैंक भने पहिलो पटक कारवाहीमा परेको हो ।राष्ट्र बैंकले यस अघि प्रथम त्रैमासमा अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेकोमा रिलायन्स फाइनान्सलाई १ हजार ७ सय ८६ रुपैयाँ ९९ पैसा, र कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई २ हजार ४ सय ९६ रुपैयाँ १० पैसा नगद जरिवाना गरेको थियो । त्यस्तै दोस्रो त्रैमासमा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई १ हजार ७ सय १२ रुपैयाँ ६८ पैसा नगद जरिवाना गरेको थियो । ‘ग’ वर्गका संस्था (वित्त कम्पनी) हरुलाई आ.व.२०७८÷७९ को तेस्रो त्रयमासमा कुनै हर्जाना नलगाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गैर स्थलगत सुपरिवेक्षणको आधारमा अनिवार्य मौज्दात कायम नगरेको, वैधानिक तरलता कायम नगरेको, विपन्न वर्ग कर्जा पर्याप्त प्रवाह नगरेको, तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा पर्याप्त प्रवाह नगरेको पाईए राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाही गर्ने गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकद्वारा निफ्रालाई ८७ बुँदे निर्देशन जारी

नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकको लागि नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार हाल एक मात्र पूर्वाधार विकास बैंकको रुपमा रहेको निफ्रालाई ८७ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।यस अघि  २०७५ मा जारी गरिएको निर्देशनहरुमा संशोधन/परिमार्जन/नयाँ व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो। नयाँ निर्देशन जारी भएसंगै यस अघि २०७५ मा जारी गरिएको निर्देशन तथा सो पश्चात मिति २०७७ मंसिर २७ गतेसम्म जारी भएका यसै विषयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण परिपत्रहरु खारेज भएका छन्।  खारेज गरिएका निर्देशन तथा परिपत्र बमोजिम भए गरेका काम कारवाही नयाँ निर्देशन बमोजिम भए गरेको मानिने भएको छ ।आज जारी निर्देशनमा  पूर्वाधार विकास बैंकले व्यवसाय विस्तार गर्ने उद्देश्यले वित्तीय ग्राहकलाई कुनै पनि किसिमको उपहार÷चिठ्ठा÷प्रतियोगिता÷पुरस्कार लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने उल्लेख छ। त्यस्तै पूर्वाधार विकास बैंकले कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी र अन्य संगठित संघ संस्थाहरुबाट कुनै पनि प्रकारको निक्षेप स्वीकार गर्दा त्यस्तो निक्षेपमा दिइने अंकित ब्याजदर (coupun rate) बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको शुल्क÷कमिसन वा यस्तै अन्य शीर्षकबाट संस्थालाई व्ययभार पर्ने कुनै प्रकारको आर्थिक सुविधा दिन नपाइने उल्लेख छ ।त्यस्तै पूर्वाधार विकास बैंकले एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन लगायत प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरुको अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन (संक्षिप्त प्रतिवेदन) यस प्रयोजनका लागि तोकिएको ढाँचामा हरेक त्रयमासको महिना व्यतीत भएको मितिले ७ दिनभित्र कुनै एक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा अनिवार्य रुपमा प्रकाशित गरी सोको एक प्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।  यस अघि ३० दिन भित्रमा प्रतिवेदन प्रकाशन गरे हुने थियो । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरिएका कर्जाको हकमा राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई ब्याज पूँजीकरण गर्न सक्ने ब्यबस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।त्यस्तै पूर्वाधार विकास बैंकले कुनै कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बेचबिखन गरी बाँकी साँवा र ब्याज उठाउन सक्ने ब्यबस्था गरिएको छ। कर्जा असुल गर्ने सिलसिलामा धितो लिलामी गर्दा लिलाम बिक्री नभएमा आफैँले सकार गर्नु पर्नेछ । सकार गर्दा धितोको प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्न अघिल्लो दिनसम्मको सम्पूर्ण लेना रकममध्ये जुन कम हुन्छ सोही मूल्यमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ । यदि धितोको बजार मूल्य कर्जाको लेना रकमभन्दा कम भएमा कम भएजति रकम सोही आर्थिक वर्षमा नाफा÷नोक्सान हिसावमा खर्च लेख्ने व्यहोरा लेखा नीतिमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।तर, यसरी मूल्याङ्कन गर्दा त्यस्तो गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति वापतको रकम सम्पूर्ण रुपमा हिसाब मिलान नभएसम्म लेना रकममध्येको ब्याज रकमलाई नाफा÷नोक्सान हिसाबमा आम्दानी जनाउन पाइने छैन र त्यस्तो रकमलाई गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति वापतको नोक्सानी व्यवस्थामा सार्नु पर्नेछ ।  निर्देशनको पूर्णपाठ हेर्नलाई यहाँ क्लिक गर्नु होला  ।

राष्ट्र बैंकद्वारा ५ फाइनान्स कम्पनीलाई कारवाही (सूचीसहित)

नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न फाइनान्स कम्पनीहरुलाई कारवाही गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्था (वित्त कम्पनी) हरुलाई गैर स्थलगत सुपरिवेक्षणको क्रममा राष्ट्र बैंकले ५ वटा फाइनान्स कम्पनीलाई कारवाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकले अनिवार्य मौज्दात कायम नगरेको, विपन्न वर्ग कर्जा पर्याप्त प्रवाह नगरको, प्राथमिकता प्राप्त कर्जा पर्याप्त प्रवाह नगरेको र सिसिडि अनुपात कायम नगरेकोले कम्पनीहरुलाई कारवाही गरेको हो । जस अनुसार राष्ट्र बैंकले सम्वृद्धि फाइनान्सलाई अनिवार्य मौज्दात कायम नगरेकोले १ सय ३८ रुपैयाँ, गुडविल फाइनान्सलाई अनिवार्य मौज्दात कायम नगरेकोले २८ सय ७ रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । त्यस्तै ललितपुर फाइनान्सलाई दोस्रो त्रैमासमा सिसिडि कायम नगरेकोले ६४ हजार ५ सय ७२ रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।  त्यस्तै विपन्न वर्गको कर्जा पर्याप्त प्रवाह नगरेकोमा ललितपुर फाइनान्सलाई ७ लाख ११ हजार (प्रथम त्रैमास), सिटि एक्सप्रेस फाइनान्सलाई २ लाख ५९ हजार , ललितपुर फाइनान्सलाई ६ लाख ६७ हजार (दोस्रो त्रैमास) , जानकी फाइनान्सलाई ३१ लाख ९२ हजार , र ललितपुर फाइनान्सलाई ६ लाख ७८ हजार (तेस्रो त्रैमास) जरिवाना राष्ट्र बैंकले गरेको हो  ।