‘एमालेले हस्तान्तरण गरेको सबल अर्थतन्त्र गठबन्धन सरकारले नकारात्मक बनायो’ (पूर्णपाठ)
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमाथि मंगलबारबाट प्रतिनिधिसभामा शुरु भएको छलफलमाथि पहिलो वक्ताका रूपमा उपस्थित भएका नेकपा एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका पौडेलले यो सरकार बनेयता सबै आर्थिक सूचकहरु नकारात्मक बनेको आरोप लगाए ।
काठमाडौं । नेपाल हस्तकला महासंघले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले निजीक्षेत्रको मनोबल उच्च पारेको बताएको छ । दिगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धिसहितको सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ बजेट लक्षित रहेको महासंघको धारणा छ ।
महासंघले सरकारी र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्न बजेटले उठाएका विषय सकारात्मक भएको बताएको हो । स्वदेशी श्रम र कच्चा पदार्थमा आधारित अधिकतम मूल्य अभिवृद्धि हुने हस्तकलाका वस्तुको आन्तरिक खपत तथा बजार प्रवद्र्धनका लागि नेपाल सरकारले उक्त वस्तुहरू प्रयोग गर्ने व्यवस्था भएमा हस्तकला आन्तरिक बजार प्रवद्र्धनमा ठूलो सघाउ पुग्ने महासंघको सुझाव छ ।
हस्तकला क्षेत्रमा रहेका परम्परागत शीप तथा प्रविधि संरक्षण गर्न नयाँ पुस्तामा उक्त शीप तथा प्रविधि हस्तान्तरण गनुपर्ने महासंघले बताएको छ । यसका लागि आवश्यक तालीम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।
जेठ ११, काठमाडौं। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० का लागि प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक रहेको बताएको छ ।
महासंघले उक्त कार्यक्रममा नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगारः आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार भन्ने नाराका साथ तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी वद्धि गर्ने, परम्परागत ज्ञान तथा मौलिक सिपमा आधारित लघु तथा घरेलु उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण तथा बजार संरक्षण मार्फत प्रवर्द्धन गर्ने कुरा सकारात्मक भएको पनि बताएको छ ।
उसले लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि उद्यमशिलता विकास, वित्तीय पहुँच, उत्पादनको बजारीकरण र निर्यात सहजिकरणको प्याकेज तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक निकायको खरीदमा स्वदेशी वस्तुको हिस्सा बढाउदै लगिने, एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न र प्रविधिमा आधारीत बनाउने विषय पनि सकारात्मक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको गतिशील आयामको रुपमा सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिसँग आवद्ध गराई स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रमले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा पनि उसले लिएको छ ।
यसैगरी श्रम बजारको माग अनुसारको विशिष्टीकृत सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्ने, विदेशबाट फर्केका व्यक्तिलाई सीप अनुसारका व्यवसाय सञ्चालन गरी रोजगारी सृजना गर्ने, आपूर्ति श्रृंखला सुचारु गर्न, अर्थतन्त्रमा वाह्य प्रभाव कम गर्न र औद्योगिक उत्पादनको बजार पहुँचका लागि विद्यतीय व्यापार प्रणाली लागु गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रमका सबल पक्ष भएको महासंघले बताएको छ ।
उसले उत्पादनमुलक उद्योग र निर्यातमूलक उद्योगको उत्पादन लागत घटाई निर्यात बृद्धि गर्ने, नवप्रर्तनमा आधारित स्टार्टअप व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने, औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने जस्ता व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताएको छ ।
साथै उसले नेपाली उत्पादनलाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलामा आवद्ध गराउन ठूला विदेशी उद्योगका सहायक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने, सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योगलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिने जस्ता व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योग र उत्पादित वस्तुको प्रवर्द्धन र संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिने महासंघले भनेको छ ।उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण, व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार र आधारभुत पूर्वाधारमा सरकारी लगानी बढाई नीजि क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने कुरा पनि सकारात्मक भएको महासंघको भनाइ छ ।
कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रका उत्पादनलाई औद्योगिक प्रशोधन श्रृंखलामा जोड्न ूफार्म टु इण्डष्ट्रीू एकीकृत नमूना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, कृषिलाई आर्थिक बृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रुपमा विकास गर्ने, आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीसँग आवद्ध गराउने विषय नीति तथा कार्यक्रमको सबल पक्ष रहेको महासंघको भनाइ छ ।
उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाइने नीतिले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरुमा सहज रुपमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि हुने विश्वास महासंघले लिएको छ । विद्यमान कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी स्वच्छ, पारदर्शी र लगानी एवं व्यवसाय मैत्री बनाउने नीति अनुसार कोभिड(१९ को विपदबाट विस्थापित हुन पुगेका लघु, घरेलु तथा साना र महिला उद्योगीहरुलाई लक्षित गरी कर प्रणाली पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको महासंघले बताएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सिफारीश गरेका विषयहरुलाई समेटेको नीति तथा कार्यक्रमले अंगालेका विषयहरु आगामी बजेट मार्फत कार्यान्वयनमा आउने हुँदा आर्थिक बर्ष २०७९र८० लागि सरकारले पेश गर्ने बजेट मार्फत नीति तथा कार्यक्रमका विषयहरु कार्यान्वयन हुने अपेक्षा महासंघले गरेको छ ।
