सर्वोच्चको संशोधित नियमावली २०७८ राजपत्रमा प्रकाशित, गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने बाटो खुल्यो

सत्ता फेरिएलगत्तै राजपत्रमा प्रकाशित गरियो थप २ हजार ६७४ सहिदको नाम

काठमाडौँ : सत्ता समीकरण फेरेको तीन दिनमा सरकारले थप २ हजार ६७४ जना सहिदको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ। विभिन्न आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूलाई सम्मानस्वरुप गत पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहिद घोषणा गरेका व्यक्तिको नाम दुई महिनापछि उक्त नामावली गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो।माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले एक वर्षअघि गत फागुन २९ गते विभिन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका र विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा भएका ८ हजार ४६७ जनाको न

थाहा खबर माघ २०८०

जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सहिदको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

सरकारले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सहिदको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेभएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहिदको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यससम्बन्धी विस्तृत विवरण मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजना हुने नियमित पत्रकार सम्मेलन सार्वजनिक गरिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी …

NepalJapan माघ २०७९

राजपत्रमा प्रकाशित गरेर नागरिकता ऐन लागू गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाहकारको सुझाव

काठमाडैँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार अरुणकुमार सुवेदीले राजपत्रमा प्रकाशित गरेर सरकारले नागरिकतासम्बन्धी ऐन लागू गर्नुपर्ने सल्लाह दिएका छन्। दुवै संसद्ले पारित गरेर पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिले दुवैपटक प्रमाणित नगरेको र संसद् पनि नभएको अवस्थामा सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यान्वयन थाल्नुपर्ने बताएका छन्। सुवेदीले वर्तमान सरकारले जारी गर्ने राजपत्रलाई आवश्यक परे आगामी संसद्ले […]

Prashasan भाद्र २०७९

१०५ औद्योगिक ग्राम घोषणाको सूची राजपत्रमा प्रकाशित

काठमाडौँ । सरकारले १०५ वटा औद्योगिक ग्रामको सूची राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । विभिन्न समयमा घोषणा भएका तर औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गत राजपत्रमा सूचना जारी नभएका औद्योगिक ग्रामहरूको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रकाशित मध्ये मुगु राराको औद्योगिक ग्राम भने घोषणा भएर पनि खारेज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ […]

Prashasan श्रावण २०७९

नेपाल र अमेरिकाबीचको एमसीसी सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित

काठमाडौं, १८ बैशाख । सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीच भएको सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित करीब दुई महिना अघि अनुमोदन भएको सम्झौतालाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको हो । राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै उक्त सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

Reporters Nepal चैत्र २०७८

एमसीसी सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित

काठमाण्डाै - नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । गएको फागुन १५ गते प्रतिनिधि सभाबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन भएको सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै यो सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेपालमा आर्थिक विकास गरेर गरिबी घटाउने यो सम्झौताको लक्ष्य छ । विद्युत् व्यापारमा सुविधा अभिवृद्धि गरेर खपत बढाउने र नेपालको विद्युत् ग्रिडमा बिजुलीक...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७८

मधेस प्रदेशको नाम राजपत्रमा प्रकाशित

मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो नाम प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । सबै निकायलाई उक्त नाम कार्यान्वयन गराउन आग्रह गर्दै मधेस प्रदेशले आफ्नो नाम राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो ।प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम ७३ ख को उपनियम (२) बमोजिम प्रदेशको नामकरण तोक्ने प्रस्ताव सोही नियमावलीको अनुसूची ३ ख बमोजिम दर्ता भएका प्रस्तावहरूमध्ये प्रदेशको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको बताइएको छ ।'प्रस्ताव नम्बर १ मधेस प्रदेश नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य

Ratopati पौष २०७८

सर्वोच्चमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित

काठमाण्डाै – गोलाप्रथाबाट दैनिक पेसी तोक्ने व्यवस्थासहितको सर्वोच्च अदालत (दोस्रो संशोधन) नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । आज नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अब सर्वोच्च अदालतका पेसी गोलाप्रथाबाट तोकिनेछन् । यसअघि गएको बिहीवार बसेको सर्वोच्चका १८ जना न्यायाधीशको 'फुल काेर्ट' अर्थात् पूर्ण बैठकले नियमावली संशोधन गरेर कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । आज राजपत्रमा प्रकाशित भएको संशोधित नियमावलीमा भएका व्यवस्था कहिलेदेखि कार्यान्वयन गर्ने भनेर फेरि पूर्ण बैठकले नै निर्णय गर्नुपर्नेछ । अहिलेसम्म प्रधान...

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७८

संवैधानिक इजलासले माग्यो संसद विघटनबारे राजपत्रमा प्रकाशित सूचना

८ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन सम्बन्धी विषयमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिद्वारा सदर भएको भनी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मागेका हुन् । यसअघि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र टीकाराम भट्टराईले संसद विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिले सदर गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित […]

अनलाइनखबर पौष २०७७

न्यायाधीशले सोधे : संसद विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन ?

८ माघ, काठमाडौं । संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उठेको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने सूचना जारी गरेकी थिइन् । तर उक्त सूचना राजपत्रमा आजसम्म आफूले नदेखेको भनी अधिवक्ताहरुले इजलासमा प्रश्न उठाएका छन् । अधिवक्ता […]

अनलाइनखबर पौष २०७७

सर्वोच्चको संशोधित नियमावली २०७८ राजपत्रमा प्रकाशित, गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने बाटो खुल्यो

सम्बन्धित सामग्री