Ratopati

फाल्गुन २०७८

वैशाखमा ब्याजदर नबढ्ने, एक हप्ता एलसी बन्द गरिने

आगामी वैशाख महिनाका लागि निक्षेपको ब्याजदर नबढ्ने भएको छ । आइतबार बसेको वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले वैशाखका लागि ब्याजदर परिवर्तन नगर्ने निर्णय गरेका हुन् । हाल बैंकहरुमा निक्षेपको ब्याजदर अधिकतम ११.०३ प्रतिशत काय छ । बजारमा तरलता अभावका बीच पनि बढ्दो ब्याजदरका कारण ऋणीहरुमा थप भार परेको र उत्पादनमा समेत समस्या परेको भन्दै बैंकहरुले वैशाखका लागि नयाँ ब्याजदर नतोक्ने निर्णय गरेको एक बैंकर्सले जानकारी दिए ।सोही बैठकले तत्काल एक हप्ताका लागि कुनैपनि विलासीताका वस्तुको आयातमा जा

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अटो व्यवसायीलाई आश्वासनमात्रै

काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा वाणिज्य बैंकहरूले चैत २२ गतेदेखि सवारीसाधन आयातको एलसी खोलेका छैनन् । यसबाट सिंगो व्यवसाय धरापमा परेको भन्दै अटो व्यवसायी दौडधुपमा छन् । तैपनि एलसीमा लगाइएको अघोषित प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा हुने छाँटकाँट देखिएको छैन । सवारीसाधनको एलसी खोल्न दबाब दिने क्रममा अटो व्यवसायीहरूको संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका पदाधिकारीले चैत अन्त्यतिरै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेका थिए । आइतवार उनीहरूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटे । उच्च तहमा भेटघाट बढाएका अटो व्यवसायीले अहिलेसम्म आश्वासनबाहेक केही नपाएको गुनासो गरेका छन् । एशोसिएशनका अनुसार अटो व्यवसायमा ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी छ । यो क्षेत्रले हरेक वर्ष १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्वमा योगदान गर्छ । ९८ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको क्षेत्र एलसी रोकिएका कारण अस्तव्यस्त बनेको व्यवसायीको गुनासो छ । एशोसिएशन अध्यक्ष ध्रुव थापाले विदेशी विनिमय सञ्चिति कम भएको देखाएर एलसीमा रोक लगाउनु उचित नभएको भन्दै अघोषित प्रतिबन्ध हटाउन आफूहरू लागिपरेको बताए । ‘यस्तो कुनै मुलुकले पनि गर्दैनन्, तर नेपालमा गरियो,’ उनले भने, ‘यसबाट बा⋲य मुलुकमा नेपालका बैंकहरूले कर्जा दिन नसक्दा सवारीसाधन आयातको एलसी खोल्नै छाडे भन्ने सन्देश गएको छ, यो राम्रो होइन ।’ नाडाका पदाधिकारीलाई अर्थमन्त्री शर्माले भेटमा आयात नै बन्द गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको स्पष्ट पारेका थिए । भेटमा नाडाका पदाधिकारीले गाडीको एलसीमा लगाइएको रोक फुकुवा गर्न आग्रह गरेका थिए । नाडा उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले गाडी आयात रोकिँदा देशमा पर्न सक्ने असरबारे अर्थमन्त्री शर्मालाई विस्तृत जानकारी गराएका थिए । राष्ट्र बैंकको मौखिक निर्देशनमा वाणिज्य बैंकहरूले गाडीलगायत विलासी वस्तुको एलसी खोल्न छाडेपछि ठूलो लगानी भएको अटो क्षेत्र संकटमा परेको व्यवसायीको भनाइ छ । नाडा अध्यक्ष थापाका अनुसार यतिबेला पहिले अर्डर गरेका सवारीसमेत अड्किएका छन् । चैत २५ गते एशोसिएशनले समस्या राख्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘थप बुझेर अघि बढ्ने’ आश्वासन दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको आश्वासन आएको हप्ता नाघे पनि एलसी नखुल्दा व्यवसायी निराश छन् । सरकारले गाडी आयात सहज नबनाए अटो व्यवसाय नै धराशयी हुने व्यवसायीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री देउवाले व्यवसायीलाई अर्थमन्त्रीसामु समस्या राख्न पनि सुझाव दिनुभएको थियो । सोहीअनुसार व्यवसायीले अर्थमन्त्री भेटेका हुन् । भेटमा अर्थमन्त्रीबाट आश्वासन मात्रै पाएको उनीहरूको भनाइ छ । अर्थमन्त्री शर्माले अझै केही समय धैर्य गर्न आग्रह गरेका छन् । एशोसिएशनले कामु गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनालाई समेत भेटेर समस्या राख्ने तयारी गरेको छ । व्यवसायीले राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले व्यवसाय नै संकटमा परेको भन्दै एलसीमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्ने बताएका छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बैंकहरुसँग भएको काँचो सुन सकियो, बिहेको सिजनमै बजारमा अभाव, कसरी माग धान्दैछन् व्यवसायी ?

Bizpati चैत्र २०७८

अर्थमन्त्री शर्माले पुनः दोहोर्याए, ‘विलासी गाडीको आयात रोकिन्छ’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुनः विलासी गाडीहरूको आयात रोकिने भनाइ दोहोर्‍याएका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था र सुधारका लागि लिइने रणनीतिबारे जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले महँगा गाडीसँगै अन्य विलासिताका वस्तुहरुको आयात रोकिने जनाए । यस्तो आयात नियन्त्रण गर्न बैंकहरुद्धारा जारी गरिने एलसी केही समयका लागि बन्द गरिने उनले बताए । गत हप्ता नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई सर्कुलर नै जारी गर्दै अत्यावश्यक बाहेकका गाडी लगायत अन्य विलासिताका वस्त

Ratopati फाल्गुन २०७८

वीरगञ्जका व्यवसायीद्वारा ‘क्रेडिट एक्ट’ ल्याउन माग

काठमाडौं । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ (बीआईसीसीआई) ले निजी क्षेत्रका समस्या समाधानमा सहयोग पुग्नेगरी विभिन्न नीति व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउन, आयकर छूट दिन, बैंक कर्जालाई व्यवस्थित गर्न, क्रेडिट एक्ट ल्याउन माग गरेको छ । बीआईसीसीआईको प्रतिनिधिमण्डल गत हप्ता काठमाडौं भ्रमणमा थियो । सोही क्रममा संघीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडा, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेय, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद पौडेल, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश मान शाक्यसँग भेटेर संघले विभिन्न माग अगाडि सारेको हो । संघले शुक्रवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यस सम्बन्धमा जानकारी पनि दिएको छ । संघका अध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ताले निजी क्षेत्रका समस्याहरूमा सरकारी निकायहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताए । संघले प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटवार्तामा वारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरलाई औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा घोषणा गर्न तथा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न माग गरेको छ । नेपालको प्रमुख औद्योगिक कोरिडोर मानिने वीरगञ्ज पथलैया कोरिडोरमा ७० प्रतिशत औद्योगिक लगानी छ । तसर्थ, यस औद्योगिक कोरिडोरलाइ राज्यले औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्नुपर्ने संघको माग छ । यस्तै, वीरगञ्जलाई ह्याप्पी बोर्डरको अवधारणाअनुसार अगाडि बढाउन पनि माग राखिएको छ । ह्याप्पी बोर्डर बनाउन सीमादेखि २५–२५ कि.मी. सम्मको क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकास हुनुपर्ने, सीमानाकामा कुनै यात्रुलाई कष्ट नहुने किसिमको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, वीरगञ्ज–रक्सौल बीचको मितेरी पुलको निर्माण गर्नुपर्ने, पर्यटकहरूका लागि आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्ने किसिमले मितेरी पुललाई गेटवे पुलको रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने संघको माग छ । यसैगरी आद्योगिक सुरक्षा बलको माग पनि गरिएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँगको भेटमा सीमासुरक्षा बैठक नियमित गर्न माग गरिएको छ । सीमाबाट हुने आपराधिक क्रियाकलापले औद्योगिक क्षेत्र पनि प्रभावित भएकाले यसमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने संघको भनाइ छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगको भेटमा एकल व्यक्तिको रु. ८ लाख तथा दम्पतीको हकमा रु. ८ लाख ५० हजारसम्मको आयमा कर छूट दिन माग गरिएको छ । यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागु गर्न तथा प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा आयातकर्ताको खाताबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गर्ने वा रोक्का राख्ने व्यवस्था खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ । बीलबिजकलाई मान्यता दिनुपर्ने, तयारी मालवस्तु र औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा १५ प्रतिशतको फरक हुनुपर्ने, दाल र दाल बनाउने गेडागुडी आयात गर्दा लाग्ने भन्सार दर समयाअनुकूल बनाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । विदेशी मेशीनरी पार्ट भारतबाट आयात गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, सुख्खा बन्दरगाहको पूर्वाधारको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने, भारतीय कम्पनीहरूले नेपालमा मालवस्तु विक्रीवितरण गर्न डिलरशीप दिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । सेजको भाडादर प्रतिमहिना रु. ५ प्रतिस्क्वायर फिट हुनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । साथै, सेजमा जाने उद्योगले ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान घटाएर २५ प्रतिशत गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ । साथै, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा पुनर्कर्जाको ब्याजदर घटाउन पनि माग गरिएको छ । यस्तै, क्रेडिट एक्ट ल्याउन पनि संघले माग गरेको छ । उद्योग प्रतिष्ठानलाई बीमा गर्ने मामिलामा स्वैच्छिक गर्नुपर्ने संघले माग गरेको छ । गास, वास, कपास र शिक्षासँग सम्बन्धित उद्योगहरूलाई आयकरमा ५० प्रतिशत छूटको व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ । यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडासँगको भेटमा म्याद सकिएका औषधिको व्यवस्थापन गर्न तथा औषधि विकास परिषद् गठन गर्न माग गरिएको छ । यस्तै, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करसँगको भेटमा अर्थमन्त्रीसँग बुझाएको मागको विषयमा छलफल गरिएको अध्यक्ष गुप्ताले बताए । साथै, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेयसँगको भेटमा एकीकृत जाँचचौकी (आईसीपी) को समस्या समाधान गर्न माग गरिएको थियो । साथै, सुख्खा बन्दरगाहको पूर्वाधारको विकास र विस्तार गर्न पनि माग गरिएको संघको भनाइ छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँगको भेटमा तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न माग गरिएको छ । रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउने प्रोत्साहनका लागि रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने सेवाशुल्क सरकारले तिर्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताइएको छ । यसैगरी, कृषि कर्जालाई व्यवस्थित गर्न पनि माग गरिएको छ । पर्यटकलाई लक्षित गरेर ५०० र २ हजारको भारतीय मुद्रालाई नेपालमा मान्यता दिनुपर्ने माग गरिएको छ । साथै, आयात गर्ने बेलामा बैंक राख्नुपर्ने मार्जिनको ब्याज दिनुपर्ने संघको माग छ । वर्किङ क्यापिटलको २० प्रतिशत मात्र ऋण दिने प्रावधानले उद्योगी व्यवसायीलाई मर्कामा परेकाले यो प्रावधान हटाउन माग गरिएको छ । साथै, बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनुपर्ने माग पनि गरिएको संघको भनाइ छ । यस्तै, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालसँगको भेटमा सीमा सुरक्षा र औद्यागिक सुरक्षाको सन्दर्भमा छलफल भएको अध्यक्ष डा. गुप्ताले बताए । भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद पौडेल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश मान शाक्य आदि सरकारी अधिकारीसँग व्यवसायीहरूले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा कुरा भएको उनको भनाइ छ । यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छासँगको भेटमा मोफसलका उद्यमी व्यवसायीका समस्याका विषयमा छलफल भएको थियो । त्यसमा अध्यक्ष गोल्छाले समस्या समाधानका लागि महासंघबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताएको संघको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

एलसी प्रणालीले उत्तरी नाकाको आयातमा गिरावट

सरकारले लेटर अफ क्रेडिट स्याम्पल (एलसी) प्रणाली लागू गरेपछि नेपाल–चीन व्यापार प्रभावित भएको छ। आयातका लागि खुला रहेको तातोपानी र केरुङ नाकाबाट हप्ता दिनदेखि स्याउ मात्रै भित्रिएको छ। रेडिमेड, इलेक्ट्रोनिक्स...

नयाँ पत्रिका माघ २०७८