उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाउन आग्रह
काठमाडौँ / निजी क्षेत्रका तीन सङ्गठनले कोरोना महामारीबाट उत्पन्न विषम र असहज परिस्थितिका कारण सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको भन्दै उद्योग र रोजगारी दुवैको
काठमाडौं । निजीक्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राजस्व बुझाएर अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने उद्यमी, व्यवसायीको अपमान नगरिदिन आग्रह गरेको छ ।
महासंघको ५६ औं वार्षिक साधारणसभा तथा उद्योग वाणिज्य दिवस २०७८ उद्घाटन सत्रमा अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘हामी राजस्व बुझाउँछौं, अपमान नगरिदिनुहोस् ।’
गोल्छाको भनाइ सरकारी निकाय र जिम्मेवार अधिकारीबाटै निजीक्षेत्रका उद्यमी, व्यवसायीलाई ससानो निहुँमा पनि अपराधीझैं प्रस्तुत गर्ने परिपाटीप्रति असन्तुष्टि हो ।
नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि अझै सहज वातावरण र प्रक्रिया नभएको पनि उनले गुनासो गरे । खुला अर्थतन्त्र बलियो बनाउन लगानी र सम्पत्ति बढाउनुपर्ने तथा प्रक्रिया सहज बनाइदिए लगानीका लागि कुनै समस्या नहुने उनले बताए ।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिडपछिको पुनरुत्थानका लागि अझै सहयोग आवश्यक भएको बताए । साना उद्यमी, पर्यटन तथा मनोरञ्जन क्षेत्रलाई अझै सहयोग चाहिने उनको भनाइ छ । महासंघले गरेको विस्तृत अध्ययन कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्न पनि उनले आग्रह गरे । स्वागत मन्तव्यको अन्त्यमा उनले भने, ‘हामी लगानी गर्छौं, प्रक्रिया सहज बनाइदिनुहोस् । हामी उत्पादन गर्छौं, अवरोध नगरिदिनुहोस् । हामी रोजगारी दिन्छौं, हडताल नगरिदिनुहोस् ।’ उनले निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिदिन, निजीक्षेत्रले ल्याएका पर्यटकलाई स्वागत गरिदिन र राजस्व बुझाउनेको अपमान नगरिदिन पनि आग्रह गरे ।
नेपाली उत्पादनलाई चीन, भारत, यूरोपेली देशहरूले भन्साररहित पहुँच दिए पनि र नेपालले वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गरे पनि लगानी नआएको उनले बताए । ‘वैदेशिक लगानी औसतमा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै आउँछ,’ उनले भने, ‘नेपालजस्ता अन्य देशमा भने यो लगानी उल्लेख्य छ, नेपालमा किन लगानी आउँदैन भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा जरुरी छ ।’
अर्थतन्त्रमा ७७ प्रतिशत अंश राख्ने निजीक्षेत्रलाई सिंहदरबार र नेपाल राष्ट्र बैंकमा हुने छलफल र निर्णयबारे कुनै जानकारी नहुने उनले बताए । यी निकायले यो क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ । अल्पकालीन नीतिमा अलमलिँदा नेपाल श्रीलंकाजस्तै हुन लागेकाले सरकारले यस्तो कदम लिएको उद्यमीको बुझाइ रहे पनि नेपाललाई श्रीलंका हुन नदिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । तर, अहिलेदेखि चनाखो नभए केही वर्षपछि खराब अवस्थामा पुग्ने उनको भनाइ छ । अहिलेको संंकट रोक्न रकम भित्र्याउने संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने र मुलुकभित्र लगानीको अवसर सृजना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले केही वर्षकै अवधिमा व्यवसायीले भूकम्प र कोरोना महामारीको सामना गर्नुपरेको बताए । यी दुई कारणले नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी भएको भन्दै उनले यसबाट उठ्न सरकारको हात र साथ चाहिएको बताए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा अहिले स्पष्ट देखिएको बताए । सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले बाहिर हल्ला भएजस्तो अर्थतन्त्रको अवस्था नभएको तर चनाखो हुने बेला आएको बताए ।
‘रोजेर नभई सरकारले तोकेका ठाउँमा व्यवसाय गर्नुपर्छ’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले व्यवसायीले आफैले रोजेको ठाउँमा उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने बताएका छन् । उद्योग स्थापना गर्नुभन्दा जग्गामा नै धेरै लगानी पर्ने र जग्गा प्राप्ति पनि कठिन भएको उद्योगीको भनाइपछि उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा आयोजित ‘प्रतिस्पर्धी उत्पादनमूलक उद्योग’ विषयक सत्रमा पोखरेलले सरकारले स्थापना गरेका विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्राममा उद्योग खोल्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे । ‘अब व्यवसायीले रोजेको ठाउँमा नभई सरकारले तोकेको ठाउँमा उद्योग लगाउनुपर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘व्यक्तिगत लगानी गरेर व्यवसाय तथा उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिँदैन ।’
त्यस अवसरमा उनले अहिले व्यवसायीले ‘कमर्शियल लोन’ लिने गरेको र यसलाई सुधार गरेर औद्योगिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिने पनि बताए । उक्त सत्रमा सौरभ ग्रूपका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद न्यौपानेले अहिले पनि २० घण्टा मात्रै बिजुली पाएको भन्दै उद्योग चाहिन्छ भन्ने मानसिकता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूमा नभएको बताए ।
उद्योगमा भन्दा जग्गामा लगानी बढी गर्नुपरेको उनको गुनासो थियो । यस्तै, किरण शुज म्यानुफ्याक्चर्सकी प्रबन्ध सञ्चालक विदुषी राणाले कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको कर घटाउन माग गरिन् । कृषिपछि धेरै रोजगारी दिने क्षेत्रमा जुत्ता–चप्पल उद्योग पर्ने भन्दै उनले यसलाई बढाउन र स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्न सरकारले लक्षित तालिम दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
मंगलवार जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री खाँणले कारोनाको कारणले अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको उल्लेख गर्दै उद्योग व्यवसायका लागि सहज वातावरण बनाउन प्रदेश नम्बर २ को सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका हुन्।
काठमाडौं । १० वर्षे लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सामना गरेको नेपाली अर्थतन्त्रले राजनीति लिकमा आए पनि सहज वातावरण अझै पाउन सकेन । भूकम्प, नाकाबन्दी, बाढीपहिरो र अहिले कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रको विस्तारमा असर पुगिरहेको छ । विविध कारणले प्रभावित हुँदै नेपाली अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन नपाउँदै नयाँ–नयाँ व्यवधान बेहोर्न विवश छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो । गत आवमा ४ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । तर, समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुउत्थान हुन अझै बाँकी रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि बैंकिङ क्षेत्र मुख्य आधार हो । यद्यपि, कोरोना महामारीका कारण अहिले स्वयं बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित छ । तैपनि बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी पुँजी परिचालन गर्ने क्षेत्र बैंकिङ नै हो । ठूला आकारका संस्था पनि यही छन् । अहिले एउटै वाणिज्य बैंकको कुल सम्पत्ति ४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ । व्यवसाय, उद्योग स्थापनालगायत परियोजनाका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था बैंक नै हुन् । आर्थिक विकासका लागि उद्योग, व्यवसाय तथा विभिन्न आयोजना स्थापना हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि पुँजी आवश्यक हुन्छ, जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै जोहो गर्न सकिन्छ ।
कोरोना महामारी सुरु भएयता बैंकिङ क्षेत्रले बढी राहतका कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । महामारीको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई बचाइराख्न बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका र दायरा ठूलो छ । अहिले पनि बैंकिङ क्षेत्रले ब्याज दरमा छुट दिनेदेखि ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी म्याद थप गर्ने, ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्ने, कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्कर्जालगायत सुविधा दिँदै आएका छन् । कोरोना महामारी सुरु भएपछि राष्ट्र बैंकले ल्याएका दुई आर्थिक वर्षका मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र पुनरुउत्थानमै केन्द्रित रहेका छन् । अतः अब बैंकिङ क्षेत्रलाई फरक ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि नीतिगत व्यवस्थामा थप लचकता हुनुपर्ने देखिन्छ ।
आर्थिक विकासका लागि वित्तीय सहज पहँुच उच्च हुनु आवश्यक छ । अझै पनि केही स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंक पुग्न सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ७५३ मध्ये ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् । धादिङको रुविभ्याली, जाजरकोटको जुनिचाँदे र बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्न बाँकी छ ।
बढीजसो बैंकहरू सुगम क्षेत्रमै केन्द्रित छन् । कर्णाली, सुदूरपश्चिमका विकट क्षेत्रमा उनीहरूको उपस्थिति न्यून छ । यद्यपि, प्रविधिको समय सबै क्षेत्र तथा स्थानीय तहमा बैंक पुग्नैपर्छ भन्ने हुँदैन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा त्यसअनुसारको प्रविधि पहुँच भए पनि यसको विस्तार भने अझै न्यून छ । सबै नागरिक त्यस्ता प्रविधि प्रयोग गर्न योग्य छैनन् । त्यसकारण बैंकहरूको भौतिक उपस्थिति नै बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ । अधिकांश नागरिकलाई बैंक शाखासम्म पुग्ने अझै घन्टौं हिँड्नुपर्ने अवस्था छ ।
बागलुङको गलकोट नगरपालिकामा प्रभु, ग्लोबल आईएमईलगायत बैंकका शाखा छन् । नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ स्थित हटिया बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा छन् । तर, उक्त नगरपालिकाभित्रका दुदिलाभाटीलगायत विकट स्थानका नागरिकलाई वाणिज्य बैंकका कुनै पनि शाखासम्म पुग्न हिँडेरै ३ घन्टासम्म लाग्ने गर्छ । यो एउटा उदाहरण मात्र हो, अधिकांश स्थानीय तहको अवस्था यस्तै छ । तसर्थ, वित्तीय सेवालाई सरल बनाउन यस्ता विषयमा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका २० शाखाले औसतमा १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिन सक्ने क्षमता छ । एउटा बैंकको शाखाले ५ हजार २६८ जनालाई बैंकिङ सेवा दिन सक्ने क्षमता छ ।
प्रदेशगत रूपमा यसमा असमानता देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिन ११ वटा शाखा रहेको देखिन्छ । त्यहाँ बैंकको एक शाखाले ९ हजार ४८ जनालाई बैंकिङ सेवा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले बोलेको छ ।
बागमती, गण्डकीजस्ता सुगम प्रदेशमा भने औसतभन्दा बढी शाखाले प्रति १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिइरहेका छन् । यी प्रदेशमा ३० शाखाले १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिन सक्ने देखिन्छ । बागमतीमा १ शाखाले ३ हजार ३३७ जना र गण्डकीमा एक शाखाले ३ हजार ३०५ जनालाई बैंकिङ सेवा दिन सक्ने क्षमता भएको देखाएको छ ।
वित्तीय पहुँच पनि ६७ दशमलव ३४ प्रतिशत नागरिकमा मात्र पुगेको देखिन्छ । कुल निक्षेप खाता संख्या जनसंख्याभन्दा बढी छ । ०७७ जेठसम्म ३ करोड १८ लाख ८६ हजार निक्षेप खाता खोलिएको छ, जुन नेपालको जनसंख्याभन्दा बढी हो । तीनपुस्ते विवरणको आधारमा एक व्यक्तिको एक मात्र खाता गणना गर्दा ६७ दशमलव ३४ प्रतिशत नागरिकमा वित्तीय पहुँच विस्तार भएको देखिएको हो । गत असारसम्म कुल ३ करोड ७७ लाख ७० हजार निक्षेप खाता खोलिएको छ । यद्यपि यसमा वित्तीय पहुँच सम्बन्धमा गणना गरिएको छैन ।
कर्जा विस्तारमा पनि उस्तै झमेला छ । बैंकहरूको मुख्य काम नै कर्जा विस्तार हो । कर्जाको दायरा जति फराकिलो भयो, उद्यमशीलताको विकास पनि उति नै हुने हो । नेपालमा अझै कर्जाको दायरा बढ्न सकेको छैन ।
अहिले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कर्जाको दायरा बढाउन आवश्यक छ । जनसंख्याभन्दा बढी निक्षेप खाता खोलिएको अवस्थामा कर्जा खाता भने जम्मा १७ लाख २ हजार १९५ रहेको तथ्यांक छ । कर्जा प्रवाहलाई पनि सहज बनाउनुपर्ने देखिन्छ । ग्राहकले जति सहज बैंकमा पैसा जम्मा गर्न सक्छन्, त्यति सहज कर्जा भने पाउन सक्दैनन् । तसर्थ, कर्जा प्रवाह प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
कर्जा दिँदाका सर्तको विषयमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । बैंकले पत्याएका व्यक्तिले बिनाधितो कर्जा पाए पनि सर्वसाधारणले यसरी कर्जा पाउन असम्भवजस्तै छ ।
कसैसँग केही व्यवसाय गर्ने योजना भए पनि धितो नहुँदा कर्जाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । उद्यमशीलताको विकासका लागि बैंकहरूले कर्जा दिने अभ्यासलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।
विकसित देशहरूमा बिनाधितो कर्जा प्रवाह हुने गरेको पाइन्छ । कतिपय मुलुकमा पानी, बिजुलीको बिल भुक्तानी गरेको आधारमा ग्राहकको क्रेडिट स्कोर गणना गरेर कर्जा दिइन्छ । विशेषगरी अमेरिकामा यस्तो अभ्यास छ । तर, नेपालमा यस्तो व्यवस्था मिलाउने परिकल्पना पनि गरिएको छैन ।
नेपालमा परियोजना धितो राखेर कर्जा दिने व्यवस्था छ । उद्यमशीलताको विकासका लागि यो प्रावधान उचित भए पनि कार्यान्वयनमा अझै गएको छैन ।
पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न नहुने बताउँछन् । परियोजना धितो कर्जालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उद्यमशीलताको विकास गर्न परियोजना धितो कर्जा नै उपयुक्त विकल्प हो । तर, परियोजना व्यावसायिक रूपमा सफल हुँदैन भन्ठानेर बैंकहरू यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न डराएको देखिन्छ । बैंकहरूले बढी संख्यामा यस्तो कर्जा प्रवाह गरे भने त्यस्तो समस्या आउँदैन ।
कर्जा परिचालनका लागि स्रोत हुन आवश्यक छ, त्यो पनि दीर्घकालीन । अब बैंकहरूले दीर्घकालीन स्रोत जुटाउन जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । अझै पनि बैंकहरू अल्पकालीन स्रोतमै निर्भर छन् । त्यसको असरले ब्याजदरमा अस्थिरता आइरहेको छ ।
बैंकहरूले वर्षौंसम्मका लागि कर्जा प्रवाह गरे पनि निक्षेप सामान्यतया १/२ वर्षको हुने गर्छ । अधिकांश निक्षेप सीमित महिना तथा दिनका लागि हुन्छन् । यसरी बैंकहरू अल्पकालीन स्रोतमा निर्भर हुँदा समस्या आउन सक्छ । कुनै समय ब्याजदर बढाएर भए पनि बजारबाट निक्षेप तान्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । फलस्वरूप ब्याजदरमा पनि समस्या आउँछ । बैंकहरूले ऋणपत्रजस्ता दीर्घकालीन स्रोत खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।
कोभिडले बैंकहरू आफैं समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा पुनरुत्थानमा सहयोग गर्न सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने पनि बहसको विषय हो । बैंकहरू अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि आफूहरू तयार रहेको बताउँछन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानमा भूमिका खेल्न बैंकिङ क्षेत्र तयार रहेको सुनाउँछन् ।
‘बैंकिङ क्षेत्रले अहिले पनि कोरोना प्रभावितलाई विभिन्न सहयोग गर्दै आएको छ । अब पुनरुत्थान गर्ने मामलामा पनि बैंकहरू तयार छन्,’ उनले भने ।
उनीहरूले औद्योगिक शान्ति कायम गरी विद्यमान कठिन परिस्थितिबाट चाडो बाहिर निस्कन तथा निर्वाधरूपमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाई राख्ने काममा सहयोग पुर्याउन सम्पूर्ण श्रमिकलाई आग्रह गरेका छन्।...
