Khabarhub

चैत्र २०७९

निकुञ्जभित्रको बस्ती स्थानान्तरण नहुँदा समस्या

काठमाडौँ – मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका–८ चुुँगा गाउँका दलित समुदायले ४७ वर्षदेखि नजरबन्द जस्तै जीवन बिताउनु परेको गुनासो गरेका छन् । रारा राष्ट्रिय निकुुञ्जभित्रको गाउँका बासिन्दा नीति नियम कानुनका कारण समस्यामा परेको बताउँदै आएका छन् । रारा राष्ट्रिय निकुुञ्जको स्थापाना विसं २०३२ मा भएको हो । निकुुञ्ज स्थापनापछि रारा राष्ट्रिय निकुुञ्जभित्र रहेका छाप्रु र रारा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बस्ती स्थानान्तरणले स्थानीयमा ल्याएको खुशी

पर्वत । पर्वतको फलेवास नगरपालिका–८ अर्चलेका ६७ वर्षीया बुद्धिसरा विकको मानसपटलमा २०७२ सालको भूकम्प अहिले पनि झलझली आउँछ । घरका ६ जना सकुशल भए पनि बस्दै आएको घर र आँगन भूकम्पले भत्कियो । भूकम्पपछि पालमा बस्दै आएको बुद्धिसराको परिवार ६ वर्षपछि सुरक्षित स्थानमा सरेको छ । छतिवनटारीमा एकीकृत बस्ती बनेपछि उनको परिवार स्थानान्तरण भएको हो । ‘अहिले पनि भूकम्प गएको दिनको सम्झना आइरहन्छ,’ बुद्धिसराले भनिन्, ‘धन्न बाँचियो र अहिले यहाँ पक्की घरमा बस्न पाइयो ।’ घामपानी छलेर छानामुनिको घरमा सर्दा उनका आँखा रसाए । बुद्धिसरासहित अर्चलेका १२ दलित समुदायका घर परिवार असुरक्षित रहेको अर्चलेबाट सोही वडाको छतिवनटारीमा स्थानान्तरण भएपछि राहतको श्वास फेरिरहेका छन् । भूकम्पले बस्ती चिराचिरा परेपछि त्रासमा रहेका स्थानीयलाई भूकम्प गएको ६ वर्षपछि एकीकृत बस्तीमा सारिएको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण भएका छन् भने खानेपानी, बिजुली र सडक बनाउन फलेवास नगरपालिकाले लगानी गरेको छ । बस्ती निर्माणमा करीब २ करोड खर्च भएको छ । सरकारले जोखिममा रहेको बस्ती स्थानान्तरण गरेपछि अहिले राहतको महसूस गरेको स्थानीय ईश्वरी विश्वकर्माले बताइन् । पहिलेको त्रास अहिले हटेको भन्दै उनले बस्तीमा सुरक्षित बस्न पाउँदा खुशी लागेको सुनाइन् । ‘भूकम्प गएको ६ वर्षसम्म दुःखकष्टले दिन बिताइयो,’ विश्वकर्माले भनिन्, ‘ढिलो भए पनि बलियो ठाउँमा सर्न पाइयो । यसैमा हर्ष लागेको छ ।’ एकै प्रकारका घरमा एकै किसिमको रङ लगाइएको छ । बस्तीमा पानी, सडक, बिजुलीको सुविधा पुगेको छ । वडाध्यक्ष मनबहादुर कुँवरका अनुसार बस्ती नजिकै विद्यालय नहुँदा भने समस्या छ । चाँडै प्राथमिक तहको विद्यालय समेत नजिकै निर्माण गर्ने तयारीमा रहेको कुँवरले सुनाए । आयआर्जनका लागि फलेवास नगरपालिकाले सामूहिक आरन उद्योग समेत सञ्चालनमा ल्याएको उनले बताए । स्थानीय डिलबहादुर विकले भूकम्पले भत्किएको पुरानो बस्तीमा घर बनाउँदा फेरि पनि उच्च जोखिम हुने भूगर्भविद्हरूले बताएकाले बस्तीलाई नयाँ ठाउँमा सारिएको बताए । बस्ती निर्माणका अभियन्ता विकका अनुसार पूर्वाधार विकासमा ४७ लाख, निर्माणका लागि प्राधिकरणको ३६ लाख, उपभोक्ताको तर्फबाट प्रतिघर ३ लाखका दरले ३६ लाख, जग्गा खरीदमा २४ लाख, बाटो, विद्युत्, खानेपानी, सडक र उद्योग सञ्चालनका लागि नगरपालिकाको ३५ लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रतिपरिवार तीन लाख रुपैयाँ दिएकोमा भूकम्प पीडित स्वयंले पुनः तीन लाख रुपैयाँ थप गरेर घर निर्माण गरेको विकले बताए । बस्तीसहित बासिन्दाका लागि आवश्यक भौतिक संरचना समेत निर्माण गरिएको छ । भूकम्पपीडितहरू नयाँ बस्तीमा सरेसँगै सोमवार प्रतिनिधिसभाका सदस्य पदम गिरीले बस्तीको उद्धाटन गरेका थिए । गिरीले बस्तीमा आवश्यक पर्ने थप पूर्वाधार निर्माणका लागि राज्यको तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिए । फलेवास नगरपालिकाका प्रमुख पदमपाणि शर्माले एकीकृत बस्ती पर्वतकै नमूना बस्ती रहेको बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

फलेवासको चर्किएको बस्ती सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण : भूकम्प पीडितलाई राहत

चैत १७, पर्वत । पर्वतको फलेवास नगरपालिका ८ अर्चलेका ६७ वर्षिया बुद्धिसरा विकलाई २०७२ सालको भूकम्प अहिले पनि मानसपटलमा झलझली आउँछ । घरका ६ जना परिवार सकुसल भएपनि बस्दै आएको घर र आँगन भूकम्पले भत्कियो । भूकम्पपछि पालमा बस्दै आएका बुद्धिसराको परिवार ६ वर्षपछि सुरक्षित स्थानमा सरेको छ । छतिवनटारीमा एकीकृत बस्ती बनाएर बुद्धिसराको परिवार स्थानान्तरण भएको हो । ‘अहिलेपनि भूकम्प गएको दिनको सम्झना आइरहन्छ,’ बुद्धिसराले भनिन्, ‘धन्न बाँचियो र अहिले यहाँ पक्कि घरमा बस्न पाइयो ।’ घामपानी छलेर छानामुनीको घरमा सर्दा उनका आँखा रसाए । बुद्धिसरा सहित अर्चलेका १२ दलित समूदायका घर परिवार असुरक्षित रहेको अर्चलेबाट सोहि वडाको छतिवनटारीमा स्थानान्तरण भएपछि राहतको सास फेरिरहेका छन् । भूकम्पले बस्ती चिराचिरा परेपछि त्रासमा रहेका स्थानीयलाई भूकम्प गएको ६ वर्षपछि एकीकृत बस्तीमा सारिएको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण भएका छन् भने खानेपानी, विजुली र सडक बनाउन फलेवास नगरपालिकाले लगानी गरेको छ । बस्ती निर्माणमा करिव २ करोड खर्च भएको छ । सरकारले जोखिममा रहेको बस्ती स्थानान्तरण गरेपछि अहिले राहातको महसुस गरेको स्थानीय ईश्वर विश्वकर्माले बताए । उनले पहिलेको त्रास अहिले हटेको बताउँदै बस्तीमा सुरक्षित बस्न पाउँदा खुशी लागेको सुनाइन् । ‘भूकम्प गएको ६ वर्षसम्म दुःख कष्टले दिन बिताइयो,’ विकले भनिन्,‘ ढिलो भएपनि बलियो ठाउँमा सर्न पाइयो । यसैमा हर्ष लागेको छ ।’ एकै प्रकारका घरमा एकै किसिमको रङ लगाइएको छ । बस्तीमा पानी, सडक, विजुलीको सुविधा पुगेको छ । वडाध्यक्ष मनबहादुर कुँवरका अनुसार बस्ती नजिकै विद्यालय नहुँदा भने समस्या छ । चाँडै प्राथमिक तहको विद्यालय समेत नजिकै निर्माण गर्ने तयारीमा रहेको कुँवरले सुनाए । आयआर्जनका लागि फलेवास नगरपालिकाले सामूहिक आरन उद्योग समेत सञ्चालनमा ल्याएको कुँवरले बताए । एकीकृत बस्तीको बारेमा जानकारी गराउँदै स्थानीय डिलबहादुर विकले भूकम्पले भत्किएको पुरानो बस्तीमा घर बनाउँदा फेरि पनि उच्च जोखिम हुने भनी भूगर्वविदहरुले बताएका कारण बस्तीलाई नयाँ ठाउँमा सारिएको बताए । बस्ती निर्माणका अभियान्ता विकका अनुसार पूर्वाधार विकासमा ४७ लाख, निर्माणका लागि प्राधिकरणको ३६ लाख, उपभोक्ताको तर्फबाट प्रतिघर ३ लाखका दरले ३६ लाख, जग्गा खरिदमा २४ लाख, बाटो, विद्युत्, खानेपानी, सडक र उद्योग सञ्चालनका लागि नगरपालिकाको ३५ लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रति परिवार तीन लाख रुपैयाँ दिएकोमा भूकम्प पीडित स्वयंले पुनः तीन लाख रुपैयाँ थप गरेर घरहरु निर्माण गरिएका बिकले बताए । बस्ती निर्माण सहित बासिन्दाका लागि आवश्यक भौतिक संरचना समेत निर्माण गरेर भूकम्प पीडितहरु नयाँ बस्तीमा सरेसँगै सोमवार प्रतिनिधि सभाका सदस्य पदम गिरीले बस्तीको उद्घाटन गरेका थिए । गिरीले बस्तीमा आवश्यक पर्ने थप पूर्वाधार निर्माणका लागि राज्यको तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिए । फलेवास नगरपालिकाका प्रमुख पदमपाणि शर्माले एकीकृत बस्ती पर्वतकै नमूना बस्ती रहेको बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

गौरवका आयोजनाको १२ समस्या

काठमाडौं । आयोजनाको छनोट र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहुँदा राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाको अवस्था अनिश्चित बन्न पुगेको पाइएको छ । आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि लहडका कारण कतिपय आयोजना छनोट गरिँदा लामो समयसम्म परियोजनाले गति लिन नसकेको तथा बजेटसमेत प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका सम्बन्धमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउन नसकेको ठहर गरेको छ । हाल विभिन्न २५ ओटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनका रूपमा सूचीकृत गरिएको छ । ती आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । यस्तै, कार्यप्रगतिका हिसाबमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि अगाडि देखिएको छ । त्यसबाहेक अन्य आयोजनाको प्रगति खासै प्रभावकारी देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको पूर्वतयारीका कार्यहरू पूरा नहुँदै खरीद प्रक्रिया शुरू हुनुलाई पनि समस्याका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । आयोजनाका कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको कार्यगत समन्वय राख्न स्पष्ट मापदण्ड तयार नुहुन र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई पर्याप्त जानकारी गराउने एवं उनीहरूलाई आयोजनाका सम्बन्धमा अपनत्व गराउने कुनै पनि काम नहुनु पनि अर्को समस्याका रूपमा रहेको छ । आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका विषयमा स्थानीय बासिन्दासँग पर्याप्त छलफल नहुँदा अवरोधको सामना गर्नुपरेको तथ्य बिर्सन नहुने अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ । आयोजनाको मोडालिटी, लागत समयावधिजस्ता आधारभूत पक्षको निक्र्योल नभई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरी खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा समयमा नै निर्बाध कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अन्तरसरकारी निकायको समन्वयका अभावमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, वन क्षेत्रको उपयोग, रूख कटान, जग्गा अधिग्रहण, निर्माण सामग्रीको आपूर्तिजस्ता समस्याले आयोजनाको निर्बाध कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयको अध्ययनबाट देखिएको छ । दक्ष जनशक्ति र श्रमिकको समयमा नै आपूर्ति हुन नसक्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहनु पुगेको तथ्यलाई पनि बेवास्ता गर्न नसकिने अर्थको बुझाइ छ । त्यस्ता आयोजनाका काम गर्ने कर्मचारीलाई स्पष्ट कार्य विवरण तोकी सोहीबमोजिम कार्य सम्पादन सम्झौता गरी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन नसक्नु, समय सीमाअनुसार एकीकृत अनुगमन गरी प्राप्त भएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने पद्धतिको विकास हुन नसक्नु अर्को समस्याका रूपमा देखिएको छ । आयोजना निर्माण कार्यको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता र समयमा नै कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई समुचित रूपमा परिचालन गर्न नसक्नु पनि समस्याका रूपमा देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले समस्याको समाधानका लागि केही उपाय पनि सुझाएको छ । त्यसमा गौरवका तथा ठूला आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरी र विकास ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताएको छ । पूर्वतयारी र भौगर्भिक अध्ययन तथा क्षेत्रीय सन्तुलनको विश्लेषण गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन टुङ्गो लागेपछि मात्र राीष्ट्रय गौरवका आयोजनाका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताएको छ । ती आयोजना कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको कार्यात्मक समन्वय कायम राख्न स्पष्ट मापदण्डसहित उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । जग्गाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, बस्ती स्थानान्तरण र पुनर्वाससम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा आवश्यक कार्य योजना बनाई नीति र कानूनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको छ । अन्तरनिकायको समन्वयका लागि पनि उपयुक्त संयन्त्रको आवश्यकता देखाएको छ । स्रोत एवं सहायता परिचालन कार्यान्वयन मोडालिटी, लागत समयावधिको निक्र्योल गरेपश्चात् मात्र खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने एवं आयोजना निर्माण अवधिभर आवश्यक पर्ने बच्च पदार्थ, श्रमिक, वन क्षेत्रको उपयोगजस्ता विषयको सुनिश्चितता उपलब्ध हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । आयोजनामा खटिएका प्रशासनिक नेतृत्वलाई आयोजना अवधिभरका लागि स्पष्ट कार्य विवरण तोकी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको ठहर छ । नतिजा खाकासहितको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने छुट्टै संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने र प्राप्त सुझावका आधारमा निरन्तर सुधार गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, आयोजनाका लागि प्राविधिक, वित्तीय क्षमता र तोकिएको समय सीमाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई समुचित परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८