पूँजीगत खर्च बढे समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर देखिन्छ : डेपुटी गभर्नर ढुंगाना

आर्थिक अराजकता बढेको ठहर

काठमाडौं। मुलुकभित्र आर्थिक अराजकता मौलाएको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्रका समस्या र समाधानको उपायबारे निजीक्षेत्र, राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल गर्न मंगलवार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीदेखि निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिसम्मले अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा भएका बेला अराजकता बढेको आशय व्यक्त गरे । छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्प्रेरणा हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘आर्थिक अराजकता बढ्दा अहिले व्यवसायीको कन्फिडेन्स लुज भएको छ, अराजकता नियन्त्रण गरी व्यवसायीको कन्फिन्डेन्स बढाउन राज्यले पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउने नीति सरकारको हुनुपर्‍यो ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी, लघुवित्त, बैंक ब्याज, व्यवसायीको कर्जासम्बन्धी समस्या विगतमा विभिन्न कारणले पैदा भए पनि एकथरीले यो समस्या देखाएर राजनीतिक फाइदा उठाउने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले समाजमा अविश्वास र अराजकता फैलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै सरकारले त्यस्ता गतिविधिलाई रोक्ने आश्वासन दिनुभयो । उहाँका अनुसार अर्थतन्त्र अझै दबाबमुक्त छैन । अर्थतन्त्रका कयौं सूचक सकारात्मक भए पनि बाँकी समस्या समाधानका लागि अझै गहन छलफल हुन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था के छ र अगाडि कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा सरकारले सोचिरहेको छ । गत सालबाट यहाँसम्म आउँदा अर्थतन्त्रका कयौं इन्डिकेटर सकारात्मक देखिएका छन् । तर, अर्थतन्त्र दबाबमुक्त भयो भन्ने ठाउँमा अझै पुगेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसकारण यसमा गम्भीर विमर्शसहित समुचित निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ । धेरै चिन्तित हुनुपर्ने छैन भन्ने पनि छ । सबै मिलेर यसको सामना नगर्ने हो भने संकट गहिरिँदै जानेछ ।’ प्रधानमन्त्रीले छलफलमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको समेत बताउनुभयो । छलफलमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार आएको भन्दै हतोत्साहित नहुन निजीक्षेत्रलाई आग्रह गरे । ‘समग्रमा हाम्रो अर्थतन्त्रले लय पक्रँदै गरेको छ, विप्रेषण, पर्यटक आगमन र शोधनान्तर स्थितिले हामी राम्रो अवस्थामा छौं,’ मन्त्री महतले भने, ‘कारोबार कम भइरहेको, उत्पादन कम, लगानी वृद्धि नभइरहेको अवस्था छ ।  जग्गा कारोबार, बैंकबाट कर्जा प्रवाह बढेको र गत वर्षको तुलनामा पूँजीगत खर्च पनि बढेको छ । साधारण खर्च मितव्ययी छ । लक्ष्यअनुसार हामीले उपलब्धि प्राप्त गरिरहेका छौं ।’ बजेट कार्यान्वयनको चुनौती सामना गर्न सरकारका सबै संयन्त्रले एक लयमा छिटो छरितोसँग परिणाम देखाउने गरी काम गर्ने उनले छलफलमा बताए ।  छलफलमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सबै जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्ने बताए ।  नेपाल सरकारले १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरेर १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्दा ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले यसका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम गरी ऊर्जाक्षेत्रमा गरिने लगानीको सीमा वार्षिक २ प्रतिशतका दरले बढाउँदै लग्नुपर्ने कार्कीको भनाइ छ ।  छलफलमा बोल्नेहरूले बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएको, आर्थिक अवस्था सुधार्न सरकारले अनुकूल नीति लिन नसकेको, आर्थिक अराजकता रोक्न सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै त्यसतर्फ सरकार सचेत हुन जरुरी रहेको बताए । उनीहरुले राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो नीतिलाई अझ खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, पर्यटन, भूमिसुधार, शहरी विकास, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री लगायत सहभागी थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र दुवै डेपुटी गभर्नर सहभागी थिए । उनीहरूले अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिएको भन्दै निजीक्षेत्रलाई हत्तोसाहित नहुन आग्रह गरे ।