काठमाडौं। केही दशकअघि प्रमुख निर्यात वस्तुको अग्रस्थानमा रहेको नेपाली हस्तनिर्मित गलैंचाको निर्यात केही समयअघि संकटा उन्मुख भयो । ९० को दशकतिर ३४ लाख वर्गमीटरसम्म गलैंचा निकासी गरेको नेपालले अचेल अधिकतम ५ लाख वर्गमीटरसम्म निर्यात गर्छ । भन्सार विभागको पछिल्लो ५ वर्षको निर्यात तथ्यांक हेर्दा यो उद्योगमा केही सुधार देखिएको छ ।
विश्वका ७० देशमा नेपाली गलैंचा निर्यात हुने गरेको तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको छ । तथ्यांकअनुसार गतवर्ष सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा निर्यात भएको छ । गतवर्ष कुल ४ लाख ९२ हजार ३३५ वर्गमीटर गलैंचा निर्यात भएकोमा अमेरिकामा मात्रै ७ अर्ब १८ करोड २५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको २ लाख ४६ हजार ८४५ वर्गमीटर निर्यात भएको छ । यो कुल निर्यातको आाधा हो । बाँकी निर्यात विश्वका विभिन्न ६९ देशमा भएको छ । जर्मनीमा ८८ करोड ७० लाख २२ हजार रुपैयाँको ३३ हजार ७३४ वर्गमीटर निर्यात भएको छ । यूकेमा ७८ करोड ७५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको २२ हजार ७०४ वर्गमीटर र इटालीमा ६१ करोड ४६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको २६ हजार ७६५ वर्गमीटर निर्यात भएको छ ।
यसबाहेक नेपाली गलैंचा बढी परिमाणमा निर्यात हुने मुलुकमा अर्जेन्टिना, अस्ट्रिया, क्यानाडालगायत पर्छन् । नेपाली गलैंचा गुणस्तरीय र विलासी भएकाले मूल्य पनि राम्रो पाउने गरेको छ । भारत, चीन जस्ता मुलुकमा पनि गलैंचा उत्पादन हुने तर मेशिनबाट बन्ने जानकार बताउँछन् । नेपाली गलैंचा हस्तनिर्मित भएकाले अमेरिकाजस्ता देशले बढी रुचाएको नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका निवर्तमान अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङको भनाइ छ । त्यतिमात्रै नभई नेपाली व्यवसायीले उनीहरूकै अर्डर र डिजाइनमा समेत गलैंचा तयार गर्दै आएकाले नेपाली गलैंचाको लोकप्रियता फेरि पुरानै लयमा आउन लागेको गुरुङले बताए ।
रकम बढ्यो, परिमाण बढेन
परिमाण कम भए पनि नेपाली गलैंचा छिमेकी मुलुकदेखि अमेरिका, यूरोप र खाडीसम्म निर्यात भएको छ । निर्यात मूल्यमा वार्षिक रूपमा वृद्धि देखिए पनि परिमाणमा बढोत्तरी छैन । गएको आर्थिक वर्ष (आव) मा निर्यात रकम बढे पनि परिमाण भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम छ । आव २०७४/७५ मा ७ अर्ब ८ करोडको ५ लाख ३० हजार ४१५ वर्गमीटर कार्पेट निर्यात भएको थियो ।
आव २०७५/७६ मा परिमाण घटेर ४ लाख ३ हजार ४७६ वर्गमीटर कायम हुँदा रकम भने ७ अर्ब ३६ करोड नाघेको देखिन्छ ।
आव २०७६/७७ मा ३ लाख ८ हजार ११२ वर्गमीटर निर्यात हुँदा त्यसबाट ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । त्यस्तै आव २०७७/७८ मा ४ लाख ४० हजार ६५६ वर्गमीटर गलैंचा निर्यात हुँदा ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ ।
आव २०७८/७९ मा ४ लाख ९४ हजार ८६७ वर्गमीटर निर्यातबाट ९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्जन भएको छ । आव २०७९/८० मा ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको गलैंचा निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।
नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरमा केही समयदेखि आएको कमीले गलैंचा निर्यातबाट आर्जित रकम बढेको देखिए पनि परिमाणमा सुधार हुन नसकेको संघका निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् । गुरुङ वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँको नेपाली गलैंचा निर्यात गर्ने लक्ष्य संघको रहेकाले यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको यो उद्योग पुन: लयमा फर्किनु आपैmमा राम्रो संकेत भए पनि सरकारले त्यति ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ । ‘रकम बढेको देखिएको छ तर परिमाण खासै बढेको छैन । केही सुधार भने भएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले मात्रै गरेर हुँदैन सरकारले पनि सहयोग गनुपर्छ । सहयोग नै गरेको छैन भन्ने पनि होइन तर अनुदानमा छुट्ट्याएको रकम हेर्दा थाहा हुन्छ कसरी सहयोग गरेको छ भन्ने ।’
राज्यस्तरबाट सहयोग नहुँदा गलैंचाको लागत घटाउन नसकेको व्यवसायी बताउँछन् । सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान गलैंचाले पाउने/नपाउने अन्योल देखिएको गुरुङको भनाइ छ । ‘सरकारले ८ प्रतिशत अनुदान दिने भनेको छ । गतवर्ष २ खर्बको वस्तु निर्यात भएको सरकारी तथ्यांक हुँदाहुँदै सरकारले जम्मा ९० करोड रुपैयाँ अनुदान छुट्ट्याएको छ । ८ प्रतिशतले यो वर्ष मात्रै १६ अर्ब चाहिन्छ । अब हामीले पाइन्छ भन्ने आश कसरी गर्नु ?’ उनले भने ।
यतिमात्रै नभई यस वर्षदेखि सरकारले गलैंचामा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने भनेपछि यो क्षेत्रलाई अझै समस्या हुने उनले बताए । ‘सरकारले भ्याट लगाउने भनेको छ यसले निर्यातमा समस्या हुन्छ । उत्पादन लागत बढ्छ । हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ उनले भने ।
यसबाट कोभिडपछि लयमा फर्किन लागेको गलैंचा उत्पादनको लागत बढ्ने देखिएको छ । हवाईमार्गबाट निकासी हुँदै आएको नेपाली गलैंचामा बढ्दो हवाई भाडा र कार्गो शुल्कले पनि लागत बढाइरहेको छ ।
‘अहिले नेपाल धेरै गलैंचा निकासी गर्ने देशमा पर्दैन, निर्यातमा सकारात्मक संकेत भने देखिएको छ,’ गुरुङले भने, ‘हाम्रो उत्पादन लागत महँगो छ । भारत, चीनजस्ता देशबाट सस्तो र अर्डरअनुसार छिटो सप्लाई हुँदै आएको छ ।’
अल्लो र हेम्प नेपालमै, ऊन आयातमा विदेशकै भर
नेपालमा गलैंचा उत्पादनमा चाहिने हेम्प र अल्लो नेपालकै रोल्पा र डोल्पाबाट ल्याइने गरे पनि ठूलो परिणाममा ऊन तिब्बत र न्यूजिल्यान्डबाट आयात हुन्छ । ‘गलैंचा उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने ऊन, सिल्कजस्ता कच्चा पदार्थ तिब्बत, न्यूजिल्यान्डलगायतबाट ल्याउने गरिन्छ । उनका अनुसार गलैंचाको करीब ८० प्रतिशत जति कच्चा पदार्थ विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
सरकारले धेरैजसो हिमाली भेगमा सडक सञ्जाल पुर्याएकाले अब भेडा/च्यांग्रापालनमा पहल गरिदिए गलैंचा उद्योगलाई मात्रै नभई मासु, चिज, छुर्पीजस्ता उत्पादन समेत निर्यातमा सहयोग पुग्ने उनको अपेक्षा छ ।
मजदूर अभाव
हाल यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी २ लाखभन्दा बढी मजदूर आबद्ध छन् । गुरुङका अनुसार यस उद्योगमा अहिले मजदूर अभाव चरम छ । शीप भएका मजदूर पाउनै मुश्किल भएको तथा भएकालाई पनि अग्रिम पैसा दिएरमात्रै काम गराउनुपर्ने भएकाले उद्योग सञ्चालन कठिन हुने गरेको बताए । ‘मजदूर पाउनै गाह्रो छ । यो उद्योग गाउँगाउँबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सरकारले पालिका स्तरबाटै तालीमको व्यवस्था गरिदिए उद्योग र रोजगारी बढ्ने थियो । मजदूर अभाव पनि कम हुने थियो । पहिले जस्तो अहिले छैन । गाउँगाउँमा सडक पहुँच पुगेको छ । सडक पुगेपछि मुस्ताङको स्याउले बजार पाएको छ त्यसरी नै नेपाली हेम्प, अल्लो र ऊनले पनि बजार पाउने थियो,’ निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङले भने ।
नीतिगत अस्थिरताको कारण पूँजी बजार सधैं अन्योलमा रुमलिने गरेको छ । कुन बेला कुन खालको नीति र निर्देशन आउने हो भन्ने त्रासमा लगानीकर्ताको मनोबल कस्तो होला ? यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । विगत केही वर्षयता पूँजी बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढे पनि नीतिगत स्थिरता नहुँदा बजार उतारचढावपूर्ण रहँदै आएको हो । शेयरबजारमा अहिले केही सुधारका संकेतहरू देखा परेका छन्, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।
डिम्याट खातामात्रै ५० लाख नाघेको छ । तीमध्ये १२/१३ लाख दोस्रो बजारमा सक्रिय छन् । यो भनेको शेयरबजारप्रति चेतनाको स्तर बढेको प्रमाण हो । शेयरबजारमा भित्रिएको प्रविधि र कोरोना महामारीताका बन्दाबन्दीमा लगानीका अन्य अवसर नभएका बेलामा शेयरबजारले दिएको लाभले गर्दा पनि शेयरबजारप्रति धेरैको आकर्षण बढेको हो । तर, शेयरबजारप्रति सरकारी दृष्टिदोष बेलाबेलामा समस्याका रूपमा उभिने गरेको छ ।
सानो पूँजीबाट पनि लाभ लिन सकिने क्षेत्र भनेको शेयरबजार नै हो । अहिलेका लागि अध्ययन र सही विश्लेषणसहित लगानी गर्ने उपयुक्त क्षेत्र भनेकै पूँजी बजार हो भन्नेमा द्विविधा छैन ।
सरकारले बाहिरबाट कच्चा पदार्थदेखि प्रविधिसम्म सबै आयात गरेर न्यून मूल्यअभिवृद्धि गर्ने ‘एसेम्बल’ उद्योगलाई उत्पादनमूलक भन्छ तर शेयरबजारलाई अनुत्पादक मान्छ । कुनै पनि उत्पादनको शत प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी छैन, अधिकांशले भाडा बचाउन ‘एसेम्बल’ गरिरहेका छन् ।
अन्यत्र लगानीको अवसर नहुँदा शेयर धितो राखेर ६/७ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिन्छ, अनि अन्यत्रको अवस्था केही खुकुलो हुनेबित्तिकै अनुत्पादकको ट्याग भिराएर शेयरबजारलाई कस्ने काम गर्छ । २ वर्षअघि हात जोडेर ६/७ प्रतिशतमा कर्जा दिने बैंकका प्रबन्धकहरू अहिले पैसा फिर्ता गर् भन्दै थर्काउन पछि पर्दैनन् । बैंकहरूले ऋणी खोजिदिन आग्रह गर्थे । त्यसबेला मासिक १ लाख रुपैयाँ आय भएकालाई पनि महँगा गाडी किन्न लगानी गरे । ६ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याज १४/१५ प्रतिशतसम्म पुर्याए ।
१ प्रतिशत प्रिमियममा दिएको कर्जामा ५ प्रतिशतसम्म पुर्याए । सेवा शुल्कमा पनि यस्तै अराजकता छ । राष्ट्र बैंकले नै यो अराजकता र तजबिजी अधिकारको छिद्र छोडिदिएको छ । कुनै पनि शुल्क निश्चित नतोकेर ‘यतिदेखि यतिसम्म लिन सक्ने’ भनेपछि यस्तो तजबिजी अधिकारमा चलखेल हुन्छ । यो खुलेआम मनपरीको आधार हो । यस्तो नीति तत्काल सच्याउनुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येकजसो साँझ नयाँनयाँ खालका निर्देशन जारी गरेर भोलि के हुने हो भन्ने अन्योल सृजना गरेको छ । यसले शेयरबजारलाई गति लिनबाट रोकेको छ । लगानीमा ४/१२ को संसारमै नभएको नियम यहाँ लगाइएको छ । अस्थिरताले गर्दा लगानीकर्ताका ढुक्क भएर लगानी गर्न आएका छैनन् । यसले गर्दा शेयरबजारभन्दा घरजग्गा किनेर त्यसको भाडा खाने परिपाटीले बढावा पाएको हो । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले अर्थतन्त्रका लागि नभएर सीमित स्वार्थसमूहका लागि नीति ल्याउने गरेको भान हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले पनि स्पष्ट नीति ल्याएको छैन । शेयरबजारका बारेमा केही पनि बोलेको छैन । यस्ता विरोधाभासपूर्ण नीति र त्यसको आडमा मौलाएको प्रवृत्ति नै शेयरबजारमा अनपेक्षित उतारचढावको कारण हो ।
अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ यी दुई प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकको गभर्नरले अर्थमन्त्रीलाई टेरेको छैन । यसो हो भने अर्थ मन्त्रालयलाई राष्ट्र बैंकमा गाभ्दा भइहाल्यो नि । नेता इमानदार नभएपछि कर्मचारीले टेर्दैनन् ।
अर्थतन्त्रका सूचकमा केही सकारात्मक संकेत देखिएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको २५ प्रतिशत सीमाले व्यापारमा लगानी हुने अवस्था छैन । व्यापार उद्यम खुम्चिएको छ । अब लगानीको क्षेत्र भनेको घरजग्गा, सुन र पूँजी बजारबाहेक अरू देखिएको छैन । बैंकहरूले आधार र प्रिमियम दर घटाउन थालेका छन् । जग्गा र घरका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ । बाहिरबाट विप्रेषणका रूपमा आएको पैसा पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट बजारमै आउँछ । अब घरजग्गा र सुनका लागि ठूलो पूँजी चाहिने भयो । सानो पूँजीबाट पनि लाभ लिन सकिने क्षेत्र भनेको शेयरबजार नै हो । अहिलेका लागि अध्ययन र सही विश्लेषणसहित लगानी गर्ने उपयुक्त क्षेत्र भनेकै पूँजी बजार हो भन्नेमा द्विविधा छैन ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश स्टक मार्केट समितिका सभापति अग्रवालसित गरिएको कुराकानीमा आधारित ।
.jpg)
