सरकारलाई कर तिरेर दर्ता भएका विज्ञापन उद्योगीलाई वर्जित गरी विदेशी सञ्जाललाई बढावा दिनु सर्वथा गलत हो
सिर्जनशीलता भन्नु नै सिर्जना हो । यसले वस्तु वा सेवाको महत्व र बिक्री बढाउँछ । अल्बर्ट आइन्सटाइनका...
विज्ञापन बजार इकोनोमीको विश्लेषण गर्दा वस्तु, सेवा, ब्रान्ड, उद्योगको लोकप्रियता, विश्वसनीयतासँगै मूल्य अभिवृद्धि गर्न र पर्न सक्ने चेन इफेक्टका बारेमा पनि एडभर्टाइजिङ इकोनोमिस्टहरू उत्पादन हुन सके समग्र विज्ञापन इकोनोमीको दायरा अझै फराकिलो हुने थियो ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा विज्ञापन क्षेत्रको योगदानलाई सामान्य रूपमा लिइनु हुँदैन । नेपाल जस्तो देशमा २१औं शताब्दीमा डिजिटल इकोनोमीको बहस गर्नु अचम्म होला तर संसारलाई चियाउने हो भने एड्भर्टाइजिङ इकोनोमी देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को निश्चित अंश बनिसकेको छ । जस्तै : बेलायत जस्तो देशमा जीडीपीको ६ प्रतिशत (एडभार्टाइजिङ एशोसिएशनका अनुसार) योगदान यही क्षेत्रको छ भने अमेरिकाजस्तो देशमा २० प्रतिशत (आना ड्राइभिङ ग्रोथका अनुसार) योगदान छ । नेपाल जस्तो देशमा यो क्षेत्रको योगदान शून्य दशमलव ३४ प्रतिशत मात्रै रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । भारतजस्तो ठूलो मिडिया इन्डस्ट्री भएको देशमा पनि एडभार्टाइजिङ इकोनोमी शून्य दशमलव ३८ प्रतिशत (बिजनेश स्ट्यान्डर्डका अनुसार) मात्रै रहनु पनि त्यति उत्साहप्रद देखिएन ।
देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै योगदान दिने क्रमश: कृषि, उद्योग, सेवामूलक उद्योगजस्ता क्षेत्र पर्छन् । यी क्षेत्रको योगदान प्रतिशतमा खोज्ने हो भने कृषि २४ प्रतिशत, उद्योग १४ प्रतिशत , सेवा ६१ प्रतिशत छ । यस्तैगरी देशको अर्थतन्त्रको अर्को पक्ष आयातित वस्तु, निर्यात गर्ने वस्तुबीचको तुलनामा भर पर्छ । शोधनान्तर बचत अथवा घाटामा पनि अर्थतन्त्रको महत्त्व राख्छ ।
खैर तथ्यांक जेहोला तर हरेक वस्तु तथा सेवाको मूल्य अभिवृद्धि गर्ने अर्को प्यारामीटर भनेको ब्रान्डिङ तथा एडभर्टाइजिङ नै हो । यसले अर्थतन्त्रको सही जानकारी दिन मद्दत मात्रै पुग्दैन, स्वदेशी रोजगारी र उद्यमशीलताको विकाससमेत गर्छ । नेपालमा आफैमा रिसर्च बेस एजेन्सीले ब्रान्ड र एडभर्टाइजिङको प्रभाव देखाउन सकेका छैनन् । जसका कारण ब्रान्ड तथा सेवाले कति उत्पादन वा वितरण बढाउन कति विज्ञापनमा खर्च गर्नुपर्ने हो विश्लेषण गर्न सकेका छैनन् ।
जस्तो कि टेलिभिजन उद्योग र यससँग सम्बद्ध एडभर्टाइजिङ इन्डस्ट्रीलाई नै लिन सकिन्छ । नेपालमा टेलिभिजन स्थापनाको इतिहास हेर्दा २०४१ सालमा परियोजनाका रूपमा नेपाल टेलिभिजन स्थापना भएको थियो । नेपाल टेलिभिजन नेपालको पहिलो टेलिभिजन च्यानल हो । यूएचएफ प्रविधिमा परीक्षण प्रसारण शुरू भएको नेपाल टेलिभिजनको नियमित प्रसारण २०४२ पुस १४ देखि भिएचएफ प्रविधिबाट शुरू भएको थियो । टेरिस्टेरियल प्रसारणमा नेपाल टेलिभिजनले २०५८ सालदेखि स्याटेलाइटमार्फत प्रसारण शुरू गरेको हो ।
नेपाल टेलिभिजनले एकछत्र राज गरेको १६ वर्षपछि २०५८ असार १९ गतेदेखि स्पेसटाइम नेटवर्क (प्रालि) ले च्यानल नेपाल टेलिभिजन शुरू गर्यो । त्यसको २ वर्षपछि २०६० असार २९ गतेदेखि कान्तिपुर टेलिभिजन र इमेज च्यानलको प्रसारण शुरू भएको पाइन्छ । करीब २ दशकमा टेलिभिजनको क्षेत्र व्यापक भएको छ । टेलिभिजन च्यानलको संख्या, सामग्रीको विविधता र प्रविधिमा नेपाली टेलिभिजनले फड्को मारेका छन् ।
नेपाल टेलिभिजन, कान्तिपुर टिभी, इमेज च्यानल, एभिन्युज, सगरमाथा टिभी, एबीसी, प्राइम टिभी, न्यूज ट्वान्टीफोर, एपिवान, जनता टिभी, हिमालय टिभी, माउन्टेन टिभी, ग्यालेक्सी फोरकेलगायत टेलिभिजन प्रसारणमा छन् । एउटै सञ्चारगृहले धेरैओटा च्यानल प्रसारण गरेको पनि पाइन्छ । नेपाल टेलिभिजनअन्तर्गत पाँओओटा च्यानल प्रसारणमा छन । बेलाबेलामा इजाजतपत्र स्वत: रद्द हुने भएकाले तथ्यांक घटबढ हुने गरेको सेन्टर फर मिडिया रिसर्चको अध्ययनबाट देखिन्छ । सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार अहिले १९३ ओटा लाइसेन्स लिएकामध्ये ६२ ओटा स्याटेलाइट टेलिभिजन नियमित सञ्चालनमा छन् ।
यी सबै टेलिभिजनको सञ्चालन खर्च औसतमा वार्षिक ३ अर्बभन्दा बढी खर्च हुन आउँछ । अब हाम्रो टेलिभिजन विज्ञापन बजारको साइज हेरौं । टेलिभिजन विज्ञापनको बजार कोभिड अघि वार्षिक ३ अर्ब हाराहारीको भए तापनि अहिले खुम्चिएर २ अर्ब हाराहारीमा झरेको छ । अब तुलना गरौं हाम्रो बजार र टेलिभिजनको सञ्चालन खर्च । औसतमा यी मिडियामा काम गर्ने कर्मचारीको पनि तुलना गरौं ।
टेलिभिजन मिडियामा मात्रै अहिले पनि ३ हजारको हाराहारीमा कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष रोजगारीमा छन् । यी कर्मचारीको घरको होम इकोनोमीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा टेलिभिजनमा बजाइने विज्ञापनले नै टेवा दिइरहेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । यो हिसाबले विश्लेषण गर्ने हो भने विज्ञापन बजारबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलोे योगदान हुन आउँछ । यसबाट परनिर्भरता घट्ने र स्वदेशी उद्यमशीलताको विकास हुने पनि देखिन्छ ।
अब चर्चा गरौं, मिडिया मार्केटिङ गर्ने तरीका । मिडियाका वास्तविक रेट कार्ड र बजारमा गरिने वास्तविक सेल्स । यहाँ पनि उदाहरणका लागि १० ओटा राष्ट्रिय स्तरका प्रमुख मिडिया र तिनको १० वर्षको सेल्सलाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ । जहाँबाट सजिलै विज्ञापनको बजार विश्लेषण गर्न सकिन्छ । दर रेटकै आधारमा हेर्ने हो भने सेल्स त अर्बौंको हुनुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि वास्तविक सेल्स भने निकै कम भएको यी मिडियाले बुझाएका रोयल्टीबाट बुझ्न सकिन्छ ।
विश्वका विकसित देशहरू आफ्नो उत्पादन तथा बजारलाई ग्लोबल भिलेजको अवधारणामा बजारीकरण गरिरहेका छन् । जसअन्तर्गत रिसर्च, टे्रनिङ, सेल्स एन्ड मार्केटिङ एनालिसिस विश्वभर गरिरहेको भेटिन्छ । तर, यीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको एडभर्टाइजिङमा भने विश्वका कैयन् देशसँग हाम्रो अनुभव आदानप्रदान गर्न सरकार तथा व्यवसायीकै छाता संगठन चुकेको देखिन्छ । जस्तै: नेपाल विज्ञापन संघ (आन) अन्तरराष्ट्रिय विज्ञापन संस्था आफाको सदस्य छ । तर, व्यवसायीले नै आफासँगको आबद्धताबाट कति फाइदा लिन सके वा सकेनन् भन्ने विषयमा बहस गर्नु जरुरी छ । केही वर्षपहिले विज्ञापन क्षेत्रमा काम गर्ने सृजनशील डिजाइनर/डाइरेक्टर विदेशबाट नेपालमा काम गर्न आउँथे । तर, आज कम संख्यामा देखिन्छन् । यसको कारण दुईओटा हुन सक्छ । कि त हामी आत्मनिर्भर भयौं कि त हामीहरू सृजनशील व्यक्तिहरू पाल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौं ।
नेपाल सरकारको सम्बद्ध निकायले विश्वका कैयन् संस्थासँग जीटुजी वा अन्य कुनै मोडलमा सम्बन्ध बढाउन सके दायरा अझ बढ्थ्यो । अनुभव आदानप्रदानको कुरा गर्दा टेलिभिजन कन्टेन्टको गुणस्तर बढाउन प्राविधिक आदानप्रदान गर्न सके त्यसको परिणाम रियालिटी शो, पे्रmन्चाइज शोको विज्ञापन बजारमा पनि देखिन्थ्यो । उदाहरणका लागि, विदेशमा लोकप्रिय भएका ती शोहरूमा मल्टिनेशनल ब्रान्डको आबद्धता हुन सक्छ, नेपालमा तिनै ब्रान्डलाई क्यारी अन गर्न सके हाम्रो विज्ञापनको बजार पनि बढ्ने निश्चित छ । तर, यी सबै प्रवर्द्धन टेलिभिजन लोकप्रियता मापक अर्थात् टीआरपीका आधारमा हुनुपर्छ । जसको सिको हाम्र्रै नेपाली ब्रान्डले पनि गर्न सक्छन् र धेरै लाभ उठाउन सक्छन् ।
यसैगरी स्वदेशी र विदेशी ठूला व्यावसायिक सम्भाव्यता भएका उद्योग/व्यवसाय/ब्रान्ड जस्तै : शंकर ग्रूप, डाबर नेपाल, अम्बे ग्रूप, एनसेल, युनिलिभर, होङ्सी सिमेन्ट, डिसहोम, कोकाकोला, पेप्सी, शिवम् सिमेन्ट, बर्जर पेन्ट्स र एशियन पेन्ट्सजस्ता विज्ञापनदातासँग कम्तीमा वर्षमा एकपटक एडभर्टाइजिङ कन्फरेन्स/सेमिनार गर्न पाए विज्ञापनको इम्प्याक्ट स्पष्ट देखाउन सकिन्थ्यो कि ?
विज्ञापन बजार इकोनोमीको विश्लेषण गर्दा वस्तु, सेवा, ब्रान्ड, उद्योगको लोकप्रियता, विश्वसनीयतासँगै मूल्य अभिवृद्धि गर्न र पर्न सक्ने चेन इफेक्टका बारेमा पनि एडभर्टाइजिङ इकोनोमिस्टहरू उत्पादन हुन सके समग्र विज्ञापन इकोनोमीको दायरा अझै फराकिलो हुने थियो ।
नेपालमा विज्ञापन व्यवसायको संस्थागत विकास, नीतिगत प्रयास, समग्र राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, ऐन निर्माण गर्ने सिलसिलामा कसले के गर्यो त्यसको मूल्यांकन समयमै होला तर जति हुनुपर्ने हो त्यो भने अवश्य भएको छैन । विशेषत: टेलिभिजन, रेडियो, विज्ञापन बजारजस्ता क्षेत्रमा बढी चासो राख्ने र यो क्षेत्रमा कार्य गर्नेहरूको दृष्टिमा नेपालमा टेलिभिजनको संख्या आवश्यकताभन्दा धेरै भएको देखिन्छ । नेपालमा यो हुनुको मुख्य कारण अक्कलविनाको नक्कल हो । एकले टीभी खोल्यो भने अर्कोले पनि टीभी खोल्ने परिपाटीले गर्दा यस्तो देखिएको हो । खासमा टीभी खोल्नुभन्दा पहिले रिसर्च हुनुपथ्र्याे र सम्बद्ध विज्ञापनदाता, एजेन्सी, बोर्डजस्ता निकायमा पर्याप्त छलफल हुन नसक्दा धेरैको घरबार डुबेको अवस्था छ ।
यसर्थ सञ्चालनमा आइसकेका टेलिभिजनहरूलाई पनि आफ्नो कार्यक्रम र गुणस्तरमा थप लगानी गरी दर्शकमाझ अझै लोकप्रियता प्राप्त गरी नेपाली टेलिभिजनलाई सब्सक्राइब मोडलमा तुरुन्तै लैजानुपर्ने देखिन्छ । जुन कुरा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निकै पहिलेदेखि नै प्रचलनमा आइसकेको छ । यदि यसो गरिएन भने नेपाली विज्ञापन बजारले अहिले सञ्चालनमा रहेका टेलिभिजन च्यानलहरूलाई धान्न सक्दैन । मिडिया व्यवसायमाथि प्रश्न उठ्नुको अर्को कारण व्यवस्थापकहरूले विज्ञापनदाताहरूसँग गैरकानूनी सौदाबाजी गर्नु, आफूले चाहेको च्यानलमा विज्ञापनदाताले निर्बाध रूपमा स्वतन्त्रतापूर्वक विज्ञापन प्रवर्द्धन गर्न नपाउनु पनि हो ।
नेपालमा विगतमा गरिएको कानूनी व्यवस्थाअनुरूप विदेशी टेलिभिजनहरूमा प्रसारण हुँदै आएको विज्ञापन रोकिनु र स्वदेशी च्यानलमा विदेशी विज्ञापन रोकिनु अर्थात् ‘क्लिन फिड’ लागू गरिए पनि नेपाली टेलिभिजनको विज्ञापन बजार भने बढेको देखिँदैन । यसको पनि समीक्षा हुनु जरुरी छ ।
त्यतिमात्रै होइन, क्लिन फिडको रिभ्यू, रिपोर्ट कुनै रिसर्च एजेन्सी, सरकारी निकाय, विज्ञापन व्यवसायी कहीँ कतैबाट चित्तबुझ्दो जवाफ पाउन सकिएको छैन भने नेपालमा टेलिभिजनका वास्तविक टीआरपी नहुँदा टेलिभिजनको ट्यारिफ वैज्ञानिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन विज्ञापनदाता, बाइङ हाउस र विज्ञापन एजेन्सी स्वयम्लाई व्यावहारिक रूपमा अप्ठ्यारो परिरहेको छ यसबारेमा समेत घनीभूत बहस हुन जरुरी छ ।
यता विदेशी टेलिभिजन फ्रेन्चाइज शो, विदेशी खेलकुद लाइभ वा अन्य विदेशी कन्टेन्टको नेपालमा उत्पादन तथा प्रसारण गर्नाले विदेशी विज्ञापनदाता मात्र नभई नेपाली विज्ञापनदाताले समेत कन्टेन्ट गुणस्तर, आकर्षक र लोकप्रियताकै कारण होला यस्ता कार्यक्रमले विज्ञापन बजार बढाएको नकार्न सकिँदैन ।
स्याटेलाइटबाहेक नेपालमा केबल, डीटीएच, आईपी टीभी सेवाप्रदायकले समेत निर्बाध रूपमा टेलिभिजन सञ्चालन गरिरहेका छन् । विज्ञापन बजारका हिसाबले यी सबै टेलिभिजनलाई विज्ञापनको दायरामा कसरी ल्याउने ? समस्या देखिएको छ र सँगसँगै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उत्पादन विक्रीवितरण र विज्ञापन प्रवर्द्धन भने बोर्डको आचारसंहिता र राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिले समेट्ने अपेक्षा गरेका छौं । यद्यपि यस्ता नीति तथा आचारसंहित घनीभूत छलफल र पर्याप्त गृहकार्यविना बनेको तथा आफैमा विरोधाभासपूर्ण भएको तर्क सुनिएको छ । केही विज्ञापनदाता, एजेन्सी तथा सञ्चारगृहले नै फरक मत राखेको पनि देखिन्छ । स्पष्ट कार्यदिशा र मापदण्ड नबन्दा कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने अन्योल छ, सधंैभरि अन्योलमा राख्ने कि अब समस्याको निकासतिर नियामक निकायले सोच्ने भन्ने बहस पेचिलो बनेको छ ।
यससन्दर्भमा विज्ञापन बोर्ड, मिडिया र नेपाल विज्ञापन संघसँग गर्ने अपेक्षा भनेको विज्ञापन बजार नियमन मात्र नभई विज्ञापन प्रवर्द्धन गर्ने ऐन बनाउन पहलकदमी र पैरवी नै हो । विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनले झन् विज्ञापन बजारलाई फस्टाउनभन्दा नियन्त्रण गर्दा झनै बजार खस्किन्छ भन्ने चिन्ता हुन थालेको छ ।
अर्कोतर्फ, विज्ञापन व्यवसायीको स्पष्ट मापदण्ड बनाई वर्गीकरण अझै हुन सकेको छैन । जसका कारण साँच्चिकै यही उद्योगको प्रवर्द्धन र उन्नयनमा जुटेका वास्तविक उद्योगीको मनोबल बढ्न सकेको छैन । यसैगरी विज्ञापन व्यवसायलाई प्राथमिक व्यवसाय/उद्योग भन्दा रमाइलोका लागि सेकेन्डरी व्यवसायका रूपमा आत्मसात् गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ र केही स्थापित भनिएका विज्ञापन व्यवसायीसमेत वैकल्पिक व्यवसायमा होमिन थालिसकेका छन् । विज्ञापन बजारमा मुख्य चुनौतीका रूपमा पछिल्लो समय गुणस्तरीय माध्यम नहुनु पनि हो । विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण गुणस्तरीय नभई दिँदा विज्ञापनदाताको विज्ञापनको गुणस्तर र सृजनशीलता छायामा परेको छ । टेलिभिजनको स्क्रीन र छापाको गुणस्तर राज्यको कुनै निकायले नियमन गरिदिने हो भने पनि विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी र टेलिभिजन सबैलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । विज्ञापन उद्योग र व्यवसायीलाई मात्र तोकिएको सेवा शुल्कको भागीदार बनाइने गरिएको छ । समग्र उद्योग/बान्डको प्रवद्र्धक रूपमा बुझिदिँदा उनीहरूको आत्मसम्मान मिल्ने र केही प्रतिशत सेवा शुल्कका लागि विज्ञापन व्यवसायीले शतप्रतिशत जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । विज्ञापनको दायरा बढाउन सहयोग पुर्याउनुपर्ने नेपाल विज्ञापन बोर्ड नियमनमा बढी केन्द्रित भइदिनाले दर रेट, बिलबीजक, त्रिपक्षीय सम्झौता, बाध्यकारी विज्ञापन र कपिराइटजस्ता विषय समेटी आचारसंहिता जारी गर्दै गर्दा कोभिडपछि खुम्चिसकेको र क्लिन फिडपश्चात् झनै घटेको विज्ञापन बजार अझै खुम्चिने डर उत्पन्न भएको छ । यस्ता आपसी समझदारीमा तय गरिने कार्यमा केन्द्रित नभई एजेन्सीको वर्गीकरण तथा विज्ञापन बजारलाई आवश्यक अध्ययन विश्लेषण र अन्तरराष्ट्रिय बजारीकरणमा जोड दिएमा बजार बढ्ने अड्कल काट्न सकिन्छ । कारोबारलगायत विभिन्न आधार बनाई एजेन्सीको वर्गीकरण गरी सरकारी सहुलियत दिन ढिला नगर्ने हो भने पनि यो क्षेत्रको विस्तार राम्र्रै तवरले हुने थियो । विज्ञापन बजारको विस्तार गर्न राज्यले यतिमात्रै गरेर पुग्दैन, दायित्वको सम्बन्धमा विज्ञापनदाता, मिडिया, एजेन्सीलाई बोर्डले प्रत्यक्ष नियमन गरी दु:ख दिने अभिप्राय राख्ने कुनै पनि निकायलाई कानूनी दायारामा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ भने एडभर्टियल, पिआरको गलत फाइदा उठाई केही विज्ञापनदाता तथा मिडियाले सीमित समयका लागि लाभ लिए पनि अन्तत: यसले विज्ञापनको बजार घटाएको छ यसको नियमन जरूरी छ । समग्रमा सम्बद्ध सरोकारवाला सबैले एडभर्टाइजिङ इकोनोमीको बहस गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यो क्षेत्रको योगदान बढाई पेशालाई मर्यादित बनाउनु जरुरी छ ।
हरिशरण सुवेदी
(सुवेदी नेपाल विज्ञापन संघका सदस्य हुन् ।)
काठमाडौं । मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलताले विज्ञापन उद्योग अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । कोरोना संकट र रूस–युक्रेन तनावपछि विज्ञापन उद्योग धराशयी बन्न पुगेको व्यवसायी बताउँछन् । आर्थिक संकटका अतिरिक्त सरकारले विज्ञापन उद्योगलाई चलायमान बनाउन गनुपर्ने ऐन परिमार्जन र समयसापेक्ष सुधार नगर्दाको असर पनि उद्योगमा परेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
विज्ञापन व्यवसायीले उद्योग धराशयी बन्दा आम उपभोक्ता लोककल्याणकारी सूचनाबाट वञ्चित हुनुका साथै उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी र सञ्चारमाध्यम प्रभावित बन्न पुग्ने बताएका छन् । नेपाल विज्ञापन संघका अनुसार १ सय ४२ विज्ञापन एजेन्सी संघमा दर्ता छन् ।
संघका अध्यक्ष सोमप्रसाद धितालले विज्ञापनको बजार खस्केको बताए । ‘गतवर्षको तुलनामा ४० प्रतिशतले बजार खस्केको स्थिति छ । सरकारी नीति, सञ्चारमाध्यमको भूमिका, विज्ञापनदाताको अनिच्छा बजार खस्कनुका आन्तरिक र कोरोनापछिको मन्दी एवं रूस–युक्रेन युद्ध बा≈य कारण हुन्,’ उनले भने, ‘सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनदातालाई ब्ल्याकमेल गर्न थाले । विज्ञापन दिँदा राम्रो भन्ने र नदिँदा हदैसम्मको आलोचना गर्ने, गालीगलौज गर्ने परिपाटी देखियो । यसबाट पनि विज्ञापनदाता रुष्ट बने ।’
व्यवसायीका अनुसार निर्माण उद्योग र अटोमोबाइल्स क्षेत्रको विज्ञापन ठप्पै भएको स्थिति छ । आयातित वस्तुको विज्ञापन नहुने गर्दा यस्ता धेरै वस्तुले अर्बौं कमाएर पनि लोककल्याणकारी सूचनामा खर्च नगरिरहेको स्थितिको वर्णन व्यवसायीले गरे ।
नेपाल विज्ञापन बोर्डका महासचिव कृष्णप्रसाद घिमिरेले कोरोना महामारीअघि विज्ञापन बोर्डको गठन र सरकारका विभिन्न किसिमका निर्णयका कारण उद्योग बढ्ने आशा भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नभएको गुनासो गरे ।
‘नेपाल सरकारको क्लिन फिड नीति लागू गर्ने निर्णयपछि विज्ञापन बजार बढ्छ भन्ने व्यवसायीमा आशा थियो । बाहिरबाट आयात हुने सामानको बजार नेपालको विज्ञापन उद्योगले लिने पनि हामीलाई लागेको थियो । विज्ञापन बोर्डको गठनले पनि व्यवसायीमा आशा सञ्चार गराएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले विज्ञापन उद्योगहरू अस्तव्यस्त बन्दै गएका छन् ।
पहिले १ करोड छुट्ट्याउने व्यावसायिक प्रतिष्ठानले अहिले १०/१५ लाख पनि छुट्ट्याइरहेका छैनन् । झन् साना उद्योग त विज्ञापनमा जानबाटै पछि हटिरहेका छन् ।’ महासचिव घिमिरेका अनुसार नगरपालिकाहरुले विज्ञापन बोर्ड नै राख्न नदिने स्थिति पनि देखिएको छ । ‘स्थानीय सरकारका यस्ता नीतिले यो क्षेत्रमा आउने बजेट नै व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कटौती गरेका छन्,’ उनले भने ।
अहिले रक्सी, चुरोटलगायतको विज्ञापन रोकिएको सरोकारवालाले बताए । विगतमा राति मात्रै गर्न पाइने यौनसम्बद्ध सामग्रीका विज्ञापन पनि अहिले रोकिएको व्यवसायीले बताए । उनीहरूका अनुसार कुने बेला नेपालमा वार्षिक ६ अर्बको विज्ञापन बजार रहेकोमा अहिले ३ अर्बमा खुम्चिएको छ ।
नेपाल विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले अहिले विज्ञापनसम्बन्धी नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए । ‘विज्ञापन बजारमा शिथिलता आएको कुरा साँचो हो । यसलाई सुधार गर्न हामीले विभिन्न प्रयास गरिरहेका छौं । विज्ञापनदातालाई विज्ञापन बजारमा आकर्षित गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘ऐन संशोधन हुँदा धेरै सुधार भएर आउँछ ।’ अध्यक्ष हुमागाईं सामाजिक सञ्जालमा पनि नियमनको आवश्यकता देख्छन् । ‘त्यो नियमन गर्ने क्रममा हामी छौं,’ उनले भने ।
क्लीन फिड लागू भएको १ वर्ष बितिसक्दा अपेक्षाअनुरूप धेरै प्रगति भइसक्नुपर्ने थियो । धेरै लामो अभ्यासपश्चात् कार्यान्वयनमा आएको क्लीन फिडले विज्ञापन क्षेत्र मात्र नभएर एउटा ठूलो आर्थिक क्षेत्रमा लाभ हुने अपेक्षा गरिएको थियो । विज्ञापन बजारको बिस्तार, राजस्वमा वृद्धि, विज्ञापन क्षेत्रमा विभिन्न रोजागरीको अवसर, स्वदेशी उत्पादित वस्तुको प्रवद्र्धनदेखि नेपाली संस्कृतिको प्रवर्द्धनसम्मको अपेक्षा थियो । तर, यसले कुनै ठोस उपलब्धि पुष्टि गर्न सकेको छैन । अहिले भारतीय विज्ञापन नेपाली च्यानलमा प्रसारण हुँदैन, तर त्यसले कुनै प्रगति आएको देखिँदैन ।
सबै पक्षले क्लीन फिड लागू गर्न सक्नु नै अन्तिम उद्देश्य भएझैं गरे । त्यसैले यसको कार्यान्वयनपछि प्रभावचाहिँ खासै परेको देखिँदैन ।
हिजो क्लीन फिडको पक्षमा बोल्नेहरू आज मौन छन् । हिजो क्लिन फिडबाट परिवर्तन आउँछ भन्नेहरू आज कतै देखिँदैनन् । १ वर्ष बितिसक्दा कुनै परिवर्तन नदेखिँदा क्लीन फिडले उल्टो जनतालाई महँगीको शिकार बनाएको झैं मात्र देखिन्छ ।
कोरोनाकै कारण नेपाली विज्ञापनमा ६ अर्बभन्दा बढीको नोक्सान भएको तथ्यांक गतवर्ष नै प्रकाशित भइसकेको थियो । हुन त, कुल विज्ञापन बजार कत्रो छ भन्ने तथ्यांक नै अनुमानमा आधारित छ । कोरोना विपद्मा मनोरञ्जन क्षेत्र पूर्णरूपमा ठप्प रहँदा निर्माण र प्रसारणमा पनि ढिलाइ भएको थियो, जसले गर्दा विज्ञापन क्षेत्र क्लीन फिड लागू भए तापनि गति लिन सकेको थिएन । कोरोनाको प्रभाव कम हुँदै जाँदा अन्य क्षेत्रले जुन गति लिन सक्यो, विज्ञापन बजारले लिन सकेको छैन ।
भारतमा पब्जीमा रोकावट ल्याइयो । भारतमै निर्मित सोही प्रकृतिको अनलाइन खेल एफएयूजीलाई प्रवर्द्धन गर्ने हेतुले गरिएको उक्त निर्णयले गर्दा भारतका पब्जी प्रेमीहरू चिनिया अनलाइन खेलप्रति आकर्षित भए । पब्जी रोकावट भए तापनि भारतमा निर्मित उक्त खेल निकै पछि मात्र सञ्चालनमा आयो । यदि एफएयूजी सञ्चालनपश्चात् मात्र पब्जीमा रोक लगाइएको भए शायद भारतीय खेल प्रेमीले चिनियाँ खेल खेल्ने थिएनन् । त्यस्तै नेपालमा क्लीन फिड लागू गर्नुअघि पूर्वतयारी कुनै पक्षले गर्न सकेका थिएनन् । सबै पक्षले क्लीन फिड लागू गर्न सक्नु नै अन्तिम उद्देश्य भएझैं गरे । क्लीन फिड लागू भएपश्चात् केही मात्र विज्ञापन नेपालमै निर्मित भए तापनि त्यो अपेक्षित दरभन्दा निकै कम थियो ।
हिन्दी च्यानलमा भारतीय विज्ञापन नआउँदा पनि त्यस समयमा अन्य सामग्री आउने गरेको भेटिन्छ, जहाँ नेपाली विज्ञापन आउनुपर्ने थियो । त्यसतर्फ कसैको ध्यान अझै गएको छैन । विज्ञापन प्रसारण गरेर टेलिभिजन महसुल खर्च घटाउन सक्नुपर्नेमा खाली समयसम्म उपयोग नहुनु वास्तवमै नेपाली पक्षकै असक्षमता हो । अझै पनि यसबारे कुनै योजना निर्माण भएको देखिँदैन ।
विसं १९५८ देखि शुरू भएको विज्ञापन बजारले नेपालमा खासै ठूलो मह्त्व राख्न भने नसकेको नै हो । क्लीन फिड लागू भइसकेको १ वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै सुधार देख्न सकिएको छैन । यसको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको यस क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाब र अरुचि नै हो । विज्ञापन विषय लिएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई नै यस क्षेत्रमा आफ्नो पेशागत यात्रा निर्माण गर्ने रहर हुँदैन । फलस्वरूप, यो स्थायीभन्दा पनि अस्थायी जागीरको रूपमा चिनिँदै आएको छ । यसको प्रमुख कारण हो : यस क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण नहुनु । वृत्ति विकास, तलब अन्य क्षेत्रसँग प्रतिसपर्धात्मक हुन नसक्दा शिक्षित युवाको निमित्त यो क्षेत्र आकर्षक बन्न सकेको देखिँदैन । अहिले पनि नेपालका उच्च व्यवस्थापन शिक्षा अध्यापन गराइने संस्थाका विद्यार्थीका लागि बैंक, बीमा, एनजीओ, आईएनजीओ, आफ्नै व्यवसाय प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ, विज्ञापन क्षेत्र कसैको पनि प्राथकितामा पर्दैन । विज्ञापन एजेन्सीमा लगानी गर्नेले ठूलो रकम बुझिरहँदा अन्य कर्मचारीहरूलाई न्यून पारिश्रमिक प्रदान गरिने यस क्षेत्रमा आजका युवा आफ्नो उद्देश्यपूर्ति नहुने स्पष्ट बुझ्छन् र आकर्षित हुँदैन ।
नियामक निकायको उदासीनताले पनि यस क्षेत्रलाई क्लीन फिडको कार्यन्वयन प्रभावकारी नभएको हो । । नेपाल विज्ञापन संघ (आन) मा कुशल नेतृत्वले स्थान नपाउँदा, आफ्नो विज्ञापन एजेन्सीको बजार बिस्तारमा मार्ग बनाउने कार्यमा मात्र केन्द्रित रह्यो । आनसँग कुनै प्रकाशित गर्न मिल्ने न त थ्यांक छ, न यसको वेबसाइट नै नियमित अद्यावधिक गरिन्छ । योजना निर्माण, नीति निर्माणमा अग्रसर भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्ने यस संगठनले कुनै विस्तारित योजना निर्माण गर्न नसक्नु र विगतमा भइरहेको धारभन्दा पृथक् केही गर्न नसक्नुले गर्दा क्लीन फिड कार्यान्वयन भएपश्चात् पनि विज्ञापन क्षेत्रले कुनै उपलब्धि हात पार्न नसकेको हो । आनले आगामी दिनमा विज्ञापन पुरस्कार वितरणबाहेक नेपालको विज्ञापन बजारलाई परिमार्जन गर्दै आजको आवश्यकताअनुरूप वैज्ञानिक र अनुशासित बनाउन सक्नुपर्छ ।
स्वदेशी उत्पादन प्रवर्दनको निमित्त यस युगमा विदेशी उत्पादनको विज्ञापनको रोकले कुनै प्रभाव पार्दैन । स्वदेशी उत्पादन आफै गुणस्तरयोग्य हुन आवश्यक छ । सोही मूल्यमा विदेशी उत्पादन गुणस्तरयोग्य भेटिन्छ भने राष्ट्रियताको नाममा कसैले कम गुणस्तरयुक्त वस्तु खरीद गर्दैन ।
सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी क्लीन फिडको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरिए तापनि त्यसले केकस्तो निष्कर्ष निकाल्यो सार्वजनिक गरिएको पाइँदैन । अन्यथा, क्लीन फिडले अन्ततः ग्राहक नै मर्कामा परेको निष्कर्ष निकाल्न सक्नुपर्थ्यो । क्लीन फिड लागू गर्दा तरंग फैलिएको भारतले आज यसको प्रभावकारिताको र नेपाललाई भएको उपलब्धिबारे अर्को समाचार बनाएमा हास्यास्पद हुनुपूर्व नै क्लीन फिडको उच्च उपयोग गरेर यसबाट नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्छ । क्लीन फिड वास्तवमै विज्ञापन क्षेत्रका लागि सुनौलो अवसर हो । तर, यसको निमित्त अवसरको उपयोग गर्न सक्नु अहिले हाम्रो निमित चुनौतीपूर्णझैं देखिएको छ । नेपालले लागू गरेको क्लीन फिड र त्यसको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गर्दा केही फलदायी उपलब्धि झल्कन सक्नुपर्छ । यसको निमित्त सबै पक्ष मिली एकीकृत रूपमा काम गर्न आवश्यक छ ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
विज्ञापन बजारको दायरा बढ्दै जाँदा यस क्षेत्रलाई थप मर्यादित, व्यवस्थित र स्वच्छ बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । विज्ञापन बोर्डद्वारा सोमबार आयोजित विज्ञापन दिवस तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा विज्ञापनले वस्तु वा सेवाको प्रवद्र्धन गर्ने मात्र नभई उपभोक्ताको स्वाथ्यसँग पनि उत्तिकै सम्बन्ध राख्ने भएकोले यसलाई थप व्यवस्थित आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका हुन् ।कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि […]
नेपालमा विज्ञापनको प्रकाशन, प्रसारण पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनहरूमा आउँछन् हामी दिनहुँजसो देख्छाैं, पढ्छाैं र सुन्छाैं । विज्ञापनहरू जुन माध्यमबाट प्रकाशन, प्रसारण र प्रदर्शन भए तापनि ती विज्ञापनको उद्देश्य एउटै हो : वस्तु, सेवा र सूचनाका जानकारीहरू जनमानसलाई देखाउनु सुनाउनु र बुुझाउनु ।
सञ्चारका माध्यमअनुसार विज्ञापनको मूल्य फरकफरक हुन्छन् । विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण र प्रदर्शन हुने माध्यमहरू निजी या सरकारी प्रकाशन गृह, रेडियो तथा टेलिभिजन स्टेशन हुन् । पत्रपत्रिका, रेडियो र टिभीहरूमा विज्ञापन निर्माण गर्ने सृजना गर्ने, पठाउनेलाई विज्ञापनकर्मी भनिन्छ जो विज्ञापन एजेन्सीहरूमा कार्यरत रहन्छन् वा स्वतन्त्र सर्जक पनि हुन सक्छन् ।
सञ्चारमाध्यमहरू सञ्चालन हुन विज्ञापन चाहिन्छ । यसको निर्माण, सृजना र उत्पादन विज्ञापन व्यवसायीले गर्छ । विज्ञापन व्यवसायीले विज्ञापन निर्माण गर्दा यो त्यो कुनै मुक, अमुक पत्रिका, टिभी, रेडियोका लागि भनेर उत्पादन गरेको हुँदैन । विज्ञापनदाताको आवश्यकताका आधारमा निर्माण गरिएको हुन्छ ।
सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण हुने विज्ञापनहरू विभिन्न उत्पादक, निर्माता, वितरक सेवाप्रदायकहरूले आफ्नो उत्पादित सामानहरूको विक्रीवितरण बढाउन, प्रतिस्पर्धा गर्न, प्रचार गर्ने हेतुले दिएका हुन्छन् । उपभोक्ताले आफूले उपभोग गर्ने सेवा वा वस्तुको बारेमा सजिलै जानकारी पाऊन् भन्ने उद्देश्यबाट यो उत्प्रेरित हुन्छ । सरकारी कार्यालयहरूले विज्ञापन उपलब्ध गराउँदा जनतालाई सचेत तथा सुसूचित गराउन, आवश्यकताको माग गर्न, वस्तु वा सेवा प्रदायक छनोट गर्न, सार्वजनिक सूचना, नतिजा प्रकाशन गर्न, ठेक्का टेन्डर, बोलपत्र, सूचीकरण आह्वान गर्न विज्ञापन गर्ने गर्छन् ।
नेपालमा सरकारी क्षेत्रबाट गरिने विज्ञापन करीब ६ अर्बभन्दा बढी छ । कुल विज्ञापनको आकार करीब १२ अर्ब भएको अनुमान छ । सरकारले २०७६ सालमा विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन जारी गर्यो जसमा क्लिन फिड १ वर्षमा लागू हुने र नेपाली भाषामा डबिङ हुने सबै विदेशी विज्ञापन बन्द गर्ने, विज्ञापन बोर्डको गठनजस्ता प्रावधान थिए । विज्ञापन बोर्डले पूर्णता पाएसँगै विज्ञापन नियमावली २०७७ र विज्ञापन एजेन्सी सूचीकरण तथा अनुगमन, मापदण्ड आयो । विज्ञापन बोर्डमा सञ्चार, प्रकाशन, प्रसारण वितरण, विज्ञापन व्यावसायिक क्षेत्रका २ जना प्रतिनिधि, उपभोक्ता हित, आमसञ्चार क्षेत्रका अनुभवी महिला प्रतिनिधि एक जना रहने र विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य र गृह मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य तथा बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारी सदस्य सचिव रहने र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट बोर्डको अध्यक्ष चयन गर्ने प्रावधानअनुरूप बोर्डले पूर्णता पाएको छ । यसबाट विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्र, विज्ञापनदाता कर्पोरेट हाउसमा उत्साह बढेको छ ।
विज्ञापनकर्मी तथा सर्जक, डिजाइनर, लेखक, रचनाकारहरूमा नेपाली विज्ञापन बजार बढ्ने र यसले थप रोजगारी बढाउने आशा पलाएको छ । तर, हालै स्थापित बोर्डमा चाङका चाङ चुनौती छन् । विज्ञापन बजार व्यबस्थित गर्नु, गुणस्तर बढाउनु, बजार प्रवर्द्धन गर्नु, विज्ञापन क्षेत्रमा रहेका विकृति हटाउन आदि यस्ता चुनौती हुन् । सरकारले गर्ने विज्ञापनहरू र सरकारद्वारा नियन्त्रित तथा सञ्चालित संस्थाहरूले गर्ने विज्ञापनहरू सरकार नियन्त्रित गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा सीधै छापिने, बज्ने, देखाउने गरिन्छ । यसबाट नेपाली विज्ञापन एजेन्सीहरूको भूमिकालाई सरकारी निकायहरूले नै बेवास्ता गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
उत्पादक र निर्माता स्वयम्ले वस्तु वा सेवाको उत्पादन गरेपछि बजार व्यवस्थापन वितरण गर्न र यसको जानकारी उपभोक्तासम्म पुुर्याउन मध्यस्थकर्ता, एजेन्सी, वितरक नियुक्त गर्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास तथा पद्धति रहेको छ । तर, नेपालमा यो अभ्यासलाई नकार्दै सीधा विज्ञापनदाता र प्रसारक, वितरक, प्रकाशक संस्था सञ्चार माध्यम बीच प्रत्यक्ष सम्झौता गरी विज्ञापनको प्रकाशन र प्रशारण गरिँदै आएको पाइन्छ । यसले गलत पद्धतिको शुरुआत गरेको छ ।
विज्ञापन र विज्ञापनकर्मीलाई कमजोर आकलन गर्नुु, कमिशन एजेन्ट, दलालजस्ता उपनाम दिनु विज्ञापनदाता तथा सञ्चार क्षेत्रको कमजोर मानसिकता हो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले समेत नेपालको विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई विश्वाश गरेको परिप्रेक्षमा सरकार र नेपाली उद्योगी व्यवसायी तथा सञ्चार माध्यमहरूले आफ्नो सोचमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । विज्ञापन एजेन्सीहरूले पनि खरो रूपमा व्यावसायिकतामा उत्रेर विज्ञापन व्यवसायलाई उद्योग स्तरमा लैजान जरुरी छ ।
विज्ञापन जस्तो प्राविधिक विषयलाई नियमन गर्ने नाममा देशभरका ७७ जिल्लाका सरकारी कार्यालयका विज्ञापनहरू विज्ञापन बोर्डमा केन्द्रीकृत गर्ने, वितरण गर्ने र भुक्तानी गर्ने, एकीकृत ऐनको प्रावधानले वर्षाैंदेखि विज्ञापनलाई पेशा बनाएका व्यवसायीहरूमा अन्योल थपेको छ ।
विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन २०७६ को दफा ३२ मा नेपाल सरकारअन्तर्गतका निकायले लोक कल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन एवं सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा बोर्डमार्फत गर्नुपर्ने र त्यस्तो विज्ञापनवापतको रकम बोर्डमार्फत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधान पूर्णतया अव्यावहारिक र असान्दर्भिक छ । सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्माणलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ट बनाउन आवश्यक रहेको छ । विज्ञापनमा सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रावधान कसरी लागू हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
निजीक्षेत्रमा सयौंको संख्यामा एजेन्सीहरू र हजारौंको संख्यामा विज्ञापनकर्मीहरू रहेका छन् । यस्तोमा विज्ञापनका कार्यहरू सरकारी संयन्त्रबाट सञ्चालन गर्नु निश्चय नै सहज छैन ।
विज्ञापन बोर्डको काम विज्ञापन क्षेत्रको नियमन, अनुगमन, निरीक्षण र समन्वय गर्नु हो ।
ऐनको प्रस्तावनाअनुसार वस्तु वा सेवाको वजार प्रवर्द्धन वा विक्रीवितरण गर्न वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको प्रचारप्रसारका लागि गरिने विज्ञापन तथा तत्सम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । यसको उद्देश्य विज्ञापन व्यवसाय नियमन भन्ने बुझिन्छ । तर, ऐनको प्रस्तावना विपरीत नियमावलीमा मूलतः सरकारी विज्ञापनलाई नियन्त्रण गर्ने तथा सरकारी विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानी प्रक्रिया पारदर्शी गर्ने भनिएको छ ।
विज्ञापनको बजार बढाउन बोर्डको भूमिका अहम् छ । बोर्डको पहल विज्ञापन नियन्त्रण गर्ने संकुचन गर्नेभन्दा विज्ञापन आयामका क्षेत्र खुल्ला गर्ने, पहिचान गर्ने बजारलाई विस्तृतीकरण गर्नेतर्फ हुुनुपर्छ ।
विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई सूचीकृत गर्न २०७८ साल वैशाख ७ गते गोरखापत्रमा सूूचना प्रकाशित गरेपश्चात् वर्षाैंदेखि विज्ञापन व्यवसाय गरिरहेका एजेन्सीहरूमा एक प्रकारको अन्योल भएको छ । सूूचनामा सरकारी विज्ञापन गर्ने एजेन्सीलाई मात्र हो कि निजी तथा कर्पोरेट विज्ञापन गर्ने एजेन्सीलाई पनि हो वा सबैलाई अनिवार्य हो कतै खुलाइएको छैन । विज्ञापन बोर्डमा सूचीकृत नहुुँदा के हुन्छ, विज्ञापन बोर्डमार्फत प्रकाशन, प्रसारण भएका विज्ञापनहरूको सञ्चार माध्यमको विज्ञापन दररेटर एजेन्सीले पाउने कमिशन आदि सार्वजनिक गरिन्छ कि गरिँदैन ? साथै बोर्डले विज्ञापन दिँदा दरभाउ/टेन्डर/बोलपत्र माग्छ कि माग्दैन ? यसमा विज्ञापनदाता सरकारी कार्यालयको भूमिका कस्तो हुन्छ । नगद, उधारो, भुुक्तानी अवधि, विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन वितरण गर्दा सञ्चारमाध्यमको छनोट चयन कसरी गर्छ ? त्यसको मापदण्ड के हुुने ? पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनको पाठक, दर्शक र स्रोताको संख्या कसरी यकिन हुुन्छ ? कसरी प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ ? आदि अनेकन प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् । यो विषयमा न विज्ञापन ऐन, न नियमावली,न मापदण्डमा स्पष्ट उल्लेख छ ।
यी अन्योललाई चिर्दै आपसी समझदारी र समन्वयका साथ अगाडि बढ्न नेपाल विज्ञापन संघ र नेपाल विज्ञापन बोर्डले हातेमालो गर्नु आवश्यकता छ । यसबाट नेपाल विज्ञापन संघले विगत १७ वर्षदेखि आफ्नो व्यवसायको पहिचानका लागि खोजेको नियामक निकायको सही प्रयोग हुनेछ र यस क्षेत्रमा लगानी भएको अर्बौं रुपैयाँको सुरक्षा पनि हुनेछ ।
नेपालका विज्ञापन व्यवसायीहरूको एक मात्र छाता संगठन, नेपाल विज्ञापन संघ (आन) हो । यसले २०४७ सालदेखि नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूूचनाप्रविधि मन्त्रालयसँग निरन्तर सहकार्य, समन्वय र संवाद गर्दै आएको छ । नेपालकै सञ्चार क्षेत्रको मेगा इभेन्ट कृति अवार्ड्स गर्दै आएको छ र यसको १२औं संस्करण तयारी भइरहेको छ ।
विज्ञापनको बजार प्रवर्द्धन भएमा मात्र विज्ञापन बोर्ड, विज्ञापनकर्मी, विज्ञापन एजेन्सी तथा सञ्चार माध्यमलाई लाभ पुुग्नेछ । साथै विज्ञापनका सम्बद्ध विभिन्न पक्षहरूको सक्रियतामा ‘विज्ञापन लगानी हो खर्च होइन’ भन्ने सन्देश विज्ञापनदाताहरूमा पुुर्याई विज्ञापन बजार बढाएर मात्र विज्ञापनलाई उद्योगका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ ।
विज्ञापनको दररेट, छूट, उधारो, भड्किला तथा भ्रमपूूर्ण विज्ञापन, सञ्चारगृहबाट एजेन्सी बाइपास गर्दै विज्ञापनदातासँग गरिने प्रत्यक्ष व्यापार, मिडिया र एजेन्सीहरूको टकराव, सञ्चार उद्यमीहरूबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले सञ्चार गृह, विज्ञापन एजेन्सी र विज्ञापनदाता बीचको त्रिपक्षीय द्वन्द्वलाई बढाएको छ ।
विज्ञापन बोर्डको अगाडि यी चुनौतीका छन् । हरेक समस्या समाधानमा सरोकारवालाहरूलाई विश्वासमा लिनुु अपरिहार्य छ । सरकारी मानसिकता र ऐन, कानूनमा टेकेर मात्र समग्र व्यवसायका समस्या हल गर्न सकिँदैन । तसर्थ आपसी वार्ता, समझदारीको माध्यमबाट समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ । विज्ञापन क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि समस्या पहिचान गरी समाधानका अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू खोज्न सकिन्छ । बोर्डले तत्काल विज्ञापन वितरण तथा संकलनभन्दा बजार व्यवस्थित गर्नेतर्फ लाग्नुुपर्छ ।
अन्त्यमा वर्षाैंदेखि गुजुल्टिएका यावत् समस्यालाई एकैपटक समाधान गर्न पक्कै सकिँदैन । त्यसैले क्रमिक रूपमा सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ । साथै सञ्चार गृह, विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी र बोर्डको बीचमा घनीभूत सहकार्य, छलफल, विमर्श र समन्वय हुनुपर्छ । आन, मिडिया सोसाइटी, मिडिया एलाइन्स, बानहरूको भूमिकालाई पनि महत्त्वका साथ अगाडि ल्याउनुपर्छ । यसबाट विज्ञापनसँग सरोकार राख्ने हर समस्याको समाधान गर्न सहज र सरल हुनेछ ।
कुँइकेल नेपाल विज्ञापन संघका पूर्वमहासचिव तथा भट्टराई कार्यकारी प्रमुख हुन् ।
