दुई करोड खोप आइपुग्यो नेपाल, तीन जिल्लामा सबैले लगाइसके, वाग्मतीमा बढी, कर्णालीमा कम

काठमाडौं : नेपालका तीन जिल्लामा कोभिड-१९ विरुद्धको पूर्ण रुपमा खोप प्रदान गरिएको छ। रुकुम पूर्व, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा कोभिड-१९ विरुद्ध लक्षित समूहका शत प्रतिशतले खोप लिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा एक करोड ५४ लाख १९ हजार चार सय ५ मात्र खोप वितरण भइसकेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख…

सम्बन्धित सामग्री

नेपालमा डिजेलको खपत किन घटिरहेको छ ?

पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को ८ महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ अर्ब २८ करोड ८४ लाख १० हजारको पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम भएको मेची भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । काँकरभिट्टाबाट आयात हुने पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र एलपी ग्यास झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लामा स्थानीय […]

धनकुटामा करिब ८३ करोड बेरुजू

धनकुटा :  जिल्लाका स्थानीय तहमा गत आर्थिक वर्षसम्ममा करिब ८३ करोड बेरुजू देखिएको छ। सात वटा स्थानीय तह रहेको धनकुटामा ८२ करोड ८३ लाख ९३ हजार ७ सय १३ रुपैयाँ बेरुजू रहेको पाइएको हो।जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको वार्षिक प्रगति समिक्षामा स्थानीय तहका प्रतिनिधीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अनुसार धनकुटा जिल्लामा सो रकम बेरुजू भएको पाइएको हो।तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिका रहेको धनकुटा जिल्लामा सबैभन्दा बढी धनकुटा नगरपालिकामा १९ करोड ६२ लाख ४ हजार ७ सय ८२ रुपैयाँ बेरुजू रहेको छ भने सबैभन्दा कम

मकवानपुरबाट निर्यातमा कम

बागमती– मकवानपुर जिल्लाबाट वार्षिकरुपमा हुँदै आएको निर्यात व्यापारमा कमी आएको छ । उद्योग वाणिज्य संघ मकवानपुरको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका निर्यातमूलक उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले १७ करोड ३० लाख मूल्यबराबरको निर्यात गरेका छन् । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मकवानपुरवाट २३ करोड ६२ लाख मूल्य बराबरको निर्यात भएको थियो भने […]

संघीय सरकारबाट पर्सालाई पाँच अर्ब बजेट

१४ स्थानीय तह रहेको पर्सालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि संघीय सरकारले समानीकरण, सशर्त र विशेष अनुदान गरी करिब पाँच अर्ब १० करोड १६ लाख बराबरको बजेट  विनियोजन गरेको छ । एक महानगरपालिका, तीन नगरपालिका र १० गाउँपालिका रहेको यस जिल्लामा सबैभन्दा बढी  वीरगञ्ज महानगरमा  एक अर्ब ४४ करोड ८६ लाख र सबैभन्दा कम पकाहामैनपुर गाउँपालिकालाई २१ करोड विनियोजन भएको हो ।  जसमध्ये तीन नगरपालिकालाई एक अर्ब ६४ लाख तथा दशवटा गाउँपालिकालाई दुई अर्ब ६४ करोड ६७ लाख बजेट विनियोजित भएको छ । यस्तै

सबैभन्दा ठूलो मतपत्र काठमाडौँको, सानो डोल्पाको

काठमाडौँ- काठमाडौँ जिल्लामा सबैभन्दा ठूलो मतपत्र छपाइ हुने भएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र नमुना मतपत्र छापिरहेको निर्वाचन आयोगका अनुसार सबैभन्दा सानो मतपत्र डोल्पाका लागि छापिने भएको छ । ‘कुल २३ लहर समूहका ७७ प्रकारका १ करोड ९४ लाख थान मतपत्र छपाई हुने छन्,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले भने, ‘सबैभन्दा कम १६ लहरको मतपत्र […]

सबैभन्दा ठूलो मतपत्र काठमाडौंको, सानो डोल्पाको

काठमाडौं जिल्लामा सबैभन्दा ठूलो मतपत्र छपाई हुने भएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र नमुना मतपत्र छापिरहेको निर्वाचन आयोगका अनुसार सबैभन्दा सानो मतपत्र डोल्पाका लागि छापिने भएको छ । 'कुल २३ लहर समूहका ७७ प्रकारका १ करोड ९४ लाख थान मतपत्र छपाई हुनेछन्,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले भने, ‘सबैभन्दा कम १६ लहरको मतपत्र डोल्पाको हुनेछ भने सबैभन्दा बढी ५६ लहरको मतपत्र काठमाडौंको हुनेछ ।’

बारामा दुई अर्ब ३७ करोड बराबरको आलु उत्पादन

बारा जिल्लामा आर्थिक वर्ष ९७८/७९ मा दुई अर्ब ३७ करोड ४४ लाख बराबरको एक लाख १८ हजार ७२० मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको छ । कम लगानीमा बढी लाभ हुने उखु, मत्स्य पालनतर्फ कृषकहरु उन्मुख भएकाले यस वर्ष आलु खेतीमा ३० हेक्टरले कमी हुन गएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । आव ०७८/७९ मा बाराका कृषकहरूले कूल सात हजार ४२० हेक्टर क्षेत्रफलमा विभिन्न जातको आलु खेती गरी प्रतिहेक्टर १६ मेट्रिक टनले कूल एक लाख १८ हजार ७२० मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको कुरा ज्ञान केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र यादवबाट थाहाभएको छ । उक

बारामा दुई अर्ब ३७ करोड बराबरको आलु उत्पादन

बारा । बारा जिल्लामा आर्थिक वर्ष ९७८/७९ मा दुई अर्ब ३७ करोड ४४ लाख बराबरको एक लाख १८ हजार ७२० मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको छ । कम लगानीमा बढी लाभ हुने उखु, मत्स्यपालनतर्फ कृषकहरु उन्मुख भएकाले यस वर्ष आलु खेतीमा ३० हेक्टरले कमी हुन गएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । आव ०७८/७९ मा […]

५ महीनामा चितवनको पूँजीगत खर्च ६% भन्दा कम

पुस १४, चितवन । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पाँच महीनाको अवधिमा चितवनमा पूँजीगत खर्च ६ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । जिल्लामा संघीय सरकारको बजेटबाट करीब ६ प्रतिशत तथा प्रदेश सरकारको बजेटबाट करीब चार प्रतिशतमात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका नियन्त्रक मुक्तिप्रसाद चापागाईँका अनुसार जिल्लामा संघीय सरकारको बजेटबाट मंसिर मसान्तसम्म रू. ५४ करोड २१ लाख २९ हजार पूँजीगत खर्च भएको छ । चालू आवका लागि संघीय सरकारले पूँजीगत खर्चतर्फ रू. नौ अर्ब २५ करोड १८ लाख विनियोजन गरेको छ । विनियोजित पूँजीगत बजेटको आधारमा खर्च भएको रकम पाँच दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको उनले बताए ।  जिल्लाका लागि विनियोजित रू. १० अर्ब ६८ करोड ७० लाख चालू आवको बजेटमध्ये रु ८४ करोड ८४ लाख खर्च भएको चापागाईँले बताउनुभयो । योजना छनोट गरेर लागू गरेपछि बोलपत्र प्रक्रिया हुने, बोलपत्र प्रक्रिया पूरा भएर काम शुरु गर्दा करीब दुई महीना लाग्ने भएकाले आवको सुरुआती समयमा पूँजीगत खर्च कम हुने गरेको चापागाईँको भनाइ छ । फागुन–चैतदेखि मात्रै विकास बजेट बढी खर्च हुने गर्छ ।  सबैभन्दा बढी पूँजीगत खर्च गर्ने सङ्घीय कार्यालयमा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना, सडक डिभिजन भरतपुरलगायत छन् । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले रू. २६ करोड २५ लाख, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले रू. चार करोड ३३ लाख, नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाले रू. दुई करोड ३३ लाख र सडक डिभिजन भरतपुरले रू. एक करोड ५३ लाख खर्च गरेका छन् । त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएको पूँजीगत खर्च सबैभन्दा बढी गर्ने कार्यालयमा पूर्वाधार विकास कार्यालय, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भरतपुरलगायत छन् ।  पूर्वाधार विकास कार्यालयले रू. सात करोड ५५ लाख, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयले रू. एक करोड २१ लाख, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले रू. ९६ लाख तथा भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भरतपुरले रू. १६ लाख खर्च गरेका छन् । रासस

बढ्दो छ बेरुजुको चाङ

खोटाङका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ ठडिएको छ । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ गरिएको लेखा परीक्षणका क्रममा रु ४० करोड ९७ लाख ७६ हजारभन्दा बढी बेरुजु देखिएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार  सबैभन्दा बढी जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा रु सात करोड ८८ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको छ । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा सबैभन्दा कम रावाबेँसी गाउँपालिकामा रु एक करोड ७८ लाख ५४ हजार मात्र बेरुजु देखिएको छ । यसैगरी केपिल