जटिल मोडमा एमसीसीः अनुमोदनमा ढिला भए अमेरिकाले निर्णय लिन सक्ने
काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा रहेकी अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) की उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपालका राजनीतिक दलका सबै नेताहरुलाई भेटघाट गरिसकेकी छन् ।
गत भदौबाट औपचारिक रूपमा शुरू भएको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुदानको परियोजना कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेको छैन । निर्माण कार्यका लागि ठेक्का प्रक्रिया नै शुरू हुन नसकेपछि अनेकौं प्रश्न उब्जिएका छन् । पहिलो ठेक्कामा कम्पनीहरूले अत्यधिक बढी रकम कबोलेको हुँदा त्यसलाई रद्द गरिएपछि दोस्रो ठेक्का हुने अपेक्षा थियो । तर, रद्द ठेक्कालाई पुन: प्रक्रियामा लैजान विलम्ब भइरहेपछि कतै जानाजान यस्तो काम भइरहेको त छैन भन्ने आंशका गर्न थालिएको छ । अमेरिकी सहयोग एमसीसीलाई लिएर नेपालमा यसको पक्ष–विपक्षमा आवाज उठिरहेका छन् । कार्यान्वयन गर्ने निकायबाटै काममा विलम्ब भइरहेपछि एमसीसीको विरोध गर्नेको हौसला बढिरहेको पाइन्छ । यस्तो विलम्ब हुँदा समयमा नै आयोजना पूरा नहुन सक्छ र जसले गर्दा नेपालले पाउने अनुदान पनि गुम्न सक्छ ।
एमसीसी सहयोग नेपालकै पहलमा अमेरिकाले दिएको हो । त्यो अनुदान पाउनका लागि विभिन्न शर्तहरू पूरा गरेको हुनुपर्छ । ती शर्त पूरा गरेर नै नेपालले यो सहयोग पाएको हो तर पनि नेपालमा यसलाई लिएर व्यापक विवाद सृजना भयो । कतिपय देशसँग गरिएको सम्झौता गोप्य रहने हुनाले त्यसको विरोध भएको पाइँदैन तर एमसीसी सम्झौताका हरेक बुँदा जोकोहीले हेर्न पाउने गरी पारदर्शी ढंगमा राखिएकाले अनेक व्याख्या र तर्क गर्दा यसमा निकै विवाद भएको पाइन्छ । नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ । यसका लागि जुन जुन देशबाट सकिन्छ सहयोग लिनुपर्छ । तर, यस्तो सहयोगको रकमको ब्याजदर उच्च भयो भने मुलुक संकटमा फस्न सक्छ । त्यही भएर नेपालले चीनसँग रेलमार्गबाट जोडिन चाहेर पनि ऋण लगानीमा रेलमार्ग बनाउन तयार छैन । एमसीसी चाहिँ पूर्ण रूपमा अनुदान भएकाले यो निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर, यो आयोजना शुरू भएको पाँच वर्षभित्र कुनै पनि हालतमा सम्पन्न हुनुपर्छ । सम्पन्न हुन नसके बाँकी रकम नेपालले प्राप्त गर्दैन र त्यो आयोजना आफ्नै खर्चमा बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला परियोजनाको लागत पनि बढ्छ, जसले गर्दा सरकारका लागि आर्थिक भार थपिन्छ । त्यसैले यसको कार्यान्वयनका लागि सरकार तात्नुपर्ने देखिन्छ । यदि नेपालले नै बनाउनुपर्ने हो भने अहिले नै एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पार्टी माओवादी केन्द्र, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले एमसीसी सम्झौतामा विभाजित छन् । सत्ताघटक नेपाली कांग्रेस भने सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षमा बस्दा एमसीसी कार्यान्वयनका लागि निरन्तर आवाज उठाइरहेको छ । प्रकाशशरण महत नेपाली कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बनेकाले यसको कार्यान्वयनमा बढी चासो देखाउनुपर्ने हो । तर, व्यवहारमा उनले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको वा शीघ्र कार्यान्वयनमा चासो दिएको कुरा सार्वजनिक भएको छैन ।
एमसीसीको विरोधमा रहेका दलहरू र नागरिकहरूले जग्गा अधिग्रहण रोक्न विभिन्न बखेडा झिक्ने निश्चित छ । जग्गा अधिग्रहणमा विलम्ब भए यो आयोजना स्वत: ढिला हुन्छ ।
एमसीए नेपालका अनुसार प्रसारण लाइनका लागि ८५६ वटा टावरहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ र यसले ५० वटा स्थानीय तहको भूगोल समेट्छ । प्रसारण लाइनका लागि १ हजार ४७१ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ जसमध्ये धेरै जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी नै छ । त्यसमाथि जग्गा अधिग्रहण नै यस आयोजनाको सबैभन्दा पेचिलो विषय हुने देखिन्छ । एमसीसीको विरोधमा रहेका दलहरू र नागरिकहरूले जग्गा अधिग्रहण रोक्न विभिन्न बखेडा झिक्ने निश्चित छ । जग्गा अधिग्रहणमा विलम्ब भए यो आयोजना स्वत: ढिला हुन्छ । नेपालको विद्युत् व्यापारका लागि यो आयोजना निकै महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले कसैगरी पनि यसलाई तीव्र गतिमा निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । एमसीसीले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउने भएकाले विद्युत् व्यापारका लागि यो निकै सहयोगी हुने देखिन्छ । त्यसैले यसको विरोध गरेर आयोजना रोक्ने वा विलम्ब गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । नेपालले नै माग गरेको आयोजना भए पनि अहिले अमेरिकाले बलजफ्ती अनुदान दिएको भनी व्याख्या गर्ने पनि छन् । यस्तो व्यर्थको बखेडामा नफसी सरकारले सकेसम्म छिटो यसको निर्माणमा लागिहाल्नुपर्छ । अन्यथा आफूले पाइसकेको अनुदान पनि गुमाउनुपर्ने हुन्छ ।
फागुन १५, काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमाथि संसदमा केहि बेरअघि सैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको छ ।
निर्धारित समयभन्दा ढिला शुरु भएको आइतवारको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले एमसीसीबारे व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकाले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न गरेका छन्।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्नो पार्टी एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको पक्षमा रहेको बताएका छन्।
अध्यक्ष ठाकुरले उक्त सम्झौता कार्यान्वयनपछि नेपालको गरिबी कम गर्ने र अर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको पनि उल्लेख गरे। त्यसैगरी नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी सम्झौता पारित गरिए पान्डोराज बक्स खोलेजस्तो हुने बताएका छन्।
उता नेकपा(एमाले) का सांसद भीम रावलले एमसीसी प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले प्रतिनिधि सभामा होहल्लाका बीचमा एमसीसी सम्झौता पेस हुनु आपत्तिजनक भएको पनि बताए।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले एमसीसी सम्झौता सदनबाट अनुमोदन गर्न नहुने बताइन्। उनले एमसीसी अनुमोदन गर्दा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा समस्या आउने दाबी पनि गरिन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमा आपत्तिजनक केही पनि नभएको बताए । उनले एमसीसीलाई अनावश्यक रुपमा गिजोलिएको पनि बताए ।
उता प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) का सांसदहरुले भने रोष्टममा नाराबाजी गरिरहेका छन् ।
#अद्यावधिक
यो पनि हेर्नुस् :
आज प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन होला त ?
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई छल्ने क्रम जारी राखेका छन् ।
गत आइतवार एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गर्ने बेला बिरामी भएको कारण देखाएका शर्मा बिहीवार संसद् बैठक छल्न पर्वत पुगे । सोही दिन एमसीसीबारे छलफल गर्न संसद् बैठक बोलाइएको थियो । तर, पछि दलहरूबीच कुरा नमिल्दा बैठक स्थिगित गरियो । एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गर्ने दिन अर्थमन्त्री शर्मा उपस्थित नभएपछि सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त सम्झौतालाई छलफलका लागि संसद्मा पेश गरेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयमातहत रहेको एमसीसी परियोजनामा सहमति जुटाएर संसद्बाट निकास खोज्ने बेलामा मन्त्री शर्मा गैरजिम्मेवार तरिकाले उपत्यकाबाहिर ‘घुमफिर’ मा गएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । संसद् सचिवालयले सम्भावित कार्यसूची प्रकाशन गरेकै दिन बुधवार साँझ पर्वत पुगेका शर्मा पत्नी लक्ष्मीसहित कुश्मामा सञ्चालित बन्जी जम्प हेरेर ‘स्काई चियर’ मा खाजा खाएको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ । संसद्मा एमसीसीबारे छलफल हुने भएपछि अर्थमन्त्री शर्माको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र गठबन्धन सरकारको अर्को साझेदार एकीकृत समाजवादी सदनदेखि सडकसम्म विपक्षमा छ । ती पार्टीका केही सांसदले टेबल गर्दाकै दिन संसद्मा एमसीसीको विरोध गरेका थिए । अहिले पनि सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र एकृकीत समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ता दिनँहुजसो सडकमा ढुंगामुडा गर्नमै व्यस्त छन् ।
एमालेलाई साथमा लिने देउवाको प्रयास
एमसीसी पास गर्नेबारे सत्तारूढ दलभित्र सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धन भंग गरेरै भए पनि एमालेलाई फकाउन लाग्नुभएको छ ।
बिहीवार संसद् बैठक स्थगन गरेर एमसीसी पास गराउनकै लागि प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसँग छलफल गर्नुभयो । उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटका क्रममा एमालेले हाल संसद्मा उठाएका सबै मागप्रति उदार भएर छलफल गरी निकास खोज्न आफू तयार रहेको बताएको देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले बताएका छन् ।
महामन्त्री थापाका अनुसार एमसीसीमा सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चाले साथ नदिने हो भने गठबन्धन यही बिन्दुबाटै समाप्त हुने संकेत ओलीसँगको भेटमा देउवाले गर्नुभएको थियो ।
कांग्रेस सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले सदनको अवरोध खुलाएर एमसीसी पास गर्न एमालेसँग आग्रह गर्नुभयो । अहिले आफ्ना लागि सत्ता जोगाउने अंक गणितसँग कुनै सरोकार नभएको समेत छलफलमा बताउँदै एमसीसी संसद्बाट पारित गराउने विषय नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्वसनीयताको कुरा भएकोमा देउवाको जोड रहेको थापाले जानकारी दिए ।
जवाफमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र छलफल गरेर एमसीसीमा सरकारलाई सहयोग गर्ने वा नगर्नेबारे जानकारी दिने बताएका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेट गर्नुअघि देउवाले बिहीवार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग निर्णायक वार्ता गर्नुभएको थियो । तर, दुवै पार्टीका अध्यक्षले एमसीसी पास गर्न अहिलेकै अवस्थामा आफूहरूले साथ दिन नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए ।
संकट चुलिँदा चीनको चासो
अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीलाई लिएर नेपालमा राजनीतिक संकट चुलिँदै गर्दा उत्तरी छिमेकी चीनले चासो बढाएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादी पाटीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभागका दुई शीर्ष नेताले बुधवार अलगअलग भर्चुअल वार्ता गरेका छन् ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीसँगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन ढिला हुनुमा चीनको स्वार्थ रहेको अमेरिकाले आरोप लगाएका बेला यो संवाद भएको हो । वार्तामा चीनले गम्भीर सुरक्षा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उपमन्त्री चेन चाओले नेता नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा एमसीसीका कारण नेपाली भूमिबाट चीनमाथि गम्भीर सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको स्रोतले बतायो ।
‘नेपाललाई हामीले निकट र घनिष्ठ मित्रका रूपमा रही त्यहीअनुसार अहिलेसम्म व्यवहार गर्दै आएका छौं,’ भर्चुअल बैठकमा ती नेताको भनाइ उद्धृत गर्दै नेपालनिकट नेताले भन्यो, ‘तर, अब नेपाली भूमिबाट हामीमाथि सुरक्षा चुनौती बढ्ने कुराले चिन्ता बढाएको छ । यसबारेमा तपाईंहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक भएको छ ।’
विराटनगर । रूस र युक्रेनबीचको सम्भावित युद्धका कारण नेपालका तेल उद्योगहरूमा कच्चा पदार्थको अभाव हुने देखिएको छ ।
युक्रेनबाट तोरीको दाना, सूर्यमुखीको कच्चा पदार्थ र गहुँ ल्याएर प्रशोधन गरी नेपाल र भारतीय बजारमा पठाउँदै आएका नेपालका उद्योगहरू सम्भावित युद्धका कारण एलसी खोलिसकिएको सामान नआउने हो कि भन्ने त्रासमा छन् ।
युक्रेनका कम्पनीहरूलाई चाँडो माल पठाइदिन अनुरोध गर्दा त्यहाँका जहाज कम्पनीहरूले विलम्ब गरिरहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले एलसी खोलेर सामान मगाइएको तर सम्भावित युद्धका कारण त्यहाँबाट त सामान डिसप्याच नभएकाले चिन्ता थपेको बताए । उनले भने, ‘युद्ध शुरू भइहाल्यो भने त्यहाँको कम्पनीले सामान पठाउँदैन, यहाँका उद्योगहरूको करोडौं रुपैयाँ डुब्न सक्छ ।’
दुवै देशबीच बढ्दो तनावले तोरीको मूल्य प्रतिटन ३० डलर बढेको छ । नेपालमा युक्रेनबोहक अस्ट्रेलियाबाट पनि तोरीको दाना आयात गरिन्छ । युक्रेनमा भएको तनावपछि अस्ट्रेलियाबाट तोरी मगाइएको र माग बढेपछि त्यहाँबाट ढिला ढुवानी हुने देखिएको उद्योगीले बताएका छन् । अस्ट्रेलियामा समेत तोरीको मूल्य प्रतिटन ६० डलर बढेको छ । यसको असर नेपाली बजारमा केही समयपछि नै देखिने उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष कृष्णकुमार अग्रवाल रसिया र युक्रेन बीचको युद्धको तनावका कारण नेपालका तेल उद्योगहरूले युक्रेनको सट्टा अस्ट्रेलियाबाट तोरी मगाउन थालेकाले कच्चा पदार्थको अभाव नभए पनि बजारमा खानेतेलको मूल्य वृद्धि हुने बताए ।
कोभिड महामारीका कारण तोरी, सूर्यमुखी र भटमासको तेलमा १ वर्षदेखि मूल्य बढेको छ । तोरीको तेलमा लिटर १ सयका दरले बढेको मूल्य थप बढ्ने देखिएको छ । तोरी लिटरको खुद्रा मूल्य अहिले २ सय ८० रुपैयाँ छ । सूर्यमुखी २ सय ३० र भटमासको तेलको मूल्य २ सयको हाराहारीमा छ ।
मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष विकासकुमार बेगवानीले सिपमेन्ट नरोकिएकाले अहिले युक्रेनबाट आउने तोरी, गहुँ र सूर्यमुखीको कच्चा पदार्थ आयात भइरहे पनि केही दिनमा त्यहाँबाट हुने आयात रोकिने बताए ।
उनले भने, ‘युद्ध शुरू भएमा त्यहाँबाट आउने सामानहरू रोकिन्छन् । तर, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकबाट आउने भने रोकिँदैन ।’ नेपाली उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थको अभाव नहुने भए पनि मूल्य भने बढ्ने उनले बताए । उनले अहिले नै पहिलेको तुलनामा एक टनमा ३० देखि ६० अमेरिकी डलर मूल्य वृद्धि भएकाले त्यसको असर नेपाली बजारमा पनि पर्ने बताए ।
युद्ध भएमा पेट्रोलियमको समेत मूल्य बढ्ने भएकाले त्यसले ढुवानीको लागत समेत बढ्ने उनको भनाइ छ । युक्रेन र रसिया बीचको युद्धको त्रासले नेपालका बैंकहरूले केही समयदेखि एलसी खोल्न आनकानी गरिरहेका छन् ।
दुई महीनामा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ६० डलर प्रतिटनमा तोरीको मूल्य बढेको नेपाल चामल, दाल, तेल उत्पादक संघका उपाध्यक्ष नरेश राठीले बताए । चन्द्रशिव राइस एन्ड आयल मिल्सका सञ्चालकसमेत रहेका राठी भन्छन्, ‘मैले २ महीनाअघि टनको ७ सय ५५ डलरमा खोलेको एलसीको तोरी अहिले कोलकाता आइपुगेको छ ।
तर, यतिबेला अस्ट्रेलियामा तोरीको मूल्य टनको ८ सय २० डलर पुगिसकेको छ । यही तोरीको मूल्य गतवर्षको माघ महीनामा टनको ५ सय ८० देखि ६ सय डलरसम्म थियो ।’
पूर्वी युक्रेनस्थित पृथक्तावादीहरूको पकड रहेका दुईओटा क्षेत्रलाई रूसले राज्यका रूपमा मान्यता दिएसँगै त्यहाँको सङ्कट थप गहिरिएको हो । ती क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिँदै रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्ना सेनालाई युक्रेनी भूमिमा प्रवेश गर्न आदेश दिएका छन् । नेपाल सरकारले युक्रेनमा रहेका नेपालीहरूको विषयमा चासो दिएर उनीहरूको लगत संकलन थालेको छ । यूरोपेली मुलुक र अमेरिकाले रूसी कदमको आलोचना गरेका छन् ।
काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा रहेकी अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)की उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपालका राजनीतिक दलका सबै नेताहरूलाई भेटघाट गरिसकेकी छन् । नेपालको वस्तुस्थिति बुझ्न आएकी सुमारले नेपालले एमसीसीको विषयमा जे निर्णय गरे पनि अमेरिकालाई स्वीकार्य हुने सन्देश दिएकी छन् । एमसीसी परियोजनाको विषय धेरै समय नेपालमा गिजोलिएकाले ढिलाइ हुनुको कारणबारे बुझ्न उनी नेपाल आएकी […]
The post जटिल मोडमा एमसीसी : अनुमोदनमा ढिला भए अमेरिकाले निर्णय लिन सक्ने appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.
नेपाल भ्रमणमा रहेकी अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) की उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपालका राजनीतिक दलका सबै नेताहरुलाई भेटघाट गरिसकेकी छन् ।नेपालको वस्तुस्थिति बुझ्न आएकी सुमारले नेपालले एमसीसीको विषयमा जे निर्णय गरे पनि अमेरिकालाई स्वीकार्य हुने सन्देश दिएकी छन् । एमसीसी परियोजनाको विषय धेरै समय नेपालमा गिजोलिएकाले ढिलाइ हुनुको कारणबारे बुझ्न उनी नेपाल आएकी हुन् । उनले नेपालले एमसीसीमा निर्णय गर्ने भए संसदबाट छिटो अनुमोदन गर्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भनेकी छन् ।अमेरिकाले नेपाल
काठमाडौं । करीब ५५ अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी अनुदान सहयोग बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता झन् अन्योलमा फस्दै गएको छ ।
विघटित संसद् पुनःस्थापना भएसँगै पाँच दलीय गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको ३ साता बितिसकेको छ । तर, उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्नेबारे गठबन्धनभित्रै चर्को मतभेद हुँदा अहिलेसम्म कुनै सहमति जुटेको छैन ।
प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेस सभापति देउवा एमसीसी पारित गर्न इच्छुक देखिए पनि गठबन्धनभित्र रहेको चर्को मतभेदका कारण तत्काल एमसीसीलाई यथास्थितिमै राख्न चाहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ ।
एमसीसी सम्झौतालाई अहिलेकै अवस्थामा अनुमोदन गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा देखिएका छन् । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने कुनै हालतमा यो सम्झौता जस्ताको तस्तै पास हुन नहुने अडानमा रहेका छन् । यसले सत्ता गठबन्धनभित्रै एमसीसीमा सहमति जुटाउन हम्मेहमे परेको हो ।
अहिले गठबन्धन सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ‘संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन थालिएको छ । तर, यसमा एमसीसी सम्झौताका बारेमा कुनै बुँदा नै नराखिएको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ मा परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने र ती नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने भन्नुको अर्थ एमसीसीलगायत मुद्दा तत्काल अगाडि बढ्दैन भन्ने नै हो । सत्ता गठबन्धनभित्रको प्रमुख दल माओवादी केन्द्र मात्रै नभई जनता समाजवादी पार्टी पनि एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा अगाडि बढाउन नहुने पक्षमा खुलेरै देखिँदै आएको छ ।
सत्तामा रहँदा एमसीसीको पक्षमा रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेसमेत अहिले एमसीसीको पक्षमा लागेको देखिँदैन । उसले पर्ख र हेरको नीति लिएको देखिन्छ ।
एमाले विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालका अनुसार विगतमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराए पनि त्यसलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइएको बताउँछन् । उनले भने, ‘एमसीसी पारित भएमा अमेरिकी सेना आइहाल्छ भन्ने साथीहरू अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले प्रस्ताव कसरी अघि बढाउनुहुन्छ, हामीले हेरिरहेका छौं ।’
अघिल्लो वर्षको असार १६ गते नै संसद्बाट अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी अनुमोदन गराउनुपर्ने समयरेखा सकिइसकेको छ । दलहरूबीच सहमति नजुट्दा लामो समयदेखि एमसीसी सम्झौता संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक संसद् विघटन गर्दा संसद्मा छलफल हुन पाएको थिएन ।
अहिले संसद् चले पनि सभामुखले यसलाई कार्यसूचीमा राखेका छैनन् । राजनीतिक सहमतिविना एमसीसी प्रस्ताव अघि नबढाउने आडानमा सभामुख देखिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटा बीच एमसीसी संसद्मा अघि नबढाए भन्दै सार्वजनिक रूपमै आरोपप्रत्यारोप चलेको थियो । एमसीसी अघि नबढाएको भन्दै ओलीले सभामुखप्रति कडा आपत्ति जनाएका थिए ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले एमसीसीबारे निर्णय लिन नेपालले धेरै ढिला गरिसकेको बताउँछन् । एमसीसी परियोजनाबारे लामो समय अन्योल रहँदा २००७ सालदेखि नेपालको विकासमा ठूलो सहयोग गर्दै आएको अमेरिकासँगको सम्बन्ध नै अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एमसीसी बारेमा नेपालले निर्णय लिन ढिलाइ गरेकै कारण अब परियोजना अघि बढाइए पनि त्यसको लागत ह्वात्तै बढ्ने खतरा छ ।
२०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी बीच हस्ताक्षर भएको सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले गतवर्ष असार ३० मा संघीय संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । वाशिङटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । उनी अहिले नेपाल सरकारका कानून मन्त्री पनि हुन् ।
एमसीसी सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई अनुदानका रूपमा दिने उल्लेख छ । सम्झौताअन्तर्गतको सहयोग कार्यान्वयन भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरिसक्नुपर्ने शर्त छ र त्यसो हुन नसकेमा बाँकी अनुदान फिर्ता जाने प्रावधान छ । दलहरूबीचको चर्को मतभेदले एमसीसी सम्झौता झन्झन् जोखिममा फस्दै गएको देखिएको छ । श्रीलंकामा पनि यस्तै मतभेद देखिँदा एमसीसी परियोजनाबाट अमेरिकाले गतवर्ष हात झिकेको थियो ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण लगाइएको निषेधाज्ञाले उत्पादन, रोजागारीलगायत आर्थिक क्रियाकलापहरू संकुचित हुँदै गएका छन् । आम्दानीमा आएको कमीले माग गर्ने क्षमता घट्दा उपभोग घटेकोले मानव पूँजी निर्माणमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । व्यापार र लगानी घटेको छ, जसले गर्दा आर्थिक वृद्धि र समृद्धिका लक्ष्यहरू पनि प्राप्त नहुने देखिन्छ । असमानताका खाडल फराकिला बन्दै गएका छन् र जोखिमका क्षेत्रहरू विस्तार भएका छन् ।
दैनिक कमाई गरेर खानेहरूको चूल्हो निभेको छ । गरीब घरपरिवारका बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य उनीहरूको भविष्यलाई अन्धकार बनाउने गरी बिग्रँदै छ । विश्वव्यापी रूपमा गरीबको संख्या र गरीबीको गहिराइ बढ्दै गएको छ र यस क्षेत्रमा दशकौं लगाएर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू तहसनहस भएका छन् ।
सरकारले तत्काल कोरोनाको कारणले रोजगारी गुमाई गरीब भएका घरपरिवारहरूलाई लक्षित गरी नगद हस्तान्तरणको देशव्यापी कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
नेपालजस्ता विकासको तल्लो श्रेणीमा रहेको देशका लागि त कोरोनाले गरीबी बढाउने गतिलो अवसर पाएको छ । अधिकांश जनसंख्या मध्यम र तल्लो आयस्तरमा रहेको नेपालमा कोरोनाको फैलावटभन्दा पहिला पनि गरीबी र विपन्नता कायमै थियो । सरकारी मापनमा निरपेक्ष गरीबी १८ दशमलव ६ प्रतिशत र बहुआयामिक गरीबी २८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको अनुमान प्रस्तुत गरिएको थियो । एकातिर यो तथ्याङ्कले नेपालको गरीबीलाई न्यून आंकलन गरेको बताइन्छ भने अर्कोतिर कोरोनाको पहिलो लहरको समयमा भएको आर्थिक क्रियाकलापको संकुचनले गर्दा करीब १२ लाख नेपालीहरू गरीबीको रेखामुनि झरेको अध्ययनले देखाएका छन् । कोरोनाको दोस्रो लहरे झनै गरीबी थपिएको छ ।
कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै गरिएको करीबकरीब देशव्यापी निषेधाज्ञाले आर्थिक क्रियापलापमा आएको सुस्तीले रोजगारी र स्वरोजगारीमा कमी आउँदा गरीबको संख्या, गरीबीको गहिराइ र विपन्नता बढ्दै जाने निश्चित छ । यसबाट नेपालले विगतमा निरपेक्ष गरीबी घटाउन गरेको प्रयासले निकालेको नतीजालाई कोरोनाले उल्टाई दिएको पनि स्पष्ट हुन्छ ।
यस्तै समयमा जनतालाई सरकारको सहयोग चाहिन्छ । यही सहयोग नै नागरिक र राज्यको सम्बन्धको वास्तविक आधार हो । अहिलेको विपत्बाट नेपालीलाई गरीबीमा पर्न नदिने र परिसकेकालाई गरीबीबाट उतार्ने सरकार चाहिएको छ । अभाव चुलिँदा गरीबीको पीडा कष्टकर हुन्छ र यस्तो कष्ट महामारीको समयमा झन् निर्मम हुन्छ । त्यसैले विपत्को समयमा सरकारको मुख्य कार्यभूमिका नागरिकलाई सहयोग गरी गरीबी घटाउनु हो । नागरिक मैत्री सरकारका लागि यो एउटा अवसर पनि हो ।
विभिन्न देशहरूले गरीबलक्षित सामाजिक संरक्षणका विभिन्न कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेका छन् । विश्व बैंकको मे १५ को रिपोर्टअनुसार कोरोनासँग लड्न मार्च २०, २०२० र मे १४, २०२१ को बीचमा संसारका २२२ देशहरूले ३ हजार ३३३ ओटा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरू तर्जुमा वा कार्यान्वयन गरेका छन् । १८६ देशले ७३४ ओटा नगद दिने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन् । नेपालले कोरोनाको पहिलो लहरमा ल्याएका राहतका केही कार्यक्रम एकातिर अपर्याप्त थिए भने अर्कोतिर सीधै गरीबलाई लाभ पुर्याउनेभन्दा पनि उद्योगी व्यवसायीलाई लाभान्वित गर्ने प्रकृतिका थिए । गरीबहरू नै बजारका ग्राहक र उत्पादन प्रक्रियामा श्रमिक हुने भएकाले उनीहरूमा गरिने लगानीले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई नै फाइदा पुग्छ । यही पृष्ठभूमिमा गरीबलाई प्रत्यक्ष फाइदा गर्ने सामाजिक संरक्षणको देशव्यापी कार्यक्रमको आवश्यकता देखिन्छ ।
सर्वप्रथम वास्तविक गरीब र सम्भाव्य गरीबको यथार्थ लगत तयार गर्नुपर्छ । यस्तो लगत तयार गर्ने कार्यमा प्रत्येक वडा कार्यालयलाई परिचालन गर्नु जरुरी छ । वडा कार्यालयले वास्तविक गरीबहरू नछुट्ने र गैरगरीबहरू समावेश नहुने गरी राजनीतिक स्वार्थबाट माथि उठेर इमान–जमान कायम हुने गरी गरीब घरपरिवारको विस्तृत विवरणसहितको लगत तयार गर्नु आवश्यक हुन्छ । यस्तो लगतले सार्वजनिक कोषमाथि व्ययभार बढाउने भएकाले सम्बद्ध पालिका र समुदायबाट स्वीकृत गराउनेलगायत विशेष सतर्कता अपनाइनुपर्छ । विज्ञहरूले उत्तरको छिमेकी देश चीनले हालै निरपेक्ष गरीबी निवारण गर्नमा प्राप्त गरेको उपलब्धिको पछाडि उसले तयार गरेको गरीबको यथार्थ लगतलाई औंल्याएका छन् ।
यस्तो तथ्यांकधार तयार भएपछि कस्तो विशेषता भएको गरीबलाई कस्तो सहयोग गरी गरीबीबाट पार लगाउने भनी विश्लेषण गरी उपयुक्त सहायता प्रदान गर्न सकिन्छ । यस्तो सहायता कार्यक्रममा गरीबकै मुख्य भूमिका हुनुपर्ने कुरा चीनको अनुभवले पनि प्रमाणित गरेको छ । कोरोनाको समयमा गरिने सहयोग नगद वा वस्तुगत सहयोग हुन सक्छ । यस्तो सार्वजनिक व्ययलाई अनुत्पादक पनि भनिएको पाइन्छ । तर, यसको तथ्यगत आधार छैन । केही अनुसन्धानले त यस्तो सहयोगले गरीबहरूलाई उत्पादनशील र जाँगरिलो बनाएको र उनीहरूको परिवारमा मानव पूँजी निर्माणमा योगदान पुगेको देखाएका छन् ।
यसैलाई आधार मानी नेपाल सरकारले पनि तत्काल कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाई गरीब भएका घरपरिवारहरूलाई लक्षित गरी नगद हस्तान्तरणको देशव्यापी कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । सरकारले खर्च गर्न नसकेको केही रकम यही आर्थिक वर्ष र अर्को आर्थिक वर्षमा यसरी उपयोग गर्न सकिन्छ । स्मरण रहोस्, गरीबी सम्पन्नताको दिगोपन र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि एउटा ठूलो चुनौती हो । गरीब र धनीबीचको असमानता कम गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम गर्न पनि गरीबी निवारणमा लगानी गर्नुपर्ने तथ्यलाई विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । यसै तथ्यलाई दृष्टिगत गरी अमेरिकाले विभिन्न अनुदानमार्फत अर्बौं डलर नगद हस्तान्तरण गरी आफ्ना नागरिकलाई गरीबीमा जानबाट जोगाएको छ । पाकिस्तानले पनि सन् २०२० मा कोरोना प्रभावित १ करोड ५० लाख घरपरिवारलाई रू. १२ हजारका दरले नगद प्रदान गरेको थियो ।
कोरोनाको अन्त्यपछि पनि वडावडामा रहने गरीबको लगतले उनीहरूलाई लक्षित गरी अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । काम गर्न सक्ने गरीबलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ‘कामका लागि नगद’मार्फत पनि प्राथमिकतापूर्वक सामाजिक संरक्षण गर्न सकिन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि रोजगारी प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेकाले गरीबलाई संघीयताको फल यी कार्यक्रममार्फत पनि चखाउन सकिनेछ । शीपमूलक तालीम वा यस्तै अन्य उपायद्वारा पनि गरीबलाई सहयोग गर्न सकिन्छ । यी कार्यक्रमबाट गरीबी र असमानता उत्पादन र पुनरुत्पादन गर्ने परम्परागत संरचनात्मक परिवर्तन नहुने भएकाले दीर्घकालमा यस दिशामा पनि गम्भीर पाइला चाल्नु जरुरी हुनेछ ।
अन्त्यमा, कोरोनाले रोग र भोकबाट मृत्युसम्मको जोखिम बोकेर आएको तथ्यलाई सजगतापूर्वक स्वीकार्नुको विकल्प छैन । रोगबाट बचाउन युद्धस्तरमा परीक्षण र उपचार सेवालाई सुधार गरी स्वास्थ्य प्रणालीलाई चुस्त बनाउनु जरुरी छ भने भोकबाट बचाउन यथार्थ लगतमा आधारित गरीबलक्षित नवीनतम कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । यो युद्धमा सफलता प्राप्त गर्न सबै तहका सरकारले कोरोना अवधिभरका लागि पहिचान भएका गरीबलाई नगद हस्तान्तरण र कोरोनाको अन्त्यपछि उद्यम, शीप र रोजगारीका अवसरको सुनिश्चितता गर्नुका साथै गरीबलाई आहत दिने संरचनालाई राहत दिने गरी रूपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस वर्षको र आसन्न बजेट यसै दिशामा लक्षित गरिएमा नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्धको आधारले मूर्तरूप प्राप्त गर्ने र देशले गरीबी र विपन्नताबाट मुक्ति पाउन सक्ने देखिन्छ । यसबाट सरकारको समाजवादप्रतिको कटिबद्धता पनि व्यवहारमा देख्न पाइनेछ ।
लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणविज्ञ हुन् ।
करीब करीब सबैजसो प्रक्रिया पूरा भएर पनि संसद्बाट पारित हुन नसकी रोकिएको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न ढिला हुँदा यो परियोजना ढिला हुने देखिएको छ । राजनीतिक दलहरूको विवादमा चेपुवामा परेको यो परियोजना ५ वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्ने भए पनि यसबारे नेपालभित्र निकै विवाद सृजना गरिएको छ । अनावश्यक हो भने त्यसैअनुसार नेपालले निर्णय लिनुपर्छ अन्यथा यसलाई शीघ्र निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लैजान ढिला गर्नु हुँदैन ।
एमसीसी राष्ट्रिय अहित हुने खालको छ, राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत छ भने त्यसका सही विश्लेषण हुनुपर्छ र त्यसलाई नस्वीकार्न सकिन्छ । तर, महत्त्वपूर्ण परियोजनालाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको गोटी भने बनाइनु हुँदैन ।
एमसीसी सम्झौताका बारेमा धेरै नै विवाद उठाइएको विषय यसलाई किन संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने बनाइयो भन्नेमा रहेको छ । एमसीसीको सहयोग परिचालन भएका अन्य देशमा पनि यस्तो भएको देखिन्छ । हाल २७ देशमा एमसीसीको अनुदान सहयोग छ । १७ देशमा नेपालमा जस्तै सहयोग कार्यान्वयन शुरू हुने चरणमा छ । १० देशमा परियोजना कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । मंगोलियामा यही एमसीसीबाट सञ्चालित परियोजनाले ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । राजनीतिक परिवर्तन हुँदा परियोजनामा असर नपरोस् भनेर संसद्बाट अनुमोदन गराउन खोजिएको मानिन्छ । त्यसैले नेपालका लागि आवश्यक परियोजना हो भने संसद्बाट पारित गराउँदा कुनै समस्या हुने देखिँदैन । त्यतिबेला कानून मन्त्रालयले नै यसो गर्न सुझाव दिएको थियो ।
एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडकको स्तरोन्नतिमा हुने खर्चबारे अमेरिकी कम्पनीले अडिट गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको भनी यसमा आपत्ति जनाएको पाइन्छ । तर, यो बुँदा सम्झौतामा परेको छैन र महालेखा परीक्षकले जुनसुकै बेला पनि अडिट गर्न सक्छ । दुवै सरकारले चाहेमा ३० दिने सूचना दिएर यो परियोजना खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था यस सम्झौतामा रहेको छ । त्यसैले नेपालको स्वार्थविपरीत भए कुनै पनि बखत खारेज गर्न समस्या हुने देखिँदैन ।
नेपाल विद्युत् उत्पादनमा बढी केन्द्रित हुँदा प्रसारण लाइनको कमजोर समस्या देखिएपछि यसका लागि अमेरिकी सहयोग लिन तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा सही गरेका थिए । ५७ अर्ब रुपैयाँको अनुदान नेपालजस्तो विकासशील देशका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै । साथै, त्यसबाट भित्रिने प्रविधि पनि लाभदायी हुने देखिन्छ । तर, नेपालमा यसलाई राजनीतिक विवादको विषय बनाइएको छ । अमेरिकी विश्व रणनीतिअन्तर्गतको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत सहयोग लिएको भनी यसको आलोचना गर्ने गरिएको छ । यही कारण नेपाल अमेरिकी सैन्य गतिविधि बढ्ने केहीको आशंका छ । तर, यसलाई अमेरिकाले नै खण्डन गरिसकेको छ । त्यसैले आफूअनुकूल हुने गरी त्यसको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । प्रसारण लाइनको अभावका कारण कोशी, दोर्दी आदि कोरिडोरमा समस्या देखिएको छ । विद्युत् उत्पादन शुरू भएर पनि कतिपय आयोजनाले विद्युत् विक्री गर्न पाएका छैनन् । यस्तोमा विदेशी अनुदानमा प्रसारण लाइन बन्नु उपयुक्त नै देखिन्छ ।
भारतीय क्षेत्रमा पर्ने अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनका लागि उसको सहमति खोजिएको छ । भारतीय सीमासम्म नेपालले प्रसारण लाइन बनाउने भए पनि त्यसउता भने उसले नै बनाउनुपर्ने भएको हुँदा यसलाई अन्यथा लिइहाल्नुपर्ने देखिँदैन । एमसीसी सहयोगका विषयमा शंका उपशंका गरिएको छ र यसलाई असफल पार्न खोजिँदै छ । अहिले यसलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाउन खोजिएको छ जुन गलत हो । आफ्नो स्वार्थका लागि राष्ट्रिय महŒवको परियोजनालाई बन्धक बनाउनु गलत हो ।
एमसीसीको मूल दस्तावेजलाई लिएर अनेक ढंगले व्याख्या गर्दै विरोध गर्ने गरिएको छ । विगतमा यस्तै तर्क गरी अरूण तेस्रो बन्न दिइएन र देश दशकौं अन्धकारमा बस्न बाध्य भयो । त्यसैले साँचीकै राष्ट्रिय अहित हुने खालको छ, राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत छ भने त्यसका सही विश्लेषण हुनुपर्छ र त्यसलाई नस्वीकार्न सकिन्छ । तर, महत्त्वपूर्ण परियोजनालाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको गोटी भने बनाइनु हुँदैन ।
