गलत प्रवृत्तिविरुद्ध सतिसालझैं उभिनुस् : नेपाल

अर्थहीन छानबिन समिति

केही दिनयता मुलुकमा सडक दुर्घटनाको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ र त्यसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बढेको छ । यसबारे अध्ययन गर्न सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ । तर, यस्ता छानबिन समितिको अध्ययन र तिनले दिने रायसुझाव केही पनि कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । त्यसैले कुनै पनि घटनामा सरकारले गठन गर्ने छानबिन समितिले समाधान भन्दा पनि समस्यालाई बल्झाउने गरेको पाइन्छ । सडक दुर्घटनाका विभिन्न कारण हुन्छन् । तीमध्ये एउटा प्रमुख कारण सडक इन्जिनियरिङ गलत हुनु हो । सडक इन्जिनियरिङ राम्रो भएको बीपी राजमार्गमा दुर्घटना तुलनात्मक रूपमा कम भएको पाइन्छ । नेपालमा बनेको कतिपय सडक डोजर चालकले तय गरेको पाइन्छ । त्यही सडक नै पीच गरेर सञ्चालन गरिएको पनि पाइन्छ । कतिपय त निर्माण राम्ररी नभएका डोजरले खनेका अस्थायी सडकमा नै सार्वजनिक यातायातका साधन चलाउने गरेको पाइन्छ । यस्तोमा त्यहाँ दुर्घटना बढी हुनु स्वाभाविक हो । सडक बनिसकेपछि त्यसको सुरक्षा अडिट गर्ने गरिन्छ । सडक सुरक्षा अडिटका लागि विदेशी सहयोगमा नेपाल निर्भर छ । यसमा घुम्ती वा अन्य केही बनोट मिलाउनुपर्ने भए मिलाइन्छ । यस्तो अडिट नहुँदा देशका धेरै सडक धराप थापेसरह छन् । छानबिन समिति बनाउनभन्दा यस्तो पक्षमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । त्यसबाहेक सडक दुर्घटनामा मानवीय त्रुटि वा कमजोरी पनि रहेको पाइन्छ । तीव्र गति, चालकको अति आत्मविश्वास, क्षमताभन्दा बढी यात्रु वा भार बोक्ने, चालकले बढी मदिरा सेवन गरी सवारीसाधन चलाउने, सवारीसाधनको अवस्था सही नराख्ने जस्ता कारणले पनि दुर्घटना हुने गरेको पाइन्छ । तीव्र गति रोक्न सरकारले टाइम कार्ड लागू गरे पनि त्यो दुर्घटना बढी भएपछि कार्यान्वयन हुन्छ अरू बेला बेवास्ता गरिन्छ । अत: सवारी दुर्घटना कम गर्ने हो भने सचेतना बढी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । ट्राफिक नियमको पालना प्रहरीलाई देखाउन होइन, आफ्नो सुरक्षाको लागि हो भन्ने चेतना नबढी लापर्बाह तरिकाले सवारी साधन हाँक्ने प्रवृत्ति रोक्न सकिन्न । यी कुरामा सरकारले ठोस काम गरेको छैन । समिति बनाएर केके न गरेँ भन्ने सोच हरेक सरकारसँग रहेको पाइन्छ । समिति बनाउनु भनेको आफन्तलाई अवसर दिनु हो भन्ने देखिन्छ । यस्तो समिति प्राय: सरकारबाट अवकाश पाएका असफल कर्मचारीकै नेतृत्वमा गठन गर्ने गरिएको छ । जसले काम गर्न सकेन वा सक्दैन त्यस्तालाई छानबिनको काम दिनु भनेको झारा टार्नु मात्रै हो । वास्तवमा दुर्घटनाका कारण हुने मानवीय क्षतिबाट सर्वसाधारणमा जुन आक्रोश पैदा हुन्छ त्यसलाई मत्थर पार्न वा त्यसलाई अन्त मोड्न नै यस्तो समिति बनाइन्छ भन्नु अत्युक्ति हुँदैन । खासमा भन्ने हो भने यस्तो समिति बनाएर जुन जुन संस्थाले जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्ने हो तिनलाई काममा बाधा पार्ने गरिन्छ । सुन तस्करी काण्डमा समिति बनाउने बताएपछि नै यसको अनुसन्धान प्रभावित भएको हो भन्न सकिन्छ । यसले सरकारी संयन्त्रलाई अन्योलमा पार्छ र उसले काम गर्दैन । खासमा सम्बद्ध संयन्त्रलाई राम्ररी काम गर्न दिनुपर्छ । केकस्तो प्रगति गरेको छ, समस्या के छ बुझ्नुपर्छ र त्यसमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । सरकारको नेतृत्व गर्नेले प्रणालीको गम्भीरतालाई कहिल्यै आत्मसात् गरेको पाइँदैन, हतारमा प्रतिक्रिया दिने र आफू चर्चामा आउने काम गरेको पाइन्छ । यस्तो प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । ट्राफिक नियमको पालना प्रहरीलाई देखाउन होइन, आफ्नो सुरक्षाको लागि हो भन्ने चेतना नबढी लापर्बाह तरिकाले सवारी साधन हाँक्ने प्रवृत्ति रोक्न सकिन्न । छानबिन समितिले दिएका सुझावलाई कुनै पनि सरकारले गम्भीर भएर पालना गरेको पाइँदैन । एक वर्षअघि पोखरामा आन्तरिक उडानको विमान दुर्घटना भयो र विमानमा सवार सबैको ज्यान गयो । त्यतिबेला पनि सरकारले छानबिन समिति बनायो । समितिले के सुझाव दियो र सरकारले के काम गर्‍यो भन्ने अत्तोपत्तो छैन । यस्ता समितिमा आफन्तलाई जागिर खुवाइन्छ भन्दा पनि हुन्छ । अझ कतिपय समिति त लामो समयसम्म रहिरहन्छन् । त्यसका लागि तलबभत्ता र सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो गलत प्रवृत्ति रहेको छ । ठूला दुर्घटनामा छानबिन र अध्ययन हुनु नराम्रो भन्न खोजिएको होइन । पहिला सम्बद्ध निकायलाई काम गर्न दिनुपर्छ र तिनले गरेको काम हेरेर पछि मात्रै त्यससम्बन्धमा थप अध्ययन गर्नुपर्छ । यस्तो अध्ययनले सम्बद्ध संस्थाले के गर्न सक्यो, के गर्न सकेन भनेर हेरिन्छ र पछिका दिनमा केकस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर सुझाव दिइन्छ । यस्तो सुझाव मन्त्रालयका साथै सम्बद्ध संस्थालाई उपलब्ध गराइनु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा यस्तो छानबिन समिति बनाउनु जगहँसाइ मात्रै बन्न पुग्छ भन्नेमा सरकार जानकार हुन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

निर्माण व्यवसायको समस्या सम्बोधन

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले निर्माण व्यवसायीका समस्या सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । निर्माण व्यवसायीले यसअघि पनि पटकपटक आन्दोलन गर्दै सरकारसँग विभिन्न सम्झौतासमेत गरेका छन् । तर, तिनको कार्यान्वयनमा भने सरकार उदासीन देखिँदै आएको छ । एउटै खालको मागका लागि यसरी बारम्बार आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता आउनु पूर्वाधार निर्माणका लागि पक्कै पनि राम्रो होइन । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायी आन्दोलित हुँदा निर्माण थप प्रभावित हुने देखिन्छ । विगतमा महासंघले गरेको आन्दोलनमा सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार विभिन्न आयोजनाको म्याद थप्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा व्यवसायीले काम सकिएका आयोजनाको भुक्तानीका लागि बिल पेश गर्न नपाएको महासंघको भनाइ छ । यस्तो भुक्तानीको रकम ४० अर्ब रहेको छ । त्यस्तै निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी सरकारले दिएको छैन । यस्तो रकम पनि ७० अर्बको हाराहारीमा रहेको बताइन्छ । सरकारले विभिन्न बहाना बनाउँदै भुक्तानी रोकिरहेको छ । व्यवसायीको माग गलत हो भने सरकारले सम्झौता गर्नु हुँदैनथ्यो । गलत कुरालाई गलत हो भन्न सक्नुपथ्र्यो । तर, सम्झौता गरिसकेपछि व्यवसायीको माग पनि पूरा गर्ने अनि काम नगर्ने भनेको बेइमानी हो । पूर्वाधार निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी महत्त्वपूर्ण अंग हुन् । त्यसो हुँदा तिनले भोगेका समस्यालाई उचित सम्बोधन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । त्यसो त केही निर्माण व्यवसायीले पनि बेइमानी गरेको पाइन्छ । यस्तो बेइमानी गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर, समग्र निर्माण व्यवसायलाई नै समस्यामा पार्ने र अविश्वास गर्ने काम भने गर्नु हुँदैन । नेपालमा सार्वजनिक खरीद ऐन र विनियममा थुप्रै समस्या छन् । हरेक वर्षजस्तो यसमा संशोधन भइरहेको पनि छ तर पनि यस क्षेत्रमा विद्यमान समस्याको सही सम्बोधन हुन सकेको छैन । पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र कृषिपछि सबैभन्दा बढी रोजगारी सृजना दिने क्षेत्र हो । सडक, जलविद्युत्, घर तथा आवास निर्माण तथा अन्य भौतिक निर्माणमा अदक्षदेखि दक्ष श्रमिकको ठूलो माग छ । साना ठूला गरी करीब १७ हजार निर्माण कम्पनी कार्यरत छन् । तर, सरकारको नीति र काम गराइका कारण निर्माण व्यवसायी समस्यामा छन् । तिनका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार लचिलो हुनुपर्छ । तर, व्यवसायीले आन्दोलनको धम्की दिएर आफूले लिएको ठेक्काको काम राम्रोसँग र समयमा गरेका छैनन् भने त्यसमा सरकार कडा पनि हुनुपर्छ । एकातिर सहजीकरण गरिनुपर्छ भने अर्कातिर गलत मनसायले काम गर्नेमाथि कडाइ पनि गरिनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीको ५ प्रतिशत नगद ‘रिटेन्सन’ गरिएको छ । त्यो रकम सरकारी कोषमा निष्क्रिय रहेको छ । त्यसलाई परिचालन गर्दा व्यवसायीलाई सहज हुन्छ । त्यस्तै निर्माण कम्पनीहरूको विस्तार हुने क्रम जारी छ । यस्तोमा ठूला कम्पनी बन्नु जरुरी छ । यसका लागि मर्जरमा जान प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ । अहिले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको एउटा विकृति मोबिलाइजेशनको रकम लिएर काम नगर्नु हो । ठेक्काको रकमको १० प्रतिशत मोबिलाइजेशनका लागि दिने गरिएको छ । यो रकम घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्न सकियो भने पनि काम नगर्ने गलत प्रवृत्ति रोक्न सकिन्छ । समस्याको मूल जरो के हो भन्ने कुरा सरकारी कर्मचारीलाई राम्ररी थाहा छ । निर्माण व्यवसायीलाई पनि काम हुन केले रोकिरहेको छ भन्ने राम्रै थाहा छ । दुवै पक्ष सँगै बसेर पर्याप्त छलफल गरी यो समस्यालाई सही ढंगले सम्बोधन गरेर पटकपटक आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनु जरुरी छ । ठेक्कामा सुधारका लागि इबिडिङ लगायत धेरै पक्षमा सुधार भएको छ । गुणस्तर परीक्षणका लागि पनि नयाँ प्रणाली र प्रविधि भित्त्याइएको छ । तर, यी सुधार पर्याप्त छैनन् भन्ने कुरा पूर्वाधार क्षेत्रमा विद्यमान समस्याले उजागर गरेको छ । त्यसैले सरकारले यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । मुलुकको विकासको मूल आधार पूर्वाधार निर्माणलाई लिइन्छ । तर, पूर्वाधारका लागि विनियोजित रकम ज्यादै कम खर्च हुन्छ । यसो हुनुमा एकातिर योजना छनोट आदि सही ढंगले नहुनु हो भने अर्कोचाहिँ कर्मचारीको गलत नियत हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारले काम गराउँदा अनियमितता गर्न पाइने भएकाले उनीहरू समयमा नै बजेट खर्च गर्नतिर लाग्दैनन् । त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई अन्त्य गर्न व्यवसायी र सरकारबीच छलफल गरी कुनकुन कुरा गर्न सकिने हो वा होइन त्यसबारे स्पष्ट हुँदै काममा जुट्न आवश्यक छ । सधैं एकै खाले समस्या आइरहँदा समस्या झन् बल्झिँदै जान्छन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

गलत प्रवृत्ति, अन्धविश्वासलाई छाड्दै अगाडि बढ्नुपर्छः अर्थमन्त्री महत - NepaliPatra

Nepali Patra आषाढ २०८०

उच्च शिक्षामा किन विद्यार्थी घट्दै छन् ?, सुदर्शन अधिकारीको विचार

आज हरेक कलेजमा विद्यार्थी संख्या कम भइरहेको छ । बल्लबल्ल कलेजमा आएका विद्यार्थीहरू पनि स्नातक तहमा टिकाउन सकिएको छैन र सकिँदैन पनि । १२ कक्षा उत्तीर्ण ५० प्रतिशत विद्यार्थीको रोजाइ विदेश छ । यसको मूल कारण रोजगारीको अभाव नै हो । नेपालमा सुन्दर भविष्य नदेखेर पनि विदेशिन खोजेको देखिन्छ । कक्षा एकमा भर्ना भएका विद्यार्थी संख्याबाट गणना गर्दा स्नातक तहको भर्नादर लगभग १५ प्रतिशत रहेको छ । कक्षा १२ मा कोभिडको दुई शैक्षिक सत्र ९५ प्रतिशतभन्दा ज्यादा विद्यार्थी पास भए । यसकै परिणाम यस वर्ष स्नातक अध्ययन गर्ने अधिकांश विद्यार्थीको कलम सरासर चल्न सकेको छैन । हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक अनि प्रणालीको विकास गर्न मूल स्वच्छ रहनुपर्छ । विद्यार्थीमा निराशा छाउने अवस्था सृजना हुनुको एक कारण राजनीतिक अस्थिरता हो । नेपालको उच्च शिक्षामा रहेका यो विषम परिस्थितिको कारण उच्च शिक्षाको उद्देश्य स्पष्ट नहुनु पनि हो । हरेक वर्ष शिक्षाको विकासमा करोडौं बजेट खर्च भइरहेको छ तर त्यो लगानी बालुवामा पानीझैं बनेको छ । त्यसैले यस क्षेत्रको प्रभावकारी सुधार नगरी धरै छैन । हामीले स्वदेशमा आवश्यक रहेको जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिन नसक्दा युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन् । रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रहरू दर्जनौं रहेका छन् । दृष्टान्तका लागि बाइक मर्मत, मोबाइल मर्मत, ग्रील उद्योग लगायतका रहेका छन् । यहाँ हजारौं भारतीय श्रमिकले सहज रूपमा आम्दानी गरिरहेका छन् । नेपालीहरूमा जटिल समस्याको रूपमा रहेको नकारात्मक पक्ष स्वदेशमा साना र मनग्गे आय आर्जन गर्न सकिने काम गर्न लाज मान्ने सोच रहेको छ । विकास र स्वदेशको कामलाई कम आँक्ने गलत प्रवृत्ति हाबी छ । नेपाल विकासमा पछाडि रहन जानुको कारण नै श्रमलाई सम्मान गर्न नजान्नु वा गर्न नसक्नु नै रहेको देखिन्छ । राज्यले माग र माटो सुहाउँदो शिक्षा नीति र शिक्षाको स्पष्ट उद्देश्य निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ । उद्देश्य स्पष्ट भए शिक्षामा केही मात्रामा भने पनि सकारात्मक नतिजा देख्न सकिन्छ । नेपालको कमजोरी भनेको राजनीतिक आड र लहडमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने परिपाटी पनि रहेको स्पष्ट रूपले देखिन्छ । दक्ष र सबल प्राध्यापकहरूले उच्च शिक्षाको उच्च तहमा नेतृत्व रहने वातावरण निर्माण गर्न नसक्दा नै विश्वविद्यालयहरू असफल भएका हुन् । शिक्षामा रहेको अर्को समस्या परामर्शका नाममा विदेशमा सक्षम जनशक्ति निर्यात गर्ने कन्सल्टेन्सीहरू पनि जिम्मेवार रहेका छन् । हालै मात्र सरकारले विदेश जान लिइने नो अब्जेक्शन लेटरमा कडाइ गर्न थालेको छ । यसरी ढोका थुनेर गरिने कडाइ गलत हो । आफूपूकहाँ शिक्षाको स्तर नसुधार्ने, शीपयुक्त शिक्षाको व्यवस्था नगर्ने, गरी खाना पनि नसिकाउने अनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विदेश जान खोज्ने युवालाई पनि रोक्ने काम कुनै पनि हालतमा ठीक छैन । हो, शिक्षाका नाममा अन्य काम गर्न जाने प्रवृत्तिलाई भने रोक्नु आवश्यक छ । नेपालबाट विदेश जान एकजना विद्यार्थीले सरदर रू. ३० लाख मात्र लग्यो भने समग्रमा महीनामा मासिक ६ अर्ब नेपाली रकम विदेशमा जान्छ । यस आर्थिक वर्षको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने चालू आवको पहिलो सात महीनामा विदेश जाने विद्यार्थीले ४३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँँ बाहिर लगेका छन् । यसरी विद्यार्थी जाँदा मुलुकभित्रका कलेजले विद्यार्थी पाउन सकेका छैनन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयले त केही विषयको पढाइ नै बन्द गर्‍यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र संस्कृत विश्वविद्यालयमा पढाउँदै नपढाई हाजिर गरेर तलब खाने सयौं छन् । त्यसमा पनि विश्वविद्यालयमा जागीर खाने तर निजी विद्यालय खोलेर बस्ने तथा निजीमा पढाउने त करीब सबै छन् भन्दा हुन्छ । यी कसैलाई पनि विश्वविद्यालयको स्तर सुधार्न मतलब छैन, तलबभत्तामा मात्र रुचि छ । हाम्रो देशका विश्वविद्यालयहरूले प्रदान गर्ने शिक्षाको गुणस्तर कमजोर छ । अध्ययनको समय पनि झन्डै दोब्बर लाग्ने गरेको छ । ४ वर्षमा सकिने कोर्ष पूरा गर्न ७ वर्षसम्म लागेको अवस्था छ । यस्तोमा विद्यार्थीले अध्ययनका लागि विदेश रोज्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । प्राध्यापकहरू समयको मागलाई समात्न सक्ने सबल र प्रविधिमा अभ्यस्त बन्न सक्नुपर्छ । त्रिविविमा वार्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन हुँदैन । उच्च शिक्षामा अनेकौं समस्याको खात नै रहेको छ । विदेशमा पढाइ सकेर नवीन जाँगरका साथ नेपालमा आएको विज्ञलाई यहाँको प्रक्रिया र परिपाटीका कारण प्राध्यापन गर्न प्रवेश नै दिइँदैन । राजनीतिक दलका निकटले भने सहजै प्रवेश पाउँछन् । यसरी प्रवेश पाउनेलाई विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा चासो पनि हुँदैन । यो वास्तविकता राज्यको सबै सरोकारवालाले थाहा नपाएको पनि होइन । तैपनि सुधारका लागि पहल हुँदैन । विश्वविद्यालयको उपकुलपति चयन योग्यता र दक्षताका आधारमा हुँदैन, दलसँगको निकटताका आधारमा हुन्छ । अझ दलहरूबीच समझदारी भएर पदको बाँडफाँट हुन्छ । त्यसमा पनि फरक राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा तालाबन्दी गर्छन् । अनि विश्वविद्यालय कसरी उँभो लाग्छ ? अहिले पढ्न चाहने विद्यार्थीको रोजाइमा सरकारी क्याम्पस पर्न छाडेको छ भने सरकारी अनुदानको तलब पाउने हुनाले विश्वविद्यालयका सबै पदाधिकारी काम नगरी मस्त बस्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी विदेश नगएर के गरुन् ? लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

बिजुक्छेँद्वारा हनुमन्त्ते पुलको उद्घाटन

भक्तपुर – नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले आज भक्तपुर नगरपालिका–७ स्थित गय् भिंद्यो हनुमन्त्ते पुलको उद्घाटन गरेका छन् । भक्तपुर नगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले पुल उद्घाटन तथा शिलापत्र अनावरण पनि गरेका हुन् । नेपालमा विदेशीसँग मागेर देश विकास गर्ने गलत प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको भन्दै अध्यक्ष बिजुक्छेले देश विकासका आफ्नै स्रोत साधनको […]

Khabarhub माघ २०७८

हाम्रो प्रदर्शन न्यायालयविरुद्ध होइन : कानून व्यवसायी

१४ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको राजीनामा माग्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका कानून व्यवसायीहरुले आफूहरुको आन्दोलन न्यायालयविरुद्ध नभएको बताएका छन् । रहरले नभइ बाध्यताले प्रदर्शन गर्नु परेको उनीहरुको भनाइ छ । नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रदर्शन आफूहरुको रहर नभइ बाध्यता भएको बताए । उनले गलत प्रवृत्ति सच्याउने कोसिसविरुद्ध प्रदर्शन गरेको श्रेष्ठको भनाइ थियो […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

शेयरबजारका असंगति

साताको पहिलो दिन शेयरबजार निकै ठूलो अंकले ओरालो लाग्यो । नियामक निकायकै कारण बजार ओरालो लागेको भन्दै केही लगानीकर्ता संगठनहरूले आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । लाखौं लगानीकर्ता सक्रिय भइरहेको बजार ठूलो अंकले घट्दा त्यसले तरंग पैदा गर्नु स्वाभाविक हो । लगानीकर्ताको विरोधकै कारण नियामकले सीमा बढाइदियो भने अर्को गलत काम हुन्छ । शेयरबजारका असंगतिमा सुधार ल्याउन नियामक र लगानीकर्ताका संगठनहरू तयार होलान् ? विगत केही महीना शेयरबजार निरन्तर उकालो लागिरहेको थियो । यस्तोमा केही अंक घट्नु स्वाभाविक भए पनि केही बेरका लागि कारोबार नै स्थगित गर्नुपर्ने गरी घट्नुमा नियामक निकायहरूको अनावश्यक कडाइ कारण भएको लगानीकर्ताको सोचाइ छ । धितोपत्र बोर्डले केही समयअघि जलविद्युत् कम्पनीहरूको नामै तोकेर तिनमा गरिएको लगानी जोखिमपूर्ण भनी विज्ञप्ति निकाल्यो । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा रू. ४ करोड र १२ करोडको सीमा तोकिदियो । त्यसैको परिणति आइतवार १०८ दशमलव २६ अंकले घटेको लगानीकर्ताको भनाइ छ । तर, तरलता अभाव हुँदै जानुलगायत कारण पनि नभएका होइनन् । यसरी बजार घटेपछि लगानीकर्ताहरूबीच आरोपप्रत्यारोप पनि चलेको छ । लगानीकर्ता संगठनहरूले राष्ट्र बैंकको नीतिकै कारण बजार घटेको भनी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग्ने कुरा बताइरहँदा केही लगानीकर्ताले भने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिलाई दोष देखाएर ठूला लगानीकर्ताले बजार घटाएको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्र बैंकको नीति सकारात्मक भएको र यसले साना लगानीकर्ताको भनाइ गर्ने प्रतिक्रिया केही लगानीकर्ताको पाइन्छ । यी सबैको निष्कर्ष के हो भने नेपालको शेयरबजार परिपक्व भएको रहेनछ । शेयरबजार परिपक्व बन्दै गएको मानिए पनि अहिलेको घटनाले यसमा प्रश्न खडा गरिदिएको छ । स्वतन्त्र बजारमा बढ्न दिनु हुँदैन भनेर भाँजो हाल्ने र त्यसैअनुसार नीति बनाउन हतारिने प्रवृत्ति नियामकमा देखियो । त्यस्तै बजार घट्यो भनेर रुवाबासी गर्ने र बजार घट्नै हुँदैन भनेजस्तो व्यवहार गर्ने लगानीकर्ता पनि देखिए । यी दुवै गलत प्रवृत्ति हुन् । वास्तवमा बजार घट्ने बढ्ने भनेको कम्पनीहरूको आधारभूत कुराहरूमा आएको परिवर्तनले हो । तर, कम्पनीहरूको आधारभूत कुरा अध्ययन तथा विश्लेषण नगर्ने, हकप्रद, बोनस आदिको हल्लाको पछि लागेर लगानी गर्नेको संख्या अहिले पनि देखियो । त्यस्तै मूल्य बढेका बेला हकप्रद शेयर जारी गरेर मुनाफा कमाउने सोच भएका कम्पनीहरू पनि देखिए । शेयरबजारमा मनोविज्ञानले असर गर्छ । तर, अहिले त्यस्तो मनोवैज्ञानिक असर पर्ने खालको कुनै घटना भएको छैन । नियामक निकायहरूको नियम परिवर्तनले पनि शेयरबजारमा असर गर्छ । यस्तो नीतिनियम परिवर्तनले शेयरबजारमा असर पर्‍यो भनेर शेयरबजार बढाउनकै लागि नीतिनियम परिवर्तन गरिँदैन । यो कुरा लगानीकर्ताहरूले बुझ्नुपर्छ । अहिले जसरी नियामकको विरोध गर्ने कुरा भइरहेको छ त्यस्तो गतिविधिलाई सर्वसाधारणले समर्थन गर्दैनन् । यस्तो विरोधमा दम पनि हुँदैन । लगानीकर्ता संगठनहरूले गर्ने विरोध कार्यक्रम बजारमा भएका विभिन्न विकृतिहरू हटाउन केन्द्रित हुनुपर्ने हो । सबै कारोबार विद्युतीय भइसकेको अवस्थामा उच्च शुल्क लगाइएको छ । शेयरबजारमा भित्री कारोबार भइरहेको छ । यी तमाम विकृतिविरुद्ध आन्दोलन नगरेर बजार घटेको कुरामा आन्दोलन गर्नु औचित्यपूर्ण देखिँदैन । त्यसो त राष्ट्र बैंकले रू. ४करोड र रू. १२ करोडको जुन सीमा लगाएको छ त्यो कुनै खास रणनीति वा सोचविचार गरेर लगाएको देखिँदैन । सानामा कर्जाको पहुँच पुगोस् भनेर यसो गरिएको दाबी उसको छ । तर, यस्तो कर्जा साना र ठूला लगानीकर्तामा कति गाको छ अध्ययन भएको देखिँदैन । साना र ठूला लगानीकर्ताका लागि त्यसको अनुपात तोकिदिएको भए साना लगानीकर्ताले प्राथमिकता पाउँथे । सीमित ठूला लगानीकर्ताले बढी लिन पाएको अवसर नियन्त्रित हुन्थ्यो । लगानीकर्ताको विरोधकै कारणले नियामकले सीमा बढाइदियो भने अर्को गलत काम हुन्छ । शेयरबजारका यी असंगतिमा सुधार ल्याउन नियामक र लगानीकर्ताका संगठनहरू तयार होलान् ?

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

जनताको विश्वास जित्ने युद्धमा छौँ-लेखराज भट्ट

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले पार्टीमा गलत प्रवृत्ति देखाउनेलाई परास्त गर्नमा एकजुट हुन नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । धनगढीमा आज आयोजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको चौथो बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सो पार्टीका प्रदेश संयोजकसमेत रहेका मन्त्री भट्टले अब आफूहरु जनताको विश्वास जित्ने युद्धमा लागेको बताए । बैठकले नेकपा दाहाल– नेपाल पक्षका सुदूरपश्चिम प्रदेश इञ्चार्ज भीमबहादुर रावलसहितका पदाधिकारीले पार्टीको आचरणविरुद्ध काम गरेको भन्दै उनीहरुलाई पदबाट हटाउन...

Lokaantar मंसिर २०७७

आउँदो महाधिवेशनमा कोइराला परिवारबाट एक जना सभापतिको उम्मेद्वार बन्छ : डा कोइराला

लहान : नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले भागबण्डाको राजनीतिले कांग्रेसमा गलत प्रवृत्ति मौलाइरहेको बताएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन सिरहाले आइतवार लहानमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता डा कोइरालाले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने, ‘भागबण्डा मिल्यो भने ठीक नभए बेठीक भन्ने प्रवृत्ति पार्टीभित्र देखिएको छ, यसले कदापि पार्टीलाई भलो

पहिलो पोस्ट माघ २०७६

गलत प्रवृत्तिविरुद्ध सतिसालझैं उभिनुस् : नेपाल

सम्बन्धित सामग्री