सर्वोच्चको आदेशपछि रोकियो एनओसीको निर्वाचन :: Pahilopost.com

काठमाडौँः नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को शुक्रबारका लागि तय भएको कार्यसमितिको निर्वाचन स्थगित भएको छ। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै यही भदौ २० गतेका लागि तय भएको एनओसीको निर्वाचन स्थगित गरिएको एनओसीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अर्को सूचना जारी नभएसम्म निर्वाचन स्थगित गरिएको जनाइएको छ। यही

सम्बन्धित सामग्री

सर्वोच्चको आदेश- जम्मु-काश्मिरमा आगामी सेप्टेम्बरसम्ममा निर्वाचन गराउनू

संविधानको धारा ३७० हटाएको विषयलाई चुनौती दिने रिटमा सर्वोच्चले फैसला सुनाउँदै जम्मु-काश्मिरमा सन् २०२४ को सेप्टेम्बरसम्म निर्वाचन गराउन आदेश दिएको हो ।

निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, साउन २० । सर्वोच्च अदालतले तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा नबुझाउने उम्मेदवारलाई रु १५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले निर्वाचन उक्त जरिवाना लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । मोरङ जिल्लाका प्रनिनिधिसभा सदस्य विनोदमणि भट्टराईले दायर गरेको रिट निवेदनको […]

निर्वाचन खर्चसम्बन्धी निर्णय झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्न पाउने खर्चका सम्बन्धमा हद तोक्ने विषयमा भएका निर्णय झिकाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले आज खर्चको सम्बन्धमा हद तोक्ने निर्णयको प्रतिलिपि लिई छलफलका लागि आउन आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता र पारदर्शिताका लागि राजनीतिक दल […]

स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग भएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

स्थानीय तह निर्वाचन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बुधबार सो आदेश दिएको हो । गत माघ २६ गते महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर संजिवकुमार साहले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिस्टारले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका थिए । त्यसविरुद्ध उनले अर्को निवेदन दिएकामा आज सुनुवाइ भइ प्रक्रिया पुगेको भए दर्ता गर्न आदेश भएको हो । ‘संविधान र कानूनको व्याख्या सम्बन्धी यस प्रक

‘स्थानीय निर्वाचन सार्न माग गर्दै परेको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश’

काठमाडौं, ४ फागुन : आगामी वैशाख ३० गतेका लागि घोषणा गरिएको स्थानीय तह निर्वाचन रोक्न मागसहित परेको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । वैशाख ३० गते आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा नहुने भन्दै महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिका मेयर सञ्जिवकुमार शाहले दिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले बुधबार आदेश दिएको हो । यसका साथै […]

एकीकृत समाजवादी मागेका एमालेका दुई सांसदलाई कुनै कारवाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, भदौ २७ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को सांसद कायम गर्न माग गरेका नेकपा एमालेका दुई सांसदलाई कुनै कारवाही नगर्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश लगायतका आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगका नाममा सनाखत नगराउनुको कारण माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ […]

आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक कार्य पुन: सुचारु गर्‍यो

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक कार्य पुन: सुचारु गरेको छ । आयोगले शुक्रवार विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चको आदेश बमोजिम प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएका कारण पुर्वमितिमा निर्वाचन नहुने भन्दै मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक कार्यलाई सुचारु गरेको जनाएको हो ।

निजामती कर्मचारी युनियनको निर्वाचन गराउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन तत्काल अघि बढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नागरिकलाई बचाउनका लागि सरकारले गरेको निषेधाज्ञाका कारण निर्वाचन सर्दै आएको छ ।   निषेधाज्ञा निरन्तर रहेकाले  समाप्त भइसकेपछि विधानले स्पष्ट अवधि तोकी कार्यकाल चार वर्ष र थप गर्न सकिने अवधि एक वर्ष भनी उल्लेख भएकामा थप गरेको अवधि तथा निषेधाज्ञा जारी हुँदा बचत भएको समयलाई ध्यानमा र

कर्मचारी युनियनको निर्वाचन चाँडाे गराउन सर्वोच्चको आदेश (आदेशसहित)

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन प्रक्रिया यथासिघ्र अघि बढाउन आदेश दिएको छ।कार्यसमितिको वैधानिक प्रतिनिधित्व कायम राख्न यथासिघ्र निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बनाउन श्रम रोजगार तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।युनियनले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। प्रत्येक चार वर्षमा आधिकारीक कर्मचारी युनियनको निर्वाचन हुने गर्दछ। विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष थप हुन सक्ने छ। यस अघि युनि