बागमती प्रदेशमा गाडी खरिद, मर्मत र इन्धनमै सकियो १ अर्ब १७ करोड

बागमती प्रदेश सरकार स्थापना भए यता सवारी साधन खरिद, मर्मत र इन्धनमा गरी १ अर्ब १७ करोड ७७ लाख ५ हजार ४८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । देशमा संघीयता अनुसार प्रदेश संरचना स्थापित भएदेखि प्रदेश सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायका लागि सो रकम खर्च गरेर सवारी साधन खरिद, मर्मत र इन्धनबापत खर्च गरेको हो ।प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २६ करोड ४७ लाख ८३ हजार ४६४ रुपैयाँ बराबरको सवारी खरिद गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ३१ करोड १४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १६ करोड २९ लाख ७

सम्बन्धित सामग्री

बागमती प्रदेशको साढे ४ वर्ष : गाडी खरिद तथा मर्मतमै १ अर्ब स्वाहा

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले साढे ४ वर्षमा १ अर्ब १७ करोड रूपैयाँभन्दा बढी सवारीसाधन खरिद, मर्मत र इन्धनमा सकेको छ।प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार प्रदेश सरकारले स्थापना भएको साढे ४ वर्षको अवधिमा सवारीसाधन खरिद गर्ने, मर्मत गर्ने तथा इन्धन हाल्नका लागि मात्रै १ अर्ब १७ करोड ७७ लाख ५ हजार ४८ रूपैयाँ खर्च गरेको पाइएको हो।बागमती प्रदेशमा भागबण्डाका लागि सत्तारुढ गठबन्धनले साविकको ७ वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गर्दै १४ वटा पुर्‍याएपछि सवारी खरिदमा सरकारको

बागमती प्रदेश : ६ करोडको सवारी साधन खरिद, थप १४ वटा गाडी खरिद गरिँदै

बागमती प्रदेश सरकारले विभाजित मन्त्रालयका लागि करिब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन खरिद गरेको छ । थपिएका मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरुका लागि चालु आर्थिक वर्षमा मात्र सरकारले ५ करोड ७४ लाख १६ हजार रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गरेको हो ।सरकारले माघ महिनासम्म सो रकम बराबरको गाडी प्रदेशका मन्त्रालय, मन्त्री र सचिवहरुका लागि खरिद गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।हाल बागमती प्रदेशमा माओवादी केन्द्र, काँग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहितको गठबन्धन सरकार छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्

बागमती प्रदेशमा मापदण्ड विपरीत ३३ करोडको गाडी खरिद

बागमती प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले मापदण्ड विपरीत सवारीसाधन खरिद गरेको देखिएको छ । प्रदेश सरकार मातहतको मन्त्रालय र निकायहरुले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मापदण्ड विपरीत ३३ करोड १४ लाख ४२ हजार रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गरेको हो ।सवारी साधन खरिदसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७४ अनुसार  महाशाखा प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखलाई बढीमा ३० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएपनि बागमती प्रदेश सरकारले उक्त मापदण्डको पालना नगरी सवारी साधन खरिद गरेको महालेखा