बजेटका लागि सुझाव संकलन गर्दै प्रदेश सरकार - Naya Patrika
आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आवधिक योजना तथा बजेट तर्जुमाका लागि ५ नम्बर प्रदेश सरकारले सुझाव संकलनलाई अघि बढाएको छ । बुधबार दाङको घोराहीमा यहाँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, व्यवसायी, नागरिक...पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौं । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसहितको आर्थिक विकासको मुख्य लक्ष्यसहित १६औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) को मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ । १६औं योजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै प्रदेश र स्थानीय तहबाट सुझाव संकलन गरिसकेको छ । आगामी माघ मसान्तसम्ममा सार्वजनिक गरी २०८१ साउनदेखि कार्यान्वयनमा जाने नयाँ आवधिक योजना विगतका योजनाभन्दा केही पृथक् शैलीमा बन्न लागेको आयोगको भनाइ छ । क्षेत्रगत रणनीतिसहितका हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम राखेर आवधिक योजना राखेर मस्यौदा तयार पारिएको छ ।
मुख्य १४ शीर्षकमा रूपान्तरणकारी रणनीति, प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम र परिमाणात्मक लक्ष्यसहितको खाका आवधिक योजनामा राखिएको छ । समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण र तीव्रतर आर्थिक वृद्धि, उत्पादन उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रगत रूपमा शीर्षक राखिएका छन् । त्यस्तै, गुणस्तरीय पूर्वाधार एवम् एकीकृत यातायात व्यवस्था प्रणाली, आधुनिक, दिगो र व्यवस्थित शहरीकरण तथा बस्ती विकास, लैंगिक सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशीकरण तथा परिचालन, प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, सन्तुलित विकास, गरीबी तथा असमानता न्यूनीकरण र समतामूलक समाज निर्माण शीर्षक परिच्छेद छुट्ट्याइएका छन् । प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन तथा पूँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, अति कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपछिको सहजीकरण, दिगो विकास लक्ष्य, हरित अर्थतन्त्रलगायत विषय आवधिक योजनामा राखिएका छन् ।
नयाँ आवधिक योजना मस्यौदा निर्माणकै चरणमा छ । प्रारम्भिक र दोस्रो चरणको मस्यौदाको काम सकिसकेको छ भने अहिले परिमार्जित मस्यौदामाथि काम भइरहेको आयोगको भनाइ छ । आवधिक योजनाबारे सबै स्थानीय तह र प्रदेशमा छलफल भइसकेको तथा अब राष्ट्रियस्तरमा अन्तरक्रिया हुन बाँकी रहेको आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग छलफल सकिएको छ । जाजरकोट भूकम्पका कारण कर्णाली प्रदेशमा छलफल र अन्तरक्रिया हुन सकेको थिएन । यो हप्ता आयोगले त्यो काम पनि सकेको छ । अब विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, संघीय संसद्का सदस्यहरू, संघीय संसद्अन्तर्गतका समितिका सभापति, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, विद्वत्वर्ग, पेशाविद्, विकास साझेदारलगायतसँग छलफल गर्न बाँकी छ,’ फुँयालले भने, ‘पुसको दोस्रो हप्तासम्ममा परिमार्जित मस्यौदा बनिसक्छ । योजनाको परिमार्जित मस्यौदामाथि विषय विज्ञबाट अध्ययन पुनरवलोकन र परिमार्जन हुन्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक आयोजना र सुझावसहित अनुमोदन गर्नेछ ।’ सोह्रौं योजनालाई माघको मसान्तसम्ममा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिसक्ने तयारी रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
केही महत्त्वाकांक्षी र केही यथार्थपरक लक्ष्य राखेर आगामी आवधिक योजना बन्दै छ । क्षेत्रगत सूचक तयार पारेर लक्ष्य तोकिनु र त्यसको प्राप्तिका लागि रूपान्तरणकारी रणनीति तथा प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम राखिनु अहिलेको आवधिक योजनाका पृथक् र सबल पक्ष भएको आयोगको भनाइ छ । बन्दै गरेको आवधिक योजनाको मस्यौदामा आगामी ५ वर्षभित्र मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को आकार करीब रू. ३० खर्बले वृद्धि गर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ ।
अहिले आधारभूत मूल्यमा जिडिपीको आकार रू. ५३ खर्ब ८१ अर्ब बराबर छ । १६औं योजनाको अन्तसम्ममा रू. ८० खर्बदेखि रू. ८६ खर्बको हाराहारी पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा एक दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा औसत सातदेखि साढे आठ प्रतिशतसम्म कायम गर्ने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ ।
त्यसैगरी १३औं आवधिक योजना अवधिमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति साढे सात प्रतिशत रहेकोमा नयाँ आवधिक योजना लागू भएपछिको पाँच वर्षसम्म साढे पाँचदेखि साढे ६ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । हाल १७ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको राजस्व र जिडिपीको अनुपात २४ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । जिडिपी अनुपातमा संघीय खर्च हाल साढे २६ प्रतिशत बराबर रहेकोमा त्यसलाई ३२ प्रतिशत पुर्याउने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ४५ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिने गरी तय गर्न लागिएको छ । कुल निर्यात जिडीपी अनुपातमा सात प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य छ, जुन अनुपात हाल साढे तीन प्रतिशत छ । अहिले जिडिपी अनुपातमा कुल आयात ३४ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ३१ प्रतिशतभन्दा तल पुर्याउने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । विप्रेषण आय र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात २२ देखि २४ प्रतिशत हाराहारी राख्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ ।
आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन पनि केही महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएका छन् । आन्तरिक उत्पादन बढाउन १७ ओटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने, १४० ओटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को संखया दुईबाट तीन पुर्याउने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ । त्यस्तै, हाल दुई हजार आठ सय हाराहारी रहेको विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता ११ हजार आठ सय हाराहारी पुर्याउने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत तीन सय ८० किलोवाट घण्टाबाट बढाएर सात सय किलोवाट घण्टा पुर्याउनेलगायत लक्ष्य आवधिक योजनाको मस्यौदामा छ ।
नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा वार्षिक रू. ४१ अर्ब बराबरको बिजुली निर्यात गर्ने र समग्र व्यापार घाटा कम गर्न ऊर्जा क्षेत्रको योगदान करीब चार प्रतिशत पुर्याउने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । हाल १५ लाख ५५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेकोमा त्यसलाई १७ लाख २२ हजार हेक्टर पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसंख्या हाल ९६ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ९९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदामा राखिएको छ । त्यसैगरी वार्षिक १२ लाख हाराहारीमा रोजगारी सृजना गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार पुर्याउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने लाभग्राहीको संख्या २० लाख पुर्याउने र श्रम सम्झौता भएका गन्तव्य मुलुकको संख्या १५ ओटा पुर्याउने लक्ष्य नयाँ
आवधिक योजनाको मस्यौदामा राखिएको छ । मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा १५१ जना रहेकोमा त्यसलाई ८५ मा कायम गर्ने लक्ष्य राख्न लागिएको छ । वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट १० प्रतिशत हाराहारी पुर्याउने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षरता दर शतप्रतिशत पुर्याउने, शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको पहुँच भएका शैक्षिक संस्था शतप्रतिशत पुर्याउने, विद्युत् पहुँच शतप्रतिशत राख्ने लक्ष्यसहित मस्यौदा बनेको छ ।
सिमकोट – कर्णाली प्रदेश सरकार पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले हालको सदरमुकाम सिमकोटलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउन बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। बडादसैँैको अवसरमा सिमकोट गाउँपालिकाले आयोजना गरेको व्यवस्थित सिमकोट बनाउन सरोकारवाला पक्षसँग गरेको सुझाव संकलन कार्यक्रममा प्रदेश सभा ख नम्बर प्रदेशका सदस्यसमेत रहेका शाहीले सो कुरा बताएका हुन्। उनले उच्च क्षेत्रमा रहेको सिमकोट […]
भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको छ । परामर्शदाता कम्पनीले विभिन्न चरणमा सुझाव संकलन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन बुझाएको छ । नेपाल सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न लागिएको छ । झण्डै ६ अर्ब लागत अनुमान रहेको उक्त आयोजनाका लागि विश्व बैंकको […]
आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा क्रमागत योजना सम्पन्न गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना कार्यलाई तत्कालीन/अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन भनी छुट्याउनुपर्छ । योजना तर्जुमामा विभिन्न माध्यमद्वारा सुझाव संकलन गर्नुपर्छ ।
विराटनगर (अस) । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपूर्व प्रदेशका १४ ओटै जिल्लाबाट रायसुझाव संकलन गर्न थालेको छ । बजेटमा समेट्नुपर्ने विषय तथा स्थानीय स्तरको आवश्यकताका योजनाबारे मसिनोसँग बुझ्ने र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरेरै बजेट बनाउने उद्देश्यले सुझाव लिन थालिएको हो ।
प्रदेशका सबै जिल्लाबाट सुझाव संकलन गर्न मन्त्री र उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीसहितको टोली खटिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए । जिल्लामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिबीच छलफल भई आगामी बजेटबारे सुझाव संकलन हुने उनले बताए ।
छलफलबाट स्थानीय तहको आगामी असार १० गते आउने बजेट निर्माणमा पनि पृष्ठपोषण र सहजीकरण हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनेछ ।
प्रदेशका सबै जिल्लाबाट सुझाव संकलन गर्न मन्त्री र उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीसहितको टोली खटिएको छ ।
बजेटसम्बन्धी छलफलका लागि ताप्लेजुङमा प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री राजन राईको नेतृत्वमा मन्त्रालयका सचिव दीर्घराज मैनाली, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख केशव कोइराला र शाखाप्रमुख योगेन्द्रनारायण चौधरीको टोली पुगेको छ । पाँचथरमा पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री खिनु लुङ्वा लिम्बू, मन्त्रालयका सचिव किशोर चौधरी र प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयका पृथ्वी लिम्बूको टोली पुगेको छ ।
इलाममा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पूर्णकुमार लोक्सम, प्रदेश लोकसेवा आयोगका सचिव बाबुराम खतिवडा र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख प्रिती कर्णले छलफल गर्नेछन् भने भोजपुरमा सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री हिमाल कार्कीको नेतृत्वमा मन्त्रालयका सचिव मोहन चापागाईं, प्रदेश योजना आयोगका सदस्य प्रकाश राई र आर्थिक मामिला मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख ऋषिकुमार खनाल पुगेका छन् ।
यसैगरी ओखलढुंगामा हुने छलफलमा प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादव, सचिव अनुज भट्टचन र आर्थिक मामिला मन्त्रालयका डम्बरप्रसाद घिमिरेले बजेटबारे छलफल र सुझाव संकलन गर्नेछन् । उदयपुरमा आार्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, आन्तरिक ममिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुली, प्रदेश लेखा इकाईका जीवनराज भण्डारीको टोलीले छलफल गर्नेछ ।
सुनसरीमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री ओमप्रकाश सरावगी, सचिव कृष्ण सापकोटा र प्रदेश योजना आयोगका सदस्य नारायण कोइराला, झापामा खानेपानी, सिञ्चाइ तथा ऊर्जामन्त्री रामकुमार राई, सचिव नवीनकुमार सिंह र आार्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका पुष्पलता उप्रेतीसहितको टोली छलफलमा सहभागी हुनेछ । मोरङमा हुने बजेट तर्जुमा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई, प्रमुख सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, सचिव जय घिमिरेलगायत सहभागी हुनेछन् ।
संखुवासभामा हुने छलफलमा वन, वातावरण तथा भू–संरक्षणमन्त्री शेखरचन्द्र थापा र सचिव संजीव राई, सोलुखुम्बुमा हुने छलफलमा यातायात तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे र सचिव उद्धवप्रसाद रिजाल, तेह्रथुममा सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्बाहाम्फे र प्रदेश लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्री, धनकुटामा उद्योग, श्रम तथा रोजगारमन्त्री प्रतापप्रकाश हाङगाम र सचिव माधव पोखरेल तथा खोटाङमा कृषिमन्त्री झलकबहादुर मगर र सचिव मेघराज तिम्सिनाले छलफल गरी बजेटबारे सुझाब संकलन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चाँडै बाल अधिकार सम्वन्धि नियमावली र बाल सहभागिता सम्बन्धि कार्यविधि तयार गर्ने भएको छ ।धनगढीमा सोमबार भएको प्रदेश स्तरीय बाल सहभागिता कार्यविधि सम्वन्धी अन्तरक्रिया तथा सराकारवालाहरुको सुझाव संकलन कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्काले असोजसम्म बालबालिका सम्वन्धी नियमावली र बाल सहभागीता सम्वन्धि कार्यविधी बनाइसक्ने बताए । प्रदेश सरकारले यसअघि […]
चालु आर्थिक वर्ष सकिन झण्डै दुई महिना बाँकी रहँदा कर्णाली प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को नीति कार्यक्रम तथा बजेटको तयारीमा जुटेको छ ।कोरोना भाइरसको संक्रम फैलिन नदिनका लागि गरिएको लकडाउनका कारण आगामी नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका लागि भर्चुअल माध्यमबाटै सुझाव संकलन गरिरहेको छ । बजेट तर्जुमाका लागि विषयगत मन्त्रालयहरूले गृहकार्य गरिरहेका छन् […]
कर्णालीमा पहिलो पटक प्रदेश सरकार र सरोकारवालाबीच भिडियो सम्मेलन (कन्फ्रेन्स) मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
कणाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत सामाजिक विकास समितिले सोमबार जिल्ला सदरमुकाम गमगढीमा आयोजना गरेको खाद्य उत्पादन तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेकोे विधेयक २०७५ माथि सुझाव संकलन गर्न आयोजित कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा रहेको संसद् सचिवालयबाट भिडियोमार्फत शुभकामना सन्देश दिएका हुन् ।
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)का जिल्ला प्रमुखहरुसँग सुझाव संकलन गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत ने क पाका १० वटै जिल्लाका जिल्ला इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवहरुबाट उनले सुझाव लिएका हुन्।
मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकार सञ्चालनका क्रममा देखापरेका समस्या र प्रभावकारी सञ्चालनका सन्दर्भमा प्रदेश
धनकुटा : प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताएका छन्। धनकुटाको भेडेटारमा बुधबार भएको प्रादेशिक आमसञ्चार नीति सम्बन्धमा सुझाव संकलन कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री कार्कीले आफू र प्रदेश सरकार जहिले पनि प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएको बताए।
संविधानको प्...
