राजाको शासनकालमा भारतलाई रिझाउन भएको सम्झौता

दुर्गा प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन खोजेपछि डा. केसीले जनाए आपत्ति

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियम कानुन छलेर दुर्गा प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन खोजेको भन्दै वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले आपत्ति जनाउनुभएको छ । बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएर सम्बन्धनको मुख्य जिम्मेवारी चिकित्सा शिक्षा आयोगको भइसकेको अवस्थामा आयोगलाई छलेर चोर बाटोबाट सम्बन्धन दिलाउने प्रयास सरासर अनैतिक र अवैध भएको दाबी गर्नुभयो । विज्ञप्तिमा डा. केसीले ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी आफ्ना राजनीतिक मालिकहरुलाई रिझाउन प्रयास गरेको’ आरोप पनि लगाउनुभएको छ । डा. केसीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– एउटा निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्रीले चालेको अर्को अवैध कदमप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएर सम्बन्धनको मुख्य जिम्मेवारी चिकित्सा शिक्षा आयोगको भइसकेको अवस्थामा आयोगलाई छलेर चोर बाटोबाट सम्बन्धन दिलाउने प्रयास सरासर अनैतिक र अवैध हो। प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले पछिल्लो समय जसरी पदीय मर्यादा कुल्चँदै पहुँच र प्रभावका भरमा मात्र सम्बन्धन बाँड्ने प्रयास गरेका छन्, त्यसबाट उनीहरुले नैतिकता र इमान बेचिसकेको पुष्टि हुन्छ। मेडिकल शिक्षाजस्तो मानिसको जीवन–मरणसँग जोडिएको विषयमा पदमा हुनेहरुले गरिरहेको त्यस्तो अनियमितता निन्दनीय छ। त्यस्तै काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी आफ्ना राजनीतिक मालिकहरुलाई रिझाउन गरेको प्रयास पनि निन्दनीय छ। नियुक्त भएको एकाध महिनामै यस्ता अवैध काममा संलग्न भएबाट उनी आफूले नेतृत्व गरेको विश्वविद्यालय, त्यसले दिने शिक्षाको गुणस्तर र त्यसको प्राज्ञिक मर्यादाभन्दा भ्रष्ट र आपराधिक प्रवृत्तिका राजनीतिज्ञहरुलाई खुशी बनाउनमा लिप्त छन् भन्ने पुष्टि गर्छ। पछिल्लो समय सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगको आपत्तिका बाबजुद केयु र बीपी प्रतिष्ठानबीच कथित समझदारीपत्र गराएर सम्बन्धन दिलाउने कोशिस गरेको छ। जबकि कानुनमा कतै त्यस्तो प्रावधान छैन। कुनै संस्थाका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुको गठजोड र सत्तामा हुनेहरुको निहित स्वार्थ देशको कानुनी व्यवस्थाभन्दा माथि हुन सक्दैन। त्यसैले अवैध रुपमा चोर बाटोबाट सम्बन्धन दिलाउने कुनै पनि प्रयास हामीलाई स्वीकार्य छैन। देशका सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने भनेर हामीसित बारम्बार सम्झौता भएको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुसार विसं २०८० ...