पूर्वाधार विकासलाई बजेटमा उच्च प्राथमिकता

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले शनिबार प्रदेश सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताएका हुन् । उनले सडक, पुल, सिंचाई, ऊर्जा, खानेपानी, सरसफाई र सहरी विकासका क्षेत्रमा ठूला र […]

सम्बन्धित सामग्री

गण्डकीमा सडक सञ्जाल विस्तारमा उच्च प्राथमिकता

गण्डकी प्रदेश सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा दुई सय ३३ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न भएका क्रमागत बहुवर्षीय र सालबसाली आयोजनामार्फत सडक कालोपत्र र ढलान भएको जनाएको छ ।

गण्डकीमा सडक सञ्जाल विस्तारमा उच्च प्राथमिकता

म्याग्दी- गण्डकी प्रदेश सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा दुई सय ३३ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न भएका क्रमागत बहुवर्षीय र सालबसाली आयोजनामार्फत सडक कालोपत्र र ढलान भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले गण्डकी...

गण्डकीमा सडक सञ्जाल विस्तारमा उच्च प्राथमिकता

म्याग्दी- गण्डकी प्रदेश सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा दुई सय ३३ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न भएका क्रमागत बहुवर्षीय र सालबसाली आयोजनामार्फत सडक कालोपत्र र ढलान भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले गण्डकी...

गण्डकीमा सडक सञ्जाल विस्तारमा उच्च प्राथमिकता

म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा दुई सय ३३ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न भएका क्रमागत बहुवर्षीय र सालबसाली आयोजनामार्फत सडक कालोपत्र र ढलान भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा गत […]

सूचना प्रविधि विकास गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ  : अर्थमन्त्री पुन

ललितपुर- अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत स्थिरता र पूर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्मेलन, २०८१’ मा उनले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा फड्को मार्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/...

सूचना प्रविधि विकास गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ  : अर्थमन्त्री पुन

ललितपुर- अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत स्थिरता र पूर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्मेलन, २०८१’ मा उनले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा फड्को मार्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/...

सूचना प्रविधि विकास गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत स्थिरता र पूर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्।

प्रतिस्पर्धी संस्थाको तुलनामा ‘सीआइटी’ मा आकर्षण बढ्दो छ : राजस्व सचिव घिमिरे

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरले प्रतिस्पर्धी संस्थाको तुलनामा नागरिक लगानी कोष ‘सीआइटी’प्रति आकर्षण बढेर गएको बताएका छन् । कोषको ३३औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई शनिवार सम्बोधन गर्दै घिमिरले समयानुकूल आफूलाई परिमार्जित गर्दा कोषमा अन्यको तुलनामा आकर्षण बढ्दै गएको बताएका हुन् । कोषले सञ्चालन गरेको अनलाइन प्रणालीको विकासले कारोबारमा समेत सहजता आएको उनले बताए । ‘विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणालीबाट तथ्यांक लिन थालेपछि त्रुटि कम हुन थालेको छ,’ घिमिरेले भने । कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. सूर्यबहादुर थापाले कोषले आफूलाई अझ सुदृढ बनाउँदै राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ उद्यत रहेको बताए । देशको आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पुर्‍याउन एवं रोजगारी सृजना गर्न कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार निर्माण जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीलाई विस्तार गर्दै लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए । कर्मचारी विनियमावली अगाडि बढेको, कोषको स्रोत र साधनअनुसार कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधा परिमार्जन हुँदै आएको उनको भनाइ छ । कोषले संकलन गरेको बचत रकमलाई आगामी दिनमा अझ बढी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, पूर्वाधार विकास तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिने र सहभागीलाई सहयोग पुग्ने गरी विभिन्न ऋण सापटी एवं लगानी विविधीकरण गरी प्रतिफल अभिवृद्धि गरिने अध्यक्ष थापाले बताए । कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कोषको खुद बचत परिचालन २ खर्ब ६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको र सोही अवधिमा कोषले २ खर्ब ५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको बताए । उनका अनुसार कोषले हालसम्म मुद्दती निक्षेपमा १ खर्ब ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ, धितोपत्रमा २८ अर्ब २६ करोड १३ लाख रुपैयाँ, कोषका सहभागीलाई सापटी तथा आवास कर्जामा ४५ अर्ब ९२ करोड १५ लाख रुपैयाँ र समकालीन कर्जामा २२ अर्ब ६९ करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । पुस मसान्तसम्ममा अधिकृत पूँजी र जारी पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको कोषको चुक्तापूँजी ४ अर्ब २५ करोड १० लाख रुपैयाँ छ । कोषले लगानी गर्दा सुरक्षित र प्रतिफलमूखी राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताका परियोजना छान्नुपर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिई आगामी दिनमा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै जाने नेपालको भनाइ छ । कोषको विद्यमान सूचना प्रविधि प्रणालीमा व्यापक सुधारको आवश्यकतादेखि नयाँ सफ्टवेयर सञ्चालनमा आइसकेको बताउँदै नेपालले भने, ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम सिग्यास प्रणालीबाट सिधै जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ भने सबै सहभागीलाई सापटी तथा अन्तिम भुक्तानी एनसीएचएलको कनेक्ट आइपिएसमार्फत बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्र तथा अन्य संगठित संस्थाको रकम संकलन अनलाइन प्रणालीबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’ कोषले कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोष, बीमा कोष, उपदान तथा पेन्सन कोष, लगानीकर्ता हिसाब योजना, नागरिक एकांक योजना, नागरिक पेन्सन योजना, लगानी व्यवस्थापन, ब्रिज ग्याप लोन, सहभागी कर्जा, परियोजना कर्जा, धितोपत्र लगानीजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको उनले बताए । कोषमा सहभागी हुने सम्भावना भएका संघ संस्थालाई आबद्ध गर्न र ती संस्थाको दीर्घकालिन दायित्वलाई व्यवस्थापन गर्न, गराउन सेवाग्राहीको नजिक पुग्ने उद्देश्यले काठमाडौं उपत्यका बाहिर विराटनगर, पोखरा, बुटवल, अत्तरिया र सुर्खेतमा शाखा कार्यालय सञ्चालन गरिएको नेपालले जानकारी गराए । कार्यक्रममा २० वर्षे सेवा अवधि पुरा गरेका कर्मचारीलाई पदक र उत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मान पत्र प्रदान गरिएको थियो ।

सिद्धिचरण लोकमार्ग स्तरोन्नति तयारी, १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन

वैशाख १८, ओखलढुंगा । सरकारले हिमाल, पहाड र तराई जोड्ने सिद्धिचरण लोकमार्ग स्तरोन्नति गर्ने भएको छ ।  यसका लागि रू. १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन समेत गरिइएको छ ।   जीर्ण अवस्थामा रहेको सिराहाको मिर्चैयादेखि सोलुखुम्बुसम्मको सडक  यसैवर्ष स्तरोन्नति हुने भएको हो । मिर्चैया–कटारी–घुर्मी–ओखलढुंगा–सोलु सडक स्तरोन्नति गर्न उच्च प्राथमिकता दिइ आवश्यक रकम विनियोजन भएको प्रदेश १ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले जानकारी दिए । ऐतिहासिक महत्व बोकेको उक्त सडक  सरकारले विशेष बजेट माफर्त स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।  ‘यो सडक प्रदेश १ को समृद्धिसँग जोडिएको छ । यही मार्ग भएर माथिल्लो सगरमाथाका सोलु, खोटाङ, ओखलढुंगा र उदयपुरको उत्तरीक्षेत्रमा खाद्यन्न र निर्माण सामाग्री ढुवानी हुन्छ ।’ उनले भने, ‘म त्यो क्षेत्रको सांसद भएकाले सिद्धिचरण लोकमार्ग स्तरोन्नति मेरो प्राथमिकतामा छ ।  प्रदेश सरकारको सिफारिस र समन्वयमा राष्ट्रिय गौरवको योजना बनाएर सरकारले विशेष बजेट व्यवस्था गरेको छ । अब तत्काल ठेक्का प्रक्रिया शुरुआत हुन्छ । लोकमार्गको सडक चौडाई बढाएर ढल निकास सहितको व्यवस्थित बनाइने छ ।’  कटारी–घुर्मी–ओखलढुंगा सडक स्तरोन्नतिको माग गर्दै उदयुपरको उत्तरी क्षेत्रका स्थानीयले केही दिन अघि सडक अवरुद्ध समेत गरेका थिए । आन्दोलित स्थानीयलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले तत्काल सडक स्तरोन्नतिको प्रक्रिया शुरु गराउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।  दशकौं अलपत्र बनेको सडक स्तरोन्नति हुने भएपछि स्थानीयले खुशी व्यक्त गरेका छन् । कटारी नगरपालिका १४ का रुद्र प्याकुरेलले लामो समयदेखि सिद्धिचरण लोकमार्ग स्तरोन्नति गर्न गर्दै आएको माग ढिलै भएपनि पूरा हुने भएपछि खुशी व्यक्त बताए ।  उनले भने ‘हामीले निकै हारगुहार गर्‍यौँ ।  सडक मर्मत गर्न माग गरेर कहीँ कतैबाट सुनुवाइ भएको थिएन ।’ कटारी–घुर्मी सडक मर्मत भएपछि जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने यस क्षेत्रका नागरिकको बाध्यता अन्त्य हुनेछ । रासस

कोरोनामा रोकिएन पूर्वाधार विकास

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा मुलुकको ध्यान गइरहे पनि सरकारले भौतिक पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको प्रगति विवरणले देखाएको छ । झोलुङ्गे पुल, सडक पुल, खानेपानीका ट्याङ्की, सम्पदा पुनर्निर्माण, एकीकृत बस्ती विकासका योजना भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको कामले कोरोनाको अवधिमा समेत उच्च प्राथमिकता पाएको छ । अहिले गाउँदेखि सहरसम्म कच्ची भएका सडक कालोपत्रे भएको तथा गोरेटो बाटो ग्राभेलयुक्त र पक्की भएका छन् ।