दण्डहीनताले प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै

यी हुन् सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेका मन्त्रालय

काठमाडौं, १ वैशाख। महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६०औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९मा सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ। उक्त वर्ष अर्थको बेरुजु ३२अर्ब४६करोड रुपैयाँ रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बेरुजु ८अर्ब७९करोड रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै, सञ्चार मन्त्रालयको २अर्ब७०करोड, कृषि मन्त्रालयको २अर्ब५३करोड,गृहको १खर्ब ५७करोड, भूमि व्यवस्थाको १अर्ब३४करोड,उर्जाको १अर्ब२९करोड, सहरी विकासको १अर्ब९करोड, खानेपानीको ८७करोड र स्वास्थ्यको ८६करोड बेरुजु रहेको छ।

Dekhapadhi फाल्गुन २०७९

प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै

आर्थिक कारोबार गर्दा बेरुजु आउने गरी गर्ने र बेरुजु नहुने गरी गर्नेलाई दण्ड र पुरस्कारको प्रावधान कार्यान्वयन नहुँदा नेपालमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढेको पाइएको छ । बेरुजु फर्स्योट गर्ने र नगर्नेबीच कुनै किसिमको फरक नहुँदा बेरुजु बढ्ने र फर्स्योट नहुने समस्या देखिएको सरकारी अध्ययनले देखाएको हो ।राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको ‘नेपालमा लेखापरीक्षण र बेरुजु फर्स्योटको स्थिति अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९’ले दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नहुँदा दण्डहीनता मौलाएकाले यस्तो प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख ग

Ratopati आश्विन २०७९

दाङका पालिकाको बेरुजु बढ्दै

बेरुजु घटाउनका लागि जिल्लाका स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा पालिकाहरुमा बेरुजु थपिँदै गएको छ ।हरेक वर्ष महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाइए पनि घटाउन स्थानीय तहले प्रभावकारी ढंगले काम गरेका छैनन् । जसले गर्दा बेरुजु रकमसमेत नघटेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखाले दिएको सुझाव औपचारीकतामा सीमित जस्तै हुने गरेको छ […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

नगरपालिकाको ३१ करोड बेरुजु

सरकार हाँक्नेहरूकै लापरबाहीले प्रत्येक वर्ष घट्नुपर्ने बेरुजु बढ्दै गएको छ । ‘कुनै भुक्तानी लिने प्रकृयामा हुन्छ केही काम फछ्र्याैट नगरेको अवस्थामा हुन सक्छ’, लेखा परीक्षक तिलक रुवाली भन्छन्, ‘यसरी बेरुजु बस्नु प्रशासकीय कमजोरी नै हो ।’...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु बढ्यो

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु बढेको छ । महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारको बेरुजु ७७ करोड २१ लाख रुपैयाँ गरेको छ ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारको बेरुजु गत वर्ष भन्दा यसवर्ष १९ करोड ७० लाख रुपैयाँले बढी छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सुदूरपश्चिम सरकारको बेरुजु […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

गैँडाकोटको बेरुजु नौ करोड

काठमाडौँ,९ साउन । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को गैँडाकोट नगरपालिकामा बेरुजु बढेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा गैँडकोटको बेरुजु बढेको हो । गैँडाकोटमा हालसम्म रु नौ करोड १९ लाख ८५ हजार बेरुजु देखिएको छ । आव २०७६÷७७ मा भन्दा आव २०७७÷७८ नगरपालिकाको बेरुजु बढेको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

गैँडाकोट नगरपालिकाको बेरुजु नौ करोड

नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को गैँडाकोट नगरपालिकामा बेरुजु बढेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा गैँडाकोटको बेरुजु बढेको हो । गैँडाकोटमा हालसम्म नौ करोड १९ लाख ८५ हजार बेरुजु देखिएको छ । आव २०७६/७७ मा भन्दा आव २०७७/७८ नगरपालिकाको बेरुजु बढेको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार आव २०७६/७७ सम्म गैँडाकोटमा चार करोड १५ लाख १८ हजार बेरुजु रहेको थियो भने आव २०७७/७८ मा रु पाँच करोड ४२ लाख ४४ हजार बेरुज

Ratopati आषाढ २०७९

गैँडाकोटको बेरुजु नौ करोड

नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को गैँडाकोट नगरपालिकामा बेरुजु बढेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गैँडाकोटको बेरुजु बढेको हो । गैँडाकोटमा हालसम्म रु नौ करोड १९ लाख ८५ हजार बेरुजु देखिएको छ । आव २०७६/७७ मा भन्दा आव २०७७/७८ नगरपालिकाको बेरुजु बढेको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार […]

Prashasan आषाढ २०७९

ह्वात्तै बढ्यो बेरुजु

अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा गत आर्थिक वर्षमा ह्वात्तै बेरुजु रकम बढेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आन्तरिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा ११ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बेरुजु भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५ अर्ब २६ करोड ५० लाख बेरुजु देखिएको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रकाशन गरेको आन्तरिक लेखा परीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु १ सय ८ प्रतिशतले बढेको छ भने असुल गर्नुपर्ने ४५ प्रतिशतले घटेको छ । म्याद नाघेको पेस्की बाँकी १ सय ५३ अंकले बढेको छ । केपी ओली सरकारल...

Lokaantar मंसिर २०७८

यी हुन् शून्य बेरुजु भएका सरकारी कार्यालय

काठमाडौँ – आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सरकारको बेरुजु १२१ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि एक दर्जन सरकारी कार्यालयको भने बेरुजु शून्य रहेको पाइएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको वार्षिक आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालयलगायत विभिन्न सरकारी निकाय तथा आयोगको बेरुजु शून्य रहेको औंल्याइएको छ। महालेखाका अनुसार शून्य बेरुजु हुनेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, […]

Desh Sanchar मंसिर २०७८

दण्डहीनताले प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै

सम्बन्धित सामग्री