अन्तरराष्ट्रिय व्यापारलाई समानीकरण गर्न विश्व व्यापार संगठनले एचएस कोड प्रणालीलाई आधारका रूपमा लिएको छ । वर्तमान विश्वमा कुनै पनि मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा एचएस कोडका आधारमा कुनै वस्तु तथा सेवाको मूल्यांकन र भन्सार तथा अन्य राजस्वका करहरू लगाउने गरिन्छ । देशको बजेट पेश गर्दा आयातनिर्यात व्यापारका दरहरू यही कोडलाई आधार मानी तयार गर्ने गरिन्छ । यसरी एचएसकोड प्रणाली भन्सार राजस्वका लागि मेरूदण्डका रूपमा रहेको पाइन्छ । वस्तु व्यापारतर्फ सम्पूर्ण कारोबारयुक्त वस्तुहरूलाई परिच्छेद, भाग, शीर्षक, उपशीर्षकहरूमा वर्गीकरण गरिएको छ भने सेवा व्यापारतर्फ कुल ११ भागको व्यवस्था गरिएको छ । उपशीर्षक ६ अंकमा आधारित रहेको हुन्छ जो विश्वभरि एउटै मापदण्डको हुने गर्छ । ६ अंकभन्दा पछिल्ला हरेक दुई दुई अंकहरू सम्बद्ध मुलुकले आफ्नो मुलुकको आवश्यकता अनुसार निर्धारण गर्ने गर्छ । सामान्यतया ६ अंकभन्दा पछिल्ला जति बढी अंकका आधारमा वस्तुहरूको वर्गीकरण गरिएको हुन्छ, उक्त देशको वैदेशिक व्यापार सोही अनुपातमा पारदर्शी, यथार्थ, अनुमानयोग्य र नियमनयोग्य रहेको मानिन्छ । ६ अंकभन्दा पछिल्ला अंकहरूमा वस्तुको वर्गीकरण गर्दा राजस्व संकलन, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र उपभोक्ताको हितरक्षा गर्ने तीनओटा पक्षहरूलाई विशेष ध्यान दिने गरिएको हुन्छ ।
एचसकोडको यस वर्गीकरणका बहुआयामिक प्रयोजन रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका लागि राजस्व संकलनको प्रयोजनमा यसको अधिक उपयोग हुने गर्छ भने वाणिज्य मन्त्रालयका लागि मुलुकको वैदेशिक व्यापारको व्यवस्थापनमा यस वर्गीकरणको अधिक महŒव रहेको हुन्छ । व्यापार सन्तुलन कायम गर्न चालिनुपर्ने कदमहरूमा एचएस कोडको वर्गीकरण र यसमा प्रयोग हुने भन्सार र गैरभन्सार मापनहरूको उपयोग बढी प्रभावकारी औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण तथा उपभोक्ताको हितरक्षा पनि यही एचएस कोड वर्गीकरणका आधारमा गर्ने गरिन्छन् । सामान्यतया एचएस कोड वर्गीकरण जति विस्तृत र मिहीन हुन्छ, त्यस व्यवस्थाले उक्त देशको स्तर पनि निर्धारण गर्छ । वस्तुका कोडहरू जति विशिष्ट हुन्छन् देशभित्र उक्त वस्तुको विकास पनि सोहीअनुरूपमा विशिष्टीकृत हुँदै जान्छ । नीतिनिर्माण र व्यवसाय विस्तारका लागि यसप्रकारका बृहत्तर खालका वर्गीकरणहरू अति उपयोगी हुन्छन् ।
सारमा भन्नुपर्दा एचएस कोड वर्गीकरणको सेरोफेरोमा मुलुकका आर्थिक गतिविधिहरू परिभ्रमण गरिरहेका हुन्छन् ।
संयुक्त राज्य अमेरिका वर्तमान विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र मात्र होइन, सबैभन्दा ठूलो आयातकर्ता र दोस्रो ठूलो निर्यातकर्ता पनि हो । यस देशले वस्तु व्यापारमा लागू गरेको वर्गीकरण व्यवस्था शेष विश्वका लागि अनुकरणीय हुने गर्छ । उदाहरणका लागि काँक्रोका लागि अमेरिकी सरकारबाट जारी गरिएको वर्गीकरणलाई लिन सकिन्छ । यो वर्गीकरण गर्दा उत्पादनको स्थल र विधि तथा आयात गर्दाको समयलाई मुख्य आधार मानिएको छ । यसैका आधारमा पृथक् पृथक् भन्सारदर तोकिएका छन् । जाडो महीनामा काक्रोको भन्सार दर ४.२ सेन्ट प्रतिकेजी कायम गरिएको छ भने मार्चदेखि उता चाहिँ उक्त दर ५.६ सेन्ट प्रतिकेजी कायम गरिएको छ । यसरी वस्तुमात्रै होइन, समयका आधारमा पनि फरकफरक भन्सार दर कायम गरिएको हुन्छ ।
कुरिलोको वर्गीकरण गर्दा उत्पादनको लम्बाइ र तौललाई बढी भार दिएको पाइन्छ । ६ इन्चभन्दा छोटो र १ हजार पाउन्डमा प्याक गरिएको कुरिलालाई एउटा वर्गीकरणमा राखिएको छ भने ग्रीन हाउसमा उत्पादित कुरिलोलाई अर्को वर्गमा राखिएको छ ।
यस्तै महको वर्गीकरणमा पनि सोहीअनुरूप वर्गीकरण गरिएको छ । महको रंगको आधारमा महलाई विभिन्न सातओटा वर्गमा वगीकृत गरिएको छ ।
अमेरिकी सरकारबाट गरिएका यसप्रकारका विस्तृत खालका वर्गीकरणका पछाडि स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण र आन्तरिक उत्पादन कम हुने समयमा उपभोक्ताको हित संवर्द्धन गर्ने गरी दुईओटा उद्देश्य राखिएको छ ।
नेपालले पनि मुलुकको वस्तुगत वैदेशिक व्यापारलाई यही वर्गीकरणका आधारमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले हरेक वर्ष बजेटसँगै एचएस कोडको वर्गीकरण अनुसार भन्सार र अन्य राजस्वका दरहरू निर्धारण गर्ने गर्छ । भन्सार विभागले यसैका आधारमा भन्सार महुसल दरबन्दी र एकीकृत भन्सार महसुल दरबन्दी प्रकाशित गर्ने गरेको छ । यसैका आधारमा वस्तुजाँच पास सम्बद्ध भन्सार प्रक्रियाहरू अघि बढ्ने गर्छ । मुलुकको वैदेशिक व्यापारका तथ्यांक पनि यसैका आधारमा भण्डारण हुने गर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालमा एचएस कोडको परिभाषाअनुसारका ५ हजार १ सय ४१ ओटा वस्तुको वैदेशिक व्यापार भएको देखिन्छ । यी वस्तुमध्ये ९६१ ओटा वस्तुलाई मात्र ८ ओटा अंकका आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ बाँकी ४ हजार १ सय ८० ओटा वस्तुको वर्गीकरण अझै पनि ६ ओटा अंकको पछाडि दुईओटा शून्य थपेर आठ अंकको स्वरूपमा ढाली कामचलाउ ढंगले गरिएको छ । यसरी हेर्दा नेपालको वस्तु वर्गीकरणको अधिकांश अंश ६ अंकको वर्गीकरणमात्रै सीमित भएको छ । यसले धेरै वस्तुको वैदेशिक व्यापार अन्य शीर्षकमा समाहित हुने र वस्तुको उत्पादनअनुसारको तथ्यांक प्राप्तिको अभावमा सम्बद्ध क्षेत्रको यथार्थ विश्लेषण हुन सकेको छैन ।
उदाहरणका लागि जडीबुटी क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ । यस क्षेत्रमा सयौंको संख्यामा जडीबुटीको कारोबार भई रहे तापनि यसका लागि वर्तमान नेपाली वर्गीकरणमा जम्माजम्मी दुईओटा कोड उपलब्ध छन् । १२११९०१० यार्सागुम्बाका लागि छुट्ट्याइएको छ भने अरू सबै जडीबुटी १२११९०९० को कोडमा समाहित गरिएका छन् । जबकि भारत सरकारले जडीबुटीका लागि ३५ ओटा कोडको व्यवस्था गरेको छ ।
धान चामलका लागि जम्माजम्मी ६ ओटा कोडको व्यवस्था गरिएको छ । भारत सरकारले धानका लागि सातओटा कोडको व्यवस्था गरेको छ । यसमध्ये एउटा विशेष कोड (१००६३०२०) बासमती चामलका लागि व्यवस्था गरिएको छ । यही प्रयोजनका लागि अमेरिकी सरकारले धानचामलका २० ओटा कोडको व्यवस्था गरेको छ । उसिना, मसिना, लामा छोटा सबै प्रकारका चामलका लागि पृथक् पृथक् व्यवस्था गरिएको हुँदा यो वर्गीकरण यति विस्तृत हुन पुगेको हो ।
उपरोक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालले पनि वर्तमान एचएस कोडको वर्गीकरणलाई थप चारओटा अंकसम्म विस्तार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसरी थप दुई तहको विस्तार गर्दा उत्पादनको स्वरूप र समयलाई आधार मान्नुपर्छ । जस्तै स्याउको एचएस कोडलाई तालिका अनुसार गर्न सकिन्छ ।
तालिका बमोजिम वर्गीकरण गरी भन्सार दरहरू निर्धारण गर्दा यसले एकातिर नेपालमा स्याउ उत्पादन हुने सिजन (साउनदेखि असोज) मा अधिक भन्सार दर कायम गरी स्वदेशी स्याउ कृषकको संरक्षण गर्न सकिन्छ भने अर्कोतिर गैरअर्ग्यानिक स्याउको आयातमा अधिक भन्सार दर र अर्ग्यानिक स्याउको आयातमा कम भन्सार दर कायम गरी जनताको स्वास्थ्य रक्षा सकिन्छ । यस्तै स्याउ उत्पादन नहुने मौसममा कम भन्सारदर कायम गरी उपभोक्ताको हकहितको पनि संरक्षण गर्न सकिन्छ ।
यसरी नेपालले पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाले झैं वर्तमान एचएस कोडको वर्गीकरणलाई देशको आवश्यकताअनुसार बृहत्तर वर्गीकरणमा जानु आवश्यक देखिन्छ । प्रभावकारी राजस्व संकलन, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण तथा उपभोक्ता तथा वातावरण संरक्षणलाई आधारभूत मान्यताका रूपमा अङ्गीकार गर्दै वर्तमान ६ अंकीय वर्गीकरणको बाहुल्यबाट अघि बढ्दै १० अंकीय वर्गीकरणको व्यवस्थामा प्रवेश गर्नु आवश्यक देखिन्छ । वर्तमान एचएस कोडको व्यवस्थालाई यसअनुरूप वर्गीकरण गर्ने हो भने नेपालको वर्तमान व्यापारघाटालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ । देशभित्रका उत्पादक तथा उपभोक्तालाई पनि संरक्षण गर्दै देशभित्र उत्पादन वृद्धिको वातावरण सृजना गर्न सक्ने देखिन्छ ।
व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।
