खुला कारागार अवधारणा, कार्यान्वयन होला त विधेयक?

काठमाडौं, साउन १० । खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयनको कानुन बनेको चार वर्षपछि प्रतिनिधि सभाले पुनः उक्त अवधारणा कार्यान्वयनको नयाँ विधेयक पारित गरेको छ। फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनमै खुला कारागारको अवधारणा भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। ऐन २०७५ भदौ १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आए पनि उक्त व्यवस्था भने राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि […]

सम्बन्धित सामग्री

खुला कारागार अवधारणा, कार्यान्वयन होला त विधेयक ?

खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयनको कानुन बनेको चार वर्षपछि प्रतिनिधि सभाले पुनः उक्त अवधारणा कार्यान्वयनको नयाँ विधेयक पारित गरेको छ। फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनमै खुला कारागारको अवधारणा भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन।

सरकारले सर्वोच्चको आदेश नटेर्दा कैदीको जात्रा

सर्वोच्च अदालतले खुला कारागार मात्र नभई ऐनले व्यवस्था गरेको कैदीबन्दीलाई सुधारगृह र पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने, प्यारोलमा राख्न सकिने, सामाजिकीकरण गराउनुपर्ने, प्रोवेशन वा प्यारोल अधिकृत तोक्ने लगायतका व्यवस्था पनि कार्यान्वयन गर्न आदेश गरेको थियो ।

कार्यान्वयनको प्रक्रियामा खुुला कारागार

नेपालको पहिलो पटक खुला कारागार निर्माण भएको छ । संवत् १९७१ बाट नेपालमा कारागारको इतिहास सुरु भएको हो । कारागारको इतिहासको १०६ वर्षमा पहिलो पटक खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको हो । कोरोनाको उच्च जोखिम कारागारमा समेत रहेको बेला यो अवधारणा कार्यान्वयन भइरहेको छ । खुला कारागारसम्बन्धी ऐन र नियमावली बनेको आधा शताब्दीभन्दा बढी समयपछि बाँके जिल्लामा खुला कारागार निर्माण सम्पन्न भएको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । कारागार ऐन, २०१९ र नियमावली, २०२० मा खुला कारागारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । समाजसँग नजिक रहेर कैदीको आचरणमा सुधार ल्याउन तथा कैदबाट छुटेका व्यक्तिलाई समाजमा घुुलमिल गराउन समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यसहित बाँकेको गनापुर भन्ने ठाउँमा खुला कारागारको निर्माण सम्पन्न भएको कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक द्रोण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।