नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रोक्न स्थानीय तहलाई प्रशासनको पत्र
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङले नदी वा खोलाबाट ढुङ्वा, गिटी, बालुवा उत्खनन तथा संकलन गर्न नदिने व्यवस्थाका लागि ताप्लेजुङका नौवटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ।
गोजिल्ला समन्वय समिति गोरखाले निश्चित अवधिका लागि मेसिन प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।
नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएका जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिकाबाहेक सबै स्थानीय तहलाई समन्वय समितिले पत्र पठाएको हो । नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा विकास निर्माणका काम अलपत्र परेको स्थानीय तहको पत्रका आधारमा निश्चित अवधिभित्र निश्चित परिमाणमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गर्न समन्वय समितिले अनुमति दिएको हो ।
