बजेट निर्माणको तयारीसंगै बढी बजेट पार्न दौडधुप

काठमाडौं, फागुन १९ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट निर्माणको तयारी भइरहेका बेला विभिन्न मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय बढी बजेट हात पार्न दौडधूपमा लागेका छन् । चालू आवको भन्दा बढी बजेट हात पार्न विभिन्न निकायले पहल गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । यतिखेर बढी बजेट प्राप्त गर्न सबभन्दा बढी शहरी विकास र […]

सम्बन्धित सामग्री

सांसदहरुको भूमिका वडाध्यक्षको जति पनि भएन : अनिलकुमार झा

सांसद अनिलकुमार झाले बजेट निर्माणमा सांसदको भूमिका नहुनु दुःखद रहेको बताएका छन् ।  आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले सिंगो संसद र सांसदहरुको हविगत बढो कहालीलाग्दो रहेको बताए । उनले भने– ‘जुन संसदले देशको नीति निर्माणको काम गर्दछ र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारीको पद मानिन्छ ती सांसदहरुको यो बजेट निर्माणमा के भूमिका छ ? कुनै भूमिका छैन । अहिले सरकारमा हालीमुहाली रहेका नेताहरुको क्षेत्रमा बजेट अलि बढी नै होला । के यो बजेटमाथि मैले भनेको कुराहरु पनि छ भ

‘बजेट कार्यान्वयनमा टुक्रे योजना बाधक’

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा टुक्रे योजनाहरू अभिसाप नै भएको बताइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बजेट निर्माणको क्रममा आयोजित पूर्वबजेट छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यक्रममा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा टुक्रे योजना बढी छिरेकाले पुँजीगत खर्च गर्न कठिन भइरहेको जनाएको हो । मन्त्रालयले दुई किसिमले टुक्रे योजना परेको […]

राजस्व नीतिमा परिवर्तन आवश्यक

अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । बजेट भाषणको समय नजिकिँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालयले अहिले विभिन्न निकायसँग सुझाव संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ । बजेटमा योजना तथा कार्यक्रमहरूको जति महत्व हुन्छ त्योभन्दा पनि बढी महत्व स्रोतको हुने गर्छ । त्यसमा अधिकांश स्रोत राजस्वले धान्ने भएकाले सरकारले राजस्वको नीति कस्तो लिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहन्छ […]

बजेट निर्माणको तयारी : बढी बजेट पार्न दौडधुप

आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट निर्माणको तयारी भइरहेका बेला विभिन्न मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय बढी बजेट हात पार्न दौडधूपमा लागेका छन् । चालू आवको भन्दा बढी बजेट हात पार्न विभिन्न निकायले पहल गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।यतिखेर बढी बजेट प्राप्त गर्न सबभन्दा बढी शहरी विकास र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कसरत गरिरहेको पाइएको छ । यी मन्त्रालयले चालू बजेटभन्दा बढी बजेटको चाहिने भन्दै लबिङ गरिरहेका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार आगामी आव २०७९/८० का लागि योजना आ

बजेट निर्माणको तयारी : बढी बजेट पार्न दौडधुप

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट निर्माणको तयारी भइरहेका बेला विभिन्न मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय बढी बजेट हात पार्न दौडधूपमा लागेका छन् । चालू आवको भन्दा बढी बजेट हात पार्न विभिन्न निकायले पहल गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । यतिखेर बढी बजेट प्राप्त गर्न सबभन्दा बढी शहरी विकास र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कसरत गरिरहेको पाइएको छ । यी मन्त्रालयले चालू बजेटभन्दा बढी बजेटको चाहिने भन्दै लबिङ गरिरहेका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार आगामी आव २०७९/८० का लागि योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा बढी बजेट आवश्यक छ । ठूला आयोजना केन्द्रित गरेर बजेट प्रस्ताव गर्ने तयारी भएकाले स्रोत बढाउन लबिङ भइरहेको उक्त मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले ठूलादेखि सानातिना आयोजनाको दायित्व बेहोर्नुपर्ने भएकाले आगामी वर्ष चालूभन्दा बढी बजेट आवश्यक परेको बताइन् । अहिले शहरी विकास मन्त्रालयले धेरैजसो साना आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । अब ठूला आयोजनाको संख्या बढाउँदै लैजाने उसको योजना छ । उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत अहिले न्यूनतम ४५ लाख रुपैयाँका समेत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्, अब न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँका आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । ठूला आयोजनामा २० करोड रुपैयाँ विनियोजन हुने गरी आगामी बजेटमा प्रस्ताव गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । एकीकृत बस्ती विकासको माग अत्यधिक आए पनि त्यसलाई प्रोत्साहन नगर्ने पक्षमा मन्त्रालय छ । तीनओटा एकीकृत बस्तीमा अनुगमन गर्दा करीब ६० प्रतिशत घरको ढोका बन्द रहेको भेटिएको शहरी विकास मन्त्रालयको अध्ययनबाट देखिएकाले प्रोत्साहन नगर्ने पक्षमा उभिएको हो । मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय योजना आयोगले उक्त मन्त्रालयलाई ३६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ उपलब्ध गराएको छ । तर, मन्त्रालयले भने आयोगले उपलब्ध गराएको सिलिङको दोब्बर बजेट प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले ७३ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रमसहित बजेट प्रस्ताव गर्दै छ । प्रस्तावित बजेट प्राप्त भएमा खर्च गर्न सक्ने क्षमतासमेत मन्त्रालयसँग रहेको अधिकारीहरूको दाबी छ । तर, मन्त्रालयले चालू आवमा विनियोजन भएको बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । चालू आवमा मन्त्रालयको बजेट रू. ३० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छ । पछिल्लो ६ महीनामा ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको १८ दशमलव ७२ प्रतिशत हो । यो मन्त्रालयले चालू आवमा सघन शहरी विकास कार्यक्रम, शहरी शासकीय विकास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा छुट्टाइएको बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । पूर्वतयारीको काम अपेक्षित रूपमा खर्च हुन नसकेको शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि चालू आवको भन्दा बढी बजेट लिन लबिङ गरिरहेको छ । मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले  आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्वनाथ पौडेललाई भेटेर शिक्षामा बजेट बढाउन भनिसकेका छन् । पौडेलले विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक बजेट नभएको भन्दै शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट बढाउन आग्रह गरेका छन् । योजना आयोगका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग विद्यार्थीका लागि दिवा खाजासहितको कार्यक्रमलाई बजेट थप गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । चालू आवमा शिक्षा मन्त्रालयलाई रू. ५८ अर्ब २६ करोडभन्दा बढी बजेट छुट्ट्याइएको थियो । चालू आवको मध्यावधि मूल्यांकन गर्दा यो मन्त्रालयले जम्मा रू. २० अर्ब ४७ करोड खर्च गरेको देखिन्छ । यो विनियोजित बजेटको ३५ दशमलव १४ प्रतिशत हो ।

बजेट प्रणालीमा खराबी

चालू आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्रीले बजेटको आकार घटाएका छन् । त्यसमा पनि विकास निर्माणका शीर्षकको बजेट बढी कटौती गरिएको छ । ठूलो आकारको बढी महत्त्वाकांक्षी बजेट बनाउने र अर्धवार्षिक समीक्षामा त्यसको आकार घटाउने प्रवृत्ति नेपाली बजेटको विशेषता नै बनेको देखिन्छ । अझ, विनियोजित शीर्षकमा खर्च नगर्ने तर नयाँ शीर्षकमा बजेट माग्ने वा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति पनि हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ । यसले नेपालको बजेट प्रणाली र सरकारी संयन्त्र नै निकम्मा भएको पुष्टि गर्दछ । जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि तथा जतिसुकै बलियो सरकार भए पनि यो सरकारी संयन्त्रले काम गर्न सकेको छैन । यस्तो प्रवृत्तिले गम्भीर रूपमा वित्तीय अनुशासन भंग गरेको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न अर्थमन्त्रालय तथा राजनीतिक नेतृत्व असफल हुँदै गएको छ । चालू आवका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले रू. १७ खर्बको बजेट ल्याएकामा गठबन्धन सरकार बनेपछि वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसमा संशोधन गरी रू. १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । आफूले घटाएको बजेटको आकार पनि अर्धवार्षिक समीक्षामा घटाएर रू. १५ खर्ब ४६ अर्ब संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ । संशोधित अनुमानमा चालूतर्फ करिब ३ प्रतिशतमात्रै बजेट घटाइएको छ भने पुँजीगततर्फ झन्डै १० प्रतिशत घटाइएको छ । सरकारको खर्च हेर्दा चालूतर्फ लक्ष्यअनुसार खर्च भएको देखिन्छ भने विकास बजेट भने ज्यादै न्यून खर्च भएको देखिन्छ । यो प्रवृत्ति लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ । सरकारको राजस्व लक्ष्य भने पूरा हुने गरेको छ । विडम्बना के देखिन्छ भने त्यो राजस्व विकासका लागि होइन, चालू शीर्षकमा खर्च हुने गरेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूमा आधा आर्थिक वर्षमा १६ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च हुनुले नेपालको विकास निर्माणको सुस्त गतिलाई देखाउँछ । अर्थमन्त्री शर्माले विकास खर्चका लागि सचिवहरूसँग बैठक र छलफल गर्ने, निर्देशन दिने तथा प्रतिमहिना १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने लक्ष्य तय गर्नेजस्ता काम गरेका थिए । तर उनको कामको परिणाम भने केही पनि आएको देखिँदैन । नेपालको विकासे मन्त्रालयहरुमा रहेको अर्को ठूलो विकृति भनेको बजेटबाहिर गएर रकम माग गर्ने प्रवृत्ति हो । सरकारले बजेटमा राखेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् भने अधिकांश निकाय तथा मन्त्रालयहरूले नयाँ शीर्षकमा बजेट माग गर्ने गरेका छन् । चालू आवमै रू. २ खर्ब १६ अर्बभन्दा बढी बजेट कार्यक्रमबाहिर गएर माग गरिएको छ । १७ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको ऊर्जा मन्त्रालयले बजेटबाहिर गएर ५९ अर्ब बजेट माग गरेको छ । त्यस्तै, १६ दशमलव ९८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेटबाहिर गएर २८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । यसमा पनि विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्तमा हतार हतार सक्ने प्रवृत्ति सरकारी कर्मचारी छ । यसो गर्नुका कारण अनियमितता गर्न पाइने भएर नै हो भन्ने आमबुझाइ छ ।  यी सबै तथ्यले नेपालको सरकारी संयन्त्रमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता नै छैन भन्ने पुष्टि गर्छ । जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि तथा जतिसुकै बलियो सरकार भए पनि यो सरकारी संयन्त्रले काम गर्न सकेको छैन । यस्तो प्रवृत्तिले गम्भीर रूपमा वित्तीय अनुशासन भंग गरेको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न अर्थमन्त्रालय तथा राजनीतिक नेतृत्व असफल हुँदै गएको छ । बजेट कार्यक्रमबाहिर गएर बजेट माग गर्नुको एउटा प्रमुख कारण आयोजनाका कर्मचारी निकम्मा हुनु हो अथवा आयोजनाका कर्मचारी सरुवा हुनु हो । नयाँ कर्मचारी आएपछि उसले पुरानो कार्यक्रमलाई छाडेर आफ्नो कार्यक्रम ल्याउने गर्दा यसो भएको हुन सक्छ । अर्को राजनीतिक नेतृत्वको दबाब परेर पनि गैरबजेटरी शीर्षकमा रकम माग भएको हुन सक्छ । कारण जेजस्तो भए पनि नेपालको बजेट प्रणालीमा त्रुटि छ भन्ने नै देखिन्छ । यसको गम्भीर समीक्षा जरुरी छ ।

‘सेटिङमा ठेक्का’ अध्यक्षलाई दुई करोड कमिशन !

अछाम : अछामका दुई वटा गाउँपालिकाले सेटिङमा ठेक्का पार्न अस्पताल भवन निर्माणको बोलपत्र आह्वान गरेको आरोप लागेको छ।रामारोशन र मेल्लेख गाउँपालिकाले सेटिङमा ठेक्का पार्न अनावश्यक शर्त राखेर बोलपत्र आह्वान गरेको निर्माण व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका हुन्। दुवै गाउँपालिका अध्यक्षले काठमाडौंका तीनवटा निर्माण कम्पनीसँगको मिलेमतोमा प्रतिठेक्का पाँच प्रतिशतले हुन आउँने रकम कमिशन लिने र उनीहरूले नै पाउने गरी बोलपत्रमा शर्त राखिएको आरोप पनि निर्माण व्यवसायीको छ।दुवै ठेक्का गरी ४० करोडभन्दा बढी बजेट छ।

सम्भाव्यता अध्ययनको नाममा मोरङको बुढीगंगामा बजेट दुरुपयोग

विराटनगर : सम्भाव्यता अध्ययनको नाममा स्थानीय तहहरूले बजेटको व्यापक दुरुपयोग गरेको पाइएको छ।मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाले निर्माण सुनिश्चित नै नभएका दुई साना कल्भर्ट बनाउन परामर्शदातामार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गराइ लाखौं रकम भुक्तानी दिएको छ।आव ०७६/७७ मा बुढीगंगाले सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको चतरा नहरमा दुई वटा पुल निर्माण गर्न परामर्शदाता झिकाएर सम्भाव्यता अध्ययन शीर्षकमा ३१ लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको हो।गाउँपालिकाले अध्ययन गराएको दुवै कल्भर्ट अहिलेसम्म निर्माणको प्

बजेट बाँडफाँटमा समस्या

विकास निर्माणका तालुकदार मन्त्रालयले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा केही परियोजनामा भने बजेट अभावले काम प्रभावित भएको छ । पूर्वाधार निर्माणले गति नलिएसम्म आर्थिक वृद्धि तीव्र नहुने तथा दिगो पनि नहुने अवस्थामा विकास खर्च हुन नसक्नु नेपालको अर्थतन्त्रको गम्भीर र पुरानो रोग हो । कोरोना कालमा निषेधाज्ञा र महामारीको त्रासले काम राम्ररी हुन सकेको छैन । तर, राम्रो काम गर्ने केही परियोजनाले बजेट पाउन सकेका छैनन् । यो गम्भीर समस्या हो । बजेट विनियोजनको यस्तो विसंगति अन्त्य हुन जरुरी छ । एकातिर बजेट खर्च नहुने तर अन्य आयोजनाले बजेट नै नपाउने स्थितिले बजेट निर्माणकै प्रक्रियामा थप सुधार आवश्यक भएको औल्याउँछ । पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा बढी बजेट पाएको सडक विभागले चालू आवको १० महीनामा जम्मा ४५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । तर, यही विभागअन्तर्गत हुलाकी राजमार्ग, औद्योगिक कोरिडोर जस्तो केही परियोजनामा भने विनियोजित रकम नपुगेर काम प्रभावित भएको छ । परियोजनाका लागि ११ अर्ब बजेट अपुग रहेको आयोजना प्रमुखको भनाइ छ । अन्य आयोजनामा काम नभई बजेट फिर्ता हुने अवस्थामा काम तीव्र गर्ने आयोजनालाई थप बजेट निकास गर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक देखिएको छ । मन्त्रालय वा विभागको विनियोजित बजेटको ५५ प्रतिशत खर्च हुन बाँकी छ । चालू आवको अन्त्य हुन २ महीना पनि बाँकी छैन । यस्तोमा बाँकी बजेट असारमा हतारहतार खर्च गर्ने देखिन्छ । यस्तो हतारको खर्चले विकास निर्माणका गतिलो हुने गरेको छैन । बजेट सक्ने असारे प्रवृत्ति नै नेपालको पूर्वाधार निर्माणको सबैभन्दा नराम्रो प्रवृत्ति हो । काम गर्ने आयोजनालाई खर्च नभएको आयोजनाको बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि निकासा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । बजेट फिर्ता हुनुभन्दा रकमान्तर गरेर भए पनि काम भएका आयोजनाका लागि स्रोत जुटाइदिनु उपयुक्त मान्न सकिन्छ । हुलाकी राजमार्गमा देखिएको समस्याले नेपालमा स्रोतको अभावभन्दा पनि यसको बाँडफाँट सही ढंगमा हुनुचाहिँ गम्भीर समस्या हो भन्ने देखाउँछ । एकातिर बजेट खर्च नहुने तर अन्य आयोजनाले बजेट नै नपाउने स्थितिले बजेट निर्माणकै प्रक्रियामा थप सुधार आवश्यक भएको औंल्याउँछ । योजनाको सही विश्लेषण र छनोट नहुँदा यस्तो समस्या आउने गरेको हो । बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति दशकौंदेखि नै विद्यमान छ । विकास साझेदारहरूले नेपालको खर्च गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठाएका छन् । यसको समाधानका लागि विभिन्न प्रयास नभएका होइनन् । योजना छनोट र बजेट बाँडफाँट वस्तुपरक होस् भन्नका लागि मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) नामक अनलाइन प्रणाली नै विकास गरिएको छ । यसमा ४/४  महीनाको लक्ष्य निर्धारण गरी बजेट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, अझै पनि हचुवाको भरमा बजेट निकासा हुन रोकिएको छैन । विकास बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरीद ऐनमा पनि सुधार भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निरीक्षण र अनुगमन गर्ने कक्ष स्थापना गरिएको छ । त्यस्तै परियोजना प्रमुखहरूसँग करार गर्ने व्यवस्था पनि ल्याइएको छ । तर पनि परियोजनाहरूको काम तीव्र हुन सकेको छैन । त्यसैले किन ढिला हुने गरेको हो यसमा गम्भीर केस स्टडी गराएर त्यसबाट समाधान खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । समस्याको जड नीतिनियम वा कार्यान्वयन पक्षमा छ भने त्यसको समाधान गरिनुपर्छ । त्यस्तै परियोजनाका प्रमुख र अन्य कर्मचारीहरूको सरुवाका कारण यसो भएको हो भने यो रोकिनुपर्छ । तर, नयाँनयाँ प्रयोग र प्रावधान राखेर समाधान खोजिँदा हरेक वर्ष खर्च नहुने समस्या दोहोरिइरहने गरेको छ । विकास निर्माणका सबैभन्दा ठूलो बजेट पाउने मन्त्रालयको बजेट खर्च प्रभावकारी नभई आयोजनाहरूमा ढिलाइ हुँदा पूरै अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । अतः समस्याको सम्पूर्ण पक्षको अध्ययन गराई समाधान खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी बजेट

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी बजेटको सिलिङ पाएको छ। योजना आयोगले पूर्वाधार मन्त्रालयलाई एक खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सिलिङ दिएको हो। यसले आगामी आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारीकै समयमा पनि पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने सरकारको योजना रहेको बुझिन्छ।